Logo आश्विन २, २०७७ शुक्रबार


किन हेपाईमा पर्छ युवा र खेलकुद क्षेत्र ?

देशका युवाहरूमा आकर्षण पैदा गर्नका लागि युथ भिजन २०२५ को आवधिक समीक्षा गर्नु पर्दछ । त्यस भिजनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि युवा परिषदलाई बजेट र कार्यक्रमले बलियो बनाउनु पर्दछ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय युवा परिषद मातहत ल्याएर परिचालन गर्नु पर्दछ । युवा परिषद मार्फत व्यापक युवा परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवालाई पुनर्गठन गरेर अघि बढाउने रणनीति बनाउनु पर्दछ । स्वयंसेवक सेवालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सहितका क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्दछ ।

-पुरुषोत्तम पौडेल

नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनिन्छ । नेपालमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवाहरू छन् । देशमा एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या युवाहरूको छ । भनिन्छ जनसंख्याको हिसाबले युवा धेरै हुनु देशका लागि ठूलो अवसर हो । हाम्रो देशले यसलाई अवसरको रूपमा बुझेको छैन । चालीस लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा रोजगारी गर्दछन् । त्यसमा पनि अधिकांश युवाहरू मलेसिया र खाडी क्षेत्रमा कष्टकर श्रम गरिरहेका छन् । यस्तो दुःखद् अवस्था हुँदाहुदै पनि सरकारले देशका युवा शक्तिलाई आकर्षण गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने र परिचालन गर्ने कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । सरकारले त्यतातिर कुनै चासो देखाउने प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । देशको युवा शक्ति, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र राष्ट्रिय युवा परिषदप्रति सरकारको कुनै खास लगाव या ध्यान गएको पनि देखिँदैन । युवा मन्त्रालय, खेलकुद परिषद र युवा परिषदलाई आफ्ना मित्रहरूको जागिर बचाउने अखडाको रूपमा मात्र कायम राखिएको देखिन्छ ।

अहिले सीप विकासबाहेक सबै कार्यक्रम युवा मन्त्रालयमा आउँदा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट दुई अर्बभित्र झरेको छ ।

संयोगले राष्ट्रिय युवा नीति २०६३ लाई मैले नै २०७२ सालमा पुनरावलोकन गरेर अद्यावधिक गर्ने काम गरेँ । राष्ट्रिय युवा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन निर्माण गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउने काम गरेँ । नेपाल सरकार र राष्ट्रिय युवा परिषदलाई दिग्दर्शन गर्न १५ वर्षे कार्यक्रमको रूपमा ‘युथ भिजन २०२५’ तयार गर्न लगाएको थिएँ । भिजनले २०२५ सालसम्म पुग्दा नेपाली युवाहरूले काम र रोजगारीको निम्ती विदेश जानु नपर्ने गरी कार्य योजना प्रस्ताव तयार गरेको छ । आफ्नै देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने प्रस्ताव युथ भिजन २०२५ ले अघि सारेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले निकै लामो छलफल गरेर त्यसमा लाग्ने लगानी र प्रतिफलसम्म हिसाब गरेर अघि सारेको युथभिजन आज सरकारको सूचनामा छ कि छैन नीति कार्यक्रम हेर्दा गुमनाम देखिन्छ ।

युथ भिजनका २०२५ ले युवाहरूको विकाश र प्रगतिका लागि १. वैज्ञानिक र व्यवसायिक शिक्षा, २. स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, ३. खेलकुदमा व्यापक युवा सहभागिता, ४. रोजगारीका अवसरहरूको सृजना र ५. युवा नेतृत्व विकाश समेत गरी पाँच पिल्लरको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थात् नेपाली युवाहरूको मूल समस्या भनेको व्यावसायिक तथा रोजगारमुलक शिक्षाको अभाव हो । शिक्षालाई वैज्ञानिकीकरण गरेर व्यावसायिक बनाउने र युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाएर रोजगारीमा लगाउने सोच यसले अघि सारेको छ । यसैगरी स्वस्थ्य युवाहरू मात्र राष्ट्र निर्माणको काममा उपयोगी हुने हुनाले युवा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । खेलकुदलाई युवाहरूको अपरिहार्य कलाको रूपमा स्वीकार गर्दै देशमा खेल संस्कृतिको विकास गरी खेलकुदलाई देशको पर्यटन र रोजगारीको अवसरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरूलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

युथ भिजनका २०२५ ले युवाहरूको विकाश र प्रगतिका लागि १. वैज्ञानिक र व्यवसायिक शिक्षा, २. स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली, ३. खेलकुदमा व्यापक युवा सहभागिता, ४. रोजगारीका अवसरहरूको सृजना र ५. युवा नेतृत्व विकाश समेत गरी पाँच पिल्लरको प्रस्ताव गरेको छ । अर्थात् नेपाली युवाहरूको मूल समस्या भनेको व्यावसायिक तथा रोजगारमुलक शिक्षाको अभाव हो ।

आज देशमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । आजको दुनियाँ निर्माणका लागि नेपाली युवाहरूले ठूलो वलिदान गरेका छन् । युवाहरूको कहाली लाग्दो वलिदान परिवर्तनपछिको युवा पिँढीको सुन्दर भविष्यका लागि थियो । विक्रम संवत् १९९७ देखि २०६२/०६३ सम्मको वलिदानलाई हेर्ने हो भने नेपाली भूमी हजाराैं युवाहरूको रगत र पसिनाले सिँचेको छ । नेपाली युवाहरूको रगत र पसिनाले सिँचेको आफ्नै मातृभूमीमा काम गरेर खान पाउने अधिकार सुरक्षित होस् भन्ने उनीहरूको स्वभाविक चाहना हुन्छ । रोजगारीका अवसरको सृजना र युवाहरूमा न्यायोचित वितरणको वकालत युथ भिजनले गरेको छ ।

आज देशको वृद्ध नेतृत्व अनेकौं विवादले घेरिएको छ । युवाहरूले राज्यमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेका छैनन् । कहीँ पाइहाले पनि सेवकहरूलाई मात्र टिका लगाई दिने चलन छ । युवाहरूलाई अधिकतम प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने समेत वातावरण छैन । युथ भिजनले २०२५ सम्ममा ४० प्रतिशतसम्म युवाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, रोजगारी र नेतृत्व विकाशका क्षेत्रमा युवाहरूलाई अनुकुल वातावरण बनाउँदै देशको विकासमा सामेल गरेर अघि वढ्न युथ भिजन बनाइएको थियो । आज युथ भिजन आफै बेवारीसे जस्तो भएको छ । युथ भिजन २०२५ को कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटसमेत निकै घटेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषदलाई पुरै निरीह संस्था बनाइएको देखिन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सीप विकास तालिम कार्यक्रम युवाहरूको क्षमता विकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयमा भएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नामैले युवासँग सम्बन्धित थियो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राखिएको थियो । प्याराग्लाइडिङ्ग, रक क्लाइम्विङ जस्ता पर्यटकीय तथा साहसिक खेलसँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयमै राखिएको छ ।

शुरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गर्दा नै ठगिएको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयबाट झिकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालय बाहिर भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग जोडेर मन्त्रालयको वोर्ड मात्र निकालियो । तर युवा तथा खेलकुदसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रमहरू शिक्षा मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयमा कायम राखियो । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सीप विकास तालिम कार्यक्रम युवाहरूको क्षमता विकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम थियो । पछि अर्थ मन्त्रालयमा भएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम नामैले युवासँग सम्बन्धित थियो । राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राखिएको थियो । प्याराग्लाइडिङ्ग, रक क्लाइम्विङ जस्ता पर्यटकीय तथा साहसिक खेलसँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयमै राखिएको छ ।

मलाई अहिलेसम्म पनि पुरापुर सम्झना छ । यी सबै निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बाहिर हुँदासमेत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट तीन अर्बभन्दा माथि थियो । अहिले सीप विकासबाहेक सबै कार्यक्रम युवा मन्त्रालयमा आउँदा पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट दुई अर्बभित्र झरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषदको बजेट ४० करोडको हाराहरिमा थियो । प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएपनि आज राष्ट्रिय युवा परिषदको वार्षिक बजेट ६० करोड हुनुपर्ने हो । यश र प्रभाव बढाएर देशका झण्डै एक करोड युवाको नेतृत्व गर्नुपर्ने संस्थाको बजेट जम्मा १० करोड मात्र छ ।

अहिले नेपाली खेलकुदका माग र चुनौतीहरूमा व्यापक वृद्धि भएको छ । सरकारले खेलकुदको वार्षिक बजेटमा पनि व्यापक कटौती गरेको देखिन्छ । अहिले खेलकुदमा पनि सामान्यतः बढ्नु पर्ने १० प्रतिशत बजेट पनि बढेको देखिदैन । अरू सबै मन्त्रालयको बजेट बढेको बढ्यै देखिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । हामीले खेलकुद भनेको केही पूर्वाधार मात्र हो भन्ने बुझेका छौं । खेलाडीहरूको खोजी गर्नु, देशभरी प्रतिस्पर्धा गराई खेलाडी छनोट गर्नु अनि छानिएका युवा खेलाडीहरूलाई तालिम र संरक्षण गरेर मात्र खेलकुदमा केही गर्न सकिन्छ ।

यसले युवा तथा खेलकुदप्रतिको हाम्रो हेपाहा प्रवित्ति र नजरियालाई उदांगो बनाइदिएको छ । देशको आधाभन्दा बढी कृयाशील जनसंख्याप्रतिको हाम्रो उपेक्षालाई बताइरहेको छ । यही तरिकाबाट देशका समग्र युवाहरूलाई मूल धारमा ल्याएर चमत्कार गर्न सहज छैन । हामीले युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा थप गम्भीर हुनै पर्दछ ।

हामीसँग यसतर्फ लगानी गर्ने कुनै योजना देखिँदैन । आवश्यक खेलकुद प्रशिक्षकहरूको उत्पादन, निरन्तर तालिम तथा स्तर वृद्धिको ठोस् योजना छैन । खेलकुद तालिम केन्द्रको स्थापना तथा संचालनका लागि बजेट छुट्याइएको देखिँदैन । चालु पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा सम्भार अनि तिनको सदुपयोगको उचित योजना प्रस्ताव आएको पाइँदैन । यसले युवा तथा खेलकुदप्रतिको हाम्रो हेपाहा प्रवित्ति र नजरियालाई उदांगो बनाइदिएको छ । देशको आधाभन्दा बढी कृयाशील जनसंख्याप्रतिको हाम्रो उपेक्षालाई बताइरहेको छ । यही तरिकाबाट देशका समग्र युवाहरूलाई मूल धारमा ल्याएर चमत्कार गर्न सहज छैन । हामीले युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा थप गम्भीर हुनै पर्दछ ।

देशका युवाहरूमा आकर्षण पैदा गर्नका लागि युथ भिजन २०२५ को आवधिक समीक्षा गर्नु पर्दछ । त्यस भिजनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि युवा परिषदलाई बजेट र कार्यक्रमले बलियो बनाउनु पर्दछ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय युवा परिषद मातहत ल्याएर परिचालन गर्नु पर्दछ । युवा परिषदमार्फत् व्यापक युवा परिचालन गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवालाई पुनर्गठन गरेर अघि बढाउने रणनीति बनाउनु पर्दछ । स्वयंसेवक सेवालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासहितका क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्दछ । देशका साथै प्रदेशमा नमुना युथ सेन्टरहरू स्थापना र संचालन गरेर युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । विभिन्न विषयहरूको अध्ययन र अनुसन्धानमा युवाहरूलाई परिचालन गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषदबीच उचित समझदारी र समन्वय आवश्यक पर्दछ ।

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा देशको सम्पूर्ण बजेटको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु आवश्यक छ । एक प्रतिशत बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएपछि खेल क्षेत्रका विभिन्न विकास कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन निश्चित हुन्छ । यसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसहित खेलकुद संघहरूबीच निरन्तर समन्वयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद नीति आवधिक पुनरावलोकनको मुखमा आइपुगेको छ । यसलाई यथोचित पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । खेलकुद नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न २०७२/०७३ मा तयार गरिएको दीर्घकालीन खेलकुद गुरूयोजनालाई पुनः अध्ययन गरी समय सापेक्ष तथा खेलकुदको विकास र खेलाडी मैत्री बनाउनु पर्दछ । खेलकुद गुरू योजनालाई हालै कार्यान्वयनमा आएको खेलकुद विकास ऐनको मातहत प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यसका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा देशको सम्पूर्ण बजेटको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु आवश्यक छ । एक प्रतिशत बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएपछि खेल क्षेत्रका विभिन्न विकास कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरूको सफल कार्यान्वयन निश्चित हुन्छ । यसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसहित खेलकुद संघहरूबीच निरन्तर समन्वयको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरोकार वालाहरू बीचको समन्वय र सहभागिता नै प्रगतिको आधार हुन्छ । जय युवा ।। जय खेलकुद ।।।

(लेखक पूर्व खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मङ्गलवार बिहान भ्वाङको आकार बढेपछि घर छोड्नुपरेको पीडित राधिका विकले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । आजका बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि…

चितवन । अधिकांश समय निमित्त पदाधिकारीको भरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको दुई महिना पुग्नै…

बोली वचनले साथ दिनेछ । आफन्त भेटघाट हुनेछ । धनको कारोबार बढ्नेछ ।

अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर जस्तो जीवन रक्षक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

कमजोर भूसंरचना भएको क्षेत्रमा बसेको बस्तीलाई नै पहिरोले बढी समस्यामा पार्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।