Logo आश्विन ४, २०७७ आइतबार


दुर्गममा अनलाइन कक्षा आकाशको फल

मुलुकमा यतिखेर कोरोना भाएरस संक्रमणको कारण शिक्षण संस्था ठप्प भएको अवस्था छ । शिक्षालाई सर्वशुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सम्बन्धी विधेक २०७७ जारी गरेको छ।विकशीत मुलुकमा अनलाइन कक्षा संचालन हुनु त्यति नौलो कुरा भए तापनि हाम्रो मुलुकको लागि भने यो नौलो अभ्यास हो । सरकारले प्रविधि मैत्री शिक्षामा जोड दिइरहेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्यायको अनलाइन कक्षा सम्बन्धी निर्देशिका आजको समयको माग र आवश्यकता दुवै हो। तर पूर्वाधार र योजना बिना हतारमा ल्याइएको निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न र गराउन भने सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ।

एक महिनाभन्दा बढी लकडाउन भइसकेको र अझै कति थपिने भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा विभिन्न विद्यालयले अनलाइन भर्ना र कक्षा संचालन गरिरहेका र गर्ने तयारीमा छन्। अन्तिम परीक्षा आउने बेलासम्म विद्यालयमा नयाँ किताब उपलब्ध गराउन नसक्ने हाम्रो सरकारी सम्यन्त्र छ। यस्तो अवस्थामा सबै विद्यार्थीले समान शिक्षा पाउलान त ? सबै विद्यार्थीमा अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिएला त ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो अख्तियारी लिन्छ र कसरी अगाडि बढ्ला ? बढाउला त्यो पछाडि थाहा होला तर समस्या भने अधिक छन। यस्तो अवस्थामामा सरकारलाई प्रश्न गर्ने, औंला उठाउने र असन्तुष्टि जाहेर गर्ने प्रशस्त आधार छन्।
आधार यस प्रकार छन्।

१,  नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । ६३ प्रतिशत मानिस सामान्य इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। बिहान बेलुकी एकछाक खान धौधौ पर्ने विद्यार्थीले मोबाइल र कम्प्युटर जस्ता इलोक्ट्रोनिक्स सामान खरिद गर्न र उपयोग गर्न कतिको सक्षम होला ? सरकारले गरिब विद्यार्थीलाई कसरी शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सक्ला ?

२,  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा २८ हजार ८ सय ७३ सामुदायिक विद्यालय छन्। जसमध्ये १० हजार विद्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था छ। तीमध्ये पनि ३ हजार ६ सय विद्यालय मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छ। यसरी हेर्दा हरेक विद्यालयले कसरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम होलान ?

३,  नेपालको इन्टरनेट विश्वको सबैभन्दा महँगोको सूचीमा पर्छ । निम्न आय भएका विद्यार्थीको लागि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारको योजना खोइ ?

४, अधिकाँश दुर्गम ठाउँमा अहिले पनि फोन गर्न रुख चड्नु पर्ने अवस्था छ कि त डाडाको टुप्पोमा जानुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षाबाट कति प्रभावित हुन सक्लान् तिनीहरुको लागि सरकारले के विकल्प दिन सक्छ ?

५, सामुदायिक विद्यालयका अधिकाँस शिक्षक नयाँ प्राविधिसँग परिचित छैनन्। राम्रोसँग एन्ड्रोइड फोन र आधारभूत कम्पुटर समेत चलाउन नजान्ने शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी नयाँ प्राविधिबाट सिकाउलान् ?

६, विदेशीले बनाइदिएका अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म जस्तै गुगल, जुम, कल्समिट जस्तामा निर्भर हुने कि आवाश्यक पाठ्यक्रम र शैक्षिक सामाग्री पनि आफैले बनाउने यसको बारेमा सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको खोइ  ?

७, अनलाइन शिक्षा हुनेखाने वर्गलाई त बरदान सावित नै होला तर हुँदा खाने वर्गलाई अभिसाप सावित हुने भयो यसको लागि वर्गीय खाडल कसरी पुर्न सकिन्छ ?

८, शिक्षकको अगाडि पर्दा पढेजस्तो गर्ने र नदेखेजस्तो गर्दा हल्ला गर्न थाल्ने नियमित गृहकार्य नगर्ने विद्यार्थीलाई कसरी निरीक्षण गर्न र सुधार गर्न सकिएला ?

९, दूरसचार प्राधिकरणले हालसालै गरेको अध्ययन अनुसार ७२ प्रतिशत मानिस सामान्य इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने वाइरलेस नेटवर्क (वाइफाइ) १ प्रतिशत मानिसले मात्र प्रयोग गर्छन् यस्तो अवस्थामा पुरै अनलाइन कक्षा संचालन गर्नु मुर्खता हो या अग्रगामी सोच हो ?

१०, कक्षा १ देखि ५ सम्मका कम उमेर समूहका विद्यार्थी जस मोबाइल कम्प्युटर राम्रोसँग बोक्न र चलाउन सक्दैनन् उनीहरुका लागि अनलाइन कक्षा कति प्रभावकारी होला ? उनीहरुलाई सिकाउने माध्यमको खोजी हुनुपर्दैन ?

११, दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत बिजुलीको पहुँच छ। नेपालको भौगोलिक बनोट र वस्तुस्थितिले गर्दा हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङ आदिको समस्या परिरहन्छ । एकदिन पानी पर्दा महिना विद्धुत नआउने यस्तो ठाउमा वैकल्पिक उर्जाको स्रोतको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ ? यसबारे सम्बन्धित निकायले कसरी सोचिरहेको छ ?

१२, शारीरिक वा मानसिक रुपामा अशक्त अपांग र दृस्ठिविहीन विद्यार्थीलाई कुन ढंगबाट शिक्षा दिने भन्ने सोचिरहेको छ ?

अनलाइन शिक्षामा यी र यस्तै कयौँ समस्या छन्। केही शिक्षाविद्को बहकाउमा लागेर बिना सुझबुझ सरकारले  ग्रामीणका विद्यार्थीलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित होइन । सबैलाई समान शिक्षा भन्ने नारालाई हुबहु पालना गर्ने हो भने सरकारले तत्काल अनलाइनको पहुँचमा नपुग्ने विद्यार्थीको विकल्पमा सामुदायिक रेडियो टेलिभिजन जस्ता ठाउँबाट पठनपाठन शुरु गर्नुपर्छ। त्यो पनि सम्भव नभए उपायको खोजी गर्नुपर्छ। कुनैकुनै सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजनले सुरुवात त गरेका छन् । तर यो पर्याप्त भने छैन। क्यानडा, अमेरिका जस्ता अति विकशित मुलुकमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिने खर्चको अनुपातमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा गरिने खर्च नगन्य मात्रामा छ।

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाइ उर्जाको वैकल्पिक स्रोत र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सकेमा राम्रा विद्यार्थीको उत्पादन हुन सक्छ। यसबाट देश विकासमा महत्त्व भूमिका खेल्न सघाउ पुर्याउन सकिन्छ। अन्ततः हाल महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको असरले आगामी क्षेत्रमा शिक्षालाई गुणस्तरीय र उकास्नका लागि आधुनिक मैत्री प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि हरेक व्यक्ति समाज राष्ट्र अगाडि बढ्न र सोच्न जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

    फाइल तस्बिर  काठमाडौं । कोरोना महामारीको सन्त्रासकै बीचमा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि उपभोक्ताको भान्सामा धेरै खपत हुने अधिकांश…

काठमाडौ । संविधान दिवसको अवसरमा गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर क्षेत्र र बागमती किनारमा बहुउपयोगी वनस्पति गुर्जो रोपण गरिएको छ । गोकर्ण…

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर मेघ गर्जनसहित सामान्य वर्षा हुनेछ ।

सामान्य आम्दामी हुनेछ । इच्छाएको काम पुरा हने्छ । सहयोगले काम बन्नेछ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेका थिए । त्यो पनि यस संविधानले पुरा गरिदिएको छ ।

क्यानले नयाँ कार्यसमिति आएपछि साधारणसभा गर्न सकेको छैन ।