Logo माघ ६, २०७७ मंगलबार


एमसीसीबारे डा. संग्रौलाको आग्रह– ‘सभासदज्यू पढिदिनु प-यो’ (भिडियोसहित)

‘एमसीसी नेपालबाट छाड्ने छैन, २५ अर्ब रकम कहाँ जान्छ ?’

काठमाडौं । पूर्वमहान्यायधिवक्ता एवम् अन्र्तराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टका प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौमिकता विपरित रहेको दाबी गर्नुभएको छ । सांसदहरुलाई एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै डा. संग्रौलाले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक स्टार्टिजीमा आधारित एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता भन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भमा कुरा गर्दै डा. संग्रौलाले २०१७ मा भएको सम्झौता अनुरुप २०१९ मा गरिएको सम्झौतामा केही परिमार्जन भएको बताउनुभयो । २०१९ को सम्झौता अनुसार एमसीसीमा कर्मचारी बन्न नागरिकता र राष्ट्रियताले नछेक्ने भनिएको छ । जसले नेपालमा लागू हुने एमसीसीमा हरेक देशका नागरिकको सहभागिता रहनेछ । तत्कालीन समयमा चीन र रुसले आफ्नो सहयोगलाई विश्वव्यापीकरण गरिरहेका बेला अमेरिकाले सन् २००४ मा नयाँ रणनीति अनुसार एमसीसीको स्थापना गरेको थियो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको साशन आएपछि यसलाई परिष्कृत तुल्याएर इन्डोप्यासिफिक र आइपीएसको अंग बनाइएको छ ।

नेपालमा एमसीसी लागू भएपछि पाँच वर्षमा परियोजना सकिने भनिएतापनि परियोजनाको कपीराइट अमेरिकाको रहने हुँदा अमेरिका नेपालबाट कहिल्यै नछोड्ने तथ्य फेला परेको छ । करिब ६३ अर्बमध्ये ३८ अर्बको मात्रै पूर्वाधार निर्माण हुने र बाँकी रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिने देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् :

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको १५० वर्षीय इतिहासमा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई व्हाइट हाउसमा स्वागत नगर्ने राष्ट्रपति बनेका छन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति…

काठमाडाैं  ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक घोषणाविरुद्ध जाग्न…

कमला हमाल काठमाडौं । संवैधानिक इजलाशमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सुनुवाई जारी छ । सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबारको…

यतिबेला देशका मध्य तथा पूर्वी तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ।

दाजुभाइमा सम्बन्ध सुधार हुनेछ । स्त्रीपक्षबाट लाभ मिल्नेछ । मित्रकोे सहयोग पाइनेछ ।

अनलाइन संचारमाध्यम नवीकरण गर्ने ब्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्चमा रिट दायर भएको छ ।