Logo मंसिर १७, २०७७ बुधबार


साझेदारी वनले १५ लाखको किट खरिद गर्ने

सनिउल्ला धोबी,
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका तीन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितले कोरोनाभाइरस परीक्षणका लागि १५ लाखको रूपैयाँकाे पीसीआर किट खरिद गर्ने भएका छन् ।

गौतम बुद्ध डिभिजन वन कार्यालय क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने किट अभाव भएका शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका र विजयनगर गाँउपालिकालाई किट हस्तन्त्रण गर्ने कार्य अघि बढेको छ । जिल्लाको कपिलवस्तु साझेदारी, शिवराज साझेदारी र गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले १५ लाखको पीसीआर किट खारिद गर्ने निर्णय गरेको गौतम बुद्ध डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

कपिलवस्तुको पालिकामा किट आभाव भएकाले किट खरिद गरी कपिलवस्तुका पाँच पालिकालाई हस्तान्तर गरिने वन अधिकृत कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘साझेदारी वन व्यवथापन समितिको सामाजिक विकास शीर्षकको रकमबाट किट खरिद प्रक्रीया आगाडि बढाएका छौं ।’

कपिलवस्तुको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका कपिलवस्तु साझेदारी, शिवराज साझेदारी र गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सहयाक वन अधिकृतहरुको बैठकले किट खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीको अध्यक्षतामा किट खरिद तथा वितरण समिति गठन गरी खरिद प्रक्रिया आगाडि बढाएको छ । एक साताभित्र किट खरिद गर्ने कार्य शनिबारदेखि नै शुरु गरिएको अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा पीसीआर किट आभाव हुँदा क्वारेन्टाइनमा चाप बढदै गएकोले किट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो ।

गौतम बुद्ध डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत दुर्गाबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसको बैठकमा शिवराज साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद चौधरी, गौतम बुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जानकिप्रसाद यादव, कपिलवस्तु साझेदारी वन व्यवस्थापन समितका अध्यक्ष गंगेशनाथ तिवारी रहनुभएको थियो । बैठकमा सहायक वन अधिकृत एजाज अन्सारी, प्रेम शंकर गुप्ता, सन्जय मिश्राको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

निर्णय प्रक्रियामा मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुने विधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार बस सडकबाट ३० मिटर तल खसेको छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जालमा सावधानी अपनाउन अनुराेध गरेकाे छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कामको प्रकृति हेरी धेरै ऐनलाई एकीकृत गर्न छाता ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो…

रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको पार्टनरको रुपमा हेर्नुपर्ने ढकालकाे सुझाव छ ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीको सचिवालय बैठकमा जानुहुने भएको…