Logo आश्विन २, २०७७ शुक्रबार


‘एमसीसीबारे पार्टीको प्रस्ताव ठिक लागेन अनि फरक मत लेखें’

मुलुकमा लामो समयदेखि अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्नेबारे बहस जारी छ । एकथरीले एमसीसीलाई अमेरिकी सरकारले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक नीतिको अंग भएकोले राष्ट्रहित विपरित भएकोले खारेज गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर यस परियोजनाका पक्षधरहरुले यति ठूलो रकमको आर्थिक परियोजना गुमाउन नहुने बताइरहेका छन् । हालै मात्र बसेको सत्तारुढ नेकपाको बैठकले पनि एमसीसीलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आशयको निर्णय गरेको छ । प्रस्तुत छ, पार्टीले एमसीसीको कार्यान्वयनतर्फ झुकाव देखाएका बेला यसको आलोचना गर्दै आफ्नो फरक मत राख्नुभएका नेकपा स्थायी समिति सदस्य लिलामणी पोखरेल ले जनता समाचार डट कमका लागि नरेश न्यौपाने सँग गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।

तपाइँले नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयद्वारा  एमसीसी परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने कोणबाट प्रस्तुत भएको प्रस्तावमाथि फरक मत राख्नुभयो, किन ?
हामी विगत २ वर्षदेखि एमसीसी सम्झौताको औचित्यमाथि छलफल गर्दै आइरहेका छौं । नेपालको दूरगामी भविष्यका सन्दर्भमा कति हितकार छ भन्ने हामीले धेरै पटक धेरै छलफल पनि गरिसकेका छौं । मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमानजस्ता विषयलाई चुनौती दिनेगरि यो सम्झौता भएको छ । म नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चुनौति दिने सम्झौतालाई कसरी स्वीकार गर्न सक्छु ? हाम्रो स्वाभिमान, अस्मिता र आफ्नै स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रियता सम्बन्धी नीतिलाई नै फेरबदल गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्तो सम्झौता स्वीकार गर्न सकिदैन ।

त्यस्तै भूमण्डलीय राजनीतिमा हामीले लिएको हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्रताका नीतिमाथि हस्तक्षेप हुने गरी एमसीसीका प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । जस्तो आइपिएस अर्थात इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेर जुन अमेरिकाको नेतृत्वमा भारत, जापान र अष्ट्रेलिया मिलेर २०१७ मा एलाइन्स बनेको छ, त्यसमा अहिले अन्य करिब ७९ देश सम्मिलित छन् । आजको समयमा त्यस्तो रणनीति किन बनेको थियो भन्ने कुराको ख्यालै नगरी हामी त्यसको सदस्य वा सारथी बन्ने कुरा गलत छ । एमसीसीको प्रारम्भ गर्ने राज्यले नै यो आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण भाग हो र यसमार्फत नै अधिकांश विश्व राजनीतिका सुरक्षा मामिलाहरु हेरिरहेका छौं भनिरहेका बेला हामी प्रष्ट हुनैपर्छ । अमेरिकाले एमसीसी आफूले बनाएको सहायता निगम हो भनिरहेको छ र विश्वभरि गरिने सहायताहरु एमसीसी अन्तर्गत नै गर्छौं भनेर आफ्ना दस्तावेज, कूटनीतिज्ञहरुका अभिव्यक्ति र कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिका भनाइ सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भ पनि छ ।

एमसीसीको प्रारम्भ गर्ने राज्यले नै यो आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको महत्वपूर्ण भाग हो र यसमार्फत नै अधिकांश विश्व राजनीतिका सुरक्षा मामिलाहरु हेरिरहेका छौँ भनिरहेका बेला हामी प्रष्ट हुनैपर्छ ।

अर्कोतिर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल नहुने भनेका छौँ । पञ्चशिलका सिद्धान्तले निर्देशित हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध र हाम्रा छिमेकीहरुका विरुद्ध हाम्रो भूभाग एक अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने हाम्रा प्रतिबद्धता र समझदारी छन् । यस्तो स्थितिमा आइपिएसको मातहतको परियोजना हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुले नै प्रष्ट पारिरहेका छन् । यसकारण कुनै आर्थिक सहायता आउँछ भने त्यसले हामीलाई स्वतन्त्र राख्ने नभई कसैको अनुचित स्वार्थको बन्धनमा पार्ने भएकाले राष्ट्रिय हित अनुकुल छैन भनेर मैले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आइरहेको छु ।

तर यसका पक्षधरहरु यो सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ र एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तार गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्दैछ, यो त जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यस्तै, उनीहरु कुनै पनि देशले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सम्बन्धित देशको कानूनभन्दा माथि हुन्छ भनेर सबैले मान्दै आएको भियना सन्धीमा पनि उल्लेख छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
बल्ल तपाइँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी होइन । यो त अमेरिकाले दिने सहायता समझदारी हो । यो वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ वा प्रतिफलको अपेक्षा नगरिनु पर्ने सहायता हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रो सम्झौता नै कस्तो बनाइयो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको सम्झौता हो भनियो । यस्तो नगरेको भए भियना सन्धीमा आकर्षित हुँदैनथ्यो । आकर्षित नै नहुने कुरालाई आकर्षित गरिएको हो । त्यो सम्झौता पत्रको ६(४) बुँदामा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मातहतमा हुन्छ भनेर जानजान उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसो हुँदा भियना सन्धीअनुसार अब त मान्नु पनि पर्ने भयो ?
हो, सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि त मान्नुपर्ने हुन्छ । गराइएको हो नि । त्यसको ७ (१) मा यो सम्झौता लागू भएपछि बाँझिएको खण्डमा हाम्रा आन्तरिक कानूनहरु निस्तेज हुने सिद्धान्त बनाइएको छ । हामी कहाँ मुल कानूनको रुपमा संविधानमा रहेको कानून, ऐन छ जसलाई संसदको बहुमतले पारित गर्छ , त्यस्तै हाम्रो नियमावली छ जसबारे कार्यकारी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्छ र अर्को आदेश हो र जसलाई सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ र जसले संविधान र कानूनको व्याख्या पनि गर्छ । यसरी हामीसँग ४ कानून छन् ।

जब मेरो सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइले पारित गरेको संविधान एक विदेशी कर्मचारीसँग कागजको खोस्टामा गरिएको हस्ताक्षरले निलम्बित हुन्छ भने म कसरी स्विकार गरुँ कि एमसीसी ठिक छ भनेर । मेरो प्रतिनिधि सभाको संसदको बहुमतले नेपालको सार्वभौमिकताको अधिकार प्रयोग गर्छ र कानून बनाउँछ तर त्यसले पारित गरेको कानून निलम्बन हुन्छ भने म कसरी स्वीकार गर्न सक्छु ? त्यस्तै, यस्तो सम्झौताले नेपालको न्याय सम्पादन गर्ने र कानूनहरुको व्याख्या गर्दै तिनको ‘वाच डग’ को रुपमा काम गर्ने सर्वोच्च अदालतमाथि पनि नियन्त्रण गर्छ भने कसरी मान्ने ? मुलुकको कार्यकारी मन्त्रिपरिषदले बनाएको नियमावलिलाई पनि अधिनस्थ राख्न खोज्ने यस्तो सम्झौता कसरी स्वीकार्ने ?

अमेरिकाले दान दिनका निम्ती एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे त पुगिहाल्छ नि ! यो, यो काममा खर्च गर्नका लागि दान दिएका छौं भनेर भने हुन्थ्यो नि । उसको सरोकार तर यो अमेरिकी जनताले कर तिरेको पैसा हो, यसको दूरुपयोग नहोस भन्ने बाहेक अरु हुनुहुँदैन थ्यो । तर यहाँ त यो प्रोजेक्ट लागू हुने बेलामा उसका कानून लागू हुनुपर्ने, यहाँ काम गर्न आउने उसका कर्मचारीले कुनै अपराध गरे भने हाम्रो कानून नलाग्ने । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? त्यस्तै नेपालमा भएको कामबाट हासिल हुने बौद्धिक ज्ञानमा नेपालको हक नलाग्ने रे ! यहाँ काम हुने तर बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकार अमेरिकाको हुने पनि हुन्छ र ? यतिमात्रै होइन, यो सम्झौतासँग जोडिएका अन्य १४ वटा गम्भीर बुँदाहरु त अझै सार्वजनिक भएका छैनन् । लुकाइएका सम्झौता पनि सार्वभौम सम्झौताको हैसियत राख्नेछन भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैले यो कुनै मानेमा पनि स्विकार्न सकिने सम्झौता होइन ।

अमेरिकाले दान दिनका निम्ती एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे त पुगिहाल्छ नि ! यो, यो काममा खर्च गर्नका लागि दान दिएका छौं भनेर भने हुन्थ्यो नि । उसको सरोकार तर यो अमेरिकी जनताले कर तिरेको पैसा हो, यसको दूरुपयोग नहोस भन्ने बाहेक अरु हुनुहुँदैन थ्यो । तर यहाँ त यो प्रोजेक्ट लागू हुने बेलामा उसका कानून लागू हुनुपर्ने, यहाँ काम गर्न आउने उसका कर्मचारीले कुनै अपराध गरे भने हाम्रो कानून नलाग्ने । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ?

तर सरकार र एमसीसीबीच यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । संसदमा पनि दर्ता भइसकेको छ । टेन्डरका लागि बोलपत्र तयारी अवस्थामा राखिएको बुझिएको छ । कार्यान्वयनका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रमुख ६ शर्तमध्ये ४ शर्त पूरा भइसकेको भनिन्छ । यसरी संसदबाट अनुमोदन हुने बित्तिकै परियोजना अघि बढाउने अन्तिम तयारी भइरहेको बेला बसेको तपाइँहरुको पार्टीको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्नुपर्थ्याे, होइन र ?
मेरो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पनि यस सम्झौताबारे केही भ्रम रहेको मेरो बुझाइ छ । अघिल्लो सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अविछिन्न राज्यको उत्तराधिकार संस्था भएकोले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने सरकारमा भ्रम देखियो । त्यस्ता उद्धेश्यबाट प्रेरित केही तत्वले त्यसमा सरकारलाई ‘मेनुप्लेशन’ गरेर भ्रम सिर्जना गर्न पनि सक्षम भएको देखिएको छ । संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला व्यवस्था गरियो । तर त्यसपछि भएका चुनाव, पार्टीको घोषणा पत्र वा कहीँ पनि जनताको बीचमा एमसीसी पारित गर्छौं, हामीलाई मत दिनोस भनेर नेकपा र त्यसका सांसदले भोट मागेको थियो र ? वा सरकार गठनका बेला नेकपाले हामीले एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ, जनतासँग तपाइँहरुले हामीलाई बहुमत दिनोस भनेको थियो र ? कि त निर्वाचन घोषणा पत्र वा पार्टी नीतिमा त्यस्तो कतै भनेका छौं ? छैनौं भने संसदले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने त उसको सार्वभौम अधिकार हो नि ! त्यसैले उद्धेश्यमा व्यापक फेरबदल भएको र अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर यसबारे पनि सरकारमा केही भ्रम छ ।

अनि पार्टी स्थायी कमिटीले भनेको परिमार्जन र संशोधनको सन्दर्भ चाहीं ?
वास्तवमा नेपालमा पनि एमसीसी ‘न्यू लियो इष्ट इन्डिया कम्पनी’ को प्रकृतिमा प्रवेश गरेको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनीले ३ सय वर्षसम्म इन्डियामा ‘कोलनियल’ अर्थात औपनिवेशिक शासन सञ्चालन गर्यो । एमसीसीका शर्तहरुको आधारमा त हामी पनि कोलनियल जस्ता हुने भयौं । तपाइँ हामी आफ्नो अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्दैनौ, हाम्रा कानूनहरु निलम्बित हुन्छन र बलजफत्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानून लादिन्छन भने यो गम्भीर विषय होइन र ?

अर्को कुरा हरेक सम्झौतामा बहुपक्षीय दायित्व हुन्छन तर यसमा त यो सम्झौता त पुरै एकपक्षीय मात्रै छ । यसरी यसको प्रारम्भ र उत्पत्ति नै गलत ढंगबाट भएको छ भने यसको संशोधन गरेर कसरी सही बन्न सक्छ ? फेरि अमेरिकी सरकारका यससँग सम्बन्धित प्रतिनिधिले नै बारम्बार यो जति परिमार्जन गरे पनि यसका मुल मान्यता र ‘स्प्रीड’ संशोधन गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । त्यसो हुँदा यसको संशोधन र परिमार्जनको जति कुरा गरे पनि हामी के चाहीँ संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्छौँ त ?

त्यसो भए तपाइँको पार्टी यसमा विस्तारै लचिलो भइरहेको र सम्झौतामा कन्भिन्स भइरहेको जस्तो देखियो ?
म पार्टीले के गर्दैछ भन्दा पनि आफू एक देशभक्त नागरिकको हैसियतले एमसीसी सम्झौताले पार्ने दुरगामी असरबारे सबलाई सचेत बनाउन आफ्ना धारणा राखिरहेको छु । म कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको पनि यो पार्टीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छ भनेरै हो । यो मामिलामा मलाई पार्टीको कुरा ठिक लागेन, त्यसैले फरक मत राखें ।

चुनाव, पार्टीको घोषणा पत्र वा कहीँ पनि जनताको बीचमा एमसीसी पारित गर्छौं, हामीलाई मत दिनोस भनेर नेकपा र त्यसका सांसदले भोट मागेको थियो र ? वा सरकार गठनका बेला नेकपाले हामीले एमसीसी पास गर्नुपर्नेछ, जनतासँग तपाइँहरुले हामीलाई बहुमत दिनोस भनेको थियो र ? कि त निर्वाचन घोषणा पत्र वा पार्टी नीतिमा त्यस्तो कतै भनेका छौं ? छैनौं भने संसदले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने त उसको सार्वभौम अधिकार हो नि !

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

मङ्गलवार बिहान भ्वाङको आकार बढेपछि घर छोड्नुपरेको पीडित राधिका विकले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । आजका बोलाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि…

चितवन । अधिकांश समय निमित्त पदाधिकारीको भरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी भएको दुई महिना पुग्नै…

बोली वचनले साथ दिनेछ । आफन्त भेटघाट हुनेछ । धनको कारोबार बढ्नेछ ।

अक्सिजन तथा भेन्टिलेटर जस्तो जीवन रक्षक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको मन्त्री ढकालले बताउनुभयो ।

कमजोर भूसंरचना भएको क्षेत्रमा बसेको बस्तीलाई नै पहिरोले बढी समस्यामा पार्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।