प्रमोद कुमार साहजनकपुरधाम । प्रदेश दुईमा प्रत्येक वर्ष बाढीले ठूलै त्रास लिएर आउँछ । बाढीकै कारण हुने डुवानले हजारौँ घर परिवारलाई प्रत्येक वर्ष बेघर बनाउनुका साथै ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि पछिल्लो केही दिन देखिको वर्षाका कारण प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् ।
विभिन्न भूभाग जलमग्न हुनुका साथै कतिपय स्थान त डुबानमा नै परेका छन् । सप्तरीको डाक्नेश्वरी, खडक, हनुमाननगर नगरपालिका, महादेवा गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, सिरहाको सिरहा र लहान नगरपालिका तथा नवराजपुर गाउँपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहर्निया गाउँपालिका अति नै प्रभावित रहेको प्रदेश दुई प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका, मनरा शिसवा नगरपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, चक्रघट्टा, विष्णु, कोडैना, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, रौतहटको गौर, ईशनाथ, राजपुर, परोहा, चन्द्रनगर नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, फेटा, सुवर्ण गाउँपालिका प्रभावित भएको छ ।
त्यसैगरी पर्साको पर्सागढी नगरपालिका, जगनाथपुर, बहादुरमाई गाउँपालिका पनि प्रभावित छ । प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सिरहामा १ जनालाई खोलाले बगाएर मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी चट्याङका कारण सप्तरी, सर्लाही र रौतहटमा १÷१ जना र बारामा ४ जनाको ज्यान गएको छ ।
चटयाङकै कारण कुल २० जना घाइते समेत भएका छन् । बाढीका कारण प्रदेश २ मा कुल १ सय १८ घरका ६ सय ६४ जना मानिसहरू प्रभावित छन् । त्यसैगरी ४ सय ५० घर तथा २ हजार ७ सय मानिसहरू उच्च जोखिममा रहेका छन् । प्रदेश २ को सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका अनुसार गत वर्ष आएको बाढीका कारण ३८ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो । १ अर्बभन्दा बढीको भौतिक संरचना क्षति भएको थियो ।
उक्त क्षतिको रकम राहतस्वरूप उपलब्ध गराइ दिन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको भएपनि कुनै राहत प्याकेज उपलब्ध नभएको उनी बताउँछन् । बाढी, डुबान, कटान प्रत्येक वर्षको समस्या हो । मानिसहरू उक्त प्राकृतिक प्रकोपको क्षति भोग्न बाध्य छन् । उक्त क्षतिलाई रोक्न तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले हालसम्म के कति काम गर्यो त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । विपद् हेर्ने निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अवधकिशोर कुशवाहाका अनुसार बाढीको प्रकोप न्यूनीकरण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४ थान रबर बोट सेट किनेर प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
१९ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा ४ सेट रबर बोटमा ३२ थान लाइफ ज्याकेट, ३२ थान प्याडल, ३६ थान हेल्मेट र डोरी किनेर असार ३१ गते प्रदेश प्रहरी प्रमुख समेत रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी रबर बोट खरिद गर्नका लागि धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, रौतहट र बारा जिल्ला गरी ६ जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५–५ लाख रुपैयाँको दरले कुल ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर पठाइएको छ । सर्लाही र पर्सा जिल्लाका लागि पनि उक्त रकम पठाइएको थियो, तर ती दुईवटा कार्यालयको संकेत कोड आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दाखिला नरहेका कारण पैसा जान नसकेको कुशवाहा बताउँछन् ।
त्यसबाहेक ८ वटा ड्रोन र ५० थान साइकल किन्नका लागि प्रदेश सशस्त्र प्रहरीको छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय बर्दिबासलाई २६ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । उक्त मुख्यालयलाई गम बूट किन्न थप २ लाख ५० हजार रुपैयाँ समेत पठाइएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा नै प्रदेशका आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि एउटा एउटा मोटर बोटका लागि कुल ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
त्यसैगरी लाइफ ज्याकेटका लागि ५ लाख रुपैयाँ, थ्रो ज्याकेटका लागि ५ लाख रुपैयाँ र रेस्क्यू रोपका लागि २ लाख गरी कुल ५२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर पठाउनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको थियो । तर, रकमान्तर गरेर बजेट निकासा दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सहमति नदिएका कारण रकम पठाउन नसकिएको कुशवाहाले बताउनुभयो ।
गत वर्ष बाढी आउँदा प्रदेश २ मा ८ वटा रबर बोट थियो तर अहिले प्रदेशमा कुल ५० वटा रबर बोट हुनुपनि सफलता नै रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बताउनुहुन्छ । ‘प्रदेशमा एउटा मात्र मोटर बोट थियो तर अहिले ६ वटा पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभो, ‘हयान्ड थ्रो ब्याग थिएन तर अहिले ५ सय थान थ्रो ब्याग भएको छ ।’ प्रदेश प्रहरी कार्यालय र प्रादेशिक सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा एक–एक थान ड्रोन क्यामेरा उपलब्ध भएको छ ।
लाइफ ज्याकेटसहित विभिन्न रेस्क्यू सामग्री तथा उपकरण जुटाउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । बाढीमा फसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नका लागि पर्याप्त जनशक्ति तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सहितका प्रदेशका सबै जिल्लाका जनशक्तिलाई बाढीमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्यका लागि आवश्यक तालिम दिइएको छ । बाढीमा फसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नका लागि नेपाल प्रहरीका १ सय ५० जना, सशस्त्र प्रहरीका ३ सय जना र नेपाली सेनाका २ सय ५० जना सुरक्षाकर्मीलाई तयार पारेर राखिएको यादव बताउनुहुन्छ ।
ती जनशक्तिले अहिले आएको बाढीमा फसेका मानिसहरूको समेत उद्धार गरेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा प्रदेशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई बाढीमा फसेका मानिसको उद्धार गर्नका लागि बंगलादेशमा थप प्रशिक्षणका लागि पठाउने कार्ययोजना बनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।‘पहिले बाढीमा फसेका मानिसहरूलाई उद्धार कसरी गर्ने, कुन रूटबाट गर्ने भन्ने समेत यकिन थिएन,’ मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘तर हामीले अब नदीहरू तथा बस्तीको इभ्याकुएसन रूट समेत तय गरेका छौं ।’
सशस्त्र प्रहरीमा गोताखोर जनशक्ति समेत भएका कारण फसेका मानिसको उद्धार जतिबेला पनि गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । बाढीमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि काठमाडौंमा नेपाली सेनाको दुईवटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
बाढीमा कुन–कुन ठाउँमा के कस्तो भौतिक क्षति भएको छ भन्ने कुराका लागि प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ ।उक्त अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर कटानमा परेको सडक, नदीको तटबन्ध निर्माण गर्न सिफारिस गर्नेछ । फसेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा शेल्टर बनाउने स्थान पहिचान भए पनि आगामी वर्षमा त्यो काम थालिने उहाँले बताउनुभयो ।
दीर्घकालीन रूपमा नै बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति तथा कार्यक्रम समेत बनाइसकिएको मन्त्री यादवले दाबी गर्नुभयो । त्यसलाई प्रदेश सभामा लग्न भने बाँकी नै छ ।
दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत नै बाढीको मूल अन्य प्रदेश भएका कारण अन्तरप्रदेश स्तरीय बैठक गरेर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा राहतका सामग्रीहरू भण्डारण गरेर राख्नका लागि गोदाम घर बनाउने, आफ्नै हेलिकप्टर किन्ने, चुरे संरक्षणका कामहरू गर्ने जस्ता कार्ययोजना रहेको बताइएको छ ।