Logo मंसिर १४, २०७७ आइतबार


विवादको ५२ दिनपछि कार्यदलको ५२ बुँदा नियाल्दै ओली–दाहाल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि कार्यदलले दिएको सुझावबारे अध्यक्षद्वयबीच छलफल भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद बल्झिँदै गएपछि त्यसलाई समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । स्थायी समिति सदस्यहरु डा. भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल रहनु भएकाे कार्यदलले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानको लागि गएको शनिबार ५२ बुँदे सुझाव प्रतिवदन बुझाएको थियो ।

नेकपाको असार १० देखि शुरु भएको स्थायी समिति बैठकको तेस्रो दिन अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीको राजीनामा मागेपछि नेतृत्वबीच विवाद भएको हो ।

भारतसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहाल लगायतका नेताले स्थायी समितिमै ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नुपर्ने भनाई राखेपछि शुरु भएको नेतृत्वबीचको विवाद लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको छ । नेकपामा असार १७ गतेदेखि शुरु विवाद ५२ दिनपछि समाधान हुने संकेत देखिएको छ । विवादको ५२ औेँ दिनमा कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई समस्या समाधानको लागि ५२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएपछि सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

विवादको ५२ दिनपछि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले मंगलबार कार्यदलले दिएको ५२ बुँदै सुझाव नियाल्दै त्यसबारे छलफल गर्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवनबारे छलफल भइरहेकाे छ ।

कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई दिएको ५२ बुँदे सुझाव

(१) पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने ।

(२) अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।

(३) अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।

(४) अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने ।

(५) पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको दुईवर्ष बितिसकेको छ । आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने सदस्यता नवीकरण गर्न र स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू, राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म पनि एकता–एकीकरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

(६) फरकफरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेलाबेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका सङ्गठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्नेजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुनपुगेको छ । कोभिड–१९ महामारीको सामना गर्नुपर्नेजस्तो अनपेक्षित राष्ट्रिय समस्याले पनि पार्टी काम प्रभावित हुन पुगेको छ ।

(७) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत २५ गतेदेखि ३० गते पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अब एकता– एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी कामहरू एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने ।

(८) कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने । विवादका कारणले अवरूद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्णय लिने । केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

(९) पार्टी विधानमा उल्लेखित महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलको अन्त्य गर्ने । विधानअनुसार महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटी सरह हो । तथापि, महानगर कमिटी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको मातहत हुन्छ । यही मान्यता अनुरूप महानगर कमिटीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने । यसरी एकीकरण सम्पन्न गर्दा पूर्व निर्णयहरू प्रभावित हुने भएमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्ने ।

(१०) अन्तरविरोध र असमझदारीको कारणले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन सकेका छैनन् । एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उलङ्घन भएको र अनुशासनात्मक विषयसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा उजुरी र गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । निश्चित समयभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबध्न र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने ।

(११) परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गर्ने ।

(१२) पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति, विधिअनुरूप संस्थागत एवम् पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने ।

(१३) राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।

(१४) प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी कमिटीहरूका लागि कमिटीको संरचना र अधिकतम सङ्ख्या निर्धारण गर्ने ।

(१५) पार्टीभित्र विद्यमान विवाद वा मतभेदका सम्बन्धनमा एउटा निश्चित समय वा विन्दु निर्धारण गरी पुनः त्यस प्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोव बन्द गर्ने । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रश्रय नदिने । गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाईअनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने । पार्टी विधान बमोजिम कारबाही गर्ने ।

(१६) सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधान बमोजिम नियमित रूपमा आयोजना गर्ने ।

(१७) पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौती सामना गर्न केन्द्रित गर्ने । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि एवम् विकास र समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीजस्ता विषयहरूमा छलफलको प्रबन्ध गर्ने । यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीमा नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

(१८) पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनमा गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्न निर्देशन जारी गर्ने । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागका तर्फबाट विशेष टोली बनाउने ।

(१९) विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी कमरेडहरूको अभिलेल तयार गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

(२०) पार्टीमा अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने र कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउने ।

(२१) केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन शीलान्यास गर्ने ।

(२२) पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारी निम्नानुसार अधि बढाउने ।

(२३) पार्टी एकताको भावना एवम् मर्म अनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रियागत कुराहरू पार्टीको विधान बमोजिम गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विधान, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्वको सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।

(२४) विचार, नीति र विधिसम्बन्धी विषयलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयकारूपमा ग्रहण गर्ने । र, तदनुरूप मस्यौदा, दस्तावेजहरू तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।

(२५) महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद, लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साविक नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

(२६) महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न असोज १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेन आयोजना तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने ।

(२७) केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त कार्ययोजनाका सम्बन्धमा छलफल गरी पारित गर्ने ।

(२८) संगठनको विभागको कार्ययोजनामा आगामी महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टी सङ्गठित सदस्यता विवरण अद्यावधि गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने । मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने ।

(२९) सरकारको कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्रको कार्यान्यन पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने ।

(३०) सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने । स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्यि दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

(३१) संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयक सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।

(३२) सरकार संविधानको रक्षा एवम् कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवम् सबलीकरण, स्वतन्त्र एवम् असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार, नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास र समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा केन्द्रित हुने ।

(३३) भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पुर्‍याउने । सार्वजनिकरूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने ।

(३४) विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने । सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने

(३५) संविधान एवम् संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्ने र बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने ।

(३६) जनता र राष्ट्को पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धीपूर्ण कामहरूलाई समस्त पार्टी पंक्तिको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आम जनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने ।

(३७) सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक हामीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।

(३८) संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

(३९) संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउने ।

(४०) संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

(४१) सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयकहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।

(४२) संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद् तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूकिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । सांसदहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धिलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

(४३) प्रदेश सरकारकाले नीति तथा कार्यक्रम बजेट, अन्य नीतिगत र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रदेश पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गर्ने । पार्टीसँगको समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्नसक्ने । प्रदेशसभा दललाई मार्गदर्शन एवम् परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रदेशको विशिष्ट विशेषतासहित आमरूपमा समान विशेषता भएको प्रदेशसभा दलको विधान पारित गर्न निर्देशित गर्ने ।

(४४) स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित कमिटीसँगको परामर्श र समन्वयमा गर्ने पार्टीको नीतिअनुरूप स्थानीय निकायको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने ।

(४५) नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।

(४६) सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने ।

(४७) आयोगहरूबाट परिपूरण, क्षतिपूर्ति र अन्य आवश्यक सिफारिसका सन्दर्भमा पीडित परिवारसँग परामर्श र यसअघि प्रदान गरिएको राहत पाउन बाँकीलाई राहत प्रदान गर्ने ।

(४८) सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । अशक्त घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने ।

(४९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ऐन संशोधन गर्ने त्यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

(५०) सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने । स्थानीय तहमा सबै पीडितहरूको बीचमा मेलमिलापलाई सुदृढ गर्ने काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले यससम्बन्धी काममा सघाउने ।

(५१) नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धी र अनुभवलाई अभिलिखित गरी जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याउने ।

(५२) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम एकवर्षभित्र सम्पन्न गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वेई फेङहे एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ का लागि आज काठमाडौं आइपुगेका छन् । केही…

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले उठाएका सवालबारे सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष तथा…

किन चाहिएको छ नेकपामा एकता ? एकता कसलाई चाहिन्छ ? पार्टी एकताका आधार के हुन सक्छन् ?

महाशाखाका अनुसार हाल देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ ।

स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । गुप्त शत्रु पर जानेछन् । नयाँ काममा खर्च हुनेछ ।

पार्टी एकीकरण पछिका सहमतिका बारेमा सविस्तार केही कुरा राख्नु पूर्व म इतिहासका केही प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।