काठमाडौं । अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबीच सहमतिको सम्भावना टर्दै गएको छ । दुवै दलले आफ्ना पुरानै अडान दोहो-याएपछि सहमतिको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको १० महिनापछि गत मंगलबार बसेको बैठक र त्यसपछिका दुईपक्षीय छलफलमा नेकपा र कांग्रेसले आफ्ना पुरानै अडान दोहो-याएपछि सहमतिको सम्भावना न्यून बनेकाे हाे ।
समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेससहित राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले समेत असहमति जनाएका छन । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सबै दलहरूको सहमतिमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धि प्रस्ताव ल्याइएको बताउनु भए पनि दलहरुबीच सहमति देखिएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार बिहेलगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै पार्टीको आधिकारीक धारणा सुनाएपछि ऐनको विपक्षमा रहेका समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडु लगायतका सांसदले पनि आफ्ना पुर्ववत अडान बदलेका छन । कांग्रेसको अडानपछि सभापति श्रेष्ठले ५ दिनमा सहमति जुटाउन दलहरुलाई समय पनि दिनुभयो । तर सहमति जुटाउन दलहरुले पाएको समयमा सहमति हुने छाँट देखिदैन ।
नागरिकता विधेयकबारे छलफल लामो हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारीक धारणा बुझ्न बिहीबार कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि कांग्रेस नेताहरुले २०६३ सालको ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै बिहे हुनेबित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान नै कांग्रेसको अन्तिम र स्पष्ट अडान रहेको बताएका थिए ।
यसबारे कांग्रेसको प्रष्ट अडानपछि बुधबार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित बसेको बैठकमा विधेयकको व्यवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मतिमै सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सहमतिको बाटो खोज्न समिति सभापति श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्ने र सकभर मतदान प्रक्रियामा नजानेबारे नेताहरुले छलफल पनि गरेका थिए ।
विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई नागरिकता दिनेबारे कांग्रेसकाे नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थामा 'बिहेलगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था' यथावत् राख्नुपर्ने अडानकै कारण नागरिकता विधेयकमा सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । सहमतिको आधार पहिल्याउन बसेको नेकपा र कांग्रेसबीचको छलफलमा पनि यसबारे कुनै सहमति नबन्ने पक्कापक्की भएसँगै नागरिकता विधेयकको प्रस्तावमा संसदमा मतदान हुने सम्भावना बढेको छ ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरुका साथै समितिमा सदस्य रहेका पार्टीका सांसद र सिंगो पार्टी बिहे गरेर भारत गएका नेपाली महिलाले समेत अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नैपर्ने प्रावधान रहेकोले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्नेमा एकमत देखिन्छन । समितिमा पनि नेकपाका सांसदहरु एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था घातक हुने धारणा राख्दै आएका छन । यसले पनि नागरिकता विधेयकमा सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको देखाउँछ ।