समस्या होइन समाधान खोजौँ, आग्रह पूर्वाग्रह होइन सौजन्यता देखाउन सक्नुपर्छ। हामी सबै नेपाली बाँच्न पाउनुपर्छ र बचाउनुपर्छ। कोरोना भाइरसकाे फैलावटका कारण हामीले गर्ने आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको छ। विगतका जस्तै उपभोग संस्कृति अपनाई रहने हो भने निकट भविष्यमा आर्थिक संकट आउने अवश्यम्भावि छ। तसर्थ हामी सबै बाँच्ने र बचाउने आधार सृजना गर्न सम्बन्धित शासकीय निकायलाई मेरो सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
१.शासकीय स्वरुप मितव्ययी बन्नुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम राज्यको खर्च न्यूनीकरण हुनुपर्छ। राज्य र संस्थागत वा निजी क्षेत्रका सबै कर्मचारी तथा श्रमिकको तलब र भत्ता तथा अन्य उच्च अधिकारीका सेवा सुविधा ५० प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था गर्ने,
२.बैंक तथा बित्तीय संथाले संकटको अवधिभर लिने ब्याज दरमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने र दिने ब्याज दरमा पनि ५० प्रतिशत कटौती गर्ने,
३. बत्ती र पानीमा न्यूनतम महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने तर न्यूनतम महशुलभन्दा बढी चलाएको छ भने सबै तिर्नुपर्ने,
४० सबै किसिमका घरभाडा संकटको अवधिभर ५० प्रतिशत छुट गर्नु पर्ने र संकट अवधिको घरबहाल कर पनि ५० प्रतिशत छुट गर्ने,
४. सबै किसिमका शिक्षण शुल्क संकटको अवधिभर संस्थागत बिद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसले ५० प्रतिशत छुट गर्ने,
५. होटल तथा यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सेवाबाट निकाल्न नपाउने गरेर श्रमिकले संकटको अवधिभर ५० प्रतिशत सुविधा पाउने गरी सहुलियत कर्जा (होटल तथा यातायात क्षेत्रलाई) दिने तर सामान्य भएपछि किस्ता बन्दीमा कर्जा चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ,६.कठिन परिस्थिति भएपनि अति आवश्यक क्षेत्रमा कारोबार वा व्यापार व्यवसाय भएको छ, व्यवसाय ५ लाख भन्दा बढी कारोबार भएको छ भने प्रति महिना तिर्नुपर्ने कर एक साताभित्र तिर्नुपर्ने र सोभन्दा मुनि वा करोबार नभएका व्यवसायले सामान्य अवस्था भएको एक महिनाभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
७. स्वास्थ्य सावधानीको ख्याल गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुन कुन दिन र कति समय के-के व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउने,
८. हामी सबै स्वः सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो आर्थिक सामाजिक संयन्त्र कुन विचार सिद्धान्तमा टिकेको छ भन्ने कुरा सार्वजानिक नीति निर्माण गर्ने र नीति उपभोग गर्ने बीच स्पष्टता हुनुपर्छ।
९. संसद विकास कोषलाई जनजीवन बचाउने कोषमा परिवर्तन गर्नुपर्छ।
१०. तीनै तहका शासकीय निर्वाचित र नियुक्त अधिकारीहरुले राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्दा उत्पादकत्व र मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ।