Logo आश्विन २, २०७७ शुक्रबार


‘मैले जबज मानेको पनि छैन र विरोध गरेको पनि छैन’

यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो आन्तरिक अन्तसंघर्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुुल ध्येयमा छ । पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धबाट मात्रै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिने निश्कर्षका साथ नेकपाका नेताहरु गम्भीर आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन । प्रस्तुत छ, करिब करिब फुटको संघारमा पुगेर जोगिएको विश्लेषण भइरहेको नेकपाले अन्तरसंघर्षको व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ ? रोकिएको एकताको काम कसरी अघि बढ्छ ?  र पार्टी र सरकारबीचकाे सम्बन्ध  लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित हुँदै नेकपाका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग गरिएको विस्तृत सम्वाद ।

दुई पार्टी एकतापछि आज यति ठूलो पार्टी बनेको छ, दुई तिहाई नजिकको जनमतसहित पार्टीले सत्ताको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ, तर आमजनताको नजरमा नेकपा र यसको नेतृत्वमा रहेको सरकार किन फुच्चे जस्तो देखिएको ?

वास्तवमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनमा पनि दुई मुलभूत धाराको प्रतिनिनिधित्व गर्ने पार्टीबीचको एकता आफैमा ऐतिहासिक महत्व बाेकेको, दूरगामी र असाधारण राजनीतिक परिघटना हो । जसले नेपालको  राजनीतिक रंगमञ्चमा पनि र आन्दोलनमा पनि निकै गुणात्मक प्रकृतिको परिवर्तन ल्यायो । झण्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार, जनतामा एक खालको नयाँ आशा, भरोसा र उत्साह । त्यस्तै आम पार्टी पंक्तिमा नेता देखि कार्यकर्तासम्म एउटा नयाँ गति जुन पैदा भएको थियो, यसको महत्व जति कुरा गरेपनि कमै हुन्छ । त्यसैले यो धेरै नै महत्वको राजनीतक घटना हो ।  मैले आज तपाइँलाई भन्दा हामीले त्यही एकताको घोषणा गरेकै दिन ३ महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंग्याउँछौं भनेर पनि घोषणा गर्दा आम कार्यकर्ता पंक्तिमा व्यापक उत्साह उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै २ वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि हामीले त्यतिबेलै गर्यौं ।

तर आज फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने हामीले गरेकाे ३ महिनाभित्र सबै एकताका काम सक्ने भन्ने कुरा र २ वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरा त्यति वस्तुवादी भएन । किनभने एउटै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्ने समस्या पनि निकै जटिल र चुनौतिपूर्ण हुन्छ नै । आजको राजनीतिक परिस्थितिका कारण र त्यसमाथि दुई भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमिका ठूला राजनीतिक दललाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आफैंमा अलि जटिल, अलि चुनौतिपूर्ण र जोखिमपूर्ण विषय पनि हो । त्यसकारण हामी अलि व्यवहारिक हुनुपर्थ्याे । उत्साहपूर्ण ढंगले अलि बढी मनोगत भएर एकता घोषणा गर्यौं कि भन्ने लाग्छ ।

तपाइँले भनेजस्तो आज अढाई वर्ष पूरा हुन लाग्यो, महाधिवेशन गर्ने कुरा भनिएको छ, वातावरण बन्न सकेको छैन । धेरैजसो काम सम्पन्न भएकै पनि हो । गएको केन्द्रिय समितिको बैठकसम्म आउँदा एकताका महत्वपूर्ण र संवेदनशील काम सम्पन्न पनि भएका थिए । हामी पनि के आशावादी थियौं भने अब १५ दिनभित्र रहेका काम पनि सकिन्छन  । यही सोचका साथ केन्द्रिय कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा अन्तरसंघर्ष, अविश्वास र आशंकाको परिस्थिति अझ जटिल बन्यो र काम अघि बढ्न सकेन ।

किन यस्तो बन्यो त ? कुनै सैद्धान्तिक, सांगठनिक वा कार्यशैलीको कारणले यस्तो हुन पुग्यो वा नेताहरु बीचको सत्ताको लुछाचुँडीका कारण ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको पार्टी हुन्छ । विचार र विधिको संयोजन नै पार्टी हो । त्यसकारण पार्टीमा संगठनको समस्या आएपनि त्यसभित्रकै विचारकै मुद्धा हुन्छ र विचारको आयो भने त त्यो झन स्वभाविक भइ नै हाल्यो । त्यसैले विचार, राजनीति, नीति, योजना, कार्यक्रम वा कार्यशैली जे भनेपनि यि सबै विषय कहीं न कहीं गएर विचारसँगै जोडिएका हुन्छन् । अन्तरसंघर्ष पनि अन्तत्वगत्वा विचार र विधिसँग नै सम्बन्धित हुन्छ । यो वास्तवमा मुख्य कुरा पनि हो । अहिले हामीभित्र चलिराखेको बहस पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने, पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी भनेको के हाे ?, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरेर जानेलगायत पार्टी र सरकारको कार्यशैलीमा तादाम्यता कसरी मिलाएर अघि बढ्ने भन्नेजस्ता यावत प्रश्नहरुमा चलेको छलफल नै हो ।

यो एकतालाई सबैले आत्मसात गर्ने र पार्टीभित्र तल/तलसम्म र आम जनतासम्म कसरी लैजाने ? जनताले कम्युनिष्ट पार्टीबाट जस्तो अपेक्षा गरेका थिए त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता विषयहरु विचार, राजनीति, विधि, पद्धति र कार्यशैलीसँग नै सम्बन्धित छन् । त्यसैले यहाँ कोही-कोहीले भनेजस्तो सत्ता र पदको लुछाचुँडी पटक्कै होइन ।

सत्ता र पदको लुछाचुँडीजस्तो त देखियो नि ! जस्तो तपाइँहरुले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति गर्दा जारी अन्तरसंघर्ष टर्ने स्थिति बन्यो । केही समयअघि अर्का सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुभयो । तपाइँ दुई जना अध्यक्षबीच पनि आलोपालोको सहमति गरेर एकता गर्नुभयो । यसरी हेर्दा नेताहरुलाई पद नपुगेर समस्या उत्पन्न भएको जस्तो देखियो । यहाँ विचारको प्रश्नलाई जोड नदिइएको र त्यसपछिको अढाई वर्षका गतिविधि हेर्दा पनि त्यसबारे छलफल भएको त देखिएन ?

तपाइँले बुझेजस्तो पनि ठ्याक्कै होइन । पहिलो कुरा त हामीले पार्टी एकता गर्दा नै एक नम्बर बुँदामा विचारलाई नै राखेका छौं । एकताकै अवस्थामा मार्क्सवाद, लेनिनवादसँग सम्बन्धित र समाजवादतिर जाने कुरा तथा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र बहुदलिय जनवादलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा र त्यसैको आधारमा महाधिवेशनसम्म गएर एउटा नयाँ संश्लेषणसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ । महाधिवेशनसम्मको लागि विचारमै केन्द्रित रहेर एकता हुँदा गरिएको सहमतिको एक नम्बर बुँदामा बडो प्राथमिकताका साथ जोड दिएर भनिएको छ कि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद नै महाधिवेशन सम्मको लागि तात्कालिक कार्यदिशा हुनेछ । पछि पटकपटक भएको विधान संशोधनको कुरा हेर्नुभएको छ भने पनि हामीले विचारमै बढी केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौं । हाम्रो समाजवादको रणनैतिक लक्ष्यको बारेमा र समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद कार्यनीतिक परिस्थितिको बारेमा नै हामीले संशोधन गरेका छौं । त्यसैले बाहिर नेताहरु पदकै निम्ती लड्ने गरेका छन भन्ने कुरा विल्कुलै आधारहिन हो । हाम्रो बहस विचार र विधिमै चलिराखेको छ । पार्टी र सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र दुईटाको सम्बन्धमा कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा नै चलेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो, एकता गर्ने बेलामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिएको थियो नै । त्यसमा मेरो र कमरेड केपी ओलीको हस्ताक्षर छ । साक्षिको रुपमा कमरेड जनार्दन र विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्छ । यदि नेतृत्व र पदकै झगडा भए त मैले गएको मंसिर ४ गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बिना कसैको दबाब बेकारमा पदको निम्ती जस्तो किन देखाउने र बीचमा किन प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेर मलाई अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन तपाइँ पुरै कार्यकाल चलाउनोस र म पार्टी चलाउँछु भनेर भन्ने नै थिइँन नि ! यहि एउटा घटनाबाट तपाइँ र आम जनताले बुझ्न सक्ने कुरा छ कि, हाम्रो पदको लडाइँ होइन । त्यसैले यो पदको निम्ती थिएन भनेर पार्टी र आमजनताका अगाडी राख्न चाहान्छु । पहिले पनि थोरै विवाद आउने वित्तिकै मैले पद छोडिदिएकै छु । आफूले गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गरेकै छु । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई तपाइँ पुरै कार्यकाल चलाउनोस भनेर मैले नै भनेको हुँ ।
तर तपाइँले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी लिनु भएपछि पनि पार्टी त चलेन । बैठक नै नबस्ने स्थिति बन्यो । केन्द्रिय कमिटी र स्थायी कमिटीकै नेताहरुले पनि निवेदन हालेर बैठकको माग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो नि ?

यो पछिको कुरा हो । केन्द्रिय कमिटीको बैठकपछि खासगरी पार्टीभित्र कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा मैले जसरी काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्थ्याे, त्यो बनेन । बैठक बसाउन पनि कठिन भयो । दुईजना अध्यक्षबीचमा पनि जसरी समझदारी बनेर जानुपर्थ्याे, भएन । झन असहज बनेकै कारण यो बीचमा यति ठूलो रडाको पनि भयो ।

एकता गर्ने बेलामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिएको थियो नै । त्यसमा मेरो र कमरेड केपी ओलीको हस्ताक्षर छ । साक्षिको रुपमा कमरेड जनार्दन र विष्णु पौडेल पनि हुनुहुन्छ । यदि नेतृत्व र पदकै झगडा भए त मैले गएको मंसिर ४ गते पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बिना कसैको दबाब बेकारमा पदको निम्ती जस्तो किन देखाउने र बीचमा किन प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भनेर मलाई अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन तपाइँ पुरै कार्यकाल चलाउनोस र म पार्टी चलाउँछु भनेर भन्ने नै थिइँन नि ! यहि एउटा घटनाबाट तपाइँ र आम जनताले बुझ्न सक्ने कुरा छ कि, हाम्रो पदको लडाइँ होइन ।

त्याे भनेको यहाँलाई कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा काम गर्न दिइएन वा छेकबार गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

म त्यो भाषा अहिले प्रयोग गर्न चाहान्न । किनभने अहिले फेरि हामी पार्टी एकता प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने, केन्द्रिय समितिले तोकेबमोजिम महाधिवेशन गर्न जोडबल गर्ने भन्ने ठाउँमा छौं । दुई अध्यक्षबीचमा सहमति बन्दै, कार्यदल बन्दै सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकतिर जान खोजेको बेलामा हिजोको कुरा कोट्याएर वातावरण बिगार्ने कुरा नगर्दा ठिक हुन्छ । तर यो मैले भनिसकें कि केन्द्रिय कमिटीको बैठकपछि कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने वातावरण भएन । त्यसैले गर्दा पार्टी विधि, पद्धति, विचार तथा कार्यदिशाकै विषयमा पनि बहस भयो । यि सबै बहसबाट गुज्रँदै जाँदा पार्टी अलि असहज ठाउँमा पुगेकै हो । झन्डै-झन्डै अब पार्टी ‘डिफन्ट’ नै हुने  वा विभाजनको डिलमा पुगेको जस्तो स्थिति बनेकै हो ।

विभाजनको बाटोले कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रलाई फाइदा त पुग्दैन । हामीले त राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धी, समाजवादतिरको यात्रा, सामाजिक न्यायजस्ता महान उद्धेश्य राखेर कम्युनिष्ट पार्टीको एकता गरेको हो । त्यसैबाट शक्तिशाली सरकार बनाउने वातावरण बनाइएको हो । पछिल्लो बहसले झन्डै दुर्घटनातर्फ जाने हो कि भन्ने देखिएपछि र अरु थुप्रै कमरेडहरु तथा आमजनताको पनि व्यापक चिन्ता र चासो बढेसँगै मुलुकलाई कोरोना महामारीको आक्रान्त अवस्था र दिनदिनैको बाढिपहिरोको दर्दनाक अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दे हामी एकताको विकल्प एकता नै हो भन्ने निश्कर्षमा पुगेका हौं । वास्तवमा देश, जनता र राष्ट्रको पक्षमा पनि यहि गर्नु सहि हुन्थ्यो । आज सकारात्मक दिशाबाट नै प्रक्रिया अघि बढेको हुनाले हिजोका तितामिठा कुरा नकोट्यानु नै राम्रो होला ।

तर नेकपाकै केही नेताहरु नै तपाइँहरुको मिलिभगत वा समझदारी एक महिना पनि टिक्दैन कि भनेर आशंका गरिरहेका छन । यहाँ आफैले बैठकभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीकाे राजीनामा भारतले होइन कि मैले मागेको हुँ भन्नुभएको थियो । त्यो तहको विवाद अचानक साम्य भएर समझदारी बन्नुका पछाडि तपाइँले संकेत गरेका तत्कालीन कारण कोरोना र बाढीपहिरो मात्रै हुन त ?

यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । हो, हामीले गठबन्धन गर्दा पनि धेरै मानिस र पार्टीकै पनि कति साथिहरुले यो गठबन्धन मात्रै हो र केवल चुनावको लागि मात्रै हो र एकतासम्म पुग्दैन भन्थे । एकता हुनुअघि गठबन्धन त भयो एकता असम्भव छ भनेर पनि निकै प्रचार भयो तर एकता भयो । फेरि एकताको घोषणा भएपनि एकता अघि बढ्दैन भन्ने थियो तर हामीले क्रमश: केन्द्रिय समितिको बैठकसम्म आउँदा मुलभूत रुपमा एकता पनि सम्पन्न गर्यौं । अहिलेको समझदारीको बारेमा पनि तपाइँले भनेजस्तै केही मानिसहरुमा शंका हुने कुरा त हुनसक्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठेस लागेपछि बुद्धी आउँछ भनेजस्तै एउटा ‘कलाइमेक्स’ जस्तोमा पुगेपछि त्यहाँबाट फेरि फर्केर समझदारी र सहमतिको बाटो नै देश र जनताको हितमा छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेको हुनाले यो अब अगाडि बढ्छ ।

तपाइँले संकेत गरेका हिजोकाे राजीनामाको कुरा होस, त्याग गर्ने कुरा होस वा अन्य थुप्रै बहसका विषय ति सबै अब महाधिवेशनको प्रक्रियामा सैद्धान्तिक रुपले छलफल गर्दै प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । तपाइँसँगको कुराकानीमा कुरा लुकाउन चाहीँ खोज्दिन  तर अहिले सबै भनिहाल्ने उपयुक्त समय पनि होइन । वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक संरचना, विधि र कार्यशैलीजस्ता विषयमा महाधिवेशनमा सकारात्मक छलफल हुन्छ ।

अहिले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत सबैले आत्मालोचना गर्ने कुरा गरेका छौं । आत्मसमिक्षा र आत्मालोचना गर्दा जसको जिम्मेवारी जति माथि छ उसैले बढी जिम्मा लिनुपर्छ भनिएको छ । अझ १ नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले उहाँको जिम्मा बढी हाेला । त्यसपछि दुइटा अध्यक्षले जिम्मा लिनुपर्यो । त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरु र सचिवालयका अन्य सदस्यहरुले लिनुपर्ला । अरु नेताहरुले पनि कहीं न कहीं जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसैले यि सबै विषयको समिक्षा महाधिवेशनमा हुन्छ ।  हामीले ढाकछोप गर्न खोजेका छैनौं ।

एक थरी मानिस प्रचण्डले जनताको बहुदलिय जनवाद स्वीकार गर्दा केपी शर्मा ओलीले नै यहाँलाई एकल अध्यक्षमा अघि सार्ने भन्ने हल्ला गरिरहेका छन् । त्यो सँगै जोडिएर तपाइँको नेतृत्वमा बनेको खुमलटार गठबन्धन भित्र देखिएको संशयलाई कसरी लिने ? तपाइँ र ओलीबीचकाे सम्बन्धमा पारदर्शिता देखिएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा दुई अध्यक्षबीच अलिकति समझदारी नभई त यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सम्भव थिएन । कि त जस्तो स्थिति आउँछ, अगाडि बढ्ने भनेर दुर्घटनातर्फ जान पनि तयार हुनुपर्थ्याे । त्यो बाटो देश, जनता र आन्दोलनको लागि फाइदाजनक छैन भन्ने ‘लिडरसिप’ को तहमा दुई अध्यक्ष वा चाहे खुमलटार भन्नोस् चाहे बालुवाटार दुवैतर्फ भएका सबै साथिहरुको दिमागमा आयो । यो भन्दा बढी परिस्थितिलाई चर्काउनु भन्दा बहस, छलफल गर्ने र अलिकति भिन्न रुपमा विधिमा छलफल गरौं भन्नेमा नपुगेर त नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सम्भव भएको होइन नि ।

तपाइँले संकेत गरेजस्तो पारदर्शिता छैन भन्ने कुरा होइन, बरु यता झलनाथ जी, माधव जी, वामदेव जी, नारायणकाजी जी वा म बेलाबेला बस्ने कुरा भनौं वा उतापट्टी विभिन्न साथिहरुलाई विभिन्न कालखण्डमा बोलाएर प्रधानमन्त्री बस्ने कुरामा दुवैतिर अब आजको देशको राजनीतिक परिस्थिति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्थिति र समझदारी बन्ने सम्भावना भयो भने समझदारीतिरै जानुपर्छ भन्ने सहमति हो ।

पछिल्लो समझदारी दुई अध्यक्षले मात्रै गरेर भएको होइन । सबैलाई आजको कोरोनाको जटिल परिस्थित छ। जनताले दु:ख पाइरहेका छन, हामी बहसै मात्रै गरेर बस्दाखेरी राम्रो हुन्न भन्ने महशुस पनि भयो । अर्कोतर्फ बाढीपहिरोले देशभरी यत्रो क्षेति भइरहेको छ, हामी बहसमा मात्रै बसेर राम्राे भएन भन्ने ‘रियलाइजेशन’ चाहे खमलटारमा भन्नोस चाहे बालुवाटारमा भन्नोस दुवैतिर भएकै हो नि ! अन्तत: फेरि अगाडि बढ्नका लागि दुई अध्यक्ष नबसी त वातावरण सहज बन्दैनथ्याे । यो त आजको संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार पनि स्वत: बुझिने कुरा हो नि !

तर नेकपाभित्र समस्या सिर्जनाकर्ता पनि दुई अध्यक्ष नै हुन् । पार्टी कमिटी, संगठन र संरचना कुनैले काम नगर्ने अवस्थामा फेरि मिलापकर्ता पनि दुई अध्यक्ष नै हुन्छन् । यसरी पार्टीभित्रको लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै दुई अध्यक्षले विराट रुप धारण गर्ने र आफैमा सबथोक केन्द्रित गर्ने मनोविज्ञान दिइरहेका छन पनि भनिन्छ नि ?
यो मानिसहरुलाई स्वभाविक लाग्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ । साथसाथै केही नकारात्मक कोणबाट पनि यो टिप्पणी आएको छ । तर तथ्य भनेको त हिजो पार्टी एकता गर्दा पुर्व एमालेको अध्यक्षको नाताले कमरेड केपी ओली र पूर्व माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको नाताले मैले समझदारी गरेर नै एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । दुई अध्यक्षबीच पहल हुँदा त्यतिबेला पनि तात्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय कमिटी, पोलिट ब्यूरो र स्थायी समितिसँग सल्लाह, अनुमोदन र निर्णय नै गरेर मात्रै अगाडि बढेको कुरा बिर्सिन हुँदैन ।

मैले बुझेसम्म कमरेड ओलीले पनि त्यतिबेला नेकपा (एमाले) का सम्बन्धित निकायमा छलफल, बहस गर्दै अनुमोदन गरेर मात्रै एकताको वातावरण बनेको हो । ‘लिडरसिप’ त दुई जनाले गर्नैपर्थ्याे नि त । शुरु कसले गर्ने भन्दा त दुई अध्यक्षले गर्ने भन्ने कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो र गरिएको हो ।

पार्टी एक भइसकेपछि पनि चाहे पहिलो स्थायी समितिको बैठक होस्, चाहे दोस्राे होस्, चाहे केन्द्रिय समितिको बैठक होस् र पछिल्लो बैठक होस् तपाइँले हेर्नुभयो भने हामीले कमिटी प्रणालीबाट जाने कोसिस नगरेको होइन । तर त्यसमा कहिं न कहिं कमी भयो भन्ने पनि हाम्रो बहस हो । यो तपाइँले उठाएजस्तो दुई अध्यक्ष मात्रै भन्ने प्रश्न पार्टीभित्रै पनि उठ्यो । हुँदाहुँदै एउटा अध्यक्षजस्तो भयो । अझ मैले त म त ‘नोमिनल’ अध्यक्ष जस्तो पो भएँ भन्ने अनुभव पनि गरें । मैले यो कुरा केपीजीलाई पनि भनें । म ‘सेरेमोनियल’ पनि हो कि होइन जस्तो भयो ।

कतिपयले प्रचण्ड नेकपामा फुच्चेजस्ता देखिए पनि भने नि ? 

हो, सुनिरहेको छु, सबैको कुरा । त्यसैले दुई अध्यक्ष भए पनि पद एक हो, अध्यक्ष । मान्छे हामी दुई छौं । यो विशेष स्थिति हो । यो स्थितिमा दुइटैले कार्यकारी महशुस नगरेसम्म समस्या पैदा हुन्छ किनभने यो व्यक्तिको समस्या होइन । यो त विधि, पद्धति र कार्यशैलीको समस्या हो ।

तर म आम कार्यकर्ता र जनतामा पनि के कुरा सम्प्रेषण होस भन्ने चाहान्छु भने नेकपाभित्रको समस्या दुई अध्यक्षबीचको चोचोमोचोले मात्रै हल हुने विषय होइन । अध्यक्षहरुको पहलकदमी त हुनैपर्छ तर दुई जनाले गरे भइहाल्छ भन्ने पुरानो स्थिति अब रहेन । अध्यक्षले विधि, पद्धतिलाई पक्रेर जाने भन्ने कुरा उठिसकेपछि हामी दुईजनाले टुंग्याऔं र अगाडि बढौं हामीले भनेनौं । त्यसैका लागि एक कार्यदल बनाइयो । जुन कार्यदलभित्र पार्टीभित्र भएका विभिन्न प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने साथिहरु हुनुहुन्छ । त्यहाँ अहिले चाहे खुमलटार भन्नोस्, चाहे बालुवाटार भन्नोस र चाहे कोटेश्वर भन्नोस सबैखाले भावना समेट्न सकिने किसिमले कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदल पनि दुई अध्यक्षकै आकांक्षामा कैद गरियो भन्ने पनि छ नि ?

फेरि पनि दुई अध्यक्षको उपस्थिति त अनिवार्य छ तर कार्यदल अध्यक्षको आकांक्षामा केन्द्रित छ भन्ने होइन । दुई जनाले मात्रै भनेको मान्ने अवस्था छैन । यसलाई एक विधि र प्रक्रियामा लैजाऔं भनेर कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदललाई हामीले  तपाइँहरु स्थायी समितिमा पेश भएका एजेण्डामा टेकेर काम गर्नोस भन्यौं / ‘टिओआर’ दियाैं। हामीले कुनै नयाँ आविष्कार गरेर दुई अध्यक्षले यो-यो विषयमा सुझाव दिनोस भनेर कार्यदललाई त भनेनौं ।

कार्यदल त स्थायी समितिबाटै बनाइनु पर्थ्याे नि होइन र ?

यो फेरि यान्त्रिक हेराई भयो । कार्यदल बनाउने कुरा पनि सचिवालयका सबै नेताहरुको सल्लाहमा गरिएको हो । दुई अध्यक्षले मात्रै गरेको होइन । कार्यदल बनाउने र को-को राख्ने भन्ने कुरा वरिष्ठ नेताहरुदेखि सबैसँगको सल्लाहबाट भएकाे हो । अर्को दिएको ‘टिओआर’ पनि स्थायी समितिका एजेण्डामा नै केन्द्रित हुने भनियो । नयाँ कुनै पनि कुरा भनिएन । चाहे एमसीसीको कुरा होस्, चाहे पार्टी वा सरकारको काम भन्नोस्, चाहे कोराना नियन्त्रण वा बढीपहिरोको कुरा होस् सबै एजेण्डा दुई अध्यक्षले दिएका ऐजेण्डा होइनन् । त्यसैले यसलाई दुई अध्यक्षकाे चोचोमोचो भन्न मिल्दैन । सचिवालयको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर कार्यदल बनाइएको हो ।

सबैले के मान्नुपर्यो भने हामीले अन्तरसंघर्ष ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा र विधि, विधान र पद्धतिलाई राम्रोसँग पक्रिन नसक्दा पार्टीमा गम्भीर समस्या पैदा भएकै हो । स्थायी समितिको बैठक चल्दाचल्दै ‘डेडलक’ भएको कुरा त लुकेको छैन नि ! एक अध्यक्षले बैठक रोक्ने र अर्को अध्यक्षले बैठक बसाल्ने स्थिति बनेकै हो । फेरि दुवै अध्यक्ष नमिलि स्थायी समितिको बैठक पूर्णरुपले अघि बढ्ने स्थिति पनि थिएन । त्यसो हुँदा पार्टी विभाजनको झण्डै डिलमा पुगेको जस्तो देखिएकै हो । यस्तो परिस्थितिलाई सम्हालेर फेरि विधिमा , फेरि प्रक्रियामा र तपाइँले भनेको जस्तो डेमोक्रेटिक प्रणालीमा लैजाने बाहेक अर्को के उपाय हुन्थ्यो ?

यदि लेनिनवादी संगठनात्मक प्रणालीलाई मान्ने हो भने चलिरहेको स्थायी समितिको बैठक स्थगित गर्ने तर बाहिर नै कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने कुराले नेकपाभित्रको लोकतन्त्र ‘सेवोटेज’ भएको पनि भनिन्छ नि ?

एउटा कुरा त सबैले के मान्नुपर्यो भने हामीले अन्तरसंघर्ष ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा विधि, विधान र पद्धतिलाई राम्रोसँग पक्रिन नसक्दा पार्टीमा गम्भीर समस्या पैदा भएकै हो । स्थायी समितिको बैठक चल्दाचल्दै ‘डेडलक’ भएको कुरा त लुकेको छैन नि !  एक अध्यक्षले बैठक रोक्ने र अर्को अध्यक्षले बैठक बसाल्ने स्थिति बनेकै हो नि ! फेरि दुवै अध्यक्ष नमिलि स्थायी समितिको बैठक पूर्णरुपले अघि बढ्ने स्थिति पनि थिएन । त्यसो हुँदा पार्टी विभाजनको झण्डै डिलमा पुगेको जस्तो देखिएकै हो । यस्तो परिस्थितिलाई सम्हालेर फेरि विधिमा , फेरि प्रक्रियामा र तपाइँले भनेको जस्तो डेमोक्रेटिक प्रणालीमा लैजाने बाहेक अर्को के उपाय हुन्थ्यो ?

केपीजीले बैठक स्थागित गरेको र मैले अब के गर्ने हो ‘क्राइसिस’ भयो भनेर फेरि स्थायी समिति बैठक बोलाएको स्थितिको निश्कर्ष के हो भने फेरि पनि दुई अध्यक्षले सल्लाह गर्नुपर्यो र समस्याको समाधान निकाल्नु पर्यो । त्यसरी मात्रै फेरि स्थायी समितिको बैठकमा जाने वातावरण बन्छ भन्ने सबै साथिहरुको सल्लाह हो । ३ वटा बैठक त झलनाथ जी, प्रधानमन्त्री र म बसेर पटकपटक समाधान के हो भन्नेबारे मात्रै बसिएको छ । अन्तमा त्यही स्थायी समितिकै निश्कर्ष अनुसार कार्यदल पनि बनेको हो ।

अलि तानाशाह समेत भनेर विश्लेषण गरिने कम्युनिष्ट आन्दोलनकै नेता स्टालिनकै पालामा पनि पार्टीका निर्णय बैठकबाटै हुने गरेको रसियन लिट्रेचरमा पाइन्छ । तर डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट बनेको नेकपामा चाहीं डेमोक्रेसी कमजोर देखिने, स्थायी समितिकाे आफ्नै निर्णय पनि डेमोक्रेसी मार्ने खालको हुने र सबै काम अध्यक्षलाई जिम्मा दिने खालको हुने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । वास्तवमा तपाइँले पनि चाहेको र नेकपाले अवलम्बन गर्नुपर्ने कस्तो डेमोक्रेसी हो ?

वास्तवमा पार्टीभित्र लोकतन्त्र र केन्द्रियता बीचमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । बिना लोकतन्त्र वा बिना जनवाद बलियो केन्द्रियता र नेतृत्व पैदा हुन सक्दैन । यो सिद्धान्त पनि हो । कमरेड लेनिन यसमा खरो नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँका सबै गतिविधिमा यो कुरा राम्रैसँग झल्किएको पनि देखिन्छ । तर कमरेड स्टालिनको पालामा लेनिनले डेमोक्रेसीको पक्षमा जुन बल गर्नुभएको थियो, त्यो यान्त्रिकतामा गएको छ । लेनिनले विभिन्न प्रवृत्ति र पात्रहरुलाई लिँदै जसरी आन्दोलनलाई संकेन्द्रित गर्नुभएको थियो त्यसलाई छोडेर स्टालिनले आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने विचार र प्रवृत्तिका मान्छेलाई सखाप पार्ने काम गर्नुभएको देखिन्छ ।

तर लेनिनले त बुखारिन, जेनोवे, प्लेखानोभ वा ट्रटस्की सबैलाई लिएर अघि बढनुभएको देखिन्छ । बुखारिनजस्तो असाधारण क्षमताको अर्थशास्त्री अरु छैन भन्नुहुन्थ्यो । ट्रटस्की नभएको भए अक्टोबर क्रान्ति नै हुन सक्दैन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो । फेरि त्यही ट्रटस्कीलाई दुई जिब्रे फटाह पनि भन्न भ्याउनुहुन्थ्यो । भन्नु पनि हुन्थ्यो र अर्को तर्फ जिम्मा पनि दिनु हुन्थ्यो । तर बडो दु:खको कुरो स्टालिनको पालामा बुखारिन, जेनोवे, प्लेखानोभ र ट्रटस्कीलगायतका सबैलाई पाखा लगाइयो । अझ ‘म्यानुपुलेशन ‘ गरेरै पाखा लगाइयो । अनि आफूले मान्ने जति मान्छे राखेर डेमोक्रेसी भनेपछि त्यो औपचारिक डेमोक्रेसी भएन र ?

यसलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग जोड्दा जस्तो माओवादी कालमा मोहन वैद्य, बाबुराम र विप्लव लगायतका नेता यहाँसँग छैनन । आज केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खानाल र वामदेव लगायतका नेतासँग यहाँ सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँलाई छोडेर गएका नेताले तपाइँलाई धोकेवाज भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन तपाइँलाई परिवारवादमा पनि फसेको आरोप लगाउन थालिएको छ । एउटा ‘लिडरसिप’ को रुपमा यि दुई कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो धेरै तल्लो स्तरमा उत्रेर गरिएको टिप्पणी हो भन्ठान्छु । किनभने मैले कसैलाई धोका दिएको छैन र मेरो स्वभाव कसैलाई धोका दिने खालको हुँदै होइन । मेरो बरु उदार, भावनात्मक र अलि छिटो पग्लिने खालको स्वभाव हाे । भावनात्मक त म बच्चैदेखि हो । अर्काे ममाथि परिवारवादको आरोप लगाइनु पनि अन्यायपूर्ण  छ । आन्दोलन र क्रान्तिकालमा परिवारका सबै सदस्यले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तर अहिले परिवारका सदस्य आज कुनै पदमा पुग्ने वित्तिकै त्यसलाई परिवारवादसँग जोड्ने गरिन्छ ।

परिवारवादको कुराले मलाई निकै ठूलो अन्याय भइरहेको महशुस हुने गर्छ । आन्दोलन र क्रान्तिका बेलामा परिवारका सदस्य छोरा, छोरी र श्रीमती सबै युद्धमा थिए, प्रकाशले बन्दुक बोकेको फोटो अहिले पनि देख्न सकिन्छ । त्यो फोटो खिचेको मात्र त होइन नि ! मोर्चामै र जंगलमै हिँडेको चाहीँ नदेख्ने, अनि उसलाई कुनै सानो जिम्मा दिइयो भने ओहो परिवारवाद भन्ने । यो कति भद्दा, अनैतिक र अन्यायपूर्ण छ, त्यत्तिकै बुझ्न सकिन्छ ।

केही मानिस अहिले  रेणु दाहालको बारेमा पनि कुरा गर्ने गरिरहेका छन ।  रेणु भारतका विभिन्न स्थानमा महिला संगठन बनाएर जनयुद्धको पक्षमा प्रचार गरेर हिँड्ने नेता मात्रै थिइनन, जनयुद्धको पछिल्लो चरणमा आउँदा रोल्पा, रुकुमजस्ता ठाउँमा गएर नेतृत्व गर्ने एक कार्यकर्ता पनि थिइन । अनि अहिले चुनाव लड्न जाँदा परिवारवाद भयाे ?’ विना पनि २७ महिना भैरवनाथ गणमा जीवन मरणको लडाइँ लड्दै नझुकि बसेको नदेख्ने तर आलोचना मात्रै गर्ने प्रवृति अचम्म लाग्दो छ । क्याम्पसमा स्ववियू निर्वाचन जित्दा र आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धै नहुँदा पनि नेता बनिसकेको मान्छेलाई ल्याएर प्रचण्ड परिवारवादमा फस्यो ?’ भन्ने विषयमा कुनै संगती  मिल्दैन ।

जनयुद्धको बेलाको त्यागकै कारण एक छोरी र छोरा प्रकाशको असामयिक निधन भएको  छ । म एउटा पीडा भोगिरहेको छु । फेरि पनि पार्टी, देश र जनताको निम्ति समर्पित भएर लागिरहेको छु । त्यहाँ सहानुभूतिका दुई शब्द त दिनु परेन अझ उल्टै परिवारवाद भन्ने कुरा चाँही मलाई साह्रै तल्लोस्तरको टिप्पणी लाग्छ ।

परिवारले पनि दु:ख गरेको, परिवारका केही सदस्यले ज्यान गुमाएको अभिव्यक्ति दिनुभयो, यस्तै मुलुकका अन्य कयौँले ज्यान गुमाएका, अंगभंग भएका घटना पनि छन् र यही जगमा नेकपा बनेको  छ । तिनीहरुको सपनाको समाजवाद भनिन्छ ।  यहि कोभिडको चर्चा गर्दा मजदुर हिँडेर घर गएको देखियो । अहिले पनि बाढीपहिरोबाट निम्न वर्गमा समस्या छ ।  केही ठेकेदारको बदमासीका कारण मल आएन भन्ने अर्काे  कुरा छ । त्यसले पनि गरिब  र किसान समस्यामा छन् । तर नेकपा र सरकारको नेक्ससमा चाँहि गरिबको मुद्दा छैन कि ओम्नि र यति अथवा यहाँकै घरबेटि अधिकारीजि जस्ताकाे कुरा आउँछ । उहाँहरू जस्ताकाे नाम नेकपाका नेतासँग जोडियो भन्दा आज नेकपा र यसको सरकार कसको पहुँचमा छ ? हिँजो युद्ध लड्नेहरुको पहुँचमा छ ? गरिबको पहुँचमा छ वा  यसको वर्ग रुपान्तरण हुँदैछ ?

यो प्रश्न पक्कै पनि संवेदनशिल छ । पछिल्लो समय हामी पार्टी एकता गर्ने पक्षमा लाग्यौं। एकता सम्पन्न गर्यौं। त्यसको पछाडिको मनसाय भनेको देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनु र सबै गरिबहरुलाई उत्थान गर्ने नै हो । त्योभन्दा बाहिर अरु केही उद्देश्य छैन । तर त्यो उद्देश्य अनुसार काम भयो भन्नेमा म सन्तुष्ट छैन । साेचेजस्तो गरी काम अघि बढेको छैन । तर हामीले पार्टीका आम विवाद र समस्यालाई पछि सारेको पनि कोभिडले जनतालाई पारेको समस्या देखेर नै हो । सबै रोकौँ तर जनताको समस्यालाई हल गरौँ भनेरै हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने कुरालाई महत्वका साथ राखिएको छ । हिंजो आन्दोलन र युद्धमा घाइते भएका, अपांग र दु:ख पाएकाहरुको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसकारण ममाथि वा लिडरहरुमाथि उनीहरुलाई बिर्सिएर हामी अघि बढेको भन्ने आरोप लगाउनु उचित छैन । हामीले उनीहरुको समस्यालाई थाति राखेको उनीहरुलाई बिर्सिएर हैन कि आज कोभिड र बाढीपहिरोले पारेको गरिब, मजदुरहरुको समस्या र पीडालाई हल गर्नका लागि नै हो । सबै हाम्रा विवाद थाति राखौँ र यस्तो समस्यामा मिलेरै अघि बढौँ भनेर नै हो ।

तपाइँले माथि ठेक्कापट्टाको कुरा गर्नुभयो र पटकपटक मेरो घरबेटी भन्ने पनि कुरा आएको छ । मैले त अब अर्को घर खोज्न थालेको छु । यो घरबेटीले कहाँ, कता ठेक्का लिन्छन, के गर्छन ? मलाई थाहा पनि हुँदैन । यी बाटाहरुको ठेक्का त म यो घरमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेका ठेक्का हुन् । मसँग घरबेटीको कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । तर पनि मसँग कुरा जोड्न छाेडिन्न ।

भनेपछि यहाँहरुको विवाद र अन्तरविरोध जनताभन्दा अलग्गिएकाे रहेछ ?

पक्कै पनि हो । किनभने जनताले अहिले पाइरहेको दु:ख र हाम्रो विवादमा तालमेल देखिएन । हामीले विवाद अलि पछि गरेपनि हुन्छ । विवाद पनि आफ्नो ठाउँमा महत्वकै छन् । तर ती अहिले टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने छैन । अहिले त कोभिडले पारेको जनताको पीडामा मल्हम लगाउने, बाढी पहिरोबाट पीडित जनतालाई राहत दिने र पुन:स्थापनाको प्रकृया अगाडि बढाउने तत्कालको प्राथमिकता हो भन्ने ‘स्प्रीड’ ले नै हामीले एकतातिर जान खोजेको हो ।

अर्को तपाइँले माथि ठेक्कापट्टाको कुरा गर्नुभयो र पटकपटक मेरो घरबेटी भन्ने पनि कुरा आएको छ । मैले त अब अर्को घर खोज्न थालेको छु । अब यो घरबेटीले कहाँ कता ठेक्का लिन्छन, के गर्छन ? मलाई थाहा पनि हुँदैन । यी बाटाहरुको ठेक्का त म यो घरमा आउनुभन्दा धेरै पहिलेका ठेक्का हुन् । मसँग घरबेटीको कुनै गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । तर पनि मसँग कुरा जोड्न छाेडिन्न ।

यस्तै, त्यो मल प्रकरण के हो भन्ने कुरा बुझ्न मैले कृषि मन्त्रीसँग कुरा पनि गरें । यो के भएको हो ?  यदि कसैले बदमासी गरेको हो भने कारबाही गर्दा हुन्छ । मेरो त्यसमा केही आपत्ति छैन । तर मलाई घरबेटीसँग जोडेको कुरा सुन्दा चाहीं उहाँहरु आफैँ अफ्ट्यारोमा पर्नुभएको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ । राम्रोसँग हेरेर जनतालाई पनि भन्दिनु पर्यो साँचो कुरा के हो । मिल्न सक्ने छ भने मिलाइदिनु पार्यो । मसँग कुरा जोड्ने त अब म जहाँ बस्यो त्यहिँ जोड्छन । मैले खाटमा सुतेको पनि कुरा आउँछ । अरुले जतिसुकै महंगो वा जुनसुकै खाटमा बसेपनि केही हुँदैन । अब प्रचण्डको चाँही आँफैलाई थाहा नभएको पनि खाटको विषय उठिरहन्छ । मैले हजार पटक भनिसकें कसैले पत्याउने पनि हाेइन । जतिबेला पनि खाटमा सुत्यो भनेको छ । त्यो खाट मैले किन्न लगाएको पनि हाेइन ।

नेकपा जुन वर्गको पार्टी हुनुपर्थ्याे, अहिले कोभिडले आकस्मिक हिसाबले ल्याएका केही समस्या र वर्गीय हिसाबले तल्लो तहका मजदुर किसानहरुको संगठन कमजोर हुने या गराइने प्रकृया बढिरहेकाे छ । तर नेताहरुको उठबसदेखि दैनिक भेटघाटका कुरामा अर्कै वर्गको हालिमुहाली छ ।  निर्णयमा अर्कै वर्गको हालिमुहाली हुने कुरा र यहाँले नै भन्नुभएको पार्टी भित्रका विवाद पनि वर्गीय पक्षधरतालाई सम्हाल्नका लागि भन्दा पनि अरु नै कुनै वर्ग पक्षधरतासँग नजिक हुने जस्ता  कुराले आजको नेकपा कत्तिको वाम पार्टी हो भन्न सकिन्छ ?

यो प्रश्न पनि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । आजको दुनियाँमा निर्वाचन प्रकृयामार्फत बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने र देशको नेतृत्व गर्ने कुरा देशभित्रको प्रतिकृयावादी शक्ति वा देशबाहिरको विश्व शक्ति केन्द्रलाई मन पर्ने कुरा होइन । उनीहरुलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेपालजस्ता देशमा जो भारत र चीनजस्ता विशाल एसियाका दुईवटा जायन्टको बीचमा छ, सगरमाथाको देश संसारभरबाट देखिन्छ । त्यो देशमा कम्युनिष्टहरुको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । यो कोही पनि प्रकिृयावादीलाई मन परेको छैन । त्यसको लागि उनीहरुले हजारौँ तरिकाबाट पार्टीका लिडरहरुलाई भ्रष्टिकरण गर्ने, विकृत गर्ने, प्रभावित पार्ने, किन्ने, धम्क्याउने जस्ता अनेक कोशिस गर्छन । गरेका छन् । यो अस्वभाविक हाेइन ।

लेनिनले उतिबेला पनि साम्राज्यवाद र सामाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने एउटा महत्वपूर्ण आर्टिकलमा धेरै गम्भीर ढंगले लेख्नुभएको छ । प्रतिक्रियावादीले कसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र, समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्नका लागि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरुका असन्तुष्टि के छन्, कहाँ छ समस्या, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रयोग गरेर फुटसम्म लैजाने षड्यन्त्र गर्छन । यो कुरा त्यतिबेलै लेलिनले भन्नुभएको थियो । अहिले त एक्काइसौँ शताब्दिको दोस्रो दशकबाट तेस्रो दशकमा जाँदैछ । यो बेलामा कम्युनिष्टलाई सखाप गर्नुपर्ने ठाउँमा अझ कम्युनिष्ट बढेको त मन परेको छैन ।

त्यसकारण यहाँ भित्रको बहस भनेको बाहिर चलेको वर्ग संघर्षको प्रतिविम्ब नै हुन्छ । तपाइँ हामी कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन । यहाँ विभिन्न प्रवृतिबारे बहस र छलफलमा विधि र पद्धतीका विषयमा चल्नेमा कहिँ न कहिँ पार्टी बाहिरको समाजमा चलिरहेको वर्ग संघर्ष, विचार संघर्ष र राजनीतिक संघर्ष र त्यसको ‘रिफ्लेक्सन’ पार्टीभित्र परेकै हुन्छ । यसको मतलब कोही नेता गद्दार भयो भन्न खोजेको पनि होइन । तर यसलाई ‘म्यानेज’ गर्न लिडरसिपले सक्छ कि सक्दैन भन्ने हाम्रो अगाडिकाे चुनौति हो । यो वा त्यो प्रतिकृयावादीहरुको शक्तिको ‘प्रभुकेसन’ मा परेर पार्टीभित्र हामीले विधि, पद्धति, सिद्धान्त, विचारलाई ‘मिनिमाइज’ गरियो भने जानेर वा नजानेर हामी प्रतिकृयावादीहरुको ‘ट्रयाप’ मा परेका हुन्छौँ । र पार्टीलाई हामीले विध्वसं गर्ने ठाउँमा पुर्याउँछौँ । त्यसबाट बचाउन सक्यौँ भने फेरि यो महान योगदान हुन्छ । नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै एउटा योगदान गर्ने अवसर पनि हो यो । हिँजो गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा या पार्टी एकताको घोषणा गर्दा असाधारण र दिर्घकालिन महत्वको राजनीतिक परिघटना भएकाे छ । अहिले हामीले बिगार्यौं भनेका छौँ । प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने आत्मालोचना र आत्म समिक्षाबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने छ।

देशमा कम्युनिष्टहरुको झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ । यो  प्रकिृयावादीलाई मन परेको छैन । उनीहरुले हजारौँ तरिकाबाट पार्टीका लिडरहरुलाई भ्रष्टिकरण गर्ने, विकृत गर्ने, प्रभावित पार्ने, किन्ने र धम्क्याउने जस्ता अनेक कोसिस गर्छन, गरेका छन र यो अस्वभाविक हाेइन । लेनिनले उतिबेला पनि साम्राज्यवाद र सामाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने एउटा महत्वपूर्ण आलेखमा गम्भीर ढंगले भन्नु भएको छ । प्रतिक्रियावादीले कसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र र समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट ल्याउन  प्रत्येक नेताकार्यकर्ताहरुका के छन् असन्तुष्टि, कहाँ छ समस्या, पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रयोग गरेर फुटसम्म लैजाने षड्यन्त्र गर्छन

नेकपाकाे दस्तावेज हेर्दा नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा वाम पार्टीको रुपमा जसरी हुनुपर्थ्याे त्यो भएन भनेर किटानीका साथ लेखिएको छ । गतिविधितिर  हेर्दा पनि वाम पार्टीको रुपमा यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न चाहीँ किन नदेखिएको ? कि त भइरहेको कुरा पनि पार्टी कार्यकर्ता पंक्ति र दुनियाँले नबुझेको हो ?

यसमा दुईवटै कुरा छ । पार्टीलाई अगाडि बढाउन ‘लिडरसिप’ ले असाधारण पहल गरेर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भुमिका पनि खेल्यो, कमि कमजोरी हुँदा पनि मुख्य दोष जाने मुख्य ‘लिडरसिप’ मै हो । यो प्रतिवेदमा हामीले आत्मालोचना गर्न खोजेकाे विषय पनि यहि हो ।

कम्युनिष्ट पार्टी वा वाम पार्टी जनताकाे धारातिर र वर्गमा आधारित ‘क्लास रुटेट’ पार्टीको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा यहाँहरुको कोशिस देखिएन नि ?

तपाइँको भनाइमा आशिंक सत्यता छैन भन्ने मेरो भनाइ होइन तर म यसलाई पूर्ण सत्य किन मान्दिन भने हाल दुई अध्यक्ष वा सचिवालय वा स्थायी समिति नै पनि फेरि समझदारीतिर जानुपर्ने एउटा र मुख्य कारण के हाे भने जनताका आवाजहरु सुनिराखियो यो बीचमा । के भनिरहेका छन् जनताले । आम कार्यकर्ताको आवाज पनि सुनियो । केन्द्रीय समितिका नेताहरुको आवाज पनि सुनियो । ‘लिडरसिप’ त्यतिबेला सम्म मात्र ‘लिडरसिप’ रहन्छ जबसम्म उसले जनताका आवाजलाई ध्यान दिन्छ । कार्यकर्ताका आवाजलाई ध्यान दिन्छ । र त्यो आवाजअनुसार आफ्ना कमजोरी सच्याउन तयार हुन्छ, त्यो लिडरको रुपमा रहन्छ । जो तयार हुँदैन त्यसले इतिहासमा ठूलो अवसरवादी भुमिकामा पतन हुनुपर्छ । अहिले तपाइँले भनेअनुसार भन्ने हो भने हाम्रा लिडरहरुको टिम जनता र कार्यकर्ताको भावना बुझेर त्यसलाई प्राथमिकता दिने ठाउँमा गयो र आत्मालोचना गर्ने ठाउँमा गयो । यसलाई सकारात्मक नभन्ने त ?

यहाँले अघि भन्नुभयो, प्रतिकृयावादी, साम्राज्यवादी र पुँजिवादी शक्तिले कम्युनिष्टको उदय मन पराएको छैन भनेर । यहाँहरुकै दस्तावेजमा पनि साम्राज्यवादसँग टकराव छ भनेर लेख्नुभएको छ । तर यो अढाइ वर्षको गतिविधिमा यति शक्तिशालि कम्युनिष्ट सरकारको साम्राज्यवादसँग टकराव कहाँ – कहाँ भयो ?

मैले भन्नुपर्दा मेरो त पटकपटक परेको पर्यै छ । चाहे त्यो भनेजुएला प्रकरण होस, चाहे त्यो क्युवाको प्रकरण होस वा चाहे त्यो कोरियन पेनेन्चुएलाको कुरा होस् । नेपालजस्तो देशले आफ्नो स्वतन्त्रता, सुरक्षा र जनताको सम्वृद्धिको लागि सँधै सबैसँग झगडा मात्र गरेर हुन्छ भन्ने होइन । टक्कर लिएको लियै गरेर मात्र हुँदैन । नीतिगत रुपमा त प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ‘क्लियर’ छ । विधान हेर्नुभयो भने ‘क्लियर’ छ ।

अघि तपाइँले भन्नुभएको यो पार्टी वामपन्थी हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा यो पार्टी वामपन्थी पनि हो र क्रान्तिकारी पनि छ । अहिले पनि हजारौँ, लाखौँ कार्यकर्ता यसका क्रान्तिकारी नै छन् । लिडरसिपले कहिलेकाँही ति कार्यकर्ताको भावना बुझेर महान कार्यको नेतृत्व पनि गरेको छ । कहिलेकाँही गल्ति पनि गरेको छ । यो सत्य हो । तर यो नै वामपन्थी रहेन भन्ने होइन । जबसम्म ती हजारौँ त्याग र बलिदानको पृष्ठभुमिबाट आएको या वैचारिक बहसको पृष्ठभुमिबाट आएका नेता कार्यकर्ताको विशाल जमात यो पार्टीमा रहिरहन्छ तबसम्म यो वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टी नै रहन्छ । बीचबीचमा ‘जिकज्याक’ त हुन्छन् ।

यहाँले  हामीसँगकै अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि अब नेकपाको ध्यान दलाल पुँजिसँग लड्दै राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा लाग्छ भन्नुभएको थियो । दस्तावेजमा पनि त्यहि लेखेको छ । के हो यो राष्ट्रिय पुँजि निर्माण गर्नु भनेको ?

वास्तवमा समाजवादको तयारी र समाजवादतिरको यात्राका लागि हामीले संविधानमै पनि भन्यौँ अबको नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ ।  आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, आत्मसम्मान र सम्वृद्धिको एउटा नयाँ यात्रामा जानुपर्छ तर त्यो कुनै देशको यान्त्रिक नक्कल गरेर हुन सक्दैन । नेपाली इतिहास, नेपाली धरातल अहिलेको विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय परिस्थितिमा टेकेर नै हामीले आफ्नै मौलिक ढङ्गले समाजवादतिर जाने हो । त्यो बीचमा हाम्रो कति ध्यान पुग्यो, पुगेन यो समिक्षाको विषय छ । जान सकिएन भने पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यसको पनि समिक्षा गर्दैछौँ । अब जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड पनि छ । बिस्तारै हामी नयाँ गतिको साथ नयाँ विश्वासको साथ समाजवादतिरकै यात्रामा आर्थिक सम्वृद्धितिरकै यात्रामा जान्छाैं किनकि हामीले भनेका छौँ दलाल पूँजीवादका विरुद्धको संघर्ष नै अहिलेको विषय हो ।

अब तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने यो बीचमा सरकारले थुप्रै सकारात्मक पहल गरेको तथ्यांक पनि छ । चाहे संविधानअनुसार कानून निर्माणका कुरा भनौँ र चाहे पूर्वाधार विकासको कुरा भनौँ सकारात्मक तथ्यांक दिन सकिन्छ । तर तपाइँले सोध्नुभएको दलाल नोकरशाही भनेको के हो ? याे बढ्दो छ कि घट्दो छ भन्ने विषयमा हामीले किताबमा र सिद्धान्तमा जति भनेका छौँ, व्यवहारमा त्यसअनुसार दलाल पूँजीलाई नियन्त्रण गर्ने नोकरशाही पूँजीलाई नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रिय पूँजीलाई विकास गर्नेमा गति दिन सकिएको छैन । यो ‘रियलाइज’ गर्नुपर्ने कुरा हो । अहिलेको जमानामा  भुमण्डलिकृत विश्व छ । वित्तिय पूँजीको एकाधिकार छ । अहिले त झन इन्फरमेसन टेक्नोलोजि आइटिले जे भइरहेको छ, त्यसले गर्दा विश्व अर्कै ठाउँमा पुगेको छ । अब त विचार र बौद्धिकताको पनि एकखाले एकाधिकार हुने तिर गइरहेको देख्न सकिन्छ ।

एउटै मान्छे दलाल पुँजीपति पनि छ, त्यही मान्छे नोकरशाह पूँजीपति पनि छ । त्यसैले जनता र व्यवसायमा पनि एकाधिर राखिराखेको छ । त्यो पूँजीको बलमा राज्ययन्त्र उनीहरुले हत्यायका छन् या ठूल-ठूलो पदमा आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने मान्छे पुर्याउँछन् । चाहे त्यो नोकरशाही तन्त्रमा होस, ब्यूरोक्रेसीमा होस्, चाहे राजनीतिक पार्टीमा पनि विभिन्न रुपले ‘पेनेट्रेट’ उनीहरुले गरेका हुन्छन् । किनकि ती दलाल पूँजीपति नोकरशाह पूँजीपति पनि हुन् ।

वास्तवमा समाजवादको तयारी, समाजवादतिरको यात्राका लागि हामीले संविधानमै पनि भन्यौं, अबको नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ । आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, आत्मसम्मान र सम्वृद्धिको एउटा नयाँ यात्रामा जानुपर्छ तर त्यो कुनै देशको यान्त्रिक नक्कल गरेर हुन सक्दैन । नेपाली इतिहास, नेपाली धरातल, अहिलेको विश्व परिस्थिति र क्षेत्रीय परिस्थितिमा टेकेर नै हामीले आफ्नै मौलिक ढङ्गले समाजवादतिर जाने हो । त्यो बीचमा हाम्रो कति ध्यान पुग्यो, पुगेन यो समिक्षाको विषय छ । भनेको जस्तो गरी जान सकिएन भने पनि हाम्रो नेतृत्वले त्यसको पनि समिक्षा गर्दैछौं। अब जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड पनि छ ।

केही वाम अर्थशास्त्रिको मत छ, विशेष गरी १९७० पछिकाे  नवउदारवादी व्यवस्थामा  पूँजीपतिको राष्ट्रिय चरित्र नै हुँदैन । क्यापिटल आफैँ ट्रान्सनेशनल (बहुराष्ट्रिय) भइसक्यो भने राष्ट्रिय पूँजी बनाउने भनेर जुन नेकपाले  जसरी भनिरहेको छ, त्यो मुद्दा पनि नै आफैँमा सैद्धान्तिक अस्पष्टताले सिर्जना गरेको छ , के भन्नुहुन्छ ?

त्यो होइन । ‘नेसन स्टेट’ जबसम्म रहिरहन्छ राष्ट्र र इतिहासप्रति उनिहरुको मौलिक विशेषता रहिरहन्छ । राष्ट्रिय पूँजीको आवश्यकता र राष्ट्रिय विकासको सम्भावना पनि रहिरहन्छ । के भुमण्डलिकरणले राज्यहरुलाई विलोप गराएको छ त ? राष्ट्रहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर अन्तराष्ट्रिय बनेको छ त ? पूँजी जतिसुकै ‘ग्लोबलाइजेसन’ भएपनि त्यसको फाइदा कसले उठाएको छ ? तपाइँले तथ्यांकमा गएर हेर्नुभयो भने साम्राज्यवादी शक्तिले नै र त्यसका पनि केही मुठ्ठीभरका कुबेरहरुको हातमा सम्पूर्ण पूँजी संकेन्द्रित भएको छ । र विशाल जनसंख्या झन पछि झन गरिब र झन उत्पिडनमा परेका छन् । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय राज्यको आवश्यकता र महत्वजस्तै राष्ट्रिय पूँजीको विकासको आवश्यकता र महत्व झन बढेको छ । पूँजीको अस्तित्व छैन भन्ने तर्क नै आफैँमा वैज्ञानिक छैन ।

यदि पूँजीको चरित्र राष्ट्रिय  हुन्छ भन्नेमा वाममत क्लियर छ भने, ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ बढाउने कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हाे । तर पञ्चायतमै भएका ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ जति  जब २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि  सबै निजिकरण गरिए । अहिले पनि त ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ बढेको देखिँदैन । जनयुद्धताका यहाँहरुले जे भन्नुभएको थियो र आज सरकारले जे गरिरहेको छ, यसको तुलना गर्दा कस्ताे देख्नुहुन्छ ?

यो पक्कै पनि सहि कुरा हो । किनभने यो पूँजीको भुमण्डलिकरणसँगै अहिले श्रमशक्तिको पनि भुमण्डलिकरण भएको छ । हाम्रा नेपालीहरु विश्वका हरेक देशमा पुगेका छन् श्रमको लागि । यसाे गर्दा एकतर्फ साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रका श्रमजिविको श्रमलाई लुटेर अझ बढी कमाउने वातावरण बनेको छ भने अर्कोतिर जनताका लागि यसले विश्व साम्राज्यवादसँग विश्वभरका श्रमजिवी जनताको अन्तरविरोध चर्काएको छ । समाजवाद निर्माणको निम्ति ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ बढाउन भने एउटा सकारात्मक वातावरण पनि यसले बनाउँदै गएको छ । हामीले कुनै विश्व शक्तिहरुको अगाडि झुकेर या उनिहरुको इसारामा चलेर या दलाल पूँजीपतिहरुको हितमा काम गरेर भोली समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्राे संविधानमा खालि समाजवाद उन्मुख राज्यमात्र उल्लेख गरिएको छैन । तिन खम्बे अर्थनीतिको पनि कुरा गरिएको छ । त्यो भनेको सार्वजनिक, निजि र सहकारीमार्फत समाजवाद उन्मुख हुनु हो ।

फेरि तीन खम्बे भन्ने कुरामा एउटा प्रश्न आउँछ । निजिले पनि विद्यालय खोल्ने, सहकारीले र राज्यले पनि खोल्ने । सबैले एकै ठाउँमा लगानी गर्ने भन्ने बाटाेबाट समाजवाद आउँछ ?

एकै ठाउँ मात्र लगानी गर्ने भन्ने कुरा होइन । यसको मतलव यी ३ वटाको उचित सन्तुलनमा समाजवादतिर जाने भनेको हो । सामजिक न्यायलाई ‘प्रोमोट’ गर्दै जाने ।

त्यो भन्दैमा कुन बाटो निजि, कुन सहकारी र कुन सरकारीले हिँड्ने भन्ने एउटा तयारी त चाहिएला नि ? कि सबै एउटै बाटो हिँड्छन् ?

सबै एउटै बाटो भन्ने भएन । निजि क्षेत्रले लगानी नगरिकन र उसले एउटा निश्चित सीमासम्म नाफा कमाउने स्वतन्त्रता नभए उसले लगानी गर्दैन । र त्यसलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्न राज्यले नियमनकारी भुमिका खेलेन भने पनि त्यो फेरि स्वच्छन्दकारी भएर जान सक्छ र त्यो समाजवादका निम्ति ठिक हुँदैन ।

जस्तो विषय नै तोकेर भनौँ , कुन काम कसले गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा त आएको छ नि ! जस्तै, शिक्षामा वा स्वास्थ्यमा निजिले गर्ने कि नगर्ने ? थुप्रै पूँजीवादी देशमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य त सार्वजनिक छन् ।

आम जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित यस्ता विषय वास्तवमा राष्ट्रियकरण गरिनु उचित हुन्छ । मैले त शान्ति प्रकृयामा आएदेखि भनिरहेकाे छु कि समाजवादी देशमा मात्र नभइ पूँजीवादी देशहरुमा पनि धेरै ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरु राज्यले चलाउने गरेको छ ।  हामी जस्ता गरिब देशमा त त्यस्तो वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने हो । अहिले हामी जस्तो प्रकृयाबाट गुज्रेका छौँ र संक्रमणको जुन परिस्थितिमा छौँ , त्यो परिस्थितिमा निजि क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्दै, व्यवस्थापन गर्दै, उनीहरुसँग भएको पूँजीलाई पनि एउटा उत्पादनमुलक लगानीको वातावरण बनाउँदै सामाजिक न्यायतिर डोर्याउन जरुरी छ । एकाएक गर्न सकिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि र अन्य सामाजिक काममा पनि यी तीनवटाको समन्वयकारी भुमिका राज्यले खाेज्नुपर्छ ।

साम्राज्यवादले उत्पीडित राष्ट्रका श्रमजिविको श्रमलाई लुटेर अझ बढी कमाउने वातावरण बनेको छ भने अर्कोतिर जनताका लागि यसले विश्व साम्राज्यवादसँग विश्वभरका श्रमजिवि जनताको अन्तरविरोध चर्काएको छ । र समाजवाद निर्माणको निम्ति ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट’ बढाउन भने एउटा सकारात्मक वातावरण पनि यसले बनाउँदै गएको छ । हामीले कुनै विश्व शक्तिको अगाडि झुकेर या उनीहरुको इसारामा चलेर या दलाल पूँजीपतिको हितमा काम गरेर भोलि समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्राे संविधानमा खालि समाजवाद उन्मुख राज्यमात्र उल्लेख गरिएको छैन । तिन खम्बे अर्थनीतिको पनि कुरा गरिएको छ । त्यो भनेको सार्वजनिक, निजि र सहकारीमार्फत समाजवाद उन्मुख हुनु हो ।

नेकपाकाे महाधिवेशन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा त छँदैछ । पुस्तान्तरणको कुरा पनि निकै चलिरहेको छ । उमेर र स्वास्थ्यका कारणले पनि अन्तिम अवस्थासम्म पदमा बसिरहने मोह नेताहरुमा देखिन्छ । विश्वमा नै  पनि यो ट्रेन छ अब के नेपालमा पनि आफू रहुन्जेल पद र प्रतिष्ठा नछोड्ने ? हस्तान्तरण नगर्ने ?

यसमा म के भन्न चाहन्छु भने, प्रकृति, मानव समाज र मानव चिन्तनका क्षेत्रको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा पार्टीले एउटा निश्चित सीमापछि नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अवलम्बन गर्दा त्यस्ता प्रयास राम्रैसँग अघि बढेका छन् । जसले नेतालाई बाँचुन्जेल उ नै नेतृत्वमा हुनुपर्ने भन्ने गरे, ति मरेपछि चिजहरु उलटफेर भएका छन् । विघटन भएका छन् । त्यसकारण विज्ञानको कुरा के हो भने पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने कुराको राम्रो प्रकृयाको विज्ञानसम्मत तयारी गर्नैपर्छ ।

म जनयुद्धमै थिंए, भुमिगत अवस्थामै थिंए । रोल्पा रुकुममै बस्थें । त्यसबेला मैले केन्द्रिय समितिको बैठकमा जतिबेला ‘२१ औँ शताब्दीको बेला जनवादको विकारबारे’ भन्ने दस्तावेजमा छलफल हुँदै थियो । मैले त्यहाँ लेखेको छु, सबैले हेर्न सक्छन् । बाँचुन्जेत ‘लिडरसिप’ रहिरहने भन्ने कुरा वैज्ञानिक छैन ।

तपाइँ पनि त ३२ वर्षदेखि लगातार अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एंगेल्सले एक सन्दर्भमा बताए अनुसार क्रान्तिमा के भन्छ भन्दा पनि महत्वपूर्ण के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि ? के भन्नुहुन्छ ?

तपाइँले ३२ वर्षकाे कुरा निकाल्नुभयाे, त्यसकाे पनि सन्दर्भ छ । जनयुद्ध भन्दा अगाडि  कै कुरा हाे , म त्यति बेला के भन्थें भने, माओत्सेतुङ बिरामी हुनुभयो ७६ मा, पार्टीमा निकै ठूलो संकट थियो त्यो बेला, ठूलो सांकृतिक क्रान्ति, बहस, चर्को अन्तरविरोध, शंका आशंका लिम्पियाहरुले माओलाई मार्नै खोज्नेजस्ता आदि, इत्यादि भए । त्यतिबेला पनि माओत्सेतुङ ‘डेथ बेड’ मा हुनुहुन्थ्यो । आवाज निस्किरहेको थिएन् । मुस्किलले श्वासले मात्र बोल्ने हुँदा त्यहाँ के भनेको भनेर मेसिनले सुनेर त्यहि निर्णय पोलिट ब्यूरोले गर्नेसम्मको स्थिति बनेको हामीले पढ्यौँ ।

मैले त्यतिबेला जनयुद्धमा यस्तो गर्नु हुँदैन । निश्चित उमेर अवस्थामा पुगेपछि छोड्दिनुपर्छ । उसले गरेको योगदानको सम्मान गर्ने। उसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने वातावरण त लिडरलाई हुनुपर्छ । राज्य, पार्टीले नै पनि त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर बाँचुन्जेल मुख्य मान्छे भइरहने भन्ने सहि हैन भन्छु म । तर विचार र लिडरसिपको बीचमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । म ३५ वर्ष उमेर पार गरेर ३६ वर्ष टेकेको मात्र थिँए । म एउटा सानो समुहको महामन्त्री भएँ । ३५- ३६ वर्षको उमेरमा । त्यसपछि देशमा के भयो भन्ने तपाइँहरुले देख्नुभएको छ ।

अब अहिले नेकपा बनेको छ । पहिले नेकपा पूर्व एमालेकोमा ७० वर्ष कटेपछि ‘लिडरसिप’ मा नरहने भन्ने थियो । पूर्व माओवादी केन्द्रमा वर्ष तोकिएको थिएन । अहिले दुवै मिलेपछि त्यो महाधिवेशनमा टुङ्ग्याउने भनेर हटाइयो । ७० लाइ घटाउनु  या बढाउनुपर्ने  के हो भन्नेमा अझै राम्रोसँग छलफल गर्ने भनेर हटाइएको हो । यो महाधिवेशनमा हामीले नयाँ नेतृत्व ल्याउने र पुरानो नेतृत्वलाई पनि सम्मान दिने एउटा विज्ञानसम्मत गर्ने भन्ने छ ।

अब नेकपाको महाधिवेशन हाेला, त्यसमा पुस्तान्तरणको मुद्दा अगाडि बढ्ला भनेर कसरी सोच्ने ? एकपटक यहाँहरु शान्ति प्रकृयामा आउने वित्तिकै यहाँ र बाबुराम भट्टराई अब गान्धी बन्ने भन्ने  कुरा पनि आएका थिए ती कुरा त्यतै हराए ?

हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ । मैले नयाँ साथीहरुलाई भन्ने गरेको छु तपाइँहरुले आफ्नो ढङ्गले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक हरेक ढङ्गले लिडरसिप लिनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी बोधका साथ तयारी गर्नुस है ? तर फेरि पुरानो नेतृत्व जसले देश र पार्टी यहाँसम्म आउन भुमिका खेल्यो त्यसलाई अपमानित गरेर गलहत्याउने भन्ने सोच्यो भने त्यो पनि सहि हाेइन । जस्तो अहिले चिनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीले पहिलेको भन्दा फरक गरे । अब उनीहरु एउटा निश्चित उमेरमा गएपछि रिटायर हुन्छन् । रिटायर भएकाको पनि सम्मान छ ।

भनेपछि महाधिवेशन चाँहि हुन्छ ? यो चैतसम्म गर्ने भनेको थियो, अब अहिले कोभिड पनि छ त्यसैगरी तपाइँहरुको पार्टीभित्रै युद्धविराम जस्तो पनि भएको छ । फेरि कुनै बेला यो उठि हाल्न सक्छ भन्ने मत त छँदै छ । के हुन्छ महाधिवेशन हुन्छ त ?

अहिले हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध राखेर महाधिवेशनतिर जाने र महाधिवेशनबाट विचार, नीति, नेतृत्व, संगठन सबैलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने तिर लागेका छौँ । यस हिसाबले महाधिवेशन हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ । महाधिवेशन केन्द्रिय समितिको बैठकले निर्णय गरेको चैत २५ गतेदेखि ३० सम्म गर्ने भन्ने छ । हामीले त्यसैलाई ‘टार्गेट’ गरेर तयारी अगाडि बढाउनुपर्छ । अगाडि बढाइन्छ पनि । तर कोभिडले विश्वभरी नै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र, राजनीतिलगायत सबैमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै छ । यो बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर क्रमश: घट्दै गयो, रोकियो र हामीले आत्मानुशासन पैदा गरेर पार्टी, राज्य सबै मिलेर यसलाई नियन्त्रण गरियो भने चैतमा महाधिवेशन हुन्छ नै । आन्तरिक कारणले महाधिवेशन नहुने म देख्दिन ।

महाधिवेशन हुन्छ र गर्नुपर्छ ।  केन्द्रिय समितिको बैठकले निर्णय गरेको चैत २५ गतेदेखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ । हामीले त्यसैलाई ‘टार्गेट’ गरेर तयारी अगाडि बढाउनुपर्छ । अगाडि बढाइन्छ पनि । तर कोभिडले विश्वभरी नै ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र, राजनीतिलगायत सबैमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकै छ । यो बढ्दै गयो भने के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर क्रमश: घट्दै गयो, रोकियो र हामीले आत्मानुशासन पैदा गरेर पार्टी र राज्य सबै मिलेर यसलाई नियन्त्रण गरियो भने चैतमा महाधिवेशन हुन्छ नै । आन्तरिक कारणले महाधिवेशन नहुने म देख्दिन ।

सरकार र पार्टीको सम्बन्धलाई लिएर थुप्रै खटपट भए । मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने कुरा पनि भए । यहाँले अघि भनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री अहिले केपी ओली नै हो भनेर । मार्क्सले कुनै समय सांगठनिक अभ्यासको कुरामा कम्युनिष्ट पार्टीको मातहतमा सरकार हुन्छ भन्ने कुरा कुनै चिठ्ठिमा लेखेको दस्तावेज हामीले पढ्न पाउँछौँ । तर यहाँको अभ्यास, पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरुको क्रियाकलाप हेर्दा सरकार के गर्ने भन्ने कुरा चाँहि प्रधानमन्त्रीको हो । पार्टीले के गर्ने भन्ने पार्टीको कुरा हो भन्ने पनि सुनिन्छ । यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यो विषय त्यति धेरै ‘डिभेट’ हुनुपर्ने विषय नै हैन । कम्युनिष्ट पार्टी विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो । एउटा निश्चित वर्ग, उद्देश्यको निम्ति लड्ने पार्टी हो । र विश्वभरका कम्युनिष्टले नै पार्टी नै मुख्य यन्त्र हो भनेका छन् । क्रान्तिको दौरानमा पार्टी, सत्ता र सेना भन्ने हुन्छ तर सबैको कमान्ड गर्ने भनेको पार्टीले नै हो । युद्धका बेला पार्टीले बन्दुक चलाउने की बन्दुकले पार्टी भन्ने कुरा निकै ठूलो ‘डिभेट’ चल्यो र एउटा मान्यता स्थापित भयो बन्दुकले पार्टी हैन पार्टीले बन्दुक चलाउनुपर्छ । त्यसैले विचार र विवेकले सत्ता चलाउनुपर्छ भनिएको हो । यो स्थापित मान्यता हो । प्रमुख नीतिगत निर्णय पार्टीले नै गर्नुपर्छ । प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरु पार्टीमा छलफल गरेर नै गर्नुपर्छ ।

अहिले जुन मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुरा आएको छ । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले मन्त्रीहरु तोक्छ भन्ने कुरा सुन्न  र हेर्न पाइन्छ अब ?

पार्टीमा नीतिगत र व्यवहारिक समझदारी बनाएर निर्णय गरेर नै हुनुपर्छ भन्ने हो । र अहिलेको कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको कुरा पनि त्यहि नै छ त्यसैले हामी त्यता पट्टि नै जान्छौँ । तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ‘डे टु डे’ का कयौँ कामहरु भइरहेका हुन्छन् । जो प्रत्येक पटक पार्टी कमिटीको बैठक बस्दै र सोध्दै गर्न सम्भव हुँदैन । र त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन । ती नीतगत समझदारीले टुङ्गिने कुरा हुन् । तर महत्वपूर्ण कुरा र राजनीतक नियुक्ति पार्टीबाटै हुनुपर्छ । दोस्रो यो अहिलेको हाम्रो सिस्टम के हो भन्नेमा पनि ‘डिभेट’ छ ।

अहिले हामी संघीय गणतन्त्रमा छौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत छौँ । यो ‘वेस्ट मिनिस्टरियल’ देशबाट शुरु भएको ‘पार्लियामेन्टि सिस्टम’ को फोटोकपी हो कि, यो नेपाली जनताले लडेर नेपाली विशेषतासहित थपेर समाजवादतिर जानका लागि बनाइएको सिस्टम हो भन्ने बहस छ । एकथरि मान्छेले के बुझ्छन् भने यो विशुद्ध प्रधानमन्त्री या ‘वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम’ हो र ब्रिटिसको जस्तै फोटोकपि हो भन्ने ठान्छन् । र प्रधानमन्त्रीमै सबै पावर हुन्छ  सोच्छन् । एकथरि मान्छेले भने होइन यो त प्रधानन्त्रीले केही गर्न नपाउने र सम्पूर्ण काम पार्टीले गर्ने भनेर फेरि संयन्त्रित ढंगले व्याख्या गरेका छन् । तर यी दुवै सोच व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैनन् ।

अहिलेको संघीय गणतन्त्र न जस्ताको तस्तै ‘वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम’ को जस्तो फोटोकपी पनि होइन र यो समाजवाद नै पनि होइन । यो त संक्रमणकालिन व्यवस्था हो । यसमा संसदीय व्यवस्थाका विशेषता पनि छन् । समाजवादतिर जान लागेको जस्तो विशेषता पनि छ । त्यसैले हामीले यसलाई त्यहि अनुसार बुझेर प्रधानमन्त्रीका काम आफ्नो हैसियत अनुसार गर्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री पार्टी अन्तर्गतकै भएकाले उसले राजनीतिक नियुक्ति र महत्वपूर्ण कुरामा पार्टीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।

क्रान्ति र आन्दोलनबाट जुन संविधान बन्यो,  त्यसपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने एउटा नारा पनि चल्यो । अहिले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार, गाउँ-गाउँमा राजा भए र गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ । गाउँ-गाउँमा राजा भइसकेपछि बरु राजा नै ठिक थियो यति भ्रष्टाचार त हुँदैन थियो भनेर एकथरि कुरा सुनिन्छ । तपाइँ यो भ्रष्टाचार, हिन्दुराज्य पुन: स्थापनाको मामला र राजालाई फेरि पुन: स्थापित गर्ने मामलालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

यसका दुई पाटा छन् । गाउँगाउँमा स्थानीय, प्रदेश सरकार छन् । यसले भ्रष्टाचार मात्र गर्यो, विकास केही गरेन सबैतिर राजैराजा भए भन्ने कुरा अतिवादी भनाइ हो । यो यथार्थसँग पटक्कै मेल  खाँदैन । केही -केही ठाउँमा गलत पनि भए होलान तर अहिले कोभिडसँग लड्न स्थानीय सरकारले खेलेको भुमिका धेरै नै महत्वपूर्ण छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार नभएर केन्द्रमा मात्र हुन्थ्यो भने कोभिडबाट राहत दिलाउने र आइसोलेसन बनाउनेजस्ता कुरा केन्द्रबाट मात्र सम्भव हुने थिएन । अन्य प्राकृतिक प्रकोपसँग लडेर जनतालाई राहत दिन, साना ठूला विकास निर्माण गर्ने काम व्यापक रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट नै भएका  छन् । सकारात्मक हेर्दै नहेर्ने नकारात्मक चिन्तन मात्र बढी भयो भन्ने मलाई लाग्छ । तर फेरि सन्तुष्ट नै पनि हुने ठाउँ धेरै छैन। माथिदेखि तलसम्म ठाउँ-ठाउँमा भ्रष्टाचारका कुरा आइनै रहेका छन् । तीनको छानबिन र कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि साँचो हो । तर कामै भएको छैन भन्न चाँहि मिल्दैन । तलैबाट हरेक काम अघि बढेका छन् केही भएको छैन भन्नु गलत हो ।

दोस्रो, भ्रष्टाचारका घटनाआइरहेका छन् । त्यसको छानबिन हुनुपर्छ , कारबाही हुनुपर्छ ठिक छ तर हिँजो राजाका पालामा हुने ठूल्ठूला भ्रष्टाचार, दिनदिनै हुने मुर्तिका चारी बिर्सिएका छन् र नेपाली जनताले ? अरबौँ र खरबौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको बिर्सिएका छन् र ? अहिले स्थानीय तहमा जनताकै छोराछोरी त छन् । त्यहाँ सबै राजा भए भन्दिने  ? हामीले गल्ति सच्याएर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनौँ भने प्रतिकृयावादी सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले हामी कम्युनिष्ट लगायत सबै दलहरुले जनताको सेवामा अझ राम्रोसँग काम गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अझ मेहनत र कडाइ गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्र यो परिवर्तनको औचित्य अझ राम्रो हुन सक्छ । म जहिले पनि भन्छु मैले जस्तो सपना देखेको हो त्यो अनुसार भइरहेको छैन । केही राम्रा काम भइरहेका छन् तर समाजवादको प्रकृयामा जाने कुरा र हिंजोका हाम्रा घाेष णापत्रका कुरा हेर्दा भने हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँमा छैनौं ।

कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन हेर्दा नेकपाको अहिलेको तात्कालिक कार्यदिशा निर्देश गर्छ भन्नुभयाे । दुई अध्यक्षमध्ये यहाँले त मान्छु भन्नुभयो अर्का अध्यक्षले त्यो मान्दिन भन्नुभयो भने के हुन्छ ?

मान्दिन भन्नुहुँदैन । दुवै मिलेर बनाइएको छ । सचिवालयमा लगेर अनुमोदन गरिएको छ । अहिले छलफल शुरु गरेर टिप्पणी लिइएको छ । दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव बनाएर स्थायी समितिमा लैजाने भनिएको छ, त्यसकारण अहिलेसम्म अर्को अध्यक्षले नमान्ने स्थिति नै हुँदैन ।

समाजवाद निर्माणको यो एउटा ठूलो लडाँइ पनि हाे । सहादतको जगमा बनेको जुन समाजवादको सपना छ , त्यो पूरा गर्नका लागि नेपालमा त एउटा समाजवादी टापु त बन्दैन । समाजवाद आफैँमा अन्तराष्ट्रिय आन्दोलन हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चाँही त्यसलाई अन्तररार्ष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने प्रयत्न के – के गरेको छ ?

पहिलो कुरा त नेकपा गठन वा एकता आफैंमा पहिलो पहल हो । दोस्रो, हामीले महाधिवेशनमा विचार संश्लेषण हिंजो जबजका तर्फबाट भएको योगदान वा माओवादी आन्दोलन या २१ औँ शताब्दिको जनवाद वा प्रचण्डपथ भनेर पनि संश्लेषण गरेका छौं । दुई वटै अनुभवहरुलाई संश्लेषण गर्न आवश्यक छ । विचार संश्लेषण भएपछि त्यो धेरै ठूलो शक्ति हुन्छ,अन्तराष्ट्रिय आन्दोलन निर्माणको निम्ति पनि।   त्यसको आधारमा हामीले अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग र सबै प्रतिकृयावादी शक्तिसँग सहकार्य बढाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । श्रमजिविहरुको आन्दोलनसँग हामीले आफ्नो सहकार्य बढाएर लैजानुपर्छ । एउटा निश्चित विचार, विधि, प्रकृया र पद्धतिको आधारमा बढाएर लैजाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विश्वमै नयाँ भिजन र नयाँ विचार दिने ठाउँमा पुग्छ । त्यसमा तपाइँ हामी सबैको योगदान हुन जरुरी छ । हामीबिचमा भएका अहिलेका अन्तरविरोधलाई हामी आफैँ सम्हाल्छौं ।

यहाँ माओवादी आन्दोलनकै एउटा सानो टुक्रा शसस्त्र हिसाबले नै लाग्ने विप्लव नेतृत्वलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

उहाँहरु जसरी जानुभएको छ, अहिलेको विश्व र राष्ट्रिय परिस्थितिमा त्याे उपयुक्त छैन । तर उहाँहरुको ‘स्प्रीड’ र उहाँहरुको त्याग जुन छ, त्यसलाई हामीले उचित ढङ्गले ‘वे -आउट’ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । उहाँहरु वार्तामा आउनुपर्छ । सरकारले पनि उहाँहरुलाई वार्तामा ल्याउन वातावरण बनाउनुपर्छ । मैले बुझेसम्म सरकार पनि आफ्नो ढङ्गले लागिरहेकै छ । हामी पनि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले देश र समाजवाद निर्माणमा सबैका योगदान सुनिश्चित हुने किसिमले हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छाैं ।

तपाइँ र केपी ओलीको समझदारीमा जबज मान्ने हो भने प्रचण्ड अध्यक्ष हुन्छन् भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो त्यसलाई जोड्दै यो कुरा चाँहि भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ ?

कतिपय मानिसलाई यस्ताे परेकाे छ । मैले पनि सुने । मलाईअब जबज, माओवाद वा प्रचण्डपथ भन्नु पछाडि फर्कनु हो भन्ने लाग्छ । मैले अब केपीजीलाई तपाइँले प्रचण्डपथ मान्दिनाेस भनें भने या मैले २१ औँ शताब्दिको जनवादलाई मान्दिनाेस भने भनें त्यो पार्टी एकताको स्प्रीडमा हुँदैन । त्यसैले केपीजीले वा अरु साथीले जबज मान्दिनै पर्यो भन्नुभयो भने त्यो पनि पार्टी एकताको स्प्रीडमा हुँदैन । हामीले पार्टी एकताको स्प्रीड भनेको जबज, जनवाद र माओवादसम्बन्धी मान्यतालाई विकसित र परिमार्जित गरेर नयाँ समाजवादतिरको यात्रामा जाने भनिसकका छाैं ।

कतिपयलाई मैले मानिसकें रे भन्ने प्रभाव पनि परेको रहेछ ।  मैले कहिल्लै पनि त्यसो गरेको छैन । म जबजको विरोधी पनि होइन । म जबजकाे विरोधी भएको भए पार्टी एकता पनि हुने थिएन । म मदन भण्डारी, जिवराज आश्रितको भुमिकालाई उच्च सम्मान गर्छु । मैरै प्रस्तावमा मदन आश्रीत स्मृति दिवसका दिन पार्टी एकताको घोषणा गरिएकाे हाे। त्यसैले मेरो जबजप्रति घृणा हैन सम्मान छ । त्यसले खेलेको एतिहासिक भुमिकालाई  एकता प्रकृयामा पनि सम्मान नै गरिएको छ । माओवादी जनयुद्धले खेलेको भुमिका र २१ औ शताब्दिको जनवादले खेलेको भुमिकालाई पनि हामीले सम्मान नै गरेका छौं । र ती दुवै अनुभवलाई नयाँ संश्लेषण गरेर अग्रगामी र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने उद्देश्य हाम्रो भएको हुनाले मैले जबज मानिसक्यो भन्नु पनि गलत हो र म जबज विरोधी हुँ भन्यो भने त्यो पनि गलत हो ।

अहिलेको संघीय गणतन्त्र जस्ताको तस्तै ‘वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम’ को जस्तो फोटोकपी पनि होइन र यो समाजवाद नै पनि होइन । यो त संक्रमणकालिन व्यवस्था हो । यसमा संसदीय व्यवस्थाका विशेषता पनि छन् । समाजवादतिर जान लागेको जस्ता विशेषता छन । त्यसैले हामीले यसलाई त्यहि अनुसार बुझेर प्रधानमन्त्रीका काम आफ्नो हैसियत अनुसार गर्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री पार्टी अन्तर्गतकै भएकाले उसले राजनीतिक नियुक्ति र महत्वपूर्ण कुरामा पार्टीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मङ्गलवार बिहान भ्वाङको आकार बढेपछि घर छोड्नुपरेको पीडित राधिका विकले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । आजका बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि…

चितवन । अधिकांश समय निमित्त पदाधिकारीको भरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको दुई महिना पुग्नै…

बोली वचनले साथ दिनेछ । आफन्त भेटघाट हुनेछ । धनको कारोबार बढ्नेछ ।

अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर जस्तो जीवन रक्षक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

कमजोर भूसंरचना भएको क्षेत्रमा बसेको बस्तीलाई नै पहिरोले बढी समस्यामा पार्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।