भूकम्पीय विनाश र भ्रष्टाचार

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएका थिए। मन्त्री बिना मगर आफैं पनि अहिले खुमलटारस्थित त्यही घरमा बस्छिन्। यसरी आफैँ आफ्नो घरबेटीलाई ठेक्का दिने, उसैको घरमा बस्नेले कसरी त्यो ठेकेदारलाई गुणस्तरको कार्य गराउन दबाब दिन सकिन्छ ?

भूकम्पबाट घर भत्किएर हुने ८३ प्रतिशत जसो मृत्यु भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा हुने गरेको छ । निकोलस अम्ब्रसिसर रोजर विल्हमको ३० वर्षको अध्ययनले यस्ताे  देखाएको हाे । यी दुई अनुसन्धानकर्ताले सन् १९८० देखि २०१० सम्म भएका भूकम्पीय मृत्यु, त्यस देशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय र ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल्ले तयार पारेको भ्रष्टाचार सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) को विश्लेषणबाट यस्ताे निस्कर्ष निकालेका हुन् । उदाहरणका लागि सन् २०१० मान्युजिल्याण्ड र हाईटी दुवै देशमा करिब ७ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गयो, न्यूजिल्याण्डमा एक व्यक्तिको पनि मृत्यु भएन तर हाइटीमा २ लाख ३० हजार मानिसको ज्यान गयो । न्यूजिल्याण्ड न्यूनतम भ्रष्टाचार भएको सम्पन्न मुलुक हो र हाइटी अत्याधिक भ्रष्टाचार भएको विकासशील देश हो ।

सन् २०१८ मा ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनल्ले नेपाललाई अति भ्रष्टदेशको सूचीमा राखेको छ । ट्रान्सप्यारेंसी इन्टरनेसनल्ले शून्यदेखि १ सयको स्केलमा १ सय ८४ देशको भ्रष्टचारको मापन गरेको थियो । शुन्य स्कोरले अत्याधिक भ्रष्टाचार बुझाउँछ भने १ सयले न्यून भ्रष्टाचार भएका मुलुकलाई जनाउँछ । त्याे मापन अनुसार न्यूजिल्यान्ड ८७ स्कोर प्राप्त गरी दोस्रो सबभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुक देखिएको छ ।  हाइटी २० स्कोर प्राप्त गरी सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक देखिएको छ । नेपाल (३३), पाकिस्तान (३३), अफगानिस्तान (१६) , भारत (४१), र चीन (३९) आदि पनि अत्याधिक भ्रष्टाचार भएका भूकम्पीय जोखिम मुलुकमा पर्छन् ।

नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गतेकाे ७.८ म्याग्नीच्युडको भूकम्पले ८ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो र ७ लाख ५६, हजार घर ध्वस्त गर्यो। भूकम्प लगत्तै गरेको सर्वेक्षणले काठमाडौँमा ८० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिकनै निर्माण गरेको पाइएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुसार कति मानिसले ३ तलाको नक्सा पास गर्ने अनि ७ तला सम्म निर्माण गर्ने गरेको पाइएको थियो । भूकम्प गएताका काठमाडौंमा ३२ वटा अपार्टमेन्ट टावरमा ४ हजार परिवार बसोबास गरिरहेका थिए । भूकम्पले अधिकांश अपार्टमेन्ट टावरका भित्तामा चिरा देखिएको थियो र सरकारले तत्काल बस्न लायक नभएको ठहराएको थियो ।

घरको प्लानिङ्ग स्वीकृति लिने बेलामा, जग निर्माण गर्दा, डिजाइन चरणमा, निर्माण चरणमा र अन्तिम स्वीकृति लिने बेलामा । यी प्रत्येक चरणमा हुने घुस प्रक्रियाले कमसल निर्माण सामग्री र त्रुटिपूर्ण प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिइ निर्माणकर्तालाई अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न मद्दत पुर्याउँछ र सर्वसाधारणलाई भूकम्पीय जोखिम ग्रस्त घरमा बस्न बाध्य बनाउँछ

निकोलस अम्ब्रसिसर रोजर विल्हामको अनुसन्धानलाई सापट लिँदा नेपाल अतिभ्रष्ट, भूकम्पीय जोखिम भएको विकासशील मुलुक भएको हुँदा २०७२ को अत्यधिक भूकम्पीय मृत्युको मूलकारण भ्रष्टाचार नै मान्न सकिन्छ । तर विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान नहुने परम्परा भएको नेपालमा यसको स्वरुप कत्रो छ ? भनेर ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । तर यसको केही झलक भने देखिएको छ, जस्तै काठमाडाैं ८० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिइकनै निर्माण हुनु, एकजना आवास मन्त्रालयका सचिव रिटायर्ड भएपछि माओवादीको तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका  एक सांसदले  भने– म आवास मन्त्रालयको सचिव हुँदा एक मन्त्रीले आवास पर्मिट स्वीकृत गर्न करोडौँको घुस लिएका थिए र जब मैले त्यो स्वीकृतिको विरोध गरे मेरो मन्त्रालयबाट सरुवा भएको थियो ।

(निकोलस अम्ब्रसिसर रोजर विल्हम, २०११)
घुस खुवाएर कम्सल निर्माण कार्यलाई स्वीकृत गराउने दक्षिण एसियाको सबैभन्दा प्रचलित भ्रष्टाचार हो । अधिकांश भवन निर्माण सम्बन्धी सरकारी अनुमति घुसको प्रभावमा हुने गरेको पाइन्छ । भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन ५ चरणमा हुने गरेको पाइन्छ । घरको प्लानिङ्ग स्वीकृति लिने बेलामा, जग निर्माण गर्दा, डिजाइन चरणमा, निर्माण चरणमा र अन्तिम स्वीकृति लिने बेलामा । यी प्रत्येक चरणमा हुने घुस प्रक्रियाले कमसल निर्माण सामग्री र त्रुटिपूर्ण प्रविधिलाई प्रोत्साहन दिइ निर्माणकर्तालाई अत्यधिक मुनाफा आर्जन गर्न मद्दत पुर्याउँछ र सर्वसाधारणलाई भूकम्पीय जोखिम ग्रस्त घरमा बस्न बाध्य बनाउँछ । निर्माण त्रुटिलाई प्लास्टर र कंक्रिटभित्र सजिलै लुकाउन सम्भव भएको हुनाले पनि धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको हो । जस्तै जगभित्र र कंक्रिटभित्र डण्डी राख्दागरेको त्रुटी। दक्षिण एसियाका अधिकांश आवासीय घर यस्तो त्रुटिपूर्ण तरिकाले बन्ने गर्छन् र एक शक्तिशाली भूकम्प आएको खण्डमा यी तमाम घर ध्वस्त भै अत्यधिक मानिसको मृत्यु हुनेगर्छ । त्रुटिपूर्ण तरिकाले निर्मित घर भूकम्पनै नआइकन पनि ढलेका थुप्रै उदाहरण छन्। जस्तै सन् २०१३ मा बंगलादेशमा एउटा गार्मेन्ट कारखाना भवन खस्दा १ हजार १ सय २३ मानिसको मृत्यु भयो । सन् २०१२ मा भारतमा २ हजार ७ सय ३७  संरचना (पुल, दिवाल र भवनहरु लगायत) भत्किदा २,६५१ व्यक्तिले ज्यान गुमाए ।गत वर्ष बैग्लोरका दुई अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स आधा रातमा भत्किएर कैयौं परिवारको ज्यान गयो । ती घरले स्वीकृत तलाभन्दा बढी निर्माण गरेको, जग र सो मुनिको माटो कमजोर भएको कुरा त्यस शहरकी मेयरले बताएकी थिइन्।

सन् २०१४ मा नेपालमा ५३७८ विकास निर्माणजन्य भ्रष्टाचारका उजुरी परेका थिए (जर्नल अफ मेनेजमेन्ट एण्ड डेभ्लेप्मेन्ट स्टडिज, २०१८) । ज्ञान इन्टिग्रिटी डट कम भन्ने संस्थाले प्रकाशित गरेको नेपाल करप्सन रिपोर्ट अनुसार नेपालमा दुई तिहाइ भन्दा बढी कम्पनी ठेक्का प्राप्त गर्न उपहार र घुस दिने गर्छन् । वाल स्ट्रिट जर्नल (२०१४) का अनुसार स्मिथ एण्ड वेसन कम्पनीले नेपालमा ठेक्का प्राप्त गर्न सरकारी कर्मचारी लगायत अरुलाई घुस दिएको उल्लेख गरेको छ। २०१९ विभिन्न सञ्चार माध्यमका अनुसार बिना मगर खानेपानी मन्त्री भएकै बखत उनका ससुरा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी ठेकेदारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएका थिए। मन्त्री मगर आफै पनि अहिले खुमलटारस्थित त्यही घरमा बस्छिन्। यसरी आफै आफ्नो घरबेटीलाई ठेक्का दिने, उसैको घरमा बस्नेले कसरी त्यो ठेकेदारलाई गुणस्तरको कार्य गराउन दबाब दिन सकिन्छ ? । यसमा प्रष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट देखिन्छ र संसारको कुनै पनि देशमा यस्तो कार्यलाई अनैतिक मानिन्छ । यसरी चोरबाटोबाट छिरेको ठेकेदारको त्रुटिपूर्ण कार्यले मेलम्चीको पानी बिछ्याउने पाइप लाइनमा समस्या आयो भने पुरै शहरले दुःख पाउनेछ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सन र कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई गुणस्तरहीन निर्माण गरेको केसमा मुद्दा चलाएको छ। सन् २०१७ जूनमा एक इन्जिनियरलाई सुर्खेतको छिन्चुमा घुस लिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको खबर समेत प्रकाशित गरेको थियो। यसैगरी रुपन्देहीका शहरी विकास विभाग प्रमुखले ३६ लाख घुस लिँदा पक्राउ परे ।

दश प्रतिशत कमिसनलाई छोटकरीमा पिसी (परसेन्टेज) भनिन्छ र यो पिसी सरकारी अडिटर, इन्जिनियर, भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने संस्था, पार्टी नेता र पार्टी कार्यालयसम्मलाई बाँडने गरिएकाे खुलासा भएकाे छ । गाउँगाउँमा पार्टी कार्यकर्ताले गाउँलेलाई ठेकेदार बनाउने, सरकारी ठेक्का दिलाउने र ती गाउँलेबाट पिसी लिएर कमसल काम गराउने अभ्यास देशभरी नै फैलिएको छ

आर्थिक वर्ष २०१६ र २०१७ मा नेपालमा २०४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार र औजार खरिदको लागि खर्च भयो र त्यसमध्ये २० बिलियन (१० प्रतिशत) घुस र कमिसनको रुपमा कर्मचारी, इञ्जिनियर, विभागीय प्रमुख, सचिव र मन्त्रीसम्मले बाँडेर खाएको समाचार डिसेम्बर २५, २०१७ मा प्रकाशित भएकाे थियो। यस्तो खाले दश प्रतिशत कमिसनलाई छोटकरीमा पिसी (परसेन्टेज) भनिन्छ र यो पिसी सरकारी अडिटर, इञ्जिनियर, भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने संस्था, पार्टी नेता र पार्टी कार्यालय सम्मलाई बाँडने गरिएकाे खुलासा भएकाे छ । गाउँगाउँमा पार्टी कार्यकर्ताले गाउँलेलाई ठेकेदार बनाउने, सरकारी ठेक्का दिलाउने र ती गाउँलेबाट पिसी लिएर कमसल काम गराउने अभ्यास देशभरी नै फैलिएको छ।

एकजना ठेकेदारका अनुसार पिसी ’ओपनसेक्रेट’ हो र यसको लेनदेन सबै खरिदर ठेक्कामा हुनेगर्छ । पिसी बाँड्ने ठेकेदारले त्याे बाँडेको रकमको असुल कमसल निर्माण गरेर गर्ने गर्छ । खरदारदेखि मन्त्रीसम्मले पिसीको भाग लिएपछि खाएको नुनले गर्दा सरकारले ठेकेदारलाई कडीकडाउ गर्न सक्दैन र ठेकेदारले  पनिआफू खुशी निर्माण गर्नेगर्छ । यदि पुरै समाज, कर्मचारीदेखि इन्जिनियरसम्म, मन्त्रिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र पार्टी कार्यकर्तादेखि गाउँलेसम्म ’पिसी’ को अम्बलमा… सिएसकेको हो भने यो राष्ट्रिय महामारी हो र यस्तो समाजले पिसी वा पैसाको प्रलोभनमा जस्तो सुकै स्तरहीन निर्माण कार्यलाई पनि क्लिनचिट दिन हिच्किचाउने छैनन् र राष्ट्रलाई असुरवक्षित निर्माणको सिकार बनाउनेछ। तर विडम्बना के छ भने यस्तो राष्ट्रिय कुसंस्कारको विषय (पिसी संस्कृति) न अनुसन्धानकर्ता, न दातृसंस्था नत सरकार नै उल्लेख गर्नेगर्छ । सायद सबै सरोकारवाला भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको हुँदा तै चुप मै चुप भएको पनि हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकमा जति नै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रकम आएपनि त्यो सबै रकम भ्रष्टाचारले स्वात्तै निल्ने कुरा निकोलस अम्ब्रसिस र रोजर विल्हाम गर्छन् । २०७२ को भूकम्प गएताका काठमाडौंमा १ सय १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी आवासीय अपार्टमेन्टमा र ५४ अर्ब व्यापारिक कम्प्लेक्समा लगानी भइसकेको अवस्था थियो । गएको भूकम्पपछि २०१८ सम्ममा २ सय अर्ब रुपैयाँ पुनः निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ।

समाजमा व्याप्त पिसी संक्रमणलाई खुला छलफल गरी अनुसन्धान गरी यो गलत परम्पराको स्वस्थ विकल्प खोज्नु जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायले निर्माण जन्य भ्रष्टाचार र कमसल निर्माणलाई कडाइका साथ कारबाही हुनुपर्छ । अदालतले निर्माणजन्य भ्रष्टाचारको दण्ड र जरिवाना बढाई गुणस्तरहीन निर्माणलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।  मापदण्ड र भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाएर र पुनर्निर्माण गराएर मात्र सुरक्षित निर्माण नहुन सक्छ।

रोजर बिल्हामको भनाइले दुईवटा मूलभुत प्रश्न उब्जाएको छ। २०७२ को भूकम्पमा भ्रष्टाचार जन्य निर्माणको कारण कति मानिसको ज्यान गयो ? भ्रष्टाचारजन्य पुनः निर्माणको कारण कति स्तरहीन भवन पुननिर्मित भएर यसले फेरि भूकम्प आउँदा कति मानिसको ज्यान लिन सक्छ ? माथि उल्लेखित २ सय अर्ब पुनः निर्माणको रकमबाट २० अर्ब पिसी कसले कसले खायो ? कति गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज भयो । यस्तो गहन विषयको अध्ययन हुनुपर्छ की पर्दैन ? पर्छ भने कुन निकायले यो अध्ययनको थालनी गर्नुपर्ने हो ? हाल भैरहेको पुनर्निर्माणमा सबैको सद्भाव र विश्वास छ र गरेको काममा कमैले प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर यो विश्वासको खोलभित्र कतै भ्रष्टाचारजन्य असुरक्षित निर्माण त भइरहेको छैन  ? भनेर प्रश्न गर्ने एक सचेत नागरिक र राष्ट्रको दायित्व पनि हाे। समाजलाई अन्धविश्वासले होइन सही प्रश्नले अगाडि बढाउने हो । प्रश्नले नै सामाजिक सुरक्षाको खबरदारी गर्ने हो ।

विश्वमा भूकम्पीय इन्जिनियरिङ्गको विकासको वाबजुद पनि भूकम्पबाट हुने मृत्युदर बढ्दै गएको पाइन्छ । गएकाे २० वर्षमा भूकम्पको संख्यात्मक वृद्धिखासै भएको छैन तर जनधनको क्षति भने बढ्दै गएको छ र त्यो क्षति विकासशील देशमा अत्याधिक रुपमा हुने गरेको छ । यसको मूल कारण विकासशील देशमा हुने भ्रष्टाचारजन्य निर्माण अभ्यास नै हो। सबैले बुझ्नुपर्ने के छ भने भूकम्प केवल इन्जिनियरिङ्ग विषय मात्र नभई भ्रष्टाचार र सुशासनसँग पनि सम्बन्धित विषय हो । कति हदसम्म नेपालका सरकारी कर्मचारी र भूकम्प इन्जिनियरले भ्रष्टाचारजन्य निर्माणनै भूकम्पीय विनाशको मूलकारण हो भनेर बुझेका छन्। उनीहरुले इन्जिनियरिङ्ग डिजाइनबाट बाहिर निस्किएर कति हदसम्म भूकम्पको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सुशासन पक्षलाई ध्यान दिएका छन् । जबसम्म सरोकारवालाले यी पक्षलाई सुक्ष्म रुपले ध्यान दिदैन तबसम्म कुनै पनि भूकम्पीय इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन प्रभावकारी हुन सक्दैन र जनधनको क्षति न्यून गर्न सकिँदैन । माथि उल्लेखित विद्वानका अनुसार सामाजिक चेतना, सुशासनको संस्कार र गरिबी निवारणको साथसाथै इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको उपयोगले मात्र भूकम्पीय व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ। भ्रष्टाचारजन्य निर्माण अभ्यासलाई दुरुत्साहित गरी सुरक्षित भवन निर्माण गर्न निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलो, समाजमा व्याप्त पिसी संक्रमणलाई खुला छलफल गरी अनुसन्धान गरी यो गलत परम्पराको स्वस्थ विकल्प खोज्नु जरुरी छ।

दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायले निर्माण जन्य भ्रष्टाचार र कमसल निर्माणलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नु जरुरी छ।

तेस्रो, अदालतले निर्माणजन्य भ्रष्टाचारको दण्ड र जरिवाना बढाई गुणस्तरहीन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ।

चौथो, मापदण्ड र भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। मापदण्ड बनाएर र पुनर्निर्माण गराएर मात्र सुरक्षित निर्माण नहुन सक्छ। जस्तै सेस्मिक भवन कोड हुँदा हुँदै पनि मार्मारा टर्कीमा भूकम्पले १७ हजारको ज्यान लिएको थियो। प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमीले गर्दा त्याे घटना भएको थियो।

पाँचौ र महत्वपूर्ण पक्ष चाँहि, भवन निर्माणको प्रत्येक चरणमा (घरको प्लानिङ्ग स्वीकृति लिने बेलामा, जग निर्माण गर्दा, डिजाइन चरणमा, निर्माण चरणमा र अन्तिम स्वीकृति लिने बेलामा) गुणस्तरीय सुपरिवेक्षण र भवन मापदण्डको पालना कडाइका साथ गर्न लगाउनुको विकल्प छैन।

(डा. कार्की , शहरी योजनाविद् र लब्ली प्रोफेसनल युनिभर्सीटी, भारतकाे भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ)
सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि Email: [email protected]
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मेष– सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ, आर्थिक कारोबार बढ्नेछ । वृष–नोकरीमा लाभ हुनेछ, पदीय जिम्मेवारी बढ्नेछ । मिथुन– उमंगले काममा राहत…

संक्रमित सबैजना भारतका विभिन्न स्थानबाट नेपाल फर्किएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा लिने गरेको भत्ता कटौती गरेको छ । कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको…

काठमाडौं । सरकारले कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा उत्पादनमुलक उद्योगको पुनरुत्थानका लागि न्यून व्याजदरमा पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी…

काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम् विद्युत खपत गर्ने  ग्राहकलाई बिशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । १० युनिटसम्मलाई बिजुलीको पैसा नलाग्ने भएको…

काठमाडौं । कृषि उत्पादनलाई प्रोत्सान गर्न सरकारले मुलुकको विभिन्न स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्ती डा.…