यतिबेला अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिन लागेसँगै भावी अर्थमन्त्रीमा उहाँ दोहोरिन सक्ने वा नसक्नेबारे संवैधानिक वृत्तमा गम्भीर बहस चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई पुन: अर्थमन्त्रीमा दोहोर्याउने योजना बनाउनुभएको तर यसबारे सत्तारुढ नेकपामा गम्भीर विवाद रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री खतिवडा मन्त्रीका रुपमा दोहोरिने संवैधानिक बाटो नभएको बताउँदै आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा राज्यको दायित्व र समसामयिक विषयमा जनता समाचारका लागि रोशन भट्टराइले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल केही दिनमा सकिँदै छ । उहाँलाई पुन: राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउने चर्चा छ । तपाईँले यसो गर्न मिल्दैन भन्नुभएको छ । यसको पछाडि के कस्ता कानूनी र संवैधानिक जटिलता छन् ?पहिलोपटक निर्वाचित हुँदा राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ६ वर्षको लागि हो । तर पछि गोला प्रथाबाट उहाँको कार्यकाल दुई वर्षमा सिमित भयो । २०८० सालसम्मको राष्ट्रिय सभाको पहिलो कार्यकालमा उहाँ दुई वर्षमा सिमित हुनुभयो । उहाँ यसरी दुई वर्षमा सिमित हुनासाथ उहाँको पहिलो कार्यकाल सकियो । त्यसपछि उहाँ सडकमा आउनुभयो र पछि फेरि मन्त्री बन्नुभयो । अब २१ गतेभित्र उहाँ राष्ट्रिय सभा सदस्य नहुने हो भने ६ महिना मन्त्री भइसकेकोले उहाँ त्यो पदबाट विदा हुनुहुन्छ । अहिले जो राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत हुन्छ त्यो ६ वर्षको कार्यकालका लागि हो । फेरि उहाँलाई मनोनीत गर्दा उहाँको कार्यकाल ८ वर्षको हुन्छ र त्यसको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । अब बाँकी अवधि ४ वर्ष छ भनेर पुन: कार्यकाल थप्न मिल्दैन । उहाँ यहि संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुन: मनोनीत हुन मिल्दैन र त्यसका लागि संविधान संसोधन गनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संसदको दुई तिहाइले पास गनुपर्छ जुन थप जटिल छ ।बामदेव गौतमले चुनाव हार्नुभयो अब फेरि उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन मिल्छ ?जसरी युवाराज खतिवडा मन्त्री बन्नुभयो, त्यसरी प्रतिनिधि सभामा हारेको मान्छे एकैपटक राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्न । तर राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनका लागि निर्वाचन ऐन बाधक हुने देखिन्न । उहाँ राष्ट्रिय सभामा जान सक्नुहुन्छ तर धारा ७८ बमोजिम मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।न्याय प्रशाशनलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन साथै राजनीतिक, न्यायिक, समाजिक सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानको धारा ५४ बमोजिम अनुगमन र मुल्यांकन समिति गठन गनुपर्छ भन्नुभएको छ, यसको आवश्यकता किन ?पहिलो कुरा त नेपालमा सुशासन हुनुपर्छ । संविधानवादको बाटोमा हिँडेर सबै क्षेत्रका विकृति हटाउँदै समाजमा न्याय र सुशासन कायम गनुपर्ने आवश्यक्ता छ । संघीय संसदको अधिकार प्रत्यायोजन अनुसार ती समिति गठन भएका छैनन् भन्ने हो र तीनीहरु गठन भएपनि शुशुप्त अवस्थामा छन् । समाजमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नका लागि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार काम भएको छैन र धारा ५४ कोड गरेर संविधानको मर्म अनुसार काम भएको पाइएन भन्ने हो । तसर्थ तत्काल यो धाराको प्रयोग गरी न्याय सुशासन कायम गर्नेतर्फ काम गनुपर्छ ।कोभिड १९ र यसको असरको बेला विभिन्न मौलिक हक गाँस, बास, स्वास्थ्य लगायतको कार्यान्वयन के कसरी भएको पाउनुहुन्छ ? लोक कल्याण्कारी राज्यको कानूनी र व्यवहारीक अनुभुति गराउन सकिएको छ त ?वास्तवमा अहिले संसार कोभिड १९ बाट आक्रान्त छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालमा पनि हजारौँ संक्रमित र सयौँ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो बेला राज्यले नागरिकको ज्यान बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ र कोही एकजना मानिस पनि यसबाट मर्नु हुँदैन। स्वास्थ्यलाई राज्यले मैलिक हक भनेको छ र यससँग जोडिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय अहिलेको कोभिड संक्रमणको बेला आम जनतालाई संक्रमित हुनबाट जोगाउने, सुरक्षित क्वारेन्टिनमा राख्ने, उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो कुराको सम्बोधनका लागि सरकारका त्यहि अनुसारका नीती, कानुन आवश्यक देखिन्छ । अहिले कसैलाई संक्रमित भए राज्यले निशुल्क पिसिआर गनुपर्छ । गरिब निरीह जनताले त्यो पाँच हजार पाँच सय शुल्क कसरी तिर्न सक्छन ? एकातिर मौलिक हक भनेर राख्ने अनि अर्कोतिर पाँच हजार पाँच सय लिन मिल्दैन । विदेशबाट उद्वार गर्दा हवाई भाडा लिने, यहाँ विभिन्न श्रेणिका होटलमा राखेर आँफै बसेर क्वारेन्टिनको पैसा तिर भन्न राज्यले मिल्दैन । मौलिक हकमा राखेपछि पिसिआरदेखि शव व्यवस्थापनसम्मको सबै खर्च राज्यले बेहोनुपर्छ । हरेक मुलुकमा यस समयमा पेन्डामिक कानुन ल्याइएको छ । तर नेपालमा विगत पञ्चायतकालीन पुरानो संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासनिक ऐन २०२८ को साहाराले काम चलाइरहेको पाइन्छ । शान्तिसुरक्षाका नाममा निषेधाज्ञा लगाएर कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यो ऐन पर्याप्त छैन र त्यसले यस्तो महामारीको अवस्थालाई समेट्न सक्दैन । उपचार, राहत, शव व्यावस्थापन, स्थानीय तहको संलग्नता, परिचालन लगायत सबै विषयलाई समेटेर कोरोना संक्रामक महामारी अध्यादेश २०७७ तत्काल जारी गनुपर्छ ।यहाँले कोरोनासँग समबन्धित सबै खर्च राज्यले ब्योहर्नु पर्छ भन्नुभयो तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले राज्यले सबैको खर्च धान्न सक्दैन, सक्नेले पैसा तिनुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?राज्य पनि बिरामी हुन्छ । पहिलो कुरा त जनता बिरामी भएको कारणले नै राज्य बिरामी भएको हो । राज्य स्वस्थ राख्नलाई जनता स्वस्थ राख्नुपर्छ । त्यसैले अहिले त विकास निर्माणलाई स्थगित पारेर विकास बजेट सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । जनता बचे पो भोली राज्य होला, विकास होला, विकास निर्माण चाहिएला । अहिले त विकास निर्माण भनेको नै जनताको ज्यान बचाउने हो । तसर्थ यदि सरकारले खर्च धान्न सक्दैन भन्ने कुरा राज्य र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले गर्छन भने त्यो गैरजिम्मेवारी हुन्छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई अब मौलिक हकको रुपमा नराखे हुन्छ । जनताले यस्तो महामारीमा सबै खर्च आँफै ब्योहोर्ने हो भने यो मौलिक हक हुन सक्दैन । यो वर्ष जनता बचाउने र अर्को वर्ष विकास निर्माणमा खर्च गरे हुन्छ । राज्यलाई कर त हरेक जनताले तिरेको छ नि, जनता भएर न राज्य छ ।पछिल्लो पटक तपाईँको पुस्तक “सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता, व्रिटिस र्गोखाको वंशजको नागरिकता निरन्तरता” नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । यो पुस्तक किन आवश्यक पर्यो र यसमा समेटिएका मुख्य मुख्य विषयहरु के के हुन ?यो पुस्तक मैले तीन वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान गरेर निकालेको हो । वर्तमान समयमा नेपाल भारत सीमा विवाद भएर नेपालले आफ्नो संसदबाट संविधन संसोधन गरेर राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गर्यो जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ । मैले बेलायतमा गएर सुगौली सन्धिदेखिका राजनीतिक, प्रशासनिक नक्साहरु अध्ययन गरेर यससँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि सम्झौता, बेलायतमा भएका २००७ /२००८ साल तिरका फैसलाको अध्ययन, ब्रिटिस सेनामा नेपालीको भर्ती, त्यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने वार्षिक दुई लाख ५० हजार पाउण्ड रकम, ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलजसम्म पुगेको र काली नदीसम्म नेपालको भू-भाग रहेको कुरा ती दस्तावेजमा प्रष्ट छ । मैले लामो अध्ययन अनुसन्धान गरेर यी विषयमा प्रष्ट पार्ने उदेश्यले यो पुस्तक तयार गरेको छु ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १८, २०७७ १६:५६