काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृहमन्त्रालयले तय गरेको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको लक्ष्य आधारभुत रुपमा सफल भएपनि पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको भन्दै कार्यशैलीमा थप सुधार गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित आव २०७६/०७७ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु आधारभुत रुपमा सफलता प्राप्त ग¥यौँ तर पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न सकेनौँ । त्यसैले आगामी दिनमा अहिलेका कमजोरीहरु सुधार गरेर पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी काम गर्नुहोस् ।
अनुगमन, रिपोर्टिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न तथा असार मसान्तमा मात्रै काम सक्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको जिउ, धनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय भएकोे टिप्पणी गर्दै गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयको कामकारबाही पनि संवेदनशील भएरै निर्वाह गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले तोकिएका लक्ष्य, काम कारबाही हासिल गर्न नसक्नुको कारण खोजिनुपर्ने भन्दैै त्यस्ता कार्य दोहरिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले अहिले सीमा सुरक्षालाई गृहमन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्दै सिमामा पाँच सय बिओपी स्थापनाको प्रकिया अगाडि बढाएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधानका लागि पहल भईरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले पहिलो चौमासिक भित्रै सबै निकायले आफ्ना कार्यक्रम, योजना निर्माण तथा बोलपत्र आह्वानका काम सकेर दोसो चौमासिकबाट परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गृहमन्त्रालयको वार्षिक कार्यसम्पादन सन्तोसजनक देखिएपनि पूँजिगत खर्च निकै कम भएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले १९ विभिन्न विषयहरुमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरेको, लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको, मन्त्रालय र अन्तर्गतको बेरुजु फछ्र्यौट ७५ प्रतिशत भएको, अध्यागमन विभागमा बायोमेट्रिक पहिचानसहितको नेपाली पोर्ट शुरु भएको, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि डिएमएस सूचना प्रणलीको प्रयोग गरिएको, कैदिबन्दीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान शुरु गरिएको, ३६ स्थानमा सीमामा सुरक्षाका लागि थप बिओपी स्थापना गरिएको लगायतका कार्य विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार विभाग लगायतका निकायहरुले आफ्नो वार्षिक कार्यप्रगति विवरण पेश गरेका थिए ।