समस्यामा अल्झेको कृषि क्षेत्रले अपेक्षा गरेको बजेट

बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र नवउदारवादी पूँजीवादको कठपुतली बन्न गयो । जसले गर्दा मुलुकमा रहेका मझौला तथा लघु कुटिर उद्योगहरु धराशायी हुन पुगे । सरकारी स्वामित्वमा रहेका अत्यावश्यकीय उद्योग पनि कौडिको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरियो । आज ति कुनैपनि सञ्चालनमा छैनन् ।

अहिले विश्व कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ । विश्वका धनि देश पनि यो महामारीबाट अछुतो छैनन ।  महामारीले विश्व भरकाे अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गएको छ । जब विश्वका अति विकसित भनिने देश पनि महामारीबाट सिर्जित आर्थिक संकटमा परेका छन भने नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरु माथि आइपर्ने समस्या निश्चय पनि भयावह हुने नै छ । अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता देशको आर्थिक विकासको तुलनामा नेपाल धेरै पछाडी छ ।

अल्पविकसित देशहरुले गरिबी, अभाव, पछौटेपन, रोग व्याधि महामारी, असमानता, विभेद, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचारजस्ता कुरा उपहारका रुपमा पाएका हुन्छन । त्यसको प्रभाव हामिकहाँ पनि देखिदै आएको छ । यी समस्यासँगै कोभिड -१९ को महामारी पनि यहाँ निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र अत्यन्त प्रभावित हुन थालेको छ । हामीसँग भएको आर्थिक उपार्जनको क्षेत्र भनेको आयात व्यापारबाट प्राप्त हुने राजश्व, विप्रेषण, पर्यटन र कृषि उत्पादन हो । वर्तमान संकटले कृषि बाहेक अन्य क्षेत्र घायल हुन पुगेको छ । अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनका क्षेत्र तत्काल निर्माण नहुने, विलासिताका वस्तुको आयात न्यून हुने, विप्रेषण घट्ने र पर्यटन उठ्न नसक्ने हो भने आयात राजश्वको अवस्था स्वतः कमजोर रहनेछ ।

विश्व महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटले वैदेशिक रोजगारीमा गएको ठुलो संख्याले रोजगारी गुमाउने हुँदा विप्रेषण अत्यन्त न्यून हुने देखिन्छ भने उनिहरुको आगमन पश्चात उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा स्वदेशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावको पनि आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि बाह्य पर्यटकको आगमन स्वतः प्रभावित हुनेछ । जसका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग यो एक वर्ष उठ्न सक्ने देखिदैन । हाम्रो औद्योगिक उत्पादन सिमेन्ट बाहेक अरु कुनै पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छैनन । तसर्थ यिनले पनि उत्पन्न संकटको मोचनका निम्ती आशातित सहयोगिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन । जसका कारण हाम्रा कतिपय न्यूनतम आवश्यकता नेपाली उद्योगबाट परिपूर्ति हुने अवस्था रहने देखिदैन । तसर्थ वर्तमान संकटबाट राहत प्राप्त गर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । तर नेपालको कृषि पनि तदनुरुप विकसित हुन सकिरहेको छैन ।

बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्र नवउदारवादी पूँजीवादको कठपुतली बन्न गयो । जसले गर्दा मुलुकमा रहेका मझौला तथा लघु कुटिर उद्योगहरु धराशायी हुन पुगे । सरकारी स्वामित्वमा रहेका अत्यावश्यकिय उद्योग पनि कौडिको मूल्यमा नीजि क्षेत्रलाई बिक्री गरियो । आज ति कुनैपनि सञ्चालनमा छैनन । नवउदारवादको कठपुतलीको रुपमा दलाल पूँजीवाद अग्रपंक्तिमा उपस्थित भयो । दलाल पूँजीवादको मुल चरित्र भनेको अनुत्पादक क्षेत्रको व्यापारबाट अकुत मुनाफा आर्जन गर्ने, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई प्रभावमा लिएर मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउने र मुलुकको राजनीतिमा परोक्ष नियन्त्रण कायम राख्ने हुन्छ । तदनुरुप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पूँजीवादी चरित्रको सेवामा आधारित छ । यो भन्दा भिन्न जान खोजियो भने नेपाल विश्व बजारबाट एक्लिनु पर्ने, सहुलियत दरको ऋण र वैदेशिक अनुदान, प्रविधि र सुरक्षा प्राप्त नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उत्पादनमा कुखुरामा आत्मनिर्भर हुने दिशामा पुगेको भनिएता पनि पशुपंक्षी आहारमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ र ह्याचरिङ्गमा प्रयोग हुने ‘प्यारेण्ट लाइन’ पनि आयातमा निर्भर छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिको तथ्यांक व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । उन्नत बिउबिजन, उन्नत पशुपंक्षी नश्ल, पशुपंक्षीको औषधिजन्य उत्पादनजस्तो खोरेत, न्युमोनिया, विभिन्न प्रकारका फ्लुहरु, भ्यागुते, माटे, लेमनेस, दुध ज्वरो, ब्रुसेलियस, दादुरा, रेविज, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, एम्फिस्मोसिस, कक्सिडियोसिस, थेलेरियोसिस, बेबेसियोसिस लगायतका साधारण र परजिवी रोगको उपचारमा प्रयोग हुने कुनै पनि औषधि नेपालमा उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन ।

दलाल पूँजीवादको मूल चरित्र भनेको अनुत्पादक क्षेत्रको व्यापारबाट अकुत मुनाफा आर्जन गर्ने, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारलाई प्रभावमा लिएर मन्त्री तथा उच्च तहका कर्मचारीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न गराउने र मुलुकको राजनीतिमा परोक्ष नियन्त्रण कायम राख्ने हुन्छ । तदनुरुप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र दलाल पूँजीवादी चरित्रको सेवामा आधारित छ ।

अकोतर्फ कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिने भनि गरिएका प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातलाई हेर्ने हो भने मुख्य कृषि वस्तु १ खर्ब ९४ अर्ब ३० करोड ८९ लाख ५६ हजार मुल्य बराबरको आयात भएको देखिन्छ भने १५ अर्ब ७६ करोड २४ लाख निर्यात भएको देखिन्छ । जसमध्ये दाल र गेडागुडी ४५ अर्ब ४१ करोड, चामल २८ अर्ब ९० करोड, खाने तेल २६ अर्ब ९३ करोड, रासायनिक मल १५ अर्ब २७ करोड, मकै १२ अर्ब ५४ करोड, तरकारी १२ अर्ब २९ करोड, जडिबुटि ११ अर्ब ३४ करोड, स्याउ ५ अर्ब ६३ करोड, प्याज ४ अर्ब ८५ करोड, कृषि यन्त्र ४ अर्ब ५५ करोड, मासु ४ अर्ब ३३ करोडको रहेको थियो । यसैगरी सोही आ.व.मा तोरी ९७ करोड १३ लाख, लसुन ६१ करोड ३९ लाख, आलु ६० करोड ३२ लाख, सुन्तला ५७ करोड लाख, केरा ५३ करोड ८४ लाख, कागति ४३ करोड १५ लाख, गोलभेंडा ३० करोड २४ लाख, सुकमेल २० करोड ४६ लाख, बेसार १६ करोड ७६ लाख, अदुवा ८ करोड ७१ लाख, कोदो ३ करोड ४ लाख, फापर ३ करोड १६ लाख, आरुबखडा २ करोड २५ लाख, मिनरल वाटर २ करोड ९९ हजार, स्विट कर्न १ करोड ९४ लाख, उखु १ करोड १८ लाख, एभोकार्डो १ करोड ४ लाख, जौ ७५ लाख १६ हजार, च्याउ २५ लाख ५० हजार मूल्यको आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै भन्सारको अभिलेखमा
नभएको तर सार्क व्यापार चार्टरमा उल्लेख भएको चिनीको आयात ३८ हजार ७ मेट्रिक टन र तत्कालिन बजार मूल्य २ अर्ब ६६ करोड रहेको देखिन्छ ।

भन्सार विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार यही वर्षमा ७ अर्ब ५८ करोड मूल्यको अंगुर, तरबुज, खरबुज, मेवा, अम्बा, आँप, किवी, क्विंस र भुइँकटहरको आयात भएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने बिउबिजन र विषादीको आयात मात्रा र त्यसको मुल्यको वैधानिक तथ्यांक देखिदैन भने आयातित वस्तुको यथार्थ मूल्यमा पनि शंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदादिँदै पनि किन यस किसिमको खाडल देखा परिरहेको छ ? सरकारमा बस्ने प्रमुखहरु र आफूलाई विज्ञ तथा योजनाकार भन्नेहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि, पर्दैन ? आजको मुल प्रश्न यहि हो ।

कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिने भनेर गरिएका प्रयत्न पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कृषिजन्य वस्तुको आयात निर्यातलाई हेर्ने हो भने मुख्य कृषि वस्तु १ खर्ब ९४ अर्ब ३० करोड ८९ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको देखिन्छ भने १५ अर्ब ७६ करोड २४ लाख निर्यात भएको देखिन्छ ।

नेपालको कृषि पछाडी पर्नुको मूल कारण  राज्यद्वारा कृषिको विकासमा जति महत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यति नगर्नु नै हो । सरकारमा बस्नेहरुले कृषिको महत्व बुझेकै छैनन । यदि बुझेको भए सरकारी निकायबाट हरेक वर्ष आयात भएका वस्तुको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्थ्यो र त्यसबाट हुन जाने व्यापार घाटाको लेखाजोखा पनि हुन्थ्यो। तर त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न किन ध्यान दिइँदैन ? यसभित्र लुकेको रहस्य के छ ? वैधानिक र अवैधानिक रुपले प्रति वर्ष करिब २ खर्ब मूल्यको कृषिवस्तु आयात हुन्छ । आखिर यो मुद्रा त बाहिर नै गइरहेको छ । यसलाई पुर्ण बन्देज लगाउन कृषिमा मात्र वार्षिक एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने हो भने संसारकै उत्कृष्ट उत्पादन नेपालमा नै हुन सक्छ र जनसंख्याको ६४ प्रतिशत हिस्साले पनि सम्मानपुर्वक जीवनयापन गर्न सक्दछन ।तर किन बेवास्ता गरिँदैछ कृषि क्षेत्रलाई ?

अहिले प्रस्तावित बजेटले कोभिड -१९ को प्रभावका कारण गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई काम दिन सक्दैन । कृषि बाहेक रोजगारका अन्य क्षेत्र निर्माण भइसकेका छैनन । सरकारले बेरोजगारीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जटिलतालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिएन । यदि महत्व दिएको भए सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा २२ अर्ब बजेट विनियोजन हुन्थेन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रिको मन्त्रालयबाट आसचपुका नाममा वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर गैह्र बजेटरी खर्च हुन्छ । बहु मुल्यवान सवारी साधन खरिद र सभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिमा हुने विदेश भ्रमणमा समेत ठूलो धनराशी खर्च गरिन्छ । तर कृषि क्षेत्रको बजेटले पाँच प्रतिशतको अंक पनि प्राप्त गर्दैन भने राज्य र सरकार कसरी कृषिमैत्री छन भन्ने ? यदि सरकार नेपाली किसान प्रति जिम्मेवार छ भने उपरोक्त तथ्यांकलाई एउटा निश्चित अवधिमा शुन्य बनाउन आयात हुने कृषि वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमका साथ यस वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ ।

अब नेपालको कृषिको उत्पादकत्व बृृद्धिका लागि कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तत्कालै कृषि भूमीको चक्लाबन्दी र सामुहिक तथा सहकारी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । यसका नीम्ति कृषिभूमीमा कायम निजी स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्दछ । सिंचाइका विभिन्न स्वरुपको प्रयोग गरेर वर्षे पानी संकलन गरी पोखरी सिंचाइ, थोपा सिंचाई, तथा लिप्ट सिंचाई, स्यालो ट्युबेल, डिप ट्युबेल, कुलो नहर आदिलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

बहु मूल्यवान सवारी साधन खरिद र सभा, सेमिनार र गोष्ठी आदिमा हुने विदेश भ्रमणमा समेत ठूलो धनराशी खर्च गरिन्छ । तर कृषि क्षेत्रको बजेटले पाँच प्रतिशतको अंक पनि प्राप्त गर्दैन भने राज्य र सरकार कसरी कृषिमैत्री छन् भन्ने ? यदि सरकार नेपाली किसानप्रति जिम्मेवार छ भने उपरोक्त तथ्यांकलाई एउटा निश्चित अवधिमा शून्य बनाउन आयात हुने कृषि वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमका साथ यस वर्षको बजेट ल्याउनु पर्छ ।

उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन संकलन, प्रशोधन र वितरणलाई व्यवस्थित गरी व्यवसायीक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । भर्खरै प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयले कृषिको उत्पादनसँग सम्बन्धित भूमी, सिंचाई, बजार, उद्योग, यातायातका साधन र जीवनस्तर सुदृढिकरण गर्ने भनि थप २७ वटा बुँदामा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन । यी कार्यक्रमको स्वामित्व तिनै मन्त्रालयमा रहने र वितरण तिनैले गर्ने हुँदा वितरणमा दोहोरो पर्न जाने, अनावस्यक स्थानमा जाने र प्रतिफल विहिन भइरहेको छ । अब ति सबै कार्यक्रम मन्त्रालय फरक भएपनि कृषि मन्त्रालयको योजना तथा नेतृत्वमा वितरण गर्ने गरी यसै वर्षबाट आरम्भ गरिनुपर्छ ।

राज्यले खाद्य सम्बन्धि आफ्नो प्रमुख आवश्यकता के हो ? सर्वप्रथम त्यसको निर्धारण गर्नु पर्छ । आज पनि आयात गर्न बाध्य हुनु परेका खाद्य वस्तुको उत्पादन बृद्धिका लागि ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । तराई तथा मध्य पहाडी भूभागमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफुल र दुग्धजन्य एवं मासुजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन र व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । मध्यपहाडि भूभागमा पनि धान, मकै, कोदो, भटमास र जौ जस्ता खाद्यान्नका साथै नारंगी, सुन्तला, मौसमी, जुनार, कागती, भोगटे, खुर्पानीजस्ता अमिलो जातका फलफूल र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी एवं चिया, कफी, अलैंची उत्पादनमा विशेष महत्व प्रदान गर्नु पर्छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा पशुपालनका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने भएकोले दुध र मासुजन्य उत्पादनको विशेष र थप योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

उच्च पहाडी भूभागमा जडिबुटी, स्याउ, खुर्पानी, आलु, फापर र जौ आदिको उत्पादन र चौंरी, च्यांग्रा पालन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसका साथै मध्य पहाडी क्षेत्रका डाँडा पाखा र भित्री र बाहिरी तराईमा रहेका सामुदायिक वन तथा आरक्ष बाहिरका ‘बफर जोन’ मा व्यापक मात्रामा किम्बु खेती गरी अर्बौं अर्बको रेशम आयात गर्न सकिन्छ । अल्लो, सिस्नो, केतकी, बाँस, केरा आदिबाट बहुमूल्य कपडा र उच्चस्तरिय कागज निर्माण गर्न सकिन्छ । जुन राष्ट्रिय आवश्यकता पुर्तिमा सहयोगी बन्न सक्ने र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोगी हुन सक्छ ।

कृषि जटिल र कठिन पेशा हो । जीवनयापनका अन्य विकल्प उपलब्ध भएसम्म कसैले पनि सहजै यो पेशालाई अँगाल्दैन । करिब/करिब विकल्प विहिन अवस्थाको पेशाका रुपमा स्थापित भएकोले कृषि अपमानको पेशा बनेको छ । धेरै अधिकारकर्मिहरुले भन्छन, ‘मानिसको जीवन रक्षा र विकासमा कृषि अमर्यादित भएकोले शिक्षित युवाहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित हुँदैनन । तर कसैले पनि भनेको सुनिदैन कि, यस पेशालाई मर्यादित बनाउन के-के गरिनुपर्छ । कृषिलाई मर्यादित र आकर्षक पेशाको दर्जा प्रदान गर्न उत्पादनमा अधिक भन्दा अधिक अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिनु, बीमा व्यवस्था, मुख्य खाद्यान्न राज्यले खरिद गर्ने सुनिश्चितता, खाद्य भण्डार निर्माण, कृषि सडकको निर्माण, कृषि बजार सेवाको पर्याप्त व्यवस्था, फलफूल तथा बेमौसमी तरकारीको भण्डारण क्षमता बृृद्धि, कृषि ज्ञानको प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण र प्रोत्साहन, उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, प्राङ्गारिक मलको विकास, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, कृषि उद्योगको स्थापना र उद्यमशीलता जस्ता विषयमा राज्यले थप योजना/आयोजना सञ्चालन गर्न सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपरोक्त कार्य सम्पादन गर्न नेपालको कृषि विकासको क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनागत सुधारमा नीति, कार्यक्रम, योजना, प्रशासन, अनुसन्धान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले कृषि मन्त्रालय कृषिको विकासका लागि नभई प्रशासन मन्त्रालयको रुपमा रहेको छ । सबै कर्मचारीमा सकेसम्म काठमाडौं रहने नभए आफूले रोजेको स्थानमा जाने भन्ने मानसिकता रहेको छ । भन्दा राष्ट्रसेवक भने पनि केहीकाे काम नीजि सेवक नै देखिएको छ । तसर्थ प्रशासकको रुपमा रहेकाले प्रशासनिक कार्य गर्ने, विज्ञका रुपमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम गर्ने, वैज्ञानिकले अनुसन्धान गर्ने र प्राविधिकले अनुसन्धानको परिणामको प्रसारणमा उत्पादकलाई सहजीकरण र सहयोग गर्ने स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिनु पर्छ र तदनुरुप नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालय अन्तरर्गत परिपूर्ति गरिने कर्मचारी विज्ञ, वैज्ञानिक र प्राविधिकका रुपमा नियुक्त भएका हुन्छन । तर काम भने नियुक्तिको उद्देश्य अनुसार नगरी प्रशासन प्रमुखको गर्दछन । कृषिका सबै कर्मचारीलाई सरकारी संयन्त्र तथा पालिकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ किनकी भूमी केन्द्रमा होइन पालिकामा रहेको छ । तीनै स्थानमा अनुसन्धान, परीक्षण, प्रयोग र प्रसारण गरिनु पर्छ । अनुसन्धान कृषिको मुटु भएकोले कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै उन्नत नश्ल, उन्नत तथा सुधार गरिएको जातको विकास, वर्णशंकर बीउबिजनको विकास तथा प्रयोग, रोग व्याधको परीक्षण र औषधिको निर्माणजस्ता निर्धारित योजना उद्देश्य र परिणाम तोकेर कार्य गर्ने विधी अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्धारित परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई दण्ड सजायको भागिदार बनाउने नियम बनाउनु पर्छ । तब मात्र नेपालको कृषिले चोला बदल्न सक्छ ।

अब नेपालको कृषिको उत्पादकत्व बृृद्धिका लागि कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तत्कालै कृषि भूमीको चक्लाबन्दी र सामुहिक तथा सहकारी उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसका नीम्ति कृषिभूमीमा कायम निजी स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्छ ।

                                                                                                               (पराजुली पूर्व कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

साहित्य दर्शनका साथै गोपीरमण उपाध्यायको जीवनमा राजनीतिक पाटो पनि समानान्तर रुपमा आएको छ ।

संक्रमितमध्ये ३ जना पुरुष र एक महिला केही दिन अघि भारतबाट फर्किएकाे खुलेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप १ जनाको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौं । संविधान संशोधन माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा फेरि अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसद प्रेम सुवालले शुक्रबार…

काठमाडौं । लकडाउनको बेला ढुवानी रोक्नेलाई कारबाही गरिने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न…

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा स्वदेश फर्कने नेपालीलाई नेपाल टेलिकमले निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराउन थालेको छ । सरकारले भारतबाट…