Logo फाल्गुन १८, २०७७ मंगलबार


‘अर्थतन्त्रमा लकडाउनको असर कम पार्न संवैधानिक समस्या’

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली नहुँदा संवैधानिक संकट आउन सक्ने बताउनुभएको छ । राजश्व बाँडफाँड, वित्त हस्तान्तरण लगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न आयोजित अर्थसमितिको बैठकमा महालेखा नियन्त्रका मैनालीले लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न लाग्दा संवैधानिक संकट आउन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको हो ।

‘कोरोना आएपछि हाम्रो वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली पनि छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदले हामीलाई के म्याण्डेट दिएको छ भन्दा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबाट भन्दा खर्च गर्ने र आलेप गर्ने छुट्टै स्ट्रिम हुनुपर्छ एकाउन्टभित्र भनेको छ । त्यो काम हामीले गर्न सकेका छैनौं । एउटा सानो संबैधानिक संकट आउनसक्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अडिटको सिलसिलालाई लिएर ।’

कोरोना कोषमा जम्मा भएको करिब २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबाट अहिले सम्म निकासा नगरिएको र ट्रेजरीबाट व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको नियमावली नहुँदा समस्या आउन सक्ने मैनालीले बताउनुभयो । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले खर्च गर्ने र आलेप गर्ने स्ट्रिम हुनुपर्छ भनेको अवस्थामा नियमावली नहुँदा संकट आउन सक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेश सरकारले खोलेको कोरोना कोषबाट भने रकम खर्च भइराखेको बताउनुभयो ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि सरकारको आम्दानीमा असर परेको मैनालीले बताउनुभयो । उहाँले वैशाख २३ गते सम्म ५ खर्ब ९३ अर्ब राजस्व उठेको र ऋण अनुदान समेत गर्दा कुल ६ खर्ब ४६ अर्ब आम्दानी पुगेको बताउनुभयो । यस्तै भ्याट र अन्तशुल्क समेत लकडाउन भएपछि कम उठेको बताउनुभयो । जसका कारण सरकारको लक्ष्यमा असर गर्ने र स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारलाई वितरण गर्ने बजेटमा समेत असर पर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारी खर्च गर्ने तरिकामा फरक रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘बिजनेस एजयुजअल हिसाबले यो समस्या समाधान हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले भूकम्पमा यो गरेका थियौं भन्नेले पनि त्यो नलेजले पनि हामीलाई धेरै कुरा अनुमान गर्नलाई सहयोग गर्छ त्यो नलेजलाई चाहिदैन भनेको होइन् । तर त्यो भन्दा पनि पर छ है यसको कम्लिकेसन चाहिं ।’ यसअघि हुँदै आएको स्थिति अनुसार कुनै समाधान ननिस्कने र भूकम्प लगायतको विपद्को अवस्थामा अपनाएको गतिविधिबाट समेत समस्या समाधान नहुने भएकाले नयाँ रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

नरेश न्यौपाने/टिप्पणी काठमाडौं । हुन त राजनीतिलाई विचित्रको खेल त्यसै कहाँ भनिएको हो र ? बेला बेला राजनीतिकर्मीहरुले गर्ने व्यक्तिगत…

हाल प्रदेश १ मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य पहाडी भूभागहरुमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाको भनाइ छ।

खानपिनमा खर्च हुनेछ। पूरानो धन जम्मा हुनेछ। बाेलीले साथ दिनेछ।

मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले २३ गते आइतबार ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।

आफू हरेक परिस्थितिको सामना गर्न पूर्ण रुपमा तयार रहेको तथा आफ्नो स्वभाव, आचरण पूर्ण लोकतान्त्रिक भएको उहाँकाे दाबी छ।