Logo आश्विन १३, २०७७ मंगलबार


पद होइन प्रतिष्ठा जोगाऔँ (भिडियोसहित)

नेपाली समाज अहिले चरम अन्यौलतामा छ । सरकारमा रहेको दल तीन महिनादेखि आन्तरिक विवादमा फसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको पनि अवस्था उही छ । सबै नागरिक कोरोनाको कहरबाट झनै त्रसित हुदैछन् । कृषकहरु एकातिर सलहको मारमा छन् । श्रमजीवि वर्ग बेरोजगारीका कारण आहत छ । त्यसमाथि बाढी, पहिरो र डुबानका कारण आधारभूत तहका जनता जीवनको जोखिममा छन् । प्रणाली फेरेर पनि सात दशकदेखि शासकीय अन्यौलता भोग्दै आएका नागरिकले सरकारको स्थायित्व र सुशासन, मुलुकको समृद्धि र जनजीवनमा सहजताकोे अपेक्षासहित गत निर्वाचनमा बहुमत दिएका थिए । तर सत्तामा रहेको दल आन्तरिक समस्यामा अल्झिँदा नागरिकले दुःखमा राज्यको अभिभावकत्व अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक शक्तिको लामो अनुभव कानुन मान्ने र विधि बसाउनेभन्दा तोड्नेमै  बढी  केन्द्रित रह्यो । त्यसै कारण पनि हुन सक्छ, व्यवस्था बदलिएको डेढ दशक भइसक्यो तर राजनीति र बासिन्दाकाे अवस्था अपेक्षित रुपमा बदलिन सकेको छैन । परिणाम : कुरा विधि, पद्धति र सुशासनको गरियो । तर, त्यस अनुसारको व्यवहार न दलीय नेतृत्वमा देखिएको छ । न राज्यका निकायमा । इतिहासबाट शिक्षा लिने कुरा त धेरै भए । तर, इतिहासमा भएको गल्तीबाट गल्ती नै सिक्ने काम हुँदै आयो । शिक्षा लिएर सुधारिन चाहिँ बाँकी नै रह्यो ।

विगतको अनुभव
२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । संविधानसभाबाट संविधान र जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउने उद्घोषसहित राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो । तर, आठ वर्षसम्म पटक–पटक सरकार परिवर्तन गर्ने काम मात्र भए । २०१५ सालमा संविधानसभा नभएर संसदको निर्वाचन भयो । पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गर्यो । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । सरकार गठनको छ महिनामा नै पार्टीभित्रैबाट विरोध र आलोचना शुरु भयो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउट छाेड्नुपर्ने उठाइयो । एउटा पद छाेड्नै पर्ने हो भने गणेशमान सिंहलाई अध्यक्ष बनाउ भन्ने एउटा पक्षको भनाइ रह्यो । अर्को पक्ष पूर्व अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने लबिङमा लाग्यो । सत्तासिन दलभित्रको किचलोको बीचमा दरबारले राम्रैसँग खेल्ने मौका पायो । परिणाम, पाँच वर्षको लागि निर्वाचित सरकारलाई डेढ वर्ष पनि राम्ररी काम गर्न दिइएन । २०१७ साल पुस १ गते सरकार मात्र विघटन भएन, प्रजातन्त्र नै गुम्यो । २००७ देखि २०१७ सालको बीचमा ६ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए  । त्यसपछि कोही नेताहरु जेल पुगे त कोही निर्वासनमा । केही भने त्याे घटनालार्ई राष्ट्रवादी कदम भन्दै पञ्चायतमा समाहित भए ।

तीन दशक लामो पञ्चायत कालभरी बहुदलवादी दल छिन्नभिन्न अवस्थामा आ–आफ्नै ढंगले क्रियाशील रहे । २०४६ सालमा पुग्दा पञ्चायत इतर शक्ति बीच एकता कायम गरे मात्र प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विवेकले काम गर्यो । संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने कुरामा कंग्रेस–कम्युनिष्टबीच सहमति भयो । जनताले साथ दिए । पञ्चायत ढल्यो । फेरि नेताहरु सर्वश्व प्राप्त भए झैँ हाैसिए । निरंकुशता ढाल्न एक भएका शक्ति बहुदलीय प्रणालीको जग बलियो बनाउन कम्तीमा एक अवधि समझदारीमा सहकार्य गरौँ भनेर केही नेताले अगाडि सारेको सुझबुझपूर्ण प्रस्ताव अस्विकृत भयो । आमनिर्वाचनमा कांग्रेस–कम्युनिष्टबीच भिडन्त भयो । नागरिकले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिए । सरकार बन्यो । फेरि पनि सत्तासिन दलभित्रैको आन्तरिक बिग्रहले सरकार पूरा अवधि टिकेन । तीन वर्षमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन भयो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बन्यो । ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । यसलाई पनि वर्ष काट्न दिइएन । नौ महिनामा सरकार ढल्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा न्यायपालिकाले प्रवेस गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा बदर गरिदियो । न्यायपालिकाले राजनीतिमा प्रवेश गरेको भन्दै न्यायालय विवादमा तानियो । त्यसपछि शुरु भयो, राजनीतिभित्र अझै फोहोरी खेल । पदका लागि दलीय प्रतिष्ठाको ख्याल गरिएन । राजनीतिक दल फुट्ने/फुटाउने र सांसदहरु लुक्ने/लुकाउने फोहरी खेल बढ्दै भयो । २०५६ सालको निर्वाचनसम्मको ५ वर्षमा पाँचै पटक सरकार फेरियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरे । तर, एकातर्फ २०५४ मा एमालेमा फुट भएको थियो । अर्कातर्फ निर्वाचन नहुँदै अचानक मनमोहन अधिकारीकाे अकल्पनीय निधन भयो । एमाले विभाजित अवस्थामा रहेकाे त्याे निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसले बहुमत ल्यायाे । कांग्रेसले त्याे निर्वाचनमा कृष्णाप्रसाल भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयाे।   तर, बिडम्वना भट्टराईजीलाई एक वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यही बीचमा दरबार हत्या काण्ड भयाे । राजा वीरेन्द्रको परिवारै सखाप भए । महत्वाकांक्षी ज्ञानेन्द्र राजा बने ।  मुलुक सशस्त द्वन्द्वमा थियो । मुलुकमा राज्य र विदोह्री पक्षबीच चरम द्वन्द्व भइरहे पनि वार्ताको प्रसङ्ग समेत चलेको थियो । तर गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग माओवादीले वार्ता गर्न आनकानी गरिरहेको थियो । वार्ताकै कारण देखाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । कँग्रेसभित्रको विवाद चर्कदै जाँदा देउवा ले २०५९ सालमा संसद भंग गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । नेपाली कांग्रेस फुटेर दुइ दल बन्यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन । धमिलिएको राजनीतिक वातावरणमा मौका छोप्दै दरबार सक्रिय भयो । महत्वाकांक्षी ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई असक्षम घोषणा गर्दै नयाँ सरकार गठन गरे । २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण शक्ति दरवारमा केन्द्रित गर्दै ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे ।

२०४६ देखि २०६१ सालको बीचमा १३ वटा सरकार बन्यो । २०१५ देखि २०५६ सम्म सम्पन्न भएको चारवटा आम निर्वाचनमध्ये तीन पटक कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो । तर, तीनै पटक पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहकै कारण सरकारले पूरा अवधी काम गर्न सकेन । दुई पटक त प्रजातन्त्रमाथि नै दरबारले धावा बाेल्यो ।

प्रणाली फेरीयो, अब प्रवृत्ति फेरौँ
शासनसत्तामा रहदा आपसमै विमतिपूर्ण प्रवृत्ति बाेकेका दल माघ १९ को दरबारको कदम विरुद्ध फेरि एक भए । जनतासँग आग्रह गर्दै भने, ‘अब हामी चेत्यौ । हामी सुध्रन्छौ । लोकतन्त्रका लागि एकपटक फेरि साथ दिनोस ।’ लोकतन्त्र हरेकका लागि आवश्यक थियो त्यसकारण पनि दलका कुरामा विश्वास गरेर सबै वर्ग, तह र समुदायका नागरिकले समावेशी सहभागिता, समानता र सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र प्राप्तिको विषयमा दललाई सामुहिक रुपमा प्रतिवद्धता जाहेर गराउदै दललाई साथ दिए । २०६२/६३ को आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रमाथि पटक–पटक धावा बाेल्ने राजसंस्थाको नै अन्त्य गरिदिए । जनताले सम्पूर्ण रुपमा सत्ता र शक्ति राजनीतिक दललाई थमाए ।

छ दशक लामो अवधिमा पटक–पटक धोका खाएपछि प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि दलीय नेतृत्वले शिक्षा लिएन । आन्दोलनको समयमा जनता सामु गरिएका बाचा बिर्सिए । फेरि पनि लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन केही समय समझदारी र सहमतिमा सहकार्य गरौँ भन्ने सोच र विवेक देखिएन । फरक दलहरु बीच मात्र होइन, आफ्नै दलभित्र समेत व्यक्तिगत र गुटगत रुपमा पद प्राप्तिकै लागि एउटाले अर्कोलाई हटाउने खेल चलिनै रह्यो । राजनीतिमा नैतिकता कम र अवसरवादिताले बढी प्रश्रय पाउँदै गयो । परिणाम चार वर्षको अवधिमा चारैवटा सरकार बन्यो । तर, संविधान घोषणा नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दलबाट फेरि पनि जनताको मन कुड्याउने र अभिमतको हुर्मत लिने काम भयो ।

२०६९ मा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यसपटक थुप्रै असहमती र कष्टसाध्य अवरोधका बावजुत २०७२ असोज ३ गते संविधानको घोषणा भयो । त्यसपछि बनेको सरकारमा अझ धेरै अनपेक्षित खेल भए । आफै संलग्न सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, एउटा दलसँग सरकारमा वस्ने र अर्कोसँग निर्वाचनको मोर्चा बनाउने जस्ता गतिविधि भए । राजनीतिक संस्कार र मुल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भए । तरै पनि, अस्थिरताले आहत भएका नेपाली जनताले सरकारको स्थायीत्व, मुलुकको समृद्धि र जनताको आधारभूत आवश्यकताको सहज र सुलभ उपलव्धताको अपेक्षासहित एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई अध्यधिक बहुमत दिए ।

२०७४ फागुनमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र समाज रुपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरामा जनता आशावादी बने । धमिलोमा खेल्ने वानी परेका राजनीतिक अवसरवादको अन्त्य गर्ने भन्दै गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा बदल्ने संकल्पसहित मदन आश्रित स्मृति दिवसका दिन २०७५ जेठ तीन गते बडो भावुकताकासाथ एमाले र माओवादी विच पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को घोषणा भयो । कानुनीे शासन प्रणाली, समाजवादको आधार निर्माण र जनतामा सुशासनको अनुभूतिकासाथ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिको ध्येयसहित गरिएको एकताको प्रस्थान विन्दुवाटै कानुनी व्यवस्थाको अन्देखा गरियो । विधि, विधान र पद्धतिको उल्लंघन भयोे । तर पार्टी र राज्य संयन्त्रको निर्णायक तहको अनुभवसिद्ध सिंगो नेतृत्व टिम नै यस विषयमा मौन रह्यो । यो घटना नभएर प्रवृत्तिका रुपमा दल र राज्य संयन्त्रसम्म झांगिदै गयो ।

समूह स्वार्थ होइन, अब सामुहिक स्वार्थ
नेकपा बनेको ३ महिनामा एकीकरणको काम सक्ने भनियो । काम अगाडि बढेन । भदौ लाग्दा नलाग्दा कार्यविभाजनको समयदेखि नै शीर्ष नेतृत्वबीच असमझदारी बढ्न थाल्यो । पार्टीमा नीति र विधानमा उभिएर योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड र विधि तय गर्नुको वदला गुटगत रुपमा कार्यकर्ता विन्यास र अवसर प्राप्ती आन्तरिक असन्तुष्टिको प्रमुख कारण बन्न थाल्यो । पार्टी, संसद र सरकारबीच काममा समन्वय भएन । काम हुनु/नहुनुमा चिन्ता देखिएन । प्राप्तीमा “आफू र आफ्ना“ को सोचले तीव्रता पाउँदै गयो । समय क्रममा नेतृत्व बीचको सम्बन्धमा आधारभुत मानवीय सहिष्णुताले समेत सीमा नाध्यो । नेतृत्वको ल्याकत देखेर कार्यकर्ता मात्र होइन, मदतादासमेत लज्जित हुने अवस्था बन्यो ।

अहिले नीति, विधि, विधान र पद्धतिका कुरा उठेका छन । तर, जे कुराको माग गरिँदैछ, नेतृत्व आफै भने त्यस कुराको पालना गरिरहेको छैन । राज्य संचालनमा जनमतको कदर, दलभित्र निर्णयमा सामूहिकता, कार्यविभाजनमा सन्तुलन, योजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीबाेध, कमी कमजोरीको आलोचना–आत्मालोचनाको प्रक्रियाबाट हार्दिकतापूर्वक सुधार लगायत संगठन सञ्चालनका न्यूनतम मान्यता समेतको पालना देखिएन । चलेकै बहस र उठाइएको सवालमा समेत विधानको व्यवस्थालाई ध्यान र वैठकको प्रक्रियामा ध्यान पुगेको देखिदैन ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ६० वर्षदेखि गुमेको भूमिमाथि नागरिकको वलमा राज्यले पुनरदावी गर्दै नक्शा निकालेको र संसदवाट पारित गरेकै कारण सरकार प्रमुखमाथि छिमेकीबाट चौतर्फी प्रहार भइनै रह्यो । यस्तो समयमा हजार असहमतिका बावजुत “व्यक्तिभन्दा राष्ट्र ठूलो“ भनेर राष्ट्रिय एकता देखाउनु एउटा राष्ट्रभक्त नागरिकको समेत न्यूनतम कर्तव्य हुन्छ । अझ सरकार बनाएको दलले त “व्यक्तिभन्दा दल ठूलो र दलभन्दा राष्ट्र ठूलो“ भन्ने न्यूनतम मान्यता भुल्नै मिल्दैन थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै रहेकै पार्टीले सरकारको राजिनामाको माग गरेर छिमेकीका अगाडि कमजोर सावित गराउने कुरा अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यति सम्वेदनसिलता पनि देखाउन नसक्ने नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भार कसरी पूरा गर्न सक्ला (?) भनेर आज आम रुपमा प्रश्न उठेको छ ।

यस विषयमा स्वभाविक रुपमा सरकार र पार्टी कामको समीक्षा अन्तरगत छलफल गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गरेको भए आज जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसरी नउठ्न सक्थ्यो । यस्ता विषयमा कार्यकर्ता र जनस्तरबाट उठेका प्रश्नलाई स्वभाविक रुपमा अनुभुत र आत्मसात गर्दै नेतृत्वले किटानी लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापित प्रणाली, संविधान र समय सापेक्ष रुपमा सुध्रन र अनुकुलन गर्न आवश्यक छ ।

नीतिलाई विधिमा बाधौँ
मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्व, विधि र पद्धतिलाई प्रणालीगत रुपमा विकास गर्ने हो भने अब फरक ढंगले सोच्नै पर्छ । आवेगमा गरिने छलफलले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नैै सक्दैन । आक्रोशमा गरिएका अभिव्यक्तीले संयमतामा पुग्दा ग्लानी हुनसक्छ । जनविश्वास भन्दा ठूलो पद होइन । जब प्रतिष्ठालाई भन्दा बढी पदलाई र पार्टीभन्दा बढी सरकारलाई महत्व दिन थालिन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीले पलायनको मार्ग पक्रन्छ भन्ने कुरा आज नेकपा भित्रको द्वन्द्वबाट इंगित हुनु विडम्वना हो ।

यी सब दृष्य हेर्दा अबको पहिलो निकास भनेको एकता महाधिवेशन नै हो । महाधिवेशनको तयारी गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्व र दायित्वको बारेमा केही कुरालाई आधारभुत नीति र विधिकै रुपमा समावेस गरेर जानुपर्दछ । मुलुकमा निरंकुशताको अन्त्य र नागरिक सर्वोच्चताको लागि १९९७ सालदेखि आन्दोलनका विभिन्न घुम्तीहरुमा जीवन आहुती गर्ने शहीदप्रतिको श्रद्धा, मानवीय समाज निर्माण र भावि सन्ततीको सुन्दर भविष्यका लागि आन्दोलनमा समर्पित योद्धाहरुको सम्मान र संविधान प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि नेतृत्व चयन, स्थापित र हस्तान्तरणको विधि बाँधिनै पर्छ । यसका लागि कम्तिमा पनि (१) पार्टीको कार्यकारी पदमा रहनको लागि उमेरहद, (२) राज्य संयन्त्र र पार्टी संरचनाको शीर्ष तहमा रहने अधिकतम पटक वा अवधी, (३) कार्यकारी जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछि पुनरागमनमा रोक, (४) राज्यमा होस् वा पार्टीभित्र बने/बनाइएका वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन, (५) उपलब्ध अवसर, जिम्मेवारी र सेवाका क्षेत्रमा योग्यता र क्षमता आधारित विविधतायुक्त प्रणाली स्थापित गर्नका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिनुपर्छ ।

आज विश्वमा ‘एक्काइसौँ शताव्दी युवाको शताव्दी, प्रविधि र सूचनाको शताव्दी’ भनिएको छ । “नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन दुनियाँकै कम्युनिष्ट आन्दोलनभन्दा फरक बाटोबाट सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ“ भनेर दाबी गर्दैगर्दा जीवन रहेसम्म पदमा रहने पुरानो संस्कारलाई विधिसम्मत रुपमा तोड्ने आँट गर्नैपर्छ । यसका लागि नेकपाको शीर्ष नेतृत्व नै सामूहिक रुपमा प्रस्तावक भएर आउन सक्नुपर्छ । त्यो नै पार्टी सञ्चालन, नेतृत्व निर्माण र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको सबै भन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले एक मिठाई पसलमा छापा मारेको छ । मंगलबार बिहानै कोटेश्वर चोक नजिकैको लक्ष्मी…

काठमाडौं । उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले गुर्जो रोपण अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग…

व्यावसायिक काममा फाइदा हुनेछ । यात्रामा सुख मिल्नेछ । पारिवारिक भेटघाट हुनेछ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटी फेला परेपछि भाषाका अंग्रजहरूमाथि पनि  प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्य समस्या संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति नहुुुनुु बताउँदै आएको छ ।

बैतडी । कोरोना संक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएपछि जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रलाई अनिश्चितकालका लागि सिल गरिएको छ । नगर उपप्रमुख…