काठमाडौ । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियू) मा आवद्ध नेपालका नौवटा ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिकलाई राहत तथा रोजगारी दिन १ खर्ब रकमको कोष खडा गर्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किने नेपाली नागरिक तथा नेपालमै रोजगारी गुमाएका गरी २५ देखि ३० लाख श्रमिकको राहत तथा रोजगारीका लागि १ खर्बको राहत तथा रोजकारी कोष खडा गर्न माग गरेको हो ।
श्रमिकहरुले २०६७ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको १ प्रतिशत, बोनस वितरणपछि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष लगायत सरकारले सञ्चालन गरेका सबै खाले रोजगार मुलक कार्यक्रम समेत गरेर १ खर्ब रकमको कोभिड–१९ राहतमुलक रोजगार कोष खडा गर्न सरकार समक्ष माग गरेको विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमलकुमार खनालद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तो कोषबाट स्थानीय सरकारको सिफारिसमा स्थानीय बैकहरुबाट अत्यन्तै सरल प्रक्रियाबाट पेशा व्यवसाय गर्ने परियोजनाका आधारमा बिना ब्याज पूजी उपलब्ध गराउनका साथै श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय सरकारबाट श्रमिकको तथ्यांक संकलन र पंजीकरण गरी देश भरका श्रमिकहरुको तथ्यांक अध्यावधिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।
विश्वका प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लूएफटियु) मा आवद्ध नेपालका ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघका झण्डै ८ लाख श्रमिकहरु राष्ट्रहित विपरित र देशको सुरक्षामा आँच पुग्ने ढंगले गरिएको एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा रहेको शुक्रबार सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
सम्मेलनमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ समन्वय समितिका संयोजक प्रेमलकुमार खनालले एमसीसी संम्झौता जुन ढंगले गरिएको छ, यो इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको र नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसीसीका नीति नियम लागू हुने, एमसीसीमा संलग्न अधिकारी तथा कर्मचारीले कुनै गल्ती गरेमा नेपालको कानुनबाट उन्मुक्ति हुने लगायतका सम्झौताहरु हुबहु लागू भएमा राष्ट्रिय हितमा र सुरक्षामा आँच पुग्ने, नेपालको संबिधान, सार्वभौमिकता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आँच पुग्न जाने हुँदा यथास्थितिको एमसीसी सम्झौता नेपालका श्रमिकहरुलाई मान्य नहुने बताउनुभयो । खनालले राष्ट्रिय हित र समानताका आधारमा वार्ता गरी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै, ९ ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादबलाई भेटी ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा कोभीड–१९ बाट पीडित श्रमिकहरुलाई नगद राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउन, आप्रवासी श्रमिकहरुलाई विदेश स्थित गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित साथ बसोबास गर्ने, रोजगारी र स्वास्थ्य उपचार गर्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले अझै प्रभावकारी पहल गर्नु पर्ने, अशक्त बिरामी तथा काम भिसा सकि नेपाल आउन चाहने श्रमिकलाई सुरक्षित र सम्बन्धित रोजगारदाताको टिकटमा नियमित र व्यावसायिक हवाई उडानबाट नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण र खण्डीकरण होइन वेलआउट कार्यक्रम मार्फत सुधार गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा विस्तार गर्न, उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी अभाव र भोकमरी हुन नदिन, कोभीड–१९ बाट संक्रमितहरुको परीक्षण गर्ने दायरालाई देशका सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, देशव्यापी रुपमा मनोपरामर्श सचेतनता अभियान सञ्चालन गर्न समेत सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
यस्तै विश्वव्यापी कोरोना भाईरसका विरुद्ध लड्न, रोजगारी र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य उपचार र खाध्यान्न संकट हुन नदिई विश्व व्यवस्थालाई सामान्य बनाउन यतिखेर संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाध्य संगठन र सार्क जस्ता संगठनको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन जरुरी भएको सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। नेपाल पनि संगठनहरुको सदस्य राष्ट्र भएको हुँदा नेपाल सरकारले यिनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल गर्न माग गरिएको छ।
सम्मेलनमा पेशागत महासंघका अध्यक्ष विश्व नाथ प्याकुरेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका महासचिव प्रेम प्रसाद खनाल, नेपाल ट्रेड युनियन फेडरेशनका संयोजक मधु बिसी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिं कुंवर, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव मेघ खत्री, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष ईश्वर तिमल्सिना र प्रगतिशील नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हितमा नभएकाले यथास्थितिमा लागू गर्न नहुने तथा कोभिड–१९ बाट पीडित श्रमिकहरुलाई राहत र रोजगारी दिनु पर्ने आदि विषयमा आआफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो ।
अमेरिकामा अस्वेत जातीका जर्ज फ्लोईडको हत्याको विरोध गर्दै अमेरिकाका श्रमजिवी वर्गले सञ्चालन गरेको आन्दोलनप्रति महासंघ बबरमहलमा विरोध तथा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेको थियोे ।