आजको लोकतान्त्रिक भनिएको नेतृत्व पुरानै सामन्ती संस्कार र शैलीमै ‘यु टर्न’ हुन पुगेको छ । रुपमा मात्रै लोकतन्त्र जिवित छ । जनप्रतिनिधि हुन वा सांसद, प्रदेशका हुन वा स्थानिय निकायहरु, सबैको विचार र उद्देश्य समाजवाद उन्मुख भनिन्छ तर व्यवहार भने उही पञ्चायती र सामन्ती शैलीकै छ । भ्रष्टाचार, सत्ता उन्माद, आसेपासे, विभेद र असमानताकै जगजगी बढिरहेको छ । लोकतन्त्र त राज्य दोहन गर्नेहरुका लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो भएको छ ।
विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । वास्तबमा गतिशिल समाजका गतिविधि र क्रियाकलापहरुले नै शासन प्रणालीको निश्चित स्वरुप निर्धारण गर्ने गर्दछन् । समाजले शासन प्रणाली बदल्न सक्दछ तर शासन प्रणालीले समाज बदल्न सक्दैन । शासन प्रणालीले समाजलाई सभ्य र सकारात्मक दिशामा बदल्न सक्यो भने मात्रै रुपान्तरण सम्भव हुन्छ । सायद यही गर्ने मनसायबाट विद्यमान व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनिएको हुनुपर्छ विद्यमान व्यवस्थामा राज्यका नेतृत्वदायी अंगहरुमा जनता अर्थात समाजका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व हुने गर्दछ ।
आजको समयमा बढी वकालत गरिने लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक बनाउन र जनतासँग जोड्न राज्यका मुख्य अंगहरुमा जनताको प्रतिनिधित्व भएर मात्रै पुग्दैन । प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरुको आचरण, व्यवहार र शैलीलाई पनि लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार परिमार्जन र परिष्कृत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समाज वा जनताबाट चुनिएकाहरुमा स्वयंमसेवी भावना जागृत हुन आवश्यक छ । अर्को अर्थमा भन्दा विना तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा राष्ट्र र जनताको सेवा गर्न तत्पर जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्छ । जनप्रतिनिधि आलिसान महलको लोभी हुनु लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्यादित उपयोग र सुशासनको अनुभूति दिन सक्ने प्रतिनिधि नै जनताका प्रतिनिधि हुन । स्वयंमसेवी प्रणालीको मुख्य सार यही हो । तबमात्र जनतालाई वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ ।
लोकतन्त्रको रटान रट्ने तर व्यवहारमा संकीर्ण सामन्तवादी प्रवृत्ति अभिव्यक्त गर्नेहरुले विद्यमान व्यवस्थालाई अमर्यादित बनाउन खोजिरहेका छन । लोकतन्त्र त आफैमा मर्यादित शासन व्यवस्था हो । नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुल मन्त्र हो । तर नेपालमा जनताको प्रतिनिधि चुन्ने बाहेक अरु महत्वपूर्ण विषय लोकतन्त्रको मान्यता र मर्यादा विपरित भइरहेका छन । व्यवस्थाको सञ्चालन प्रणाली गलत बनाइयो । विशाल जनसमूदायको बलमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई नेतृत्वले एकल बलको उपज ठानेको देखिएको छ । व्यवस्थालाई नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न खोजिरहेको आभास हुन्छ । वास्तवमा नेतृत्व जनताले बनाएको हो, तर हामीले जनता बनाएका हौं भन्नजस्तोे नेतृत्वमा अहंकार देखिन थालेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र नागरिक सम्झने र अरु बेला बिर्सने प्रवृत्तिले पनि लोकतन्त्रको दुरुपयोग भइरहेको पुष्टि हुन्छ । अझ भन्ने हो भने लोकतन्त्रलाई नेतृत्वको सत्ता र शक्ति सिद्ध गर्ने माध्यम बनाइएको छ, जुन विडम्बनापुर्ण छ । आफूलाई जनप्रतिनिधि हुँ र राष्ट्र र जनताको सेवक हुँ भन्ने तर तलब, भत्ता, सेवा र सुविधामा चुर्लुम्म डुब्ने खतरनाक प्रवृत्तिले जनताको त्यागबाट प्राप्त व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ । जनताको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त सत्ता र शासन प्रणालीबाट स्वाथृ पुरा गर्ने होडबाजी चलेको छ । त्यसैले आज चलिरहेको जनमतबाट निर्वाचित भएर जागिर खाने कुराले जनअभिमतको सिधै उल्लघंन गरेकोमा दुइमत छैन ।
लोकतन्त्रको रटान रट्ने तर व्यवहारमा संकीर्ण सामन्तवादी प्रवृत्ति अभिव्यक्त गर्नेहरुले विद्यमान व्यवस्थालाई अमर्यादित बनाउन खोजिरहेका छन । लोकतन्त्र त आफैमा मर्यादित शासन व्यवस्था हो । नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मुल मन्त्र हो । तर नेपालमा जनताको प्रतिनिधि चुन्ने बाहेक अरु महत्वपूर्ण विषय लोकतन्त्रको मान्यता र मर्यादा विपरित भइरहेका छन ।
विना तलब र भत्ता एक पाइलो जनताका लागि नहिड्ने हो भने त्यस्तालाई किन जनप्रतिनिधि भन्ने ? । जनप्रतिनिधिमा देखिएको आर्थिक प्रलोभनका कारण लोकतन्त्र नै असफलताको लिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । जनताको विश्वास टुट्दै गइरहेको छ । सत्ता, शक्ति र स्वार्थ पूरा भएका व्यक्तिका लागि यो प्रणाली स्वर्गीय आनन्दझैं लाग्ला तर तमाम दुखी, पीडित, शोषित र गरिखाने वर्गका जनताका लागि अभिशाप बनिरहेको छ । भान्सा नचल्नुका पीडा, परिवार त्यागेर विदेशिनुका बाध्यता, हरेक क्षेत्रमा हुने शोषण र उत्पीडनका ज्वालाहरुले उन्नत भनिएको आजको व्यवस्थामा आम जनता आजित बनिरहेका छन् ।
जतिसुकै कमजोरी र अफ्ठ्यारा भएपनि आम जनतालाई लोकतन्त्र त हामीलाई चाहिएको छ नै । राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व पनि आवश्यक नै छ । तर लोकतन्त्रमा कस्ता राजनीतिक दल र नेतृत्व आवश्यक छ भन्नेतर्फ बहस गर्दै नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने समय आइसकेको छ । त्यसैले अब जनताले कस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा पैरवी गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनिरहेको देखिन्छ । विद्यमान स्वार्थमा प्रेरित लोकतन्त्र वा स्वयंसेवा प्रकट हुने लोकतन्त्र ? जनताले चाहेको व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणाली भनेको पुर्ण रुपमा नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो । जुन व्यवस्थामा नागरिक अभिमतबाट निर्वाचित कुनै पनि प्रतिनिधिको व्यक्तिगत तलब, भत्ता, सेवा र सुविधा नहोस् । अर्थात लोकतान्त्रिक स्वयंमसेवी शासन प्रणाली कायम होस् । नागरिकको बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र जनप्रतिनिधिको जागिर खाने अखडा नबनोस् । सार्वभौम जनअभिमतबाट निर्वाचित हरेक प्रतिनिधि स्वयंमसेवी होउन् । तब मात्र राजनीति भनेको देश र नागरिकको सेवाका लागि हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
जनमतबाट निर्वाचित हुने अनि लोकसेवा पास गरेजस्तो मासिक तलब, भत्ता, सेवा र सुविधा निर्धारण गर्ने ? यस्तो व्यवस्था कदापी लोकतन्त्र हुन सक्दैन । जहाँसम्म श्रम गर्नेले श्रमको मुल्य पाउनु पर्दछ भन्ने छ, के उसले बिसौं वर्षसम्म पार्टीमा गरेको श्रमको मूल्य लिएको हुन्छ त ? हुँदैन । उसले पार्टीमा गरेको श्रमको मुल्य प्रतिनिधि भएपछि लिन खोज्नु न्यायसंगत हो त? पक्कै पनि होइन । लोकतन्त्रको नाममा जागिर खाने तन्त्रको अन्त्य नै लोकतान्त्रिक स्वयंमसेवी शासन प्रणालीको स्थापना हो । तसर्थ वास्तविक लोकतन्त्र त्यसबेला हुन्छ, जुनबेला सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरु बेतलबी हुन्छन । विना तलब, भत्ता, सेवा र सुविधा काम गर्न तयार हुन्छन । तब मात्र शुरु हुन्छ समाजवादको यात्रा । नत्र भने पद पाउँला र तिनपुस्ते आर्जन गरुँला भनेर गरिएका राजनीतिक चिन्तन र विचारले कहिल्यै समाजवाद आउनेवाला छैन । यसले त नवसामन्तवादलाई मात्र पश्रय दिन्छ ।
किन मौलाउँदै छ आजका पार्टीहरुको नेतृत्वमा यति विघ्न सामन्ती सोच ? किन व्यवस्थालाई नै नेतृत्वबाटै बदनाम गराइदै छ ? किन नेतृत्व पश्चगमन र प्रतिगमनकारी बन्दैछ ? किन नेतृत्व लोकतान्त्रिकरण हुनै सकेन ? सदियाैंदेखि जकडिएको सत्ता र शक्तिको उन्मादबाट नेतृत्व अघि किन बढ्न चाहेन ? नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले समाजमा व्याप्त शोषण, विभेद र थिचोमिचोलाई तोडन किन सकेन ? यसरी राज्यको ढुकुटीलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनको अखडा बनाउने प्रपञ्चबाट नेतृत्व माथि उठ्न नसक्नुले समाजलाई पश्चगमन तर्फ धकेलिरहेको छ । के राजनीतिको नेतृत्वकर्ताहरुमा देखिएका यस्ता तमाम सामन्ती सोच, सत्ता, शक्ति र स्वार्थको अन्त्य नभई व्यवस्था बलियो बन्छ ?
आजको लोकतान्त्रिक भनिएको नेतृत्व पुरानै सामन्ती संस्कार र शैलीमै ‘यु टर्न’ हुन पुगेको छ । रुपमा मात्रै लोकतन्त्र जिवित छ । जनप्रतिनिधि हुन वा सांसद, प्रदेशका हुन वा स्थानिय निकायहरु, सबैको विचार र उद्देश्य समाजवाद उन्मुख भनिन्छ तर व्यवहार भने उही पञ्चायती र सामन्ती शैलीकै छ । भ्रष्टाचार, सत्ता उन्माद, आसेपासे, विभेद र असमानताकै जगजगी बढिरहेको छ । लोकतन्त्र त राज्य दोहन गर्नेहरुका लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो भएको छ ।
किन मौलाउँदै छ त आजका पार्टीहरुको नेतृत्वमा यति विघ्न सामन्ती सोच ? किन व्यवस्थालाई नै नेतृत्वबाटै बदनाम गराइदै छ ? किन नेतृत्व पश्चगमन र प्रतिगमनकारी बन्दैछ ? किन नेतृत्व लोकतान्त्रिकरण हुनै सकेन ? सदियाैंदेखि जकडिएको सत्ता र शक्तिको उन्मादबाट नेतृत्व अघि किन बढ्न चाहेन ? नेतृत्व तहमा रहेकाहरुले समाजमा व्याप्त शोषण, विभेद र थिचोमिचोलाई तोडन किन सकेन ?
लोकतन्त्रले ३० वर्ष पार गरिसक्दा पनि किसानका समस्या ज्यू का त्यूँ छन । किसानका हक, हित र अधिकारका लागि तय गरिएका मुद्दा नेतृत्वबाट कुन टोकरीमा फालिए ? पत्तो छैन । मल, बिउ विजन र कृषि औजारका लागि जहिल्यै हाहाकार देखिने गरेको छ । तिनै किसानका नाममा छुट्टयाइएको अर्बौ रकमको परिणाम शुन्य हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने लैनु गाई बनाइएको छ । निर्माण कहिल्यै सम्पन्न नहुने । बजेट र अवधि थपिरहने । परिणाम र पारदर्शिता कसैले खोज्दैनन । जनप्रतिनिधि छन, जनताको संविधान छ, राजतन्त्रको अवशेष छैन तर पनि समस्या सधै उही प्रकट हुन्छ । अस्वस्थ्य विदेशी उत्पादनलाई कर छुट दिएर भित्र्याउने तर पुस्तकलाई कर लगाएर अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने । हामी कस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमा छौ ?
नेपाली राजनीतिको विद्यमान नेतृत्व अभिजात्य वर्गमा रुपान्तरित भइरहेको छ । हामी जनता उनीहरुलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठानिरहेका छौं । हजारौं विघाह जमिन थुपारेका छन । २०/३० जना नोकर चाकर घरमा राखेका छन । उनीहरुका आलिसान महल र कम्प्लेस देखेर वहाँ मेरो नेता भनिरहेका छौं । के यो नेतृत्वको लोकतान्त्रिक आचरण हो ? पीडित र गरिब जनताको मुद्दा बोकेर सत्तासिन भएकाहरु भ्रष्ट, स्वार्थी रदलाल समूहका रक्षा कबच बन्न पुग्नुले आजको प्रणालीप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गइरहेको छ र वितृष्णा बढिरहेको छ । उनीहरुकै भरण पोषणका लागि नियम बन्छन । कानून बन्छन । त्यसैले त सरकारकै हरेक निर्णयले एक पछि अर्को गर्दै विवाद सिर्जना भइरहेको पनि छ । जातका नाममा, प्रेमका नाममा, पानी र पँधेरोको नाममा आजको समयमा पनि पनि जनता पीडित भइरहनु वास्तविक लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख गति हुनै सक्दैन । यो त पश्चगमन र प्रतिगमन कै यात्रा हो । अर्को अर्थमा यो लोकतान्त्रिक सामन्तवादको उदय हो ।
बेलाबेला नेतृत्वमा देखिने स्वभाव सामन्ती संस्कारको पुनरावृत्ति पनि हो । विद्यमान विभेद र निरंकुशताको श्रृंखलालाई हेर्दा लोकतान्त्रिक सामन्तवाद फस्टाउँदे गएको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । जनताको प्रतिनिधि हुनुलाई राजा भएजस्तो सम्झनु उच्च अहंकारको प्रदर्शन हो । त्यसैले नेतृत्वमा रहेकाहरुका सुकिला कोट र चिल्ला जुत्ता हेरेर लोकतन्त्रको विश्लेषण बन्द गर्नुपर्छ । गरिब जनताको शरीर लुगा ढाक्ने लुगा र भान्साकाे हरिबिजोग अवस्था हेरेर आजको लोकतन्त्रको मुल्यांकन गरौंं । किनकी लोकतन्त्र नेताहरुको खुट्टाको जुत्तामा नभएर गरिब र किसानको खाना पाक्ने चुलो मा वास्तवमा प्रकट हुन्छ ।
कोरोनाजस्तो विश्वव्यापी महामारीमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न पछि नपर्नु लोकतन्त्र र जनताको अभिमतको हुर्मत लिनु हो । त्यसैले दलाल, भ्रष्ट र स्वार्थ समूहको पञ्जामा जकडिएको लोकतन्त्रलाई बाहिर निकाल्नु छ भने लोकतान्त्रिक स्वयंमसेवी शासन प्रणालीको आवश्यकता अवको अपरिहार्यता हो । लोकतन्त्रको आवरणमा मञ्चित लोकतान्त्रिक सामन्तवादमा नागरिकले आत्मदाह गर्नु, नदिमा हेलिएर मर्नु, परिवार पाल्न नसकेर बिष वमन गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन ।
विद्यमान विभेद र निरंकुशताको श्रृंखलालाई हेर्दा लोकतान्त्रिक सामन्तवाद फस्टाउँदै गएको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । जनताको प्रतिनिधि हुनुलाई राजा भएजस्तो सम्झनु उच्च अहंकारको प्रदर्शन हो । त्यसैले नेतृत्वमा रहेकाहरुका सुकिला कोट र चिल्ला जुत्ता हेरेर लोकतन्त्रको विश्लेषण बन्द गर्नुपर्छ । गरिब जनताको शरीर लुगा ढाक्ने लुगा र भान्साकाे हरिबिजोग अवस्था हेरेर आजको लोकतन्त्रको मुल्यांकन गरौंं ।