वडा सचिवले दिएनन् ३ जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता
भगीरथ भण्डारी
इलाम । यहाँको माङसेबुङ गाउँपालिकाका ३ जेष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । वडा नम्बर २ सुमसाजुमका जेष्ठ नागरिक हरिप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसादकी पत्नी पुर्णमाया श्रेष्ठ र अर्का जयमंगल श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएका हुन ।
उनीहरुले कानुन बमोजिम लगत कट्टा भएर भत्ता नपाएका भने होइनन्, वडा सचिवले नै भर्पाई गरेर बुझिलिएको भएपनि सचिवले आफूहरुलाई भत्ता रकम नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । दोस्रो चौमासिकको ३ जनाको १२ हजार रुपैयाँका दरले ३६ हजार रुपैयाँ तत्कालिन वडा सचिव सुलभ दाहलले बुझेर आफैंले खर्च गरेको पाइएको छ ।
सचिव दाहलले आफैंले भर्पाई गरेर बुझेको रकम सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको संरक्षकले पटकपटक माग गर्दा समेत दिएका छैनन् । ‘म तीन पटक आफ्नो बाबु आमाको भत्ता लिन सचिवज्यू कहाँ गएँ । तर उहाँले दिनुभएन, दुःख मात्र दिनुभयो’ हरिप्रसाद र पूर्णमायाका छोरा धनप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सुरु सुरुमा त फोन गर्दा एक दुई दिनमा दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । आजकाल त फोन नै उठाउन छाड्नुभयो ।’
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लि सुवेदीका अनुसार तीन जनामध्ये जयमंगल र पूर्णमाया श्रेष्ठले दोस्रो चौमासिक अनुपस्थित रहेको र रकम नबुझेको हुँदा खातामा जम्मा भएको बताउनुभयो । वडा सचिवसँग बुझ्दा गाउँमा उनीहरु आफै नआई परिवारका व्याक्तिले बुझेको हुनसक्छ तर पैसा त दिएकै छु भन्ने कुरा आएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले जेष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार तोकिएका नागरिकले चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को दफा ४ (२) (क) मा असक्त जेष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला वा आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता निजको संरक्षक वा स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । सामाजिक सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ बमोजिम संघीय सरकारले चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत तोकिएको प्रक्रिया र माध्यमबाट चौमासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
