निसान छाप सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले संविधानमा भएको निसान छाप सच्याउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नक्सा कार्यान्वयनका लागि निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश छैन। सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको यी क्षेत्र समेटेर साेमबार नयाँ नक्सा पारित गरी बुधबार सार्वजनिक गरेकाे थियाे । नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि संविधान संशोधनको आवश्यकता परेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता डा.खतिवडाले अनुसूची ३ र निशान छापलाई परिमार्जन गर्न मात्रै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश हुने बताउनुभयो । उहाँले नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहको जानकारी दिनुभयो । कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समस्या समाधान हुनेमा सरकार आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्था सोचेका छैनौँ । हामीसँग भएका तथ्य, प्रमाणहरुका आधारमा छिमेकीहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।’

शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्ले मुस्लिम धर्मावलम्बिहरुको पर्व इदुल फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सैद्धान्तिक निर्णय पनि गरेको छ । मुस्लिम धर्म गुरुहरुको सल्लाह अनुसार विदाको दिन तोकिने उहाँले बताउनुभयो । साथै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

गर्भवती महिलालाई समयमा स्वास्थ्य केन्द्र लैजानका लागि सवारी साधनको अभाव भएपछि उनीहरुको ज्यान गएको शाखाको भनाइ छ ।

रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनामा अहिलेसम्म ५ जनाको शव भेटिएको छ ।

संक्रमितहरु १९ र २१ वर्षका दुई पुरुष रहेको बताइएको छ ।

स्थानीयले प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्न थालेपछि प्रहरीले हवाइफायर गरेको बताइएको छ ।

नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट ९० अर्ब मात्र रहेकाले अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न कठिन हुने बताउनुभयो ।