काठमाडाैं । स्थानीय तहमा स्थापना भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् । स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरु व्यवस्थित नहुँदा आत्महत्याका घटनाहरु बढिरहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले थप बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले रुकुम पश्चिम घटनाको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले खेती लगाउने समयमा किसानलाई बिउ, मल र औषधिको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
सांसद लालबाबु पण्डितले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने भन्दा दशौं गुणा बढी आत्महत्या गर्नेको संख्या रहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । स्थानीय तहहरुमा भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद शशी श्रेष्ठले लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई विश्लेषण गरी लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्न उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय रुपमा मापदण्ड अनुसार निश्चित दुरीलाई कायम गरी आवतजावतलाई खुकुलो बनाई दैनिक जीवन सहज र व्यवस्थित बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष विपक्ष हुँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्दै संविधान संशोधनको पक्षमा कांग्रेसले गरेको निर्णयको स्वागत गर्नुभयो ।
सांसद विरोध खतिवडाले सीमा समस्याको सवालमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । भारतले उक्त सडकमा सवारी सञ्चालनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहँले यातायात चले होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट र लजहरु खुल्ने भन्दै पहिलो चरणमा नै रोक्ने पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भारतीय सरकारको रोड परमिट लिएर यातायात चल्न दिन नहुने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरु रुकुम पश्चिमको घटनाका सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले रुकुम पश्चिम, रुपन्देही लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा घटेका घटनाहरु दलित विरुद्ध मात्रै नभइ मानवता विरुद्धको अपराध भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले जातीयताका कारण रुकुममा घटेको घटना अत्यन्तै अमानवीय रहेको बताउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद शान्ता चौधरीले रुकुमको घटना कहालीलाग्दो र दर्दानाक भएको बताउनुभयो । प्रेम गर्नु र त्यसलाई विवाहमा परिणत गर्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै प्रेममा जातको प्रश्न नउठ्ने समेत बताउनुभयो । जातीय रुपमा कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो ठान्नु सामन्तवादको पाखण्डी मान्यता स्वीकार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रेमकै कारण मृत्युको अवस्थामा पुर्याउनु खेदजनक भएको र जातीय प्रश्न उठाउनु झनै निन्दनीय भएको उहाँले बताउनुभयो । रुकुमको घटना अपराधजन्य भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न उहाँले माग गर्नुभयो । सत्यनारायण शर्मा खनालले कोरोनाले पुरै विश्वलाई ढाकिसक्दा पनि नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था हुन नसकेको बताउनुभयो । हजारौं भोका नेपालीहरुको हुल सीमामा आइपुगे पनि सरकार आत्तिएर उनीहरुको चेकजाँच नै नगरी गाउँ भित्र्याइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद विद्या भट्टराईले बन्दाबन्दीको अवधिमा ५६ जना सुत्केरी महिलाहरुको मृत्यु भएको र ६० हजार भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । असुरक्षित गर्भपतनका कारण रक्तश्राब भई महिलाहरुको मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र प्रजनन् स्वाथ्य सेवालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गर्दै असहज अवस्थामा पनि सेवा प्रदान गर्न सरकारको ध्यानकाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद विन्दा पाण्डेले लकडाउन शुरु भएपछि अस्पतालमा सुत्केरी हुने महिलाहरुको संख्या १० प्रतिशत भन्दा कम भएको बताउनुभयो । बालिकाहरुमा माथिको हिंसा बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले चैतमा महिनासम्म ५३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको बताउनुभयो । महिलाहरुले क्वारेन्टाइनमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लैंगिङ हिंसा डरलाग्दो गरी बढेको बताउनुभयो ।