एमसीसीमा महाकालीको जस्तो गल्ती नहोस् !

भोलि आउने यस्ता चुनौतीहरुलाई देखेर नै श्रीलंकाले एमसीसीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने अफगानिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका केही मुलुकहरुले यसलाई अंगिकार गरे तर आज उनीहरुले भोगेको पीडा हामीले भोग्नुपर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के ? ती देश्हरुमा एमसीसी परियोजनालाई माध्यम बनाएर त्यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि व्यापक दोहन भइरहेको छ । त्यसविरुद्ध बोल्ने जनता, अभियन्ता तथा नेताहरुमाथि दमन गरिएको छ । त्यहाँका यूवती तथा महिलाहरु अपहरित हुने र यौन हिंशाको शिकार बनिरहेका छन् । यस्ता घटना साम्राज्यवादी अमेरिकाबाट यहाँ हुँदैन भन्ने जिम्मा कसले लिने ?

टनकपुर, शारदा र पञ्चेश्वर परियोजना मार्फत जलस्रोतको विकास तथा पानीको समुचित उपयोग गर्ने उद्देश्यले सन् १९९६ फेब्रुअरीमा महाकाली सन्धि गरियो। त्यसबेला सन्धि हुनुपूर्व ललितपुरस्थित कृषि मजदुरहरुको एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धिपश्चात् नेपालले वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्ने बताउनुभएको थियो। हामीहरु पनि त्यस कार्यक्रमका सहभागी रहेका थियौं। करिब ३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने र सो बिजुली बेचेर आर्थिक लाभ लिने कुरा गरिएको थियो।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सो मन्तव्यलाई नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो समाचारमा करिब ४५ मिनेट प्रशारण गरेको थियो। तर पार्टीका अर्का नेता वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि राष्ट्रहित विपरित छ र राष्ट्रघाती छ भन्दै विरोध गर्नुभएको कुरा हामी सबैलाई थाहै छ। पार्टीभित्र असमझदारी चुलिएपछि तत्कालीन एमाले विभाजित नै हुन पुगेको कटु यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन। २५ वर्ष बित्यो परियोजना पनि अघि बढेन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गर्नुभएको रकम हिसाब गर्दा अहिलेसम्म करिब ३० खर्ब रकम नेपालले भित्र्याईसक्नु पर्थ्यो। तर खर्बको त के कुरा अहिलेसम्म एक सुका पनि नेपालको हात पर्न सकेन। त्यसबेला सन्धिका पक्षधर नेताहरुनै अहिले आएर महाकालीमा गल्ती भएको स्वीकार गर्न थाल्नुभएको छ।

त्यस्तै अहिले चर्चामा रहेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी जसरी पनि पास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको मुड देखिन्छ। तर नेकपा भित्रैका अन्य नेताहरु राष्ट्रको अहित हुने हुँदा नेपाललाई अहित हुने केही बुँदा हटाउनुपर्छ र कार्यदलले दिएको सुझावलाई आत्मसात गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्छ भन्ने राय राखि रहनुभएको छ। उहाँहरु बिना संशोधन एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा देखिनुहुन्छ। हिजो महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ भन्ने वामदेव गौतमलाई हामी सबै मिलेर सराप्यौ र पार्टीलाई विभाजनको मुखमा धकेल्यौ। तर वामदेव सही हुँनुहुँदोरहेछ। (यसको मतलव मैले वामदेवको सबै अकर्मण्यताको समर्थन गरेको भने होइन ।) आज एमसीसी त्यत्तिकै पास गर्न हुन्न भन्ने कमरेडहरुलाई सराप्ने कार्यकर्ताको पनि कमी छैन।

दफा ५.१ ले सम्झौता एमसीसीले एकपक्षीय रुपमा भंग गर्न सक्ने र आयोजना अलपत्र परेपछि त्यसको सबै दायित्व नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै परियोजना सम्बन्धी गतिविधिको अधिकार नेपाललाई भएपनि अनुसूची १ मा भएको व्यवस्था अनुसार खटनपटनको सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ।

अलिकति चर्चा गरौं किन आपत्तिजनक छ त एमसीसी ?
सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार यसको दफा ७.१ मा नेपालको कानुन भन्दा एमसीसीको सम्झौतामाथि रहने प्रावधान छ। त्यस्तै दफा ३.२ (च) मा बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको नभई एमसीसीको अधिकार हुने कुरा उल्लेख छ। दफा ५ (ख) का अनुसार नेपालभित्र निर्माण हुने आयोजनामा भारत सरकारको समर्थन अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकै दफा ७.४ मा एमसीसी परियोजना ५ वर्षका लागि भनिएपनि त्यसका अन्य दफाहरुले अनन्त कालसम्म रहने अर्थ लगाएको छ। विदेशीलाई विनासर्त रोजगारी खुला र कर छुट जस्ता प्रावधान राखिएको छ। दफा ३.८ मा लेखा परीक्षणको अधिकार नेपालले गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था नगरी उसले चाहेअनुरुप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी दफा ५.१ ले सम्झौता एमसीसीले एकपक्षीय रुपमा भंग गर्न सक्ने र आयोजना अलपत्र परेपछि त्यसको सबै दायित्व नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै परियोजना सम्बन्धी गतिविधिको अधिकार नेपाललाई भएपनि अनुसूची १ मा भएको व्यवस्था अनुसार खटनपटनको सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ।

यी तथ्यहरुलाई हेर्दा यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नु भनेको राष्ट्रहित विरुद्ध हुने छर्लङ्ग देखिन्छ। त्यसबाहेक अनन्तकालसम्म एमसीसीका प्रतिनिधिलाई बिना रोकतोक आयोजना स्थलमा जान अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था तथा आयोजना सुरक्षाका नाममा ल्याइने सुरक्षा दस्ता भोलि हाम्रा लागि गलपासो हुने निश्चित छ। भोलि आउने यस्ता चुनौतीहरुलाई देखेर नै श्रीलंकाले एमसीसीलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने अफगानिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका केही मुलुकहरुले यसलाई अंगिकार गरे तर आज उनीहरुले भोगेको पीडा हामीले भोग्नुपर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के ? ती देश्हरुमा एमसीसी परियोजनालाई माध्यम बनाएर त्यहाँका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि व्यापक दोहन भइरहेको छ । त्यसविरुद्ध बोल्ने जनता, अभियन्ता तथा नेताहरुमाथि दमन गरिएको छ । त्यहाँका यूवती तथा महिलाहरु अपहरित हुने र यौन हिंशाको शिकार बनिरहेका छन् । यस्ता घटना साम्राज्यवादी अमेरिकाबाट यहाँ हुँदैन भन्ने जिम्मा कसले लिने ?

हतारमा सन्धि गर्दा खर्बौको आश गरेको महाकालीले निराश बनाइदियो भने ५० अर्बको एमसीसी हतारमा पास नगर्दा के नै बिग्रेला र ? आमाको दूध चुसेर त पुगेन बाउको घुँडो चुसेर के गर्ने भने जस्तो । हुन त पास नगर्दा सहयोगी राष्ट्र संघको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो। तर महाकालीमा गरेको गल्ती एमसीसीमा नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ।

अर्को कुरा जब अमेरिका स्वयं एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भनेर स्वीकार गरेको छ । हामी इन्डोप्यासिफिकको अंग बन्दैनौं पनि भन्ने र त्यसकै मातहत रहेको एमसीसी बिना संशोधन पास गर्न मरिहत्ते गर्ने कुरा कति उचित होला ? जसरी अन्य मुलुकमा एमसीसीको नाममा सियो बनेर छिरेको अमेरिका हात्ती बनेर बितण्डा मच्चाउँदै प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि कब्जा जमाइरहेको छ । त्यही कुरा नेपालमा हुँदैन भन्ने आधार के ? एउटै परियोजना नेपालमा छुट्टै र अरु देशमा छुट्टै हुन्छ होला र ? सत्य तथ्यका आधारमा जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्छ कि पर्दैन ?

पास गर्नुपर्छ भन्ने र बिना संसोधन गर्नु हुँदैन भन्ने दुईटा विचार बहसमा छन् । तसर्थ विचार मन्थनलाई अन्यथा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुतो मान्ने कुराले राष्ट्रहित हुँदैहुदैन। हतारमा सन्धि गर्दा खर्बौको आश गरेको महाकालीले निराश बनाइदियो भने ५० अर्बको एमसीसी हतारमा पास नगर्दा के नै बिग्रेला र ? आमाको दूध चुसेर त पुगेन बाउको घुँडो चुसेर के गर्ने भने जस्तो । हुन त पास नगर्दा सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दरार आउँछ भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविकै हो। तर महाकालीमा गरेको गल्ती एमसीसीमा नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा नेतृत्व गम्भीर हुनैपर्छ। राय सुझाव दिने अधिकार सम्पूर्ण जनता र कार्यकर्तालाई हुन्छ र नेतृत्वले यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। २५ वर्षपछि गएर गल्ती भएछ भन्नुको सट्टा अहिले नै गल्ती नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु बुद्धिमता हुनेछ।

पार्टीलाई २०५४ सालको जस्तो दुर्गतितिर होइन अग्रगतितिर एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा आदरणीय नेताहरुले ध्यान पुर्याउनुहोस्। एकताबद्ध भएर कोरोनाजस्तो महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा समय अन्त खेर नफालौं। हतारमा निर्णय गर्ने अनि पछि गएर पछुताउने कस्तो राष्ट्रवाद हो ? राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएर लड्न सके राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्न सकिएला। म पुनः भन्छु, महाकालीमा जस्तो गल्ती नदोहोरियोस्।

कार्यकर्ता र जनताले त तपाईंहरुले भनेका कुरा पत्याउने हुन्। जग हसाउने गरी द्वन्द्व गरेर दुई कित्तामा बाँडिनुभन्दा एकै ठाउँमा उभिएर एउटै धारणा बनाएर एउटै भाकामा बोलि दिनुभयो भने जनता कार्यकर्ता पनि विभाजित अनि भ्रमित हुने थिएनन्। हाम्रो विनम्र अनुरोध छ व्यापक छ्लफल गर्नुहोस् आपसी समझदारी बनाउनुहोस् र पास गर्ने या नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्नुहोस् अनि राष्ट्रको हित हुने गरी अघि बढ्नुहोस्। सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्। पार्टीलाई २०५४ सालको जस्तो दुर्गतितिर होइन अग्रगतितिर एकताबद्ध बनाएर लैजाने कुरामा आदरणीय नेताहरुले ध्यान पुर्याउनुहोस्। एकताबद्ध भएर कोरोनाजस्तो महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा समय अन्त खेर नफालौं। हतारमा निर्णय गर्ने अनि पछि गएर पछुताउने कस्तो राष्ट्रवाद हो ? राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएर लड्न सके राष्ट्रहितको पक्षमा काम गर्न सकिएला। म पुनः भन्छु, महाकालीमा जस्तो गल्ती नदोहोरियोस्।

(लेखक जिफन्टकाे अनुशासन र निरीक्षण आयोग प्रमुख हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

जिल्लामा कोरोनाबाट १ सय ३९ जना निको भई घर फर्किएको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका मेसु डा रञ्जित झाले बताउनुभयो ।

पार्टीको बहुमतले राजीनामा मागिसकेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि ज्यादै  खतरनाक अवस्था हो । यसको सहज अवतरण भनेको कि त राजीनामा…

मेष – सामाजिक काममा प्रशंसा मिल्नेछ । राजनीतिक लाभ हुनेछ ।  ठूलाबडाको साथले काम शुरू हुनेछ । रोजगारीमा अवसर पाइनेछ…

गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिकामा मदिरा सेवन गरिरहेका बेला घरमा पहिराृम परेर १ जना बेपत्ता भएका छन् । नगरपालिकाकाको वडा नम्बर…

काठमाडौं । दुई समूहबीचको टकरावका कारण चरम विवाद र अविश्वास झेलिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेताहरु शीर्ष…

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण तीब्र रुपमा बढे मुलुकको सबै ठाउँ जुनसुकै बेला सिल गरिने भएको छ । सरकारले सिल…