Logo मंसिर ८, २०७७ सोमबार


बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा चाल्नुपर्ने कदम

कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा भयानक अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ। यस कार्यमा सरकार नै अग्रपंक्तिमा उभिएर ‘रोलमोडेल’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आगामी बजेटमा कृषिका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरी कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक र एकीकृत कार्यक्रमको रुपमा थालनी गर्नु पर्दछ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारी र गरिबीमा झन डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुँदै भोकमरी सम्मको संकट देखा पर्ने खतरा देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण मृत्युु हुने भन्दा कतै अब शुरु हुन सक्ने भोकमरीका कारण धेरै भन्दा धेरै मानिसको अकालमै मृत्यु हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले यस विषयतर्फ समयमै केन्द्रित हुँदै कृषिलाई आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था छ । महामारीको जोखिम बढ्दै जान सक्ने हुनाले कृषि उत्पादन र रोजगारी बृद्धी गरी भोकमरीलाई अन्त्य गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।

संविधानमा समाजवादको आधार निर्माण गरिने उल्लेख छ। तर उदारवादको बजारमुखी अर्थनीतिको ह्याङ नछोडी समाजवादको आधार निर्माण गर्न सम्भव हुँदैन । संविधानले पनि प्रष्ट भनेको छ कि, ‘खाध्य सम्बन्धि मौलिक हकको व्यवस्था गरी प्रत्येक नागरिकलाई खाध्य सम्बन्धि हक प्रदान गर्नुपर्छ । खाध्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन प्रत्येक नागरिकको अधिकार रहने हुनाले सबैलाई खाध्य सम्प्रभुताको हक प्रदान गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणको काम जारी रहँदा क्रान्तिकाे उपज त्यो दस्तावेज त झन १० पटक पल्टाउन जरुरी छ। यस्तै संविधानले अनुपस्थित भुस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धी गर्ने, उत्पादन बढाउन भुउपयोग नीतिका आधारमा कृषिको आधुनिकिकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारको पहुँचको व्यवस्था गर्ने भनेर कृषि क्षेत्रको विकासको संवैधानिक दिशाबोध समेत गराएको छ । यसको स्प्रिटकै कुरा गर्ने हो भने त अझ यसले कृषि क्रान्ति नै गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिलक्षित गराउँछ । यसैकारण पनि सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा जब कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नेछ तब स्पष्टै छ कि, हामी अझै आयातित अर्थतन्त्रमा पराधिन बनेर बाँच्न विवश भइरहनेछौं ।

नेपालमा ज्यालादारी श्रमबाट जिविका चलाउने श्रमिकको सही तथ्यांक छैन । देशभित्रै वास्तविक दैनिक ज्यालादारी गर्ने लाखौं – लाख श्रमिक लकडाउनको अवधिमा भोकमरीमा पर्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ। आम्दानीका लागि श्रमको स्रोत लकडाउनका कारण टुटेपछि कि त उनीहरू आधा पेटमै बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ, या त भोकभोकै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति देखिँदैछ।

भोकमरी सिर्जना हुनसक्छ

हाल फैलिएको कोरोना महामारीले भोकमरी संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिएको छ । सिंगो विश्व नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा उत्पादन र आपूर्तिका श्रृंखला टुटेका छन् । छिमेकी देश भारतमा पनि विगत २ महिनादेखि लकडाउन छ। नेपालमा पनि २ महिनादेखि लकडाउन जारी छ। कोराना संक्रमणले मानिसको अकालमै मृत्युु हुन शुरु भइसकेको छ र संक्रमण समुदायमा प्रवेश गर्न थालेदेखि ५०० बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । महामारी अब देशव्यापी फैलन थालेपछि थुप्रै मानिसको मृत्युु हुन सक्ने र हजारौं मानिसबीचमा संक्रमण फैलिएर भयावह अवस्था उत्पन्न हुने स्थिति छ।

जारी बन्दाबन्दीका कारण सिंगो उद्योग व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण तथा कृषि लगायतका सबै क्षेत्र सुचारू हुन सकिरहेका छैनन्। यस्ता क्षेत्रमा दैनिक क्रियाशील ज्यालादारी श्रमिक काम विहीन बनेका छन् । नेपालमा ज्यालादारी श्रम गरी जिविका चलाउने श्रमिकको सही तथ्यांक छैन । देशभित्रै वास्तविक दैनिक ज्यालादारी गर्ने लाखौं – लाख श्रमिक लकडाउनको अवधिमा भोकमरीमा पर्ने गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुने देखिएको छ। आम्दानीका लागि श्रमको स्रोत लकडाउनका कारण टुटेपछि कि त उनीहरू आधापेटमा बाँच्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि त भोकभोकै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति देखिँदैछ। कोरोना विरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च हुनुपर्ने बेलामा आम्दानी नहुने वर्ग भोकभोकै बस्नुपर्ने दिन आए भने के होला ? त्यसैले यतिबेला बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारले त्यतातर्फ सोचेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला कि ? लकडाउन लम्बिंदै गएमा खाध्यान्न आयात पनि कम हुने र परिस्थितिजन्य कारणले आयात रोकिन पनि सक्ने हुनाले खाध्यान्न संकट सिर्जना भई ठुलो हाहाकार र अराजकता पनि उत्पन्न हुनसक्ने प्रति सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ।

कृषि नै उत्पादन र रोजगारीकाे स्राेत तथा भोकमरी हटाउने आधार
कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रमा जुन भयानक अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यसलाई समाधान गर्न कृषिको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ। सरकार नै अग्रपंक्तिमा उभिएर ‘रोलमोडेल’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आगामी बजेटमा कृषिका लागि कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म विनियोजन गरेर कृषि उत्पादनको कार्यलाई बहुआयामिक एकीकृत कार्यक्रमको रुपमा थालनी गर्नु पर्दछ। कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक बनाउन आगामी बजेटले मुख्यतः निम्न क्षेत्रमा विशेष जोड दिनु पर्दछ।

कोरोनाबाट परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा राहत
बन्दाबन्दीका कारण श्रमिकपछि किसानहरुले अत्याधिक क्षति व्यहोरेका छन् । खासगरी बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने, पशुपालन गर्ने, कुखुरा पालन गर्ने र व्यवसायीहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अब सरकारले कृषिमा लकडाउनका कारण नोक्सानी व्यहोर्ने किसान तथा फर्महरुलाई राहत प्रदान गर्ने योजना बजेटमार्फत ल्याउनुपर्छ। जस अन्तरर्गत पहिलोपटक ४ महिनाको बैंकको ब्याज सरकारले अनुदान स्वरुप दिनसक्छ र बैंक ऋण नलिई कृषि फर्म सञ्चालन गर्नेलाई पनि सोही अनुसार क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।

नमुना कृषि फर्म सञ्चालन
सरकारले नै अग्रभागमा देखिने गरी आधुनिक र प्रविधिमैत्री कृषि कर्मका लागि पशु र फलफुलका फर्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस मामिलामा नीजि क्षेत्रको भर पर्नुहुन्न । आफ्नो स्वामित्वमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई  अरूलाई पनि कृषि कर्ममा उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ। यस्तै, कृषिसँग सम्बन्धित कृषि आौजार कारखाना, उखु खेती तथा चिनी उद्योग, पशुपंक्षी आहारका लागि दाना उद्योग, पशुजन्य औषधी उद्योग, मल कारखानाको स्थापना र सघन ढंगले कृषि अनुसन्धान तथा बिउबिजन केन्द्रको विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

सरकारले नै अग्रभागमा देखिने गरी आधुनिक र प्रविधिमैत्री कृषि कर्मका लागि पशु र फलफुलका फर्म हरेक प्रदेशमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस मामिलामा निजी क्षेत्रको भर पर्नुहुन्न । आफ्नो स्वामित्वमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई  कृषि कर्ममा अरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने माध्यम बनाउनुपर्छ।

सहकारीमा आधारित कृषि विकास
कृषकलाई सहकारी कृषि फर्ममा संगठित गरी लिजमा जग्गा प्रदान गर्ने, सरकारको अनुदानमा आधारित स्थानीय सरकारहरुको सिफारिसमा बिना धितो सस्तो दरको ५ प्रतिशतमा नबढने गरी ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ। यसका लागि बैंकहरुले कुल कर्जाको २० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनु पर्छ। अब खेतीयोग्य नीजि, तथा सरकारी जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिका साथ कृषि खेती तथा वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने नीतिसहित भुउपयोग गनुपर्छ । खेती गर्न नसक्नेले स्थानीय सरकारलाई लिजमा दिने र कृषि उद्यम गर्ने किसानलाई सरकारले वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। मास स्केलमा उत्पादन गर्न कुन ठाउँमा, कुन खेती गर्ने भनेर माटो परीक्षणका आधारमा मात्रै खेतीबाली लगाउन सक्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

एक वडा न्युनतम दुई कृषि प्राविधिक
सरकारले कृषि विकासको नीति र कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहँदा कृषकको खेतबारी, गोठ र किसानको फर्ममै पुगेर अवलोकन पनि गर्न आवश्यक छ । कुन माटो तथा कुन क्षेत्रमा कस्ता /कस्तो कृषि कर्म गर्ने भनेर किसानलाई प्राविधिक सेवा निरन्तर प्रदान गरिनुपर्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका उच्च र मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति किसानको तहमा अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी पनि बन्नेछ ।

कृषि बीमाको अनिवार्यता
कृषकले लिने बैंक ऋण वा स्वपूँजीमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने कृषकका लागि अनिवार्य बीमा गरिदिने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गरिदिनु पर्छ।

सहकारीमार्फत बजारको सुनिश्चितता
किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको बजार सुनिश्चित गरिदिनु पर्छ । सरकार र स्थानीय सहकारीको लगानीमा कृषि उपज वस्तुको खरिद बिक्रीका लागि सहकारी केन्द्र खडा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा कृषि उपजलाई खेर जान नदिन कोल्ड स्टोरहरुको स्थापनामा पनि जोड दिइनुपर्छ । यसो गरेमात्रै किसानले बजार पाउनेछन् र वस्तुको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेछन् भने अर्कोतिर बिचौलियाको समेत अन्त्य गर्ने आधार तयार हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन र खपत बृद्धी भएर आयात प्रतिस्थापन भएर बढी भएको र निर्यात अभिबृद्दी गर्ने आधार पनि तयार गर्न सकिन्छ ।

कृषि, खाद्य, दुग्ध र आपूर्तिजन्य सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना
पहिलो चरणमा कृषिजन्य सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनर्संरचना गरेर ७५३ वटै पालिकासम्म यिनको सेवा विस्तार गर्नुपर्छ। नाम सार्वजनिक संस्थान भन्ने अनि संरचना र केन्द्रिकृत सेवा प्रदान गर्ने सोंचको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । अब कृषि सामग्री संस्थान, खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको पुनर्संरचना गर्न ३०/३५ अर्बको पूँजीको श्रोत जुटाउन सहज पनि छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको कुल विकास बजेटको १० प्रतिशतसम्म तथा बैंकहरुलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर नयाँ पुनर्संरचनाका साथ सेवा विस्तार गर्दा किसानले गाउँघरमा समयमै मल तथा बिउबिजन पाउनेछन् । आवश्यक खाध्यवस्तु गाउँघरमै पाएर खाध्यान्नको अभाव र भोकमरीको स्थिति उत्पन्न हुनेछैन। त्यस्तै पशुपालक किसानका लागि बजारको सुनिश्चितता हुनेछ र उत्पादन पनि बृद्धी हुनेछ ।

समर्थन मूल्य र अनुदान
सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु भन्दा एक, दुई महिना अगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्छ। यसो गर्दा किसानमा खेतीबाली लगाउने उत्प्रेरणा जाग्छ। साथै कृषकले उत्पादन गरेको खाध्यवस्तु र दुग्ध वस्तुको उचित मूल्य दिएर खरिद गर्ने तथा सुलभ मूल्यमाा बिक्री/वितरण गर्ने संस्थानलाई सरकारले नियमित समयभित्रै अनुदान दिने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ ।

कृषि शिक्षा र सूचना सञ्चारमा जोड
आजको समयमा कृषि शिक्षालाई व्यापक बनाउनुपर्छ । यसका लागि हरेक प्रदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने सरकारी क्याम्पस स्थापना गर्नु पर्छ। कृषि अध्ययन गर्ने विध्यार्थीलाई अध्ययन अवधिमै कृषि फर्मदेखि किसानको खेतबारी र गोठसम्म पुगेर अध्ययन गर्न, किसानलाई ज्ञान तथा सीप सिकाउन तह/तहमा ‘ईन्टरनसिप कोर्ष’ नै सञ्चालन गरेर आवश्यकता अनुसारको कृषिको जनशक्ति परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। किसानलाई कृषि, मौसम, प्रविधिको जानकारी गराउन कृषि एप्सको विकास गरी त्यसको प्रयोगमा पोख्त बनाउनु पर्छ। कृषिको उत्पादन, माग र आपूर्तिको स्थिति, मानिसको खाध्य बानी, कृषि काममा संलग्न किसान, कृषि वस्तुको मूल्यबजारको स्थिति आदिको सही तथ्यांक नियमित प्रकाशन गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहमा नै कृषि सूचना तथा तथ्यांक संकलन केन्द्र खडा गर्नुपर्छ ।

सरकारले किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु भन्दा एक/दुई महिना अगावै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनु पर्छ। यसो गर्दा किसानमा खेतीबाली लगाउने उत्प्रेरणा जाग्छ।

मन्त्रालयको पुनर्संरचना
कृषिसम्बद्द कृषि, पशुपंक्षी, भूमी सुधार सहकारी र वनलाई एकीकरण गरेर कृषि विकास मन्त्रालय बनाउनु पर्छ । तबमात्रै कृषिको एकीकृत एवं समन्वयात्मक हिसाबले विकास गर्न सकिन्छ। यसले सरकारको साधारण खर्चको आकारलाई पनि घटाउनेछ र प्रभावकारी रुपमा कृषिको विकास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।

महाशाखामा साेमबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईको स्वागत र ढकालको विदाई गरिएको छ ।

मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ४३ जना संक्रमित कोरोनामुक्त भएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्साको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र सबै पर्यटकका लागि खुला गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकाेमा अब डिभाइडर राखिने भएको छ ।

अमेरिकाको मेरील्याण्ड राज्यको निर्वाचन क्षेत्र संख्या ८ बाट विधानसभा सदस्यमा बिजयी भएका ह्यारी भण्डारीले दोश्रो कार्यकालको लागि उम्मेदवारी दिनुहुने भएकाे…