Logo कार्तिक ५, २०७७ बुधबार


कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाटको निर्णय र मन्त्रालयको छटपटी

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश हो भन्ने विषय या त अज्ञानताको पराकाष्टा हो, या त प्रकारान्तरले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमा गिराउन खोजिएको हो । दुईमध्ये एक हाे । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भाद्र १८ गते कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पुर्व निर्णय बदर गर्यो । त्यति मात्रै नभई मन्त्रालयले एकपछि अर्को भविष्यमा भुउपयोग नियमावली जारी भएपछि तदनुरुप भुउपयोग नक्सा र तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि त्यसैको आधारमा हुने भन्दै हाललाई भुउपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही  जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन विभागमार्फत मातहत कार्यालयमा निर्देशन दिने भन्ने निर्णयसमेत ग-यो ।

मन्त्रालयले त्यस्ताे निर्णय गरेकाे ५ दिनपछि अखिल नेपाल किसान महासंघ लगायतका विभिन्न संघ/संस्थाले मन्त्रालयको त्यस्तो निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आ–आफ्ना अभिमत प्रकट गरे। मन्त्रालयले संघ/संस्थाद्वारा प्रस्तुत प्रेस विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयको गाम्भिर्यतालाई मनन गर्नुको साटो आफ्ना कमजोरीलाई लुकाउन खण्डन गर्ने मनसायका साथ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो । आफ्नाे निर्णयलाई कानुन र व्यवहारसम्मत भएको पुष्टि गर्ने कसरत र अभिनय पनि ग-यो ।

मन्त्रालयद्वारा भाद्र २५ गते नै सहसचिव दीपककुमार पहाडीको हस्ताक्षरमा ‘जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा जानकारी’ शिर्षकको स्पष्टिकरण पत्र सार्वजनिक गरियो । उक्त सार्वजनिक जानकारी पत्रमा उल्लेखित विचार र दृष्टिकोणले उत्पन्न गरेका भ्रमको पुन: यथार्थ जवाफ दिन हामी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्छौं ।

कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णय बदर किन गर्नुपर्यो ? त्यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सार्वजनिक जानकारी पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति ०७४/११/२ मा दिएको आदेशात्मक निर्देशन र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ आषाढ ५ गते दिएको कित्ताकाट गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझावलाई मुख्य आधारका रुपमा लिइएको छ । यो नै गलत छ । यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २०७४/४/२६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गर्ने र कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने गरी आदेश दिएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस्ताे आदेश कानुनको परिपालना गर्न, गराउन र नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी र हकको सुनिश्चितता गर्ने, गराउने निर्देशनका रुपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो आदेश कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो स्वेच्छाचारी कार्य कार्यपालिकाले गर्न नपाउने व्यवस्था अनुरुप आएको देखिन्छ । त्यसैको लागि भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गर्नु परेको हो । तसर्थ, अहिले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश हो भन्ने विषय या त अज्ञानताको पराकाष्टा हो, या त प्रकारान्तरले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमा गिराउन खोजिएको हो । दुईमध्ये एक हाे ।

सार्वजनिक जानकारी पत्रमा उल्लेख भएको अर्को विषय २०७७/३/५ मा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सन्दर्भमा छ । जुन हास्यास्पद पनि छ । । कानूनी राज्यमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तले सु-शासनको प्रत्याभुत गरेको हुन्छ । यो सिध्दान्तले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई राज्य व्यवस्थाको मूल सहयोगिको रुपमा तर एक अर्कोबाट पृथक र स्वतन्त्र संरचना मान्छ । व्यवस्थापिकाले संविधान र कानुन बनाउँछन् । तिनै संविधान र कानुनको निर्देशनमा कार्यपालिकाले शासन सञ्चालन गर्छन् । कार्यपालिकाले सञ्चालन गरिएको शासनमा संविधान र कानुनको उल्लंघन भए, नभएको हेर्ने र त्यसले सार्वजनिक वा नागरिक जीवनसँग सम्बन्धित अधिकार हनन हुन गएको वा नगएको के हो ? त्यसबारेमा फैसलामार्फत आदेश तथा निर्देश गर्न पाउने अधिकार राखेको हुन्छ । यी ३ वटै निकायका बीचमा अनोन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसैले, न्यायपालिका बाहेक अन्य कुनै पनि निकायले कार्यपालिकालाई आदेश वा निर्देश गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा प्रायः सबै सचेत नागरिकले बुझेको हुनुपर्छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहोदा, पद वा अन्य कुनै तरिकाले कानून प्रदत्त अधिकारको दूरुपयोग गरेर राज्य वा व्यक्तिलाई हानि, नोक्सानी पुर्याएको छ भने उसमाथि छानबिन गरी उचित क्षतिपूर्तिसहित तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुरा पनि छर्लङ्ग छ ।

वास्तवमा सरकार वा मन्त्रालय संस्था हुन् । मन्त्री वा सचिव पनि व्यक्ति हुन  तर मन्त्रिको कार्यालय भने संस्था हो । यो संस्था मन्त्रिपरिषदको अंग हो । तसर्थ यो अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा माथिको निकाय हो । अख्तियारले व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ तर मन्त्रालयमाथि उठाउन पाउँदैन । मन्त्रालयका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार न्यायपालिका र जनतासँग मात्रै हुन्छ । संविधान अन्तर्गत निर्माण भएका सबै संवैधानिक आयोग राज्यका अवयव हुन् । जसले सुझाव दिन सक्दछन । जुन सुझाव राज्यको आवश्यकता र कानुन पालना गर्ने सन्दर्भसम्ममा लागु हुन सक्छन् । तर कुनै पनि सुझाव बाध्यकारी हुँदैनन् ।

कहिलेकाहीँ विद्यमान अवस्थामा नागरिकका हक र अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त कानुन नबनिसकेको अवस्था हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्ववत् कानुन नियमको परिधिभित्र रहेर सरकारले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने विषयलाई अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। यसकारण २०७५/९/२७ को निर्णयलाई पनि असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । तर केही कम्पनीलाई सो अधिकार दिइएको हो भने त्यहाँ अख्तियारको दूरुपयोग भएको मानिन्छ । त्यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिनु पर्दछ । किनभने कानूनमा सबै समान हुन्छन् । यस्तो जान्दाजान्दै सार्वजनिक जानकारी पत्रमा अख्तियारको हवाला दिनुको के अर्थ रहन्छ र ?

किसान संघ संगठन पनि  के जानकारी राख्छन भने,  भुउपयोग ऐनको कार्यक्षेत्र भनेको भुउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमिको वर्गिकरण, भुउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन संरचना निर्माण गर्ने हदसम्मकाे हो । साविकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा कायम रहेको जग्गाको खण्डिकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने अधिकार अहिले भुउपयोग ऐनमा समावेश भएको र यसले आवाशिय क्षेत्रबाहेक अन्यमा नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पुर्वाधार थप्न वा विस्तार गर्न नसकिने र घडेरी विकसित गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत जानकारी पत्रमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएर भुउपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको अवस्था छ । भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी जग्गाको पुरानो नाप /जाँच अनुरुप अद्यावधिक गर्न सुझावसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा नयाँ प्रक्रियाबाट जग्गाको कित्ताकाट गर्ने अनुमति दिन मिल्दैन । किसान संघ संगठन पनि  के जानकारी राख्छन भने,  भुउपयोग ऐनको कार्यक्षेत्र भनेको भुउपयोग कार्यक्रम सञ्चालन, भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूमिको वर्गिकरण, भुउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन संरचना निर्माण गर्ने हदसम्मकाे हो । साविकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ मा कायम रहेको जग्गाको खण्डिकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी गर्ने अधिकार अहिले भुउपयोग ऐनमा समावेश भएको र यसले आवाशिय क्षेत्रबाहेक अन्यमा नयाँ घर निर्माण वा बसोबासका पुर्वाधार थप्न वा विस्तार गर्न नसकिने र घडेरी विकसित गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

जब भुउपयोग ऐन जारी भयो, यसमा उल्लेख गरिएका विषयले पुरानोलाई प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ । तसर्थ भुउपयोग ऐन जारी भएपछि यो ऐन अनुसार जबसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिँदैन तबसम्म कृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कित्ताकाट खुलाउने नै हो भने भुउपयोग ऐनको दफा ६,९, १०, ११ र १२ लाई निलम्बन गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । निर्णयमा भनिए अनुसार भुउपयोग ऐन २०७६ को परिधिमा रहेर त कित्ताकाट गर्न सकिँदै, सकिदैन । त्यसैले मानिसहरूलाई किन यस्तो गुमराहमा पार्ने गरिन्छ ? विडम्बनापुर्ण छ ।

उल्लेखित सबै कारणका बाबजुद वर्तमानमा कसरी कृषियोग्य भूमि कित्ताकाट गर्ने अनुमति दिइयो ? सार्वजनिक जानकारी पत्रले गोलमटोल भाव व्यक्त गरेको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रले अहिले यो निर्णय गर्न बाध्यकारी अवस्था कहीं, कतै सिर्जना गरेको देखिँदैन । यस्ताे निर्णयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उल्लंघन गर्छ । सर्वोच्चले कानून, नियम बनाएर सो बमोजिम गर भनेकोमा कानून बनिसके पनि नियम नबनाएर अहिले गैर कानूनी कार्य गर्न निर्देशन दिने कुरा गलत छ । भुउपयोग ऐन २०७६ जारी भइसकेको तर जग्गा वर्गीकरण गर्ने कार्य नभएको वा भुउपयोग परिषद् नबनेकोले आज स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (१२) को उपदफा २ को (ङ) को उपक्रम (१८) अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार वडामा रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्र शहर र बस्ती विकासका निम्ति प्लटिङ गर्ने जग्गा भू जोखिम संवेदनशिलताको दृष्टिले उपयोग छ, छैन जाँचबुझ गरेर त्यसै ऐनको उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृत दिने वा नदिने अधिकार राख्छन । यसले के देखाउँछ भने, स्थानीय तहका वडालाई माथिको आदेश भनी सिफारिस गर्न लगाउने, पछि कसैले गैरकानुनी भयो भनी उजुर बाजुर गर्यो भने उनीहरुलाई नै दोषि देखाउने र मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएमा भूउपयोग ऐन बमोजिम नियमावली जारी भएपछि भूउपयोग नक्सा र डाटा पठाउँछौ भनेर केटाकेटी खेल खेल्ने साेच देखिन्छ । जुन राम्रो होइन ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिपत्रले अहिले यो निर्णय गर्न बाध्यकारी अवस्था कहिँ, कतै सिर्जना गरेको देखिँदैन । यस्ताे निर्णयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि उल्लंघन गरेको छ । सर्वोच्चले कानून, नियम बनाएर सो बमोजिम गर भनेकोमा कानून बनिसके पनि नियम नबनाएर अहिले गैर कानूनी कार्य गर्न निर्देशन दिने कुरा गलत छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने कुनै पनि कानून व्यवहारमा आफै जाँदैन । यसलाई व्यवहारमा लैजान नियमावली र कार्यविधि बनाउने प्रचलन छ । तर यो निर्णयले कित्ताकाट गर्दै जानुहोस्, जहिले नियमावली र कार्यविधि बन्छ, त्यसपछि यी सबै कित्ताकाटलाई तदनुरुप कानून, नियम बमोजिम अध्यावधिक हुनेछन भन्छ । यसकारण पनि यो निर्णय सरासर गैर कानूनी छ । पछि बन्ने कानुन अनुसार केही गर्न पाइँदैन । आज गर्ने सबै काम विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै गर्नुपर्छ ।

यससम्बन्धी विद्यमान कानून भनेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ नै हो । जबसम्म उपयोग ऐन लागू हुँदैन, तबसम्म यही ऐन क्रियाशिल रहन्छ । यही कारणबाट मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली र कार्यविधि ल्याउन विलम्ब गरेको हुनुपर्छ र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम जथाभावी कृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न दिएर क्षतविक्षत पार्न खोजिएकोले हामीले विरोध गरेका हौं । हुन त पत्रकार सम्मेलनमा भूउपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने भनेको कुरा केही – केहीले नबुझेर विरोध गरेका कारण स्पष्ट पार्न खोजिएको पनि भनिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले पनि ‘अरु सबै कुरा स्थानीय तहलाई नक्सा र तथ्यांक हस्तान्तरण गरेपछि हुनेछ ‘ भन्ने तर हाललाई पुरानै कानुन बमोजिम कित्ताकाट खोलिएको भनेर प्रष्ट पारेको भए  राम्राे हुन्थ्याे । तर भन्न सक्नु भएन वा लाज मान्नुभयो ? त्यो निर्णयले त्यही संकेत गर्छ ।

पुरानो कानून अनुसार निर्देशन दिँदा विरोध आउने भएकोले नयाँ बनाउन भुउपयोग ऐन २०७६ को लेपन मात्र लगाइएको हो । तर काम पुरानो ऐन अनुसार गर्न ‘हाललाई’ भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ । हामी उक्त निर्णयबाट ‘हाललाई’ भन्ने शब्द हटाउन जोडदार माग गर्छौं । सार्वजनिक जानकारी पत्रमा ‘हाललाई’ भन्ने शब्दले आशंका उत्पन्न गराएकोले त्याे शब्द हटाइएको छ भनेर आउनुपर्थ्यो । तर आउन सकेन । किसान संघ/संगठनले उठाएको सवाल पनि यही हो । तर यसको जवाफ पनि सार्वजनिक जानकारी पत्रमा छैन । जानकारी पत्रको अन्तिम अनुच्छेदमा स्थानीय तहले आफ्नाे कानूनद्वारा मापदण्ड निर्धारण नगरेको उल्लेख भए पनि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को नियम ३९ (थ) ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डको क्षेत्रफल भन्दा नघट्ने गरी कृषि र गैर कृषिक्षेत्र छुट्याएर कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, नियम ३९ (थ) अनुसार कित्ताकाट गर्ने हो भने तराई तथा भित्री मधेसमा कृषिक्षेत्रको जग्गा एक कट्ठा र आधा धुर (३५ वर्ग मिटर) सम्म र घर वा घडेरीका लागि ५ धुर (८५ वर्गमिटर) सम्मको टुक्रा बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, उपत्यका भित्रको कृषिक्षेत्रको जग्गा ८ आना (२५) वर्गमिटर) सम्म र घर वा घडेरिका लागि साढे दुई आना (८) वर्गमिटर) सम्म छ भने अन्य पहाडी क्षेत्रका लागि कृषि क्षेत्रको जग्गा ४ आना (१२५ वर्ग मिटर) र घर वा घडेरिको लागि साढे दुई आना (८० वर्गमिटर) सम्मको टुक्रामा कित्ताकाट गर्न पाईने व्यवस्था गरेकाे देखिन्छ ।

यसर्थ, कृषि भूमिको कित्ताकाट गर्ने हो भने खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभुति, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, उत्पादकत्व वृद्धि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता ल्याउन कसरी सकिन्छ ? के यस्ता महत्वपूर्ण सवालको जवाफ भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छ ?

भुउपयोग ऐन जारी भएपछि यो ऐन अनुसार जबसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिँदैन तबसम्म कृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ । कित्ताकाट खुलाउने नै हो भने भुउपयोग ऐनको दफा ६,९, १०, ११ र १२ लाई निलम्बन गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । निर्णयमा भनिए अनुसार भुउपयोग ऐन २०७६ को परिधिमा रहेर त कित्ताकाट गर्न सकिँदै, सकिदैन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका पहाडी भूभागमा आंशिक…

छोराछोरीबाट सहयोग मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा खर्च वृद्धि हुनेछ । प्रेममा प्रगति रहनेछ ।

१८९० को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४१ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ ।

बिआरआईले नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा पहुँच पुर्याउन सघाउ पुग्ने समेत पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले दशैंपछि शुरु हुने संसदको विशेष अधिवेशन र सडकमार्फत समेत विरोध गर्ने नेता महतले भनाइ छ ।