श्रावण २४, २०७७ शनिबार
Logo


जनअपेक्षामाथि तुषारापात !

पार्टीको बहुमतले राजीनामा मागिसकेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि ज्यादै  खतरनाक अवस्था हो । यसको सहज अवतरण भनेको कि त राजीनामा दिने हाे कि त संसदीय दलमा ‘फेस’ गर्ने हो । तर सहज अवतरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भन्ने कुराको संकेत बिहीबार गरिएको संसदको अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले गरिसकेको छ ।

गत आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउँदै गर्दा मुलुकमा ठूलो उत्साह छायो । वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरु अत्यधिक उत्साहित भए। मत नदिनेहरु पनि निराश थिएनन् । कम्तिमा पाँच वर्ष सत्ता समिकरणको फोहरी खेल अन्त्य हुने अपेक्षा वाम गठबन्धनलाई मत नदिनेहरुले गरे । मुलुकमा लामो समय बहुमतको सत्ता नटिक्ने र मिलिजुली सत्ता समिकरणका कारण राजनीति फोहोरी बनिरहेको स्मरण गर्दै वामगठबन्धनको बहुमतबाट विपक्षीहरु पनि उत्साही बने । वास्तवमा भन्ने हो भने सत्ता परिवर्तनको फोहरी खेलले नै २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त प्रजातन्त्र समाप्त पारेको थियो । मुलुक गणतन्त्रमा गरेपछि पनि पहिलो संविधानसभा असफल भएको सत्ता समिकरणकै फोहोरी खेलले हो ।

जनताको चाहना भनेको बहुमतको स्थायी सरकार हो । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुई, दुई पटक त्यो अवसर दिएका थिए । तर कांग्रेसले यो अवसरको दुरुपयोग गरेका कारण जनता विकल्प खोज्न बाध्य थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष पहलमा वामगठबन्धन बन्यो । हुन त २०४७ सालको संविधानमा जस्तो एउटै पार्टीले सजिलै बहुमत हासिल गर्न सक्ने खालको संविधान २०७२ सालमा समेत बनेको छैन । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रावधानका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन असम्भव हुने, सँधै त्रिशंकु संसद बन्ने र जसका कारण सत्ता समिकरणको फोहरी खेलले निरन्तरता पाइरहने विश्लेषण गरिएको थियो । तर नेकपा एमाले र माओवादीबीचको समिकरणका कारण यो विश्लेषणले फेल खायो । मुलुकमा उल्लेखनीय बहुमतसहितको वाम सरकार बन्न पुग्यो ।

अञ्जु कार्की

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमै वाम गठबन्धनले करिव दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्याे । बाम गठबन्धनका प्रमुख ‘डिजाइनर’ मध्येका एक ओली सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । २०७४ फागुन ३ गते उनी दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । यतिबेला ५ वर्ष मध्ये आधा अर्थात बढी कार्यकाल ओलीले गुजारी सकेका छन् । अब बाँकी रहेको कार्यकालका विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र ठूलै विवाद सिर्जना भएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थायी समितिको बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिसकेका छन् । सचिवालय र स्थायी समितिमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेताहरुको बहुमत देखिएको छ । केन्द्रिय समितिमा पनि यही अवस्था रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पार्टीका बैठक छल्दै आएबाट पनि उनी पार्टीमा अल्पमतमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

पार्टीको बहुमतले राजीनामा मागिसकेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि ज्यादै नै खतरनाक अवस्था हो । यसको सहज अवतरण भनेको कि त राजीनामा दिने नभए संसदीय दलमा ‘फेस’ गर्ने नै हो । तर सहज अवतरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भन्ने कुराको संकेत बिहीबार गरिएको संसदको अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय किन गरे ? यस प्रश्नको जवाफ सहज छैन । भन्नलाई त कोरोना संक्रमण सांसदहरुलाई नफैलियोस भनेर यो कदम चालिएको भन्न सकिएला, तर मामिला यतिमा मात्रै सीमित छैन । यो संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला नै होइन । पहिलो कुरा त पारित गर्नुपर्ने धेरै विधेयक बाँकी नै छन् । दोस्रो कुरा, अधिधेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सञ्चारमाध्यम मार्फत थाह पाए । जबकी संसद अधिवेशनको अन्त्य भएको जानकारी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमार्फत सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले औपचारिक रुपमै संसदमा घोषणा गर्ने प्रचलन छ । सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन थियो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुटुक्क अधिवेशनको अन्त्य गराए । कतिपय मन्त्रीहरुले समेत थाह नपाएको समाचार बाहिर आएको छ । जनता काेरोनाको कहरमा छन् । यस्तो महामारीको बेला जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद थियो । त्यसलाई नै बन्द गरेपछि अब जनताका समस्या कहाँ राख्ने ? संसद जनताका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउने थलो पनि हो । नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकदेखि अन्य विभिन्न विधेयकहरु पनि छन् । ती विधेयकमाथि छलफल गराएर पारित गराउनु तत्कालको आवश्यकता थियो ।

त्यस्तै, अधिवेशन अन्त्य भएको दिन रात्री भोजको प्रचलन समेत छ । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुटुक्क अधिवेशनको अन्त्य गराए । कतिपय मन्त्रीहरुले समेत थाह नपाएको समाचार बाहिर आएको छ । जनता काेरोनाको कहरमा छन् । यस्तो महामारीको बेला जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद थियो । त्यसलाई नै बन्द गरेपछि अब जनताका समस्या कहाँ राख्ने ? संसद जनताका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउने थलो पनि हो । नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकदेखि अन्य विभिन्न विधेयकहरु पनि छन् । ती विधेयकमाथि छलफल गराएर पारित गराउनु तत्कालको आवश्यकता थियो ।

करिव २ तिहाई बहुमत भएको नेकपाभित्रै आन्तरिक सत्ता समिकरणको खेल चर्केका कारण संसदको अधिवेशन शिकार भएको हो । अर्थात नेकपाले आन्तरिक द्धन्द व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण त्यसको शिकार संसद बन्नुपर्यो । ओलीले संसद बैठकको अन्त्य के का लागि गरेका हुन् ? भन्ने तस्बिर अझै क्लियर भइसकेको छैन । ओलीलाई संसदबाट कुनै असहयोग भएको छैन । असहयोग आफ्नै पार्टीका नेताहरुद्धारा भएको प्रष्ट छ । बरु आफ्नो पार्टीका नेताहरुबाट भएको असहयोगको प्रतिकार संसदमार्फत गर्न सक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो, किनकी पार्टीको तुलनामा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पकड केही बलियो देखिन्छ । बहुमत नै त होला या नहोला तर त्यति ठूलो खतरा भने छैन ।

पार्टी फुटाउन मिल्ने खालको अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अधिवेशन हतार हतार अन्त्य गरेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ । करिव दुई महिना अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यतिबेला नेकपाकै कडा प्रतिवादका कारण यो प्रयासबाट पछि हट्न ओली बाध्य बनेका थिए । प्रचण्डसँगको के, कस्तो सहमतिका साथ त्यतिबेला ओली पछि हटेका हुन् ? भन्ने रहस्य अझै बाँकी छ । नेकपाको केन्द्रिय समितिमा अप्ठेरो भए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत बहुमत पु-याउन ओलीका लागि असहज छैन । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेलको प्रतिकार गर्न नसके पार्टी विभाजनको बाटो रोज्न ओली तयार भएको अनुमान तत्कालीन माओवादी पंक्तिले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विगतको संविधानको जस्तो अस्पष्ट व्यवस्था छैन । संवैधानिक प्रक्रियाद्धारा ओलीको विकल्पमा आफू पुग्न प्रचण्डलाई अहिलेकै अवस्थामा पनि थोरैमा ६ महिना समय लाग्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक रुपबाट हटाउने भनेको सडक आन्दोलनद्धारा नै हो । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संवैधानिक बाटोबाट हटाउन संस्थापन पक्षले नसकेपछि विवाद सडकमा छताछुल्ल भएको थियो । दुवै पक्षका जुलुसहरु नियमित सडकमा निस्केर एकअर्का विरुद्ध गालीगलौज गर्थे ।

आजको समयमा त्यो अभ्यास प्रचण्डले आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त बुधबारदेखि नै त्यो अभ्यास आरम्भ गरिसकेका छन् । फरक यति हो कि, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कोइरालासँग संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक हतियार थियो । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यो हतियार छैन । यो हतियार प्रयोगका लागि ओलीले कम्तिमा एक महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संसदलाई थोरैमा एक महिनाको समय राष्ट्रपतिद्धारा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे भने पनि एक वैकल्पिक सरकार गठनका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छैनन् । अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज बनाइदिन सक्ने हैसियतमा भने राष्ट्रपति भण्डारी छिन् ।

नेकपाको केन्द्रिय समितिमा अप्ठेरो भए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत बहुमत पु-याउन ओलीका लागि असहज छैन । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेलको प्रतिकार गर्न नसके पार्टी विभाजनको बाटो रोज्न ओली तयार भएको अनुमान तत्कालीन माओवादी पंक्तिले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

उडान सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण व्यवस्थाको तयारी भइसकेको प्रवक्ता क्षेत्रको भनाइ छ ।

नेपालमा थप ४ सय ९९ जना काेराेना संक्रमित निकाे भएका छन् ।

डा. गाैतमका अनुसार काठमाडाैं उपत्यकामा ६२ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं, पर्सा र मोरङमा गरी ३ जनाको मृत्यु भएको हो ।

संक्रमितको घर रहेको वरपर सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको डिएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सप्तरी । राजविराज नगरपालिकामा बलात्कारपछि लुकेका युवा पक्राउ परेका छन् । बलात्कारपछि विराटनगर गएर लुकेका नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ खर्साल…