Logo आश्विन ९, २०७७ शुक्रबार


विरोधको बेवास्ता गर्दै देउवाद्वारा विभाग गठनमा निरन्तरता (भिडियाेसहित)

कमला हमाल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै विभाग गठनको क्रमलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । पौडेल पक्षले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै आए पनि विभाग गठनलाई पूर्णता दिने क्रममा देउवा लाग्नुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको विधानमा २८ वटा विभाग रहने प्रावधान रहेको छ । महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने नियम रहेको छ । तर महाधिवेशनको निर्वाचन मिति तोकिसकेको अवस्थामा विभाग गठन गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षकोे विरोध भइरहँदा पनि सभापति देउवाले विभाग गठनलाई निरन्तरता दिनुभएको छ । २८ वटा विभाग रहने विधानलाई मिचेर सभापति देउवाले ४७ विभाग बनाउनुभएको छ । आफू निकटका व्यक्तिलाई २० विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्नुभएका देउवाले सदस्यहरुमा पनि संस्थापन पक्षकालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।

देउवाले संगठन विभागलाई ४१ सदस्यीय बनाउनुभएकाे छ । गोपालमान श्रेष्ठ विभाग प्रमुख रहनु भएको छ । श्रेष्ठले समयमै विभाग गठन हुन नसक्नुमा पौडेल पक्षको असहयोग कारण भएको आरोप लगाउनुभएको छ । पौडेल पक्षले नाम नदिए पनि विभाग गठन र विस्तार रोक्न नहुने भनेर सभापति देउवाले विभाग विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिएको श्रेष्ठले दाबी गर्नुभएकाे छ ।

गत साता देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकमा विभागको विषय संस्थापन इतर नेताहरुले उठाएका थिए । विभागमा हाल मनोनयन गर्नुलाई संस्थापन इतर पक्षले महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिको रुपमा बुझेको छ । नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरी नतिजा देउवाले आफ्नो पक्षमा पार्ने डर अर्को समूहमा रहेकाे बताइएकाे छ ।

प्रत्येक विभागमा ५१ सदस्यसम्म पुर्याउन सकिने विधानमा व्यवस्था छ । संस्थापन पक्षले विस्तार गरेको विभागमा दुई तिहाइ बढी संख्यामा मनोनयन भइसकेको कांग्रेस स्राेतले बताएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सत्याग्राहीदेखि समान्य प्रदर्शन गर्ने नागरिकसम्मलाई गलहत्याउने, बुट बजार्ने र निर्मम ढङ्गबाट कुटपिट गर्ने काम प्रहरीबाट भएको छ ।

साधारणतया विभागले ४/५ वटा टोलि मार्फत बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।

देशमा रासायनिक मल अभाव भएको लामो समय भएको छ । तर स्वदेशमा नै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलले बजार पाउन सकेको…

काउन्सिलका अध्यक्ष भवानीप्रसाद बरालका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि तीन वर्ष अघि किशोर श्रेष्ठलाई कार्यबाहक अध्यक्षमा तोकिएको थियो ।

आयोगले अनसनस्थल जुम्लादेखि नै निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएको छ।

‘सामाजिक न्याय र प्राकृतिक न्यायका क्षेत्रमा महिलाको योगदान अपरिहार्य छ ।’