Logo फाल्गुन १२, २०७७ बुधबार


वडा सचिवले दिएनन् ३ जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता

भगीरथ भण्डारी
इलाम । यहाँको माङसेबुङ गाउँपालिकाका ३ जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । वडा नम्बर २ सुमसाजुमका जेष्ठ नागरिक हरिप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसादकी पत्नी पुर्णमाया श्रेष्ठ र अर्का जयमंगल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका हुन ।

उनीहरुले कानुन बमोजिम लगत कट्टा भएर भत्ता नपाएका भने होइनन्, वडा सचिवले नै भर्पाई गरेर बुझिलिएको भएपनि सचिवले आफूहरुलाई भत्ता रकम नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । दोस्रो चौमासिकको ३ जनाको १२ हजार रुपैयाँका दरले ३६ हजार रुपैयाँ तत्कालिन वडा सचिव सुलभ दाहलले बुझेर आफैंले खर्च गरेको पाइएको छ ।

सचिव दाहलले आफैंले भर्पाई गरेर बुझेको रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको संरक्षकले पटकपटक माग गर्दा समेत दिएका छैनन् । ‘म तीन पटक आफ्नो बाबु आमाको भत्ता लिन सचिवज्यू कहाँ गएँ । तर उहाँले दिनुभएन, दुःख मात्र दिनुभयो’ हरिप्रसाद र पूर्णमायाका छोरा धनप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सुरु सुरुमा त फोन गर्दा एक दुई दिनमा दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । आजकाल त फोन नै उठाउन छाड्नुभयो ।’

यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लि सुवेदीका अनुसार तीन जनामध्ये जयमंगल र पूर्णमाया श्रेष्ठले दोस्रो चौमासिक अनुपस्थित रहेको र रकम नबुझेको हुँदा खातामा जम्मा भएको बताउनुभयो । वडा सचिवसँग बुझ्दा गाउँमा उनीहरु आफै नआई परिवारका व्याक्तिले बुझेको हुनसक्छ तर पैसा त दिएकै छु भन्ने कुरा आएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार तोकिएका नागरिकले चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को दफा ४ (२) (क) मा असक्त जेष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला वा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक वा स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । सामाजिक सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ बमोजिम संघीय सरकारले चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत तोकिएको प्रक्रिया र माध्यमबाट चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सभापति देउवाले नेपालमा न्याय र प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनुभयो ।

'नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ । संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय…

सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आउने वित्तिकै राजीनामा गर्नुपर्थ्याे अहिलेसम्म पनि उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन । म फेरिपनि यही अनलाइनबाट भन्न…

अदालतकै फैसला अनुसार छिट्टै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ र प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट संविधान अनुसार नै अरु प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ…

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले आज विजय जुलुश निकाल्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको…

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरेपछि नेकपाले बैठक बोलाएको…