राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थको भर्याङ नबनाई देश, जनता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ । दर्जनौं असहमतिका बीचबाट पनि प्रथम विश्वयुद्दमा बेलायतमा सत्तासिन र प्रतिपक्ष दल जर्मनको फासिवादी नाजिवादका विरूद्द एक ठाउँमा उभिएजस्तै एकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितका लागि सबै पार्टी र नेताहरुले हल्का टिप्पणी गर्न छोडेर नागरिकलाई भारतीय अत्याचारका विरूद्द एकाकार हुन अपिल गर्नु पर्दछ । देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर भारतमाथि अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्छ ।
यतिबेला नेपाल-भारतबीच सीमा समस्या फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सिमानामा समस्या देखा परिरहने गरेको पाइन्छ । साना/ठूला सबै मुलुकमा यस्ता समस्या बेलाबखत आउने गरेका पनि छन् । नेपाली सीमामा अधिकांश भूमी छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको छ । यहीकारण समय/समयमा त्यहाँ समस्या प्रकट भइरहने गरेको छ । नेपालको करिब दुई तिहाई सीमा भारतसँग मात्रै जोडिएको छ । यद्धपी भारतको सीमा समस्या केवल नेपालसँग मात्रै होइन, अन्य देशसँग पनि उत्तिकै समस्याग्रस्त छ ।
नेपालसँगको सीमा समस्या भने अन्य देशसँगको भन्दा अलि धेरै बल्झिने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा एक सानो देश र अर्को ठूलो देशबीचको सीमा समस्या ‘घाँटीमा अड्किएको तिखो हड्डी’ जस्तै तिखो हुँदोरहेछ । भारतसँग नेपालको यो समस्या त्यस्तै अफ्ठ्यारो बन्दै आएको छ । हाल फेरि सतहमा आएको लिम्पियाधुरा सीमा विवाद पुरानै जटिलता निरन्तरताको रुपमा आएको छ । भारतले यसरी हेपाह प्रवृति देखाएको भने यो पहिलो पटक होइन । विश्वका शक्ती सम्पन्न देशको साझा विशेषता नै साना र कमजोर राष्ट्रमाथी उत्पीडन बढाउने र अत्याचार गर्ने देखिन्छ । भारतले नेपालमाथी अत्याचार बढाउने गरेजस्तै रसियाद्वारा क्रिमियामाथिको दमन, मंगोलियामा चिनियाँ अतिक्रमण, अमेरिकाद्वारा इराक, अफगानस्तान र लिवियाजस्ता देशमाथिका विभिन्न समयका दबाबमा कमजोर देशले भोगिरहेका पीडा लगभग उस्तै-उस्तै छन् । यसरी विश्वका अन्य देशले पनि ठूला र शक्ति सम्पन्न देशको थिचोमिचो बेहोर्नु परिरहको भएपनि समस्या निराकरणमा भने सहजता देखिने गरेको छैन् ।
नेपाल-भारत सीमा समस्या पनि आज अचानक एकैपटक उठेको होइन । मानसरोवर जाने बाटो एकै रातमा खन्न सकिंदैन पनि । समस्याको रूपमा देखिन थाले यता नेपालमा थुप्रै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन् । पटक/पटक भारतीय र चिनियाँ रातो कार्पेटमा हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री हिंडिसकेका छन्। भारत र चीनका नेताहरूलाई पनि नेपाली रातो कार्पेटमा हिँडाइ सकिएको छ । तर छिमेकीसँग देखिएका समस्या निराकरणमा भने कहिल्यै कसैले ध्यान दिएको देखिंदैन । वास्तवमा जसलाई दुखेको हो, उसैले इलाज हुने ठाउँमा आफ्नो दुखाईबारे विचार विमर्श गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने हो । तर कहिल्यै पनि त्यसो गरिएन । पुराना राजा, महाराजा पनि सत्ता जोगाउन विदेशीले सीमा मिच्दा पनि थाह नपाएझैं गरी बसे । नेपाली कांग्रेसलाई देश बेच्ने पार्टी भनियो । कम्युनिष्ट सत्तामा आएपनि यो समस्या समाधानमा जोड दिइएन ।
आजको समयमा कम्युनिष्टको गतिलो सरकार छ । परिस्थिति पनि यस्तो बनिरहेको छ कि, यतिबेला भारतीय सुरक्षा फौज कालापानीबाट हटाउनु पर्छ भनेर औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने नेता केपी ओली मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उहाँको काँधमा इतिहासले सुम्पेको पूर्व शासकको विरासतको रूपमा प्राप्त नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्ने चुनौतीसँगै महत्वपूर्ण अवसर आएको छ ।
वास्तवमा जसलाई दुखेको हो, उसैले इलाज हुने ठाउँमा आफ्नो दुखाईबारे विचार विमर्श गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने हो । तर कहिल्यै पनि त्यसो गरिएन । पुराना राजा, महाराजा पनि सत्ता जोगाउन विदेशीले सीमा मिच्दा पनि थाह नपाएझैं गरी बसे । नेपाली कांग्रेसलाई देश बेच्ने पार्टी भनियो । कम्युनिष्ट सत्तामा आएपनि समस्या समाधानमा जोड दिइएन् ।
मगन्ते मानसिकताभारतीयहरू आफ्नो मुलुकको स्वार्थ केन्द्रमा राख्दै नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण गरिरहन्छन् । तर यता नेपाली पक्ष भने हरेक पटक हुने राजकीय भ्रमणको एउटा सदावहार एजेण्डा भारतसँग कति माग्ने ? भन्ने बनाइरहने गरेकाे सबैलाई छर्लङ्गै छ । नेपाली भ्रमणहरुको उद्देश्य माग्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुने गर्छ । समाजशास्त्रको विज्ञानले मगन्ते र दाताबीचको मनोवैज्ञानिक पक्ष कस्तो हुन्छ ? त्यो सजिलै आँकलन पनि गर्न सकिन्छ । दाता माथिल्लो र उच्च स्थानमा हुन्छ र उसका सबै कुरा ठिक ठहरिने गर्दछन् । तर माग्ने पक्ष भने निहुरेको, झुकेको, सिधा आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने र आत्मविश्वास गुमाएको जस्तो देखिन्छ।
आफ्ना विषय र प्राथमिकता राम्ररी राख्न नसक्ने, प्रष्ट बोल्दा रिसाउने हो कि ? भनेर डराउने लघुतावासले नेपाली नेता र यहाँका पार्टी भारतका सामु निरिह जस्ता देखिन्छन् । मागेर समृद्दिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विकास सम्बन्धि गलत बुझाइमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्छ तर आफू झुक्नेगरी भित्र्याउँदा स्वाभिमान गुमाउनुपर्ने सम्भावनातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसर्थ मागेर विकास गर्ने नेपाली मानसिकताको 'सफ्टवयर' नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
संसारमा कुनै पनि त्यस्तो देश नहोला, जुन विदेशी सहयोगका कारण कायापलट बनेको होस् । ‘मुखियाले बनाइदिएको दरबारमा भन्दा आफ्नै पौरखले बनाएको सानो झुपडीमा आनन्द र मिठो निद्रा पर्दछ’ भन्ने भनाइले धेरै कुरा प्रष्ट पनि पार्छ । साग र सिस्नो खाएर झुपडीको बासमै प्रफुल्लित हुँदै नेपालीपन कायम राख्न सक्नुपर्छ । नवशास्त्रीय विश्व अर्थव्यवस्थाको बिगबिगी बढिरहेको विश्व परिवेशमा नेपालले मगन्ते परियोजना कार्यान्वयमा पुर्नविचार गर्ने र भविष्यमा पनि त्यस्ता सम्झौता नगर्ने दृढता कायम गर्नुपर्दछ । यस्ता सम्झौताले अप्रत्यक्ष रूपमा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई खण्डित गर्नेतर्फ सचेत हुन ढिलो भइसकेको छ ।
नेपाली पक्ष भने हरेक पटक हुने राजकीय भ्रमणको एउटा सदावहार एजेण्डा भारतसँग कति माग्ने ? भन्ने बनाइरहेको सबैलाई छर्लङ्गै छ । नेपाली भ्रमणहरुको उद्देश्य माग्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित हुने गर्छ । समाजशास्त्रको विज्ञानले मगन्ते र दाताबीचको मनोवैज्ञानिक पक्ष कस्तो हुन्छ ? सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय एकता आफ्नो सीमा समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले मुलुकभित्रका सबै पक्षबीच राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । कुनै पनि त्यस्तो शक्ति मुलुकभित्र छैन्, जो आफ्नो सीमा मिचिँदा खुसी हुनसक्छ । नागरिक त झन यस्तो अवस्थामा खुसी हुने कुरै भएन । त्यसकारण मुलुकको समग्र नेतृत्वको हिसाबले सरकारले समग्र राजनीतिक दल तथा नेताहरुबीच एउटै मत र दृष्टिकोण निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
घरेलु मामिलामा बाँडिएको मतलाई राष्ट्रीय अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा विभाजन हुन नदिनु सरकारको कर्तव्य हो । राजनीतिलाई सत्तामा उक्लिने भर्याङ नबनाई देश, जनता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा उभ्याउनुपर्छ । दर्जनौं असहमतिका बीचबाट पनि प्रथम विश्वयुद्दमा बेलायतमा सत्तासिन र प्रतिपक्ष दल जर्मनको फासिवादी नाजिवादका विरूद्द एक ठाउँमा उभिएजस्तै एकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितका लागि सबै पार्टी र नेताले हल्का टिप्पणी गर्न छोडेर नागरिकलाई भारतीय अत्याचारका विरूद्द एकाकार हुन अपिल गर्नु पर्दछ । देशभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर भारतमाथि अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, यदि उसले यसैको आधारमा नाकाबन्दी गर्यो भने त्यसलाई परास्त गर्न सबै नेपाली एकजुट हुनपर्दछ । तेस्रो, सरकारले आफ्नो सिमा सुरक्षार्थ सेना सिमानामा तैनाथ गर्ने अवस्था आयो भने सरकार र सुरक्षा निकायलाई बलियो आडभरोसा केवल राष्ट्रिय एकताले मात्रै दिन सक्नेछ ।
सैन्य समाधान भारतसँग करिब १४ लाख सक्रिय सेना, ११ लाख ५५ हजार रिजर्व सेना, २० लाख 'प्यारामिलिटरी फोर्स' छ । विश्वको सर्वाधिक चार सैनिक क्षमता भएको मध्ये भारत पनि एक हो । नेपाल, जहाँको सैनिक सामर्थ्य जम्मा ९५ हजार सक्रिय सेना छ भने जम्मा ६२ हजार 'रिजर्व फोर्स' छ । त्यसो हुँदा सैनिक प्रतिष्पर्धामार्फत नेपालले गुमेको भूमी फिर्ता पाउने अवस्था भने देखिदैन् । जतिसुकै वीर गोर्खाली भनेर रगत तताएपनि हाम्रो वास्तविकता हामीलाई थाहै छ । यही तत्थ्यलाई आत्मसात गरेरै हुनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाहकालिन वीर गोर्खाली सेना राजा विरेन्द्रको समयसम्म आइपुग्दा विश्वमा शान्ति सेनामा एक नम्बर बन्न सफल भइरह्यो ।
राजा विरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेपछी नेपाली सेना पनि शान्ति सेनामा रूपान्तरण भयो। गौतम बुद्दको देश दार्शनिक हिसाबले पनि शान्तिको पक्षधर हो र युद्दमा विश्वास पनि गर्दैन् । त्यसैले जनतामा उर्जा भर्न वीर गोर्खाली भन्दै खुकुरी हल्लाउँदै रगत उमाल्न त सकियला तर व्यवहारमा सैनिक प्रयोगको बाटो नेपालको समथर भू-भाग सिधै भारतलाई सुम्पनु जस्तो पनि हुनसक्छ । यसर्थ सीमामा सैनिक प्रयोग आत्मघाती कदम हुनसक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
उत्तम विकल्प : कुटनीतिक पहलकतिपय नागरिकका प्रतीक्रिया, सरकारले के हेरेर बसिरहेको छ ? सेना वा सुरक्षा निकाय तत्काल सिमानामा किन नपठाएको ? जस्ता आइरहेका छन्। जुन एकदमै सस्ता टिप्पणी मात्रै हुन । कतिपय त अझै देश बेचुवा सरकार, ओली राष्ट्रवाद कालापानीमा देखियो र सरकार गिराउने योजना हो भन्दै खुद्रा, मसिना र मिथ्या आरोप लगाइरहेका छन् । यसरी सरकार विरूद्ध राष्ट्रिय माहोल बनाउनु सर्वथा गलत छ ।
हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यही विषयमा तीललाई पहाड बनाएर मोर्चाबन्दी गर्नु गलत हुन्छ । सरकारले ढंग नपुर्याएका कारण सीमामा समस्या आएको हाेइन । तर भारतले बाटो खन्दैछ भन्ने जानकारी सरकारले राम्ररी थाह नपाएको वा थाह पाएपनि आफ्ना नागरिकलाई जानकारी दिँदै तुरुन्तै प्रतिक्रिया नदिएको विषय चाहीँ नमिल्दो नै छ । सरकारले आफ्नो सीमाबारे निरन्तर जानकारी लिने, कुटनीतिक पहलकदमी जारी राख्ने, आफ्ना तर्फबाट सीमा र नक्शासम्बन्धि प्रमाण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
सुगौली सन्धि नै नेपाल भारतबीचको औपचारीक, अफिसियल र भरपर्दो प्रमाण हो । यही तथ्यलाई समातेर भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । यदि वार्तामा बस्न भारत तयार नहुने देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगेर भएपनि खुला र पारदर्शी तरिकाले समस्या समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपाल भारतबीचको झण्डै ३ हजार किमी दुरी खुला सीमा छ । खुला सीमाका कारण आर्थिक क्षेत्रलाई केही सहयोग पुगेको देखिए पनि मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताका लागि सदैव संकट उत्पन्न हुने गरेको छ । सीमा नजिक बस्ने नेपालीले झेल्नु परेको भारतीय उत्पीडन, बारम्बार बल्झिरहने विवाद, भारतीय पक्षको मिचाहा प्रवृति र चोरी डकैतीजस्ता खुला सीमाका 'वाइप्रडक्ट' लाई यो पटक सधैंका लागि अन्त्य गर्न निर्णायक पहलकदमी आवश्यक छ । आवश्यकता पर्दा सीमामा तारबार लगाउने योजना बनाउन समेत सरकार चुक्नुहुँदैन् ।
मुलुकभित्र कुनै पनि त्यस्तो शक्ति हुँदैन, जो आफ्नो सीमा मिचिँदा खुसी हुनसक्छ । नागरिक त झन यस्तो अवस्थामा खुसी हुने कुरै भएन । त्यसकारण मुलुकको समग्र नेतृत्वको हिसाबले सरकारले समग्र राजनीतिक दल तथा नेताहरुबीच एउटै मत र दृष्टिकोण निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।