काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गरेपछि मात्रै सरकारले दर्ता गराएको नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फिर्ता ल्याउन नयाँ राजनीतिक नक्शाअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमा समर्थन रहेपनि आफ्नो संशोधन प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले समर्थन नगरे विना शर्त सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले बताएका हुन । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी सत्तारुढ दलले समर्थन गरे मात्र निशान छापसम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई समर्थन गर्न शर्त राखेका हुन ।
नयाँ राजनीतिक नक्शालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसदबाट टुङ्ग्याउनु अघि दुवै पार्टीले अर्को गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्दै सरकारी विधेयकबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका हुन । विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कुरो मानेन भने सरकारको कुरो मान्न हामी पनि बाध्य छैनौं ।’
राजपा र समाजवादीले संविधानको २३ ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन भने जसमा समेटिएका मुख्य ७ विषय यस्ता छन् :
१.समानुपातिक समावेशीविभिन्न संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । जबकी हाल संविधानमा संवैधानिक आयोग र राजदूतको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउने भन्ने उल्लेख छ ।
२. भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्थाअहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार हेरिरहेको छ तर राजपा र समाजवादी पार्टीले अख्तियारले सबै निकायको भ्रष्टाचार हेर्न नसकेको भन्दै लोकपालको माग गरेका छन् ।
३. तीन तहको विवाद हेर्न संवैधानिक अदालतस्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचमा हुने विवाद संवैधानिक अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तर संविधानले तीनै तहको विवाद हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ ।
५. सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको समर्थन आवश्यक नहुनेवर्तमान संविधानले सबै प्रदेशको सहभागितामा मात्रै कुनै पनि प्रदेशको सीमाबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर प्रदेश सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको समर्थन आवश्यक नहुने र सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै समर्थन भए पुग्ने राजपा र समाजवादीको प्रस्ताव छ ।
४. प्रदेशको संख्या हेरफेर गर्न आयोगको मागराजपा र समाजवादी पार्टीले प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन ।
६. वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकतानेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनेर संविधानमा लेख्नुपर्ने दुई पार्टीको प्रस्ताव छ । विवाह गरेर आएपछि चाहेको खण्डमा नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
७.भाषासरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको सिफारिसमा निर्णय हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनेर संविधानमै लेख्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
राजपा र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा विधेयक दर्ता गरेपछि ‘निशान छापसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा दुवै पार्टीको समर्थन रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।