प्रशासनमन्त्रीको असहमतिबीच निजामती विधेयक पारित

काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको असहमतिबीच पारित भएको छ ।  निजामती विधेयक सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिबीच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पारित भएको हो ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरुलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताउनुभयो । ‘माननीय सदस्यहरुलाई भने सरकारको संलग्नता उहाँ नै सचिव, वहाँ नै मन्त्री हुनु भएन’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उहाँहरु नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो नि त । बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो । यो पारित भयो ।’

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्था सहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशी र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले यी विषयमा फेरि छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पार्नुभयो ।

सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारीत गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताउनुभयो । बैठकमा सत्तारुढ दलका केही सांसदहरु झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरुले असहमति जनाउनु भएको छ । विधेकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताउनु भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

पार्टीभित्र नेताहरु छलफल गर्ने, भनाभन हुने भएपनि संवादबाट नै सहमतिमा पुग्ने अर्यालकाे भनाइ छ ।

मञ्चले सरकार जनचहना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । मुलुकमा लकडाउनसँगै बन्द भएका सार्वजनिक बस भोलि आइतबारदेखि चल्ने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणप्रति सतकर्ता…

सांस्कृति सम्पदामाथि विकासका नाममा विनास गर्न नहुने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् ।

बिसौला प्रहरी चौकी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुले पहिरोमा पुरिएका चार जनाको शव निकालेका हुन्।