कतार, कोरोना र कृषि

स्कूलहरुले टाई बाँध्न सिकाए । अँग्रेजी बोल्न सिकाए । स्कूलको स्वामित्त्वमा रहेका प्रशस्त जग्गा जमिन बरु सटर बनाएर भाडामा लगाए तर विद्यार्थीलाई कृषि र पशुपालनसँग साक्षात्कार गराउनेतिर कहिल्यै सोचेनन । कृषिमा अभिरुची स्थापित गराउन सकेनन । यसको मार दीर्घकालिन रुपमा कृषिमै पर्न गयो।

नेपाल कृषिप्रधान देश कि, मान्छे निर्यात गरेर अन्न आयात गर्ने देश ? भनिने कुरो अनुसार नेपाल कृषिप्रधान देश नै हो तर भएको कुरो चाहीँ मान्छे निर्यात गरेर अन्न आयात गर्ने देश। तथ्य र तथ्यांकले पुष्टी गरे अनुसार हामी नेपालीका भान्सामा उपभोग हुने हरेक वस्तु आयातित् छन्। हाम्रा खेतियोग्य जमिन बाँझा छन् । आम नेपालीको भान्सामा युवा उमेरका सदस्य खान बस्दैनन् बरु खाना जुटाउन विदेशमा कष्टकर श्रम गरिरहेका छन्। गत वर्ष मात्र २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विदेशबाट नेपालले कृषि उपज खरिद गरेछ । अनि हाम्रा ३५ लाख युवा मलेसिया र खाडी मुलुकमा मजदूरी गर्दैछन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर भनिने कुरो त हामीले जन्मेदेखि नै सुन्दै आएको हो । कृषिप्रधान देश, कृषि क्रान्ति, ‘एक गाउँ एक उत्पादन’, ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’, ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ आदि।

मध्य पञ्चायत शासनमा एकताका खूब ‘विकासको मूल’ फुट्ने गर्थ्यो रेडियो नेपाल र गोरखापत्रमा। कुरा कृषि क्रान्तिकै हुन्थे । क्रान्ति नामको मनोज कुमारको हिन्दी सिनेमा मात्र नभएर “क्रान्ति” भन्ने शब्द नै लगभग प्रतिबन्धित भएको त्यो बेला पनि अत्यन्तै मीठो भाकामा एउटा गीत रेडियोमा बज्ने गर्थ्यो ‘दूधको खोला बगाइदेउ, दहीको पोखरी जमाइदेउ, कृषिमा क्रान्ति राजाको ईच्छा साकार पारिदेउ। तर न राजाको इच्छा पूरा हुन सक्यो न त कृषि क्रान्ति नै भयो। राज्यका तर्फबाट काम हुँदै नभएको पनि होइन । गाउँ गाउँमा जेटी र जेटिए खटाइएका थिए । रेडियो नेपालबाट बूढी आमै र जेटिए बाबुको सम्वाद् भएको लोकप्रिय कृषि कार्यक्रम नियमित प्रशारण हुन्थ्यो । कृषि विकास बैंक र कृषि सहकारीहरु स्थापना भइरहेकै थिए। कृषि उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र तोकेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएकै हुन् ।

त्यस यताका सबै व्यवस्था तथा हरेक सरकारले कर्मकाण्डी शैलीले कृषि उत्पादन, कृषि क्रान्ति, कृषि ॠण, कृषि अनुदान आदि मन्त्र जपेका जप्यै पनि गरेका हुन् । तर देशका अधिकांश खेतबारी बाँझा छन् । भान्सामा चाहिने हरेक कुराको आयात बढेको बढ्यै छ । अन्न, दलहन र तेल्हन बाली झुल्नुपर्ने जमिनमा डोजर हुल्ने काम भइरहेकै छ। नेपालमा कृषिमा युवा वर्गको दिगो आकर्षण हुन नसक्नुका पछाडी ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र आर्थिक कारणहरुको लेखाजोखा गर्नैपर्ने अवस्थामा अब हामी आइपुगेका छौँ । किनकी यो समय खेतिपातीका हिसाबले असाध्यै महत्वपूर्ण समय हो र ठिक यही बेला कोरोनाका कारणले ठूलो संख्यामा हाम्रा युवाहरुको वैदेशिक रोजगारी गुम्दैछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विप्रेषणरुपी मेरुदण्ड घाइते हुँदैछ ।

कृषि कर्ममैत्री नहुनका कारण निम्न छन् :

लाहुरे संस्कृति
सामन्ती राज्य व्यवस्थामा सरकारी फौजमा काम गरेबापत जागिरको रुपमा जमिन नै दिईने गरिन्थ्यो। तर खासगरी भारतीय उप महाद्विपमा बेलायती उपनिवेश शुरु भएपछी नेपालभन्दा केही विकसित तत्कालिन पन्जावले सिख महाराज रन्जित सिंहको पालामा बेलायतकै जस्तो नगदमै तलब दिनेगरी तत्कालिन राजधानी लाहोरमा गोर्खाली सेनाको क्याम्प खडा गरेका थिए । जसको कमाण्ड नालापानी किल्लामा बहादुरी देखाएका बलभद्र कुँवरलाई दिइएको थियो । नेपाली जनजिब्रोमा यस्ता सेनालाई “लाहुरे’ भन्न थालियो। मुगल राजाहरुका सेनामा पनि नगद तलबको आकर्षणले थुप्रै नेपाली युवा भर्ती हुन जान थाले जसलाई “मुग्लाने” भन्न थालियो। पछि बेलायती सेनामा पनि नेपालीलाई भर्ती लिन थालियो जसलाई लाहुरे नै भन्न थालियो। यतिबेलासम्म स्वेच्छाले युवाहरु लाहुरे बन्ने गरेकोमा सन १८१६ मा भएको सुगौली सन्धी पश्चात् औपचारिक रुपमा राज्यले नै गोर्खा भर्तीलाई वैधानिकता दिएको पाइन्छ।

नेपालमा कृषि कर्ममा लागेका युवाभन्दा लाहुरे युवाहरुको नगदमा पहुँच, पोषण, जिउडाल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सबै पक्षमा अग्रता कायम भएको प्रत्यक्ष अनुभव भएपछी युवाहरुमध्ये उम्दा खालका युवाहरुको पहिलो छनौट बेलायती सेना नै हुन थाल्यो। यो एक हिसाबले भन्ने हो भने युवाशक्तिलाई कृषि र राष्ट्रिय उद्यमशिलताबाट विकर्षित गर्ने पहिलो र दीगो कारण हुन पुग्यो । जसको असर आज पर्यन्त छ। बरु खाडीको ५० डिग्रीभन्दा बढीको तापक्रममा श्रम गर्न तयार युवा आफ्नै गाउँको खेतबारीमा खनजोत गर्न संकोच मान्छन् । लाहुर जान उसले समाजमा सजिलै ऋण पाउने तर गाउँघरमै खेतिपाती, उद्यम, व्यवसाय गर्न ऋण नपाउने अवस्था छ। त्यसैले चाहेर होस् वा नचाहेर लाहुरे संस्कृतिबाट समाज र युवाशक्ती नराम्ररी जेलिएको छ।

शहरमा बच्चा राखेर पढाउनेको संख्या बढ्यो । खर्च धान्न जग्गा जमिन बेच्न थालियो । दसैंमा टीको लगाएर बाबु ठूलो/ठूलो मास्टर, खरदार र सुब्बा भएस् भनेर आशिस दिने प्रचलनले पनि युवाहरुमा कृषि कर्म राम्रो रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्यो ।

शैक्षिक जागरणको उल्टो असर
राणा शासनको उत्तरार्धबाट शुरु भएको आधुनिक शिक्षा प्रणाली र स्कूल, कलेज खुल्ने लहर पञ्चायतकालमा अझ झाङ्गिन पुग्यो। तर त्यतिबेलासम्म कृषि भने परम्परागत रुपमै नै चलीरहयाे। यसको मूल चरित्र निर्वाहमूखी नै रहयाे । कृषि औजार र यन्त्रहरुको प्रयोग निर्वाहमूखी कृषिमा महँगो हुने हुनाले मूख्यतया मानव श्रममै आधारित कृषि कर्म एउटा दुखको पेशा जस्तो हुन गयो ।

अभिभावकमा आफ्नो सन्तान माटोमा दुख गर्ने नभई इज्जतिलो भएर काम गर्न सकोस् भन्ने चाहना पलाउँदै जानु र पढेलेखेकाहरु महिना मरेपछि तलब आउने जागिर खोज्ने र समाजमा हैसियत खोज्ने क्रम बढेसँगै युवा समूदाय कृषि कर्मबाट टाढिँदै गयो । शहरमा बच्चा राखेर पढाउनेको संख्या बढ्यो । खर्च धान्न जग्गा जमिन बेच्न थालियो । दसैंमा टीको लगाएर बाबु ठूलो/ठूलो मास्टर, खरदार र सुब्बा भएस् भनेर आशिस दिने प्रचलनले पनि युवाहरुमा कृषि कर्म राम्रो रहेनछ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्यो ।

शोषणमुखी व्यापारिक गतिविधि
हाम्रा चाडबाड प्राय बाली भित्र्याउने समयमा वा केही अगाडी नै पर्ने भएकाले चाडपर्व मनाउन चाहिने सबैभन्दा खर्चिलो सामानमा शोषण बढेको छ । खासगरी लत्ताकपडा र केही मात्रामा गहनामा समेत उधारोमा व्यापारीबाट किन्नुपर्ने बाध्यताका बीच परम्परागत रुपमा साहू महाजनले उधारोमै ब्याज पनि असुल्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो सामानको मनलाग्दी मूल्य लिने, कमसल सामान भिडाउने, किसानको बालीको मूल्य साहूले पहिल्यै नै आफू अनुकुल तोकिदिने परम्परागत शोषणका रुपमा यो क्रम आज पनि रोकिएको छैन् ।

पछिल्लो समय बिउ बिजन, चल्ला, मलखाद  आदिमा ठूला व्यापारीको सिन्डिकेटको चंगुलमा फसेर किसानले आफ्नो लागत अनुसारको मूल्य तोक्ने स्वतन्त्रता पाउन सकेका छैनन् । बजारसम्म किसान सजिलै जान नसक्ने हुँदा कृषि उपज बिचौलियाको कब्जामा परेको छ । उदाहरणको लागि धादिङ्गको किसानले पाउनेभन्दा १० देखी १५ गुणा बढी मूल्यमा काठमाडौंका उपभोक्ताले तरकारी किन्नु परेको अवस्था विद्यमान छ।

प्रविधिको कम प्रयोग
कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सीप र औजारको प्रयोग हुन नसक्नुको कारण उत्पादन निर्वाहमुखी पनि बन्न दिनदिनै कठिन हुँदै गइरहेको छ। अंशबण्डासँगै जमिनको खण्डिकरण हुँदै जानुले नयाँ औजार किन्नु उपयोगीताका हिसाबले खर्चिलो हुने गरेको छ । नयाँ प्राविधिक आविष्कारलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको नीति नहुनुले पनि कृषि मानव श्रम मै आधारित छ । यसमा लाग्ने जनशक्ती पनि महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहेकाले जमिनको उत्पादन दिने औसत क्षमताभन्दा अत्यन्तै न्यून उत्पादन हुन थालेको छ ।

राज्यको प्राथमिकतामा दोष
राज्यले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा किसानलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यापारमुखी कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने हो । गैर कृषि पेसाबाट कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने हो तर अनुदानमा मात्रै बढी जोड दिँदै आएको पाइन्छ । अनुदानको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसैकारण वास्तविक किसानले लाभ पाउनै सकेका छैनन् । फाईदामा कोही रहेका छन् भने परामर्शदाता, कर्मचारी अनि नेताका कार्यकर्ता मात्र छन् । लक्षित वर्ग अर्थात जसले पाउनुपर्ने हो, त्यो वर्गको पहुँच स्थापित हुनै सकिरहेको छैन।

बाख्रापालनको अनुदान पाएर बाख्रा नपालेका एकजना भूपु मन्त्री र अनुदान खोज्न जाँदा घूस मागे भनेर अनुदान नै नलिइकन स्वयम् खटेर कृषिकर्ममा तल्लिन भएका अर्का एक जना भूपुमन्त्रीका दुई भाइरल घटनामा राज्यको गलत नीति उजागर भएको छ । यसका दुष्परिणामका थुप्रै कथा हेर्न र सुन्न पाइन्छ। यस्ता नीतिले त प्रत्यक्ष कृषि र यस सम्बन्धि क्षेत्रमा नै व्यापक रोजगारी दिलाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प पैदा गराउन सक्नुपर्थ्यो तर त्यो मूलभूत रुपले नै गलत र अव्यवहारिक हुनाले परिणाममुखी हुन सकेको छैन।

राज्यले कृषिसम्बन्धी नीति बनाउँदा किसानलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यापारमुखी कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने हो । गैर कृषि पेसाबाट कृषि पेशामा आकर्षित गर्ने गरी नीति बनाउनु पर्ने हो तर अनुदानमा मात्रै बढी जोड दिदै आएको पाइन्छ । अनुदानको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसैकारण वास्तविक किसानले लाभ पाउनै सकेका छैनन् ।

कृषि उद्योगको विघटन तथा निजिकरण
कृषिमा अत्यन्त ठूलो रोजगारीको अवसर भए पनि राज्यले त्यो अनुभूती दिनै सकेन। रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष कृषि र पशुपालन मूल क्षेत्र हो । यसका अतिरिक्त यसका अगाडी र पछाडी जोडिएर आउने उद्योग व्यवसायहरु जस्तो मल उत्पादन उद्योग, कृषि औजार उद्योग, किटनाशक औषधी उद्योग, छाला प्रशोधन उद्योग, दाना उद्योग, सुती धागो उद्योग र उन प्रशोधन उद्योग आदि छन्।

तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएपछि लामो समय अघिदेखी नै राम्रैगरी सञ्चालन भएका विराटनगर जुट मिल, कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, धान चामल निर्यात केन्द्र, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज, कपास विकास समिति, वीरगञ्ज र लुम्बिनीमा रहेका सरकारी स्वामित्वका चिनी कारखाना जस्ता प्रतिष्ठान र संस्थानलाई सञ्चालन गर्न नसक्नु अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी देखिन्छ । यस्ता उद्योगलाई न सरकारले आँफै चलाउन सक्यो न त नीजिकरण नै गरियो केवल विघटन मात्रै गरियो । यसमा सयौं युवालाई रोजगारी दिएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने कुरालाई वास्ता नै गरिएन । फलस्वरुप मुलुकमा बेरोजगारी बढ्यो ।

खण्डिकरणको प्रभाव
बढ्दो जनसंंख्या र अंशबण्डाका कारण केही दशक अघिसम्म बिगाहमा जग्गा हुने किसान अहिले कट्ठामा झरेका छन्। फलस्वरूप यस्ता साना जग्गामा खेतिपाती गर्न मेशिन तथा औजारको प्रयोग गर्नु उपयोगीताको हिसाबले लागत महँगो हुने र मानव श्रम लाग्दा उत्पादकत्व कम हुने समस्या छ । खण्डिकृत जमिनमा पनि एउटा कित्तामा एक थरी बाली र सँगै जोडिएको अर्को कित्तामा अर्को थरी बाली हुँदा बालीको आनुवंशिक शुद्धता नजोगिने समस्या उत्पन्न भएको छ । रोग किराको नियन्त्रण गर्न कठिन हुने आदि समस्याले उत्पादकत्व सँगै उत्पादन पनि घटाएको छ।

गलत शिक्षा नीति
हाम्रो शिक्षा नीति भोलिको नेपालका लागि कस्तो जनशक्ती कुन अनुपातमा उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित छैन् । गाँस बास र कपास जस्ता मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ती गर्ने वस्तु कसरी उत्पादन हुन्छन ? भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमै सानै उमेरदेखि सिकाउने र फुर्सदको समयमा कृषि उत्पादनमा सामेल हुने गरी विद्यार्थीलाई उत्साहित गराउने खालको शिक्षा नीति नै छैन ।

स्कूलहरुले टाई बाँध्न सिकाए । अँग्रेजी बोल्न सिकाए । स्कूलको स्वामित्त्वमा रहेका प्रशस्त जग्गा जमिन बरु सटर बनाएर भाडामा लगाए तर विद्यार्थीलाई कृषि र पशुपालनसँग साक्षात्कार गराउनेतिर कहिल्यै सोचेनन् । कृषिमा अभिरुची स्थापित गराउन सकेनन् । यसको मार दीर्घकालिन रुपमा कृषिमै पर्न गयो। कृषिको समेत आधारभूत ज्ञान दिनेगरी कक्षा ६ र ७ मा पढाइने गरेको पूर्व व्यपसायिक शिक्षा भन्ने विषयलाई समेत हाल हटाई सकिएको छ।

कार्यकर्ता संरक्षणको धन्दा
आजभोली आमरुपमा कुनै पेसा, व्यवसाय वा रोजगार नहुने व्यक्तिहरु राजनीतिमा क्रियाशील छन । वरिपरी धेरै गफाडी र गुण्डाको झुण्ड लिएर हिंड्यो त्यो नै प्रभावशाली नेता देखिने गरेको पाइन्छ । त्यसैको लागि मिहिनेत नगरिकनै कार्यकर्तालाई सजिलै र यथेष्ठ आय आर्जनको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्ने बाध्यतामा नेताहरु छनन।

गिटी ढुंगाको ठेक्का, जग्गा प्लटिङ्ग आदि गैह्र कृषि र अझ भनौं कृषिकर्म र जमिनको समग्र उत्पादकत्व बिगार्ने काममा हरेक पार्टीका स्थानिय नेता कार्यकर्ता व्यस्त छन् । राज्यले बेलाबखत ल्याउने कृषि अनुदानका प्रथम उपभोक्ता पनि यिनिहरु नै हुन्छन । जो एउटा बाख्राको फोटो ४ कोणबाट खिच्छ, एउटा हरियो खेत बारीको पाटा र गरा पनि त्यसै गरी धेरै ठाउँ जस्तो देखाउन सक्छ, उसैले अनुदान पचाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । समयमा बिउ बिजन, तथा मलखादको कृत्रिम अभाव, व्यापारी, प्रशासन अनि तह तहका नेताको मिलेमतोमा चाहिएको बेलामा अती आवश्यक सामग्रीको चाहिने बेलामा अभाव सिर्जना गराई ब्ल्याकमा बेच्ने कुरो सामान्य जस्तै भइसकेको छ।

वर्तमान समयमा कोरोनाको प्रभावले अर्थतन्त्र घाईते भएका कारण बिशेषगरी कतार लगायत खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपालीको रोजगारी कटौती हुँदैछ । लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुल्ने बित्तिकै लाखौंको संख्यामा युवा देश फर्कनेछन् । उनिहरुको व्यवस्थापन राज्य र समाजका लागि चुनौतीपूर्ण हुने कुरा अकाट्य जस्तै छ। तर कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै खाली हात फर्किएका युवाशक्तीमा यो देशको माटो हराभरा  र सुन्दर बनाउन सक्ने सामर्थ्य छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।

वर्तमान समयमा कोरोनाको प्रभावले अर्थतन्त्र घाईते भएका कारण बिशेषगरी कतार लगायत खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपालीको रोजगारी कटौती हुँदैछ । लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खुल्ने बित्तिकै लाखौंको संख्यामा युवा देश फर्कनेछन् । उनिहरुको व्यवस्थापन राज्य र समाजका लागि चुनौतीपूर्ण हुने कुरा अकाट्य जस्तै छ। तर कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै खाली हात फर्किएका युवाशक्तीमा यो देशको माटो हराभरा  र सुन्दर बनाउन सक्ने सामर्थ्य छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन ।

फेरि पनि कृषिमा देखिने गरी उपलब्धी जबसम्म हुँदैन, तबसम्म कृषि पनि आर्थिक हिसाबले सुरक्षित छ भन्ने कुरोमा युवाहरुमा विश्वास जगाउन सकिदैन । यसकै लागि कम्तिमा माथी उल्लेख गरिएका सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानीक, आर्थिक र सामाजिक व्यवधानलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पनि केही नयाँ सोच र नयाँ मनोविज्ञानका साथ सकारात्मक ढंगले अगाडी बढ्न सकिएन भने घट्दो रोजगारी (आम्दानी) र बढ्दो खाने मुख (जनसंख्या) लाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने छ र भोकमरी आउनेछ । यसर्थ हाललाई सरकारको मुख नताकी जनस्तरबाट नै कम्तिमा यस्ता सामुहिक खेतीको अभ्यास गर्ने, उपलब्ध स्रोत तथा साधन उत्पादनमा लगाउने जस्ता विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारको निती र कार्यक्रममा सधैझैं यसपटक पनि कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ जसमा जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति समावेश छ । ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौ, आन्तरिक उत्पादन प्रबर्द्धन गरौ’ अभियान, स्थानीय तहमार्फत किसानको सूचिकरण गर्ने नीति सातवटै प्रदेशमा कृषि र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट कृषकलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविध र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति ल्याउनु अत्यन्तै सह्रानिय छ ।

त्यस्तै प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने गरी कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने कार्यक्रम, कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिककिरण परियोजनालाई पुर्नसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभरी विस्तार गर्ने नीति, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरण गरी उत्पादकत्ममा जोड दिने नीति तथा महिला सहकारी समूहहरु बनाइने सरकारी योजना पनि उपयुक्त छ ।

अर्ध बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सडक, विद्युत, सिचाँई, सित भण्डार संकलन र बिक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति, एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोगविहीन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोग विहीन सरकारी जमिनमा फलफुल तथा अन्य विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लागू गर्ने नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रर्वधन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा विरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास रेसम ऊन र अन्य धागोको व्यवसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने, कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल बिउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने, हरेक बाली लगाउनु अघि नै बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दुग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरी खाद्य पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपंक्षी तथा बाली बीमाको व्यवस्था गरि लगानी सुरक्षित गर्ने नीति जस्ता अत्यन्त श्रुतीमधुर र कर्णप्रिय निति ल्याए पनि कुनै प्राथमिकता नतोकी ल्याइएको भारी भरकम निती तथा कार्यक्रमको सफलताको अनुमान विगतको अनुभवकै आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा त राम्रै हो तर कार्यक्रम मात्रै बनाउने र व्यवहारमा पुरानै शैली देखिने हो भने फेरि पनि समस्या घट्ने भन्दा बढ्ने देखिन्छ । जनस्तरमा जाग्नुपर्ने कृषिबारेको चेतना र व्यापक जन सहभागिताले मात्र अहिलेको तत्कालीन समस्याबाट पार लगाउन सकिन्छ । जुनसुकै राजनीतिक नेतृत्व भएपनि आजको पहिलो आवश्यकता भनेको कृषिमा व्यापक विकास गर्नु नै हो । यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अग्रसरता नलिई सुखै छैन । त्यसैले कोरोना पछिको बाटो कतार नभई कृषि नै हुनुपर्छ र भएरै छाड्छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा त राम्रै हो तर कार्यक्रम मात्रै बनाउने र व्यवहारमा पुरानै शैली देखिने हो भने फेरि पनि समस्या घट्ने भन्दा बढ्ने देखिन्छ । जनस्तरमा जाग्नुपर्ने कृषिबारेको चेतना र व्यापक जन सहभागिताले मात्र अहिलेको तत्कालीन समस्याबाट पार लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

साहित्य दर्शनका साथै गोपीरमण उपाध्यायको जीवनमा राजनीतिक पाटो पनि समानान्तर रुपमा आएको छ ।

संक्रमितमध्ये ३ जना पुरुष र एक महिला केही दिन अघि भारतबाट फर्किएकाे खुलेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप १ जनाको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौं । संविधान संशोधन माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा फेरि अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार…

काठमाडौं । लकडाउनको बेला ढुवानी रोक्नेलाई कारबाही गरिने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न…

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वदेश फर्कने नेपालीलाई नेपाल टेलिकमले निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ । सरकारले भारतबाट…