Logo माघ ११, २०७७ आइतबार


प्रशासनमन्त्रीको असहमतिबीच निजामती विधेयक पारित

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको असहमतिबीच पारित भएको छ ।  निजामती विधेयक सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिबीच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित भएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताउनुभयो । ‘माननीय सदस्यहरुलाई भने सरकारको संलग्नता उहाँ नै सचिव, वहाँ नै मन्त्री हुनु भएन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो नि त । बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो । यो पारित भयो ।’

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशी र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले यी विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पार्नुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारीत गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताउनुभयो । बैठकमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति जनाउनु भएको छ । विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताउनु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

धेरै बाेल्दा काम बिग्रिनेछ । । सरकारी झमेला मिल्नेछ । काममा अपजस मिल्नेछ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रायः युवा युवतीहरुबीच प्रख्यात ‘टिकटक’ बनाउनको लागि रेलमार्गमा हिडिरहेका ती युवाको रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हाे ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै बिडारीले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्ध रुपमा प्रतिनिधि…

फाेहाेर नफाल्ने अभियानभन्दा पनि फाेहाेर उठाउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले सातामा एकदिन केही सफा देखिएपनि अर्काे दिनदेखि उस्तै देखिन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।