नीति तथा कार्यक्रमपछि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बढी बजेट छुट्याउनुपर्छ । अतिरिक्त विकासको लागि विनियोजन गरिने रकमबाट समेत कटौती गरी यसमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, सम्पूर्ण फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरेर बढी भन्दा बढी रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि जुटाउन सकिन्छ ।
– अर्जुन ज्ञवालीसरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा खासगरी दुई महत्वपूर्ण कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यमान समयमा आम जनतालाई पिरोलिरहेका ति दुई विषय हुन: पहिलो, फैलँदै गएको कोरोना महामारी र दोस्रो, छिमेकी मुलुक भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा । तर यतिमात्रै गरे पुग्छ भन्ने होइन । अरु नियमित विकासका काम त जुनसुकै बेलाका सरकारले पनि गर्दै आएका थिए र याे सरकारले पनि गर्नु नै छ । तर वर्तमान सरकारले त्यस्ता नियमित कार्यको निरन्तरता दिँदै आजका ज्वलन्त मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।
मुलुकमा राजतन्त्र छँदा पनि झोलुंगे पुल मात्रै बन्थेनन, त्यस्ता थुप्रै नियमित विकासका काम पनि हुन्थे । विकासको गति रोकिएको थिएन । आजको समयमा कोरोना महामारीका कारण केही असहज भएतापनि सडक, पुल, हाइड्रो, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको विकास स्वभाविक रुपमा चलिरहन्छ र जारी राखि राख्नु पनि पर्छ । महामारी विद्यमान रहेको बखत विकासमा छलाङ मार्ने अवस्था नहोला तर कोरोना महामारीको अन्त्यपछि त्यसरी विकास गर्ने ठाउँ छँदैछ ।
(क) कोरोना नियन्त्रण कोरोना फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्न ठूलो धनराशीको आवश्यकता छ । नीति तथा कार्यक्रमपछि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बढी बजेट छुटयाउनुपर्छ । अतिरिक्त विकासको लागि विनियोजन गरिने रकमबाट समेत कटौती गरी यसमै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, सम्पूर्ण फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरेर बढी भन्दा बढी रकम कोरोना नियन्त्रणका लागि जुटाउन सकिन्छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि रकम जुटाउन उपाय१. नीतिगत निर्णय गरी राज्य दोहन गर्दै व्यक्ति/व्यक्तिले हिनामिना गर्दै आएको रकम नियन्त्रण गर्नुपर्छ।२. केही पहुँचवालाहरुले भित्रभित्रै कागज मिलाएर रकम दुरुपयोग गर्ने परम्परालाई ताेड्नुपर्छ।३. राजनीतिक पीडित तथा उपचारका नाममा रकम वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।४. पाँचतारे होटेलमा आयोजना गरिने महंगा बैठक, छलफल र गोष्ठी रोक्नुपर्छ ।५. कर्मचारीको अनावश्यक भत्ता कटौती गर्नुपर्छ ।
माथि उल्लेखित काम मात्रै गर्न सक्ने हो भने कोरोना नियन्त्रणका लागि मनग्य पैसा जुट्छ । अभ्यासमा देखिए अनुसार कोरोनाबाट बच्ने पहिलो र प्राथमिक उपाय भनेको एकान्त बासमा बस्ने नै हो । दुरुपयोग हुने पैसा रोकेर कोरोना नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने हो भने ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । धेरैजसो क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आइरहेका बेलामा सरकारले यतातर्फ सोच्नसके राम्रो हुन्छ ।
नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाका कारण जथाभावी स्वदेश फर्कनेहरुका कारण क्वारेन्टाइनहरु अस्तव्यस्त र बाख्राका खोरजस्ता बनेका छन् । भारतमा हुने नेपाली भारतमै र नेपालमा हुने भारतीय नेपालमै रहने दुई देशबीच सम्झौता भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन् । भारतमा भएका नेपाली नेपाल आउने र नेपालमा भएका भारतीय नागरिक भारत फर्किने क्रम रोकिएको छैन् । ठूलो संख्यामा भारतमा रहेका नेपालीहरु बाध्यतावश नै होला नेपाल फर्किने भिंड नै लागेको देखिन्छ । यसका कारण क्वारेन्टाइनहरु अव्यवस्थित बनिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा रहँदा खाना पकाउने जिम्मा पाएकाहरु आफै भात, दाल नै बोकेर घर जाने गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसर्थ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएका क्वारेन्टाइनमा सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, विना परीक्षण कसैलाई घर जान नदिने, पिसिआर जाँचका लागि किटको प्रबन्ध मिलाउने र परिस्थितिजन्य अफ्ठ्यारा समाधान गर्न पुर्व तयारी गर्ने जस्ता कार्यमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । दुरुपयोग हुने गरेको राज्यको रकमलाई कोरोना पीडित व्यक्ति तथा खतरा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्छ । ठिक समयमा ठिक ठाउँमा रकमको सदूपयोग गर्न सके मानवीय स्वास्थ्य जोगाउन सकिन्छ । आम जनताको आत्मबल र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेतर्फ पनि अब सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसरी शिलशिलाबद्द ढंगबाट सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र र संरचनाहरुलाई कोरोना विरुद्द लगाउन सक्यो भने कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।
मुलुकमा राजतन्त्र छँदा पनि झोलुंगे पुल मात्रै बन्थेनन, त्यस्ता थुप्रै नियमित विकासका काम पनि हुन्थे । विकासको गति रोकिएको थिएन । आजको समयमा कोरोना महामारीका कारण केही असहज भएतापनि सडक, पुल, हाइड्रो, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको विकास स्वभाविक रुपमा चलिरहन्छ र जारी राखि राख्नु पनि पर्छ । महामारी विद्यमान रहेको बेला विकासमा छलाङ मार्ने अवस्था नहोला तर कोरोना महामारीको अन्त्यपछि त्यसरी विकास गर्ने ठाउँ छँदैछ ।
(ख) मिचिएको नेपाली भूमी फिर्तासरकारले लिम्पियाधुरासहित कालापानी र लिपुलेकलगायतको छुटेको आफ्ना भूभाग समेटेर भर्खरै नक्शांकन गरेको छ । छुट कित्ताको नक्शांकन गरी नेपाल सरकारले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । अब भारतले अतिक्रमण गरेको भुमीमा आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने मुख्य उपाय भनेको कुटनीतिक संवादबाट तय गरिने समझदारी नै हो ।
वास्तवमा भारतले नै नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सीमामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सीमामा विवाद उत्पन्न भएको हो । तर नेपालले कुटनीतिक रुपमा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेपनि भारतले टेरेको देखिएको छैन् । फेरि पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूमी फिर्ता गर्न पर्याप्त कुटनीतिक पहलकदमी अघि बढाउनुपर्छ । ३ करोड नेपाली जनताले यस मामिलामा साथ दिने हुनाले सरकार कटिबद्द भएर यसको समाधान गरी नेपाली भूमी फिर्ता गर्नुपर्छ । कुटनीतिक संवादमा दृढताका साथ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र भारतको मिचाहा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ ।
अतिक्रमित भूमी नेपालकै रहेको पष्टि गर्ने प्रमाणहरु :१. १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धी२. १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धीकै पुरक सन्धी३. १८५७ मा भारतले जारी गरेको नेपालको नक्शा४. १८६० नोभेम्वर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्ने बेलाको सम्झौता५. १९९५ मा लिम्पियाधुराका स्थानीयहरुले नेपाल सरकारलाई बाली बुझाएको प्रमाण६. वि.सं. २०१५ को आम निर्वाचनको नेपाली मतदाता नामावली७. वि.सं. २०१८ को जनगणना८. नेपालको भूमी मन्त्रालयका अनुसार १३२ किसिमका नेपाली नक्शाहरु
सरकारले आफ्नो भूमी फिर्ता गर्न पर्याप्त कुटनीतिक पहलकदमी अघि बढाउनुपर्छ । ३ करोड नेपाली जनताले यस मामिलामा साथ दिने हुनाले सरकार कटिबद्द भएर यसको समाधान गरी नेपाली भूमी फिर्ता गर्नुपर्छ । कुटनीतिक संवादमा दृढताका साथ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ र भारतको मिचाहा प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ ।