Logo कार्तिक ५, २०७७ बुधबार


विकासको प्रभावकारी फर्मुला, सहभागितामूलक योजना

अमितकुमार यादव

सर्वप्रथम युनाइटेड नेसन ह्यबिटेटको ‘बिल्डिङ बृजेज थ्रु पार्टिसिपेटरी प्लानिङ’ नामक कागजातमा संगठन तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थान (आईडिआईओएम) का अध्यक्ष फ्रेड फिसरले सहभागितामुलक योजनाका लागि ‘सहभागितामूलक परावर्तन तथा कार्य’ आवश्यक रहेको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसपश्चात सन् १९७० को दशकदेखि विश्वस्तरमा शुरु भएको यस अवधारणाले प्रजातान्त्रिक विकास र समावेशी विकासको लहरसँगै थप महत्व पाएको देखिन्छ । नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै शुरु भएको यस अवधारणाले विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्त शासन र संघीयतासहितको संवैधानिक प्रावधानसँगै चर्चाको विषयमा स्थान पाउँदै गएको देखिन्छ ।

परिचय तथा पक्षहरु :

योजना प्रक्रियामा समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहभागिता रहने प्रणाली र पद्धति नै सहभागितामूलक योजना हो । योजना तर्जुमा, योजना कार्यन्वयन, योजना मुल्यांकन तथा लाभ लागत समेतमा सरोकारवालाका विविध पक्षहरु (जनप्रतिनिधि, पेशागत समूह, हकहित संरक्षण समूह, विज्ञ, दबाब समूह, सामुदायिक संघ संस्थाहरु तथा आम जनता) को संलग्नता, सहयोग तथा समर्थनको अवस्था नै जनसहभागितामूलक योजना हो । त्यसैगरी विकासका लागि योजनाको पहिचान, तर्जुमादेखि विकासको प्रतिफल वितरणसम्मका हरेक चरणमा लाभग्राही नागरिक र समुदायको निर्णायक सहभागिता रहने विकास सहभागितामूलक विकास हो । जनसहभागितामूलक योजना विकासको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, जसले विकासका हकदारहरुलाई आफ्नो विकासको आवश्यकता पहिचान गर्ने, विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, विकास व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरु बाँडफाँड गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ ।

सहभागिताका सिद्धान्तहरुलाई औँल्याउने प्रयास गर्यौ भने विशेष गरी ६ प्रकारको सिद्धान्तलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । जसमध्ये अपनत्वको सिद्धान्तले योजनामा सहभागी भएका सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले प्रत्येक योजनामा अपनत्वको भाव महसुस गर्दछन् । त्यस्तै प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप सहभागितामुलाक योजनामा सबै क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, समुदाय लगायतका सम्मान प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिन्छ । वैधताको सिद्धान्तले सहभागितामूलक योजनामा सम्बन्धित सबैको रोहबरमा योजना तर्जुमा गरिएको हुनाले सामाजिक तथा कानूनी बैधता प्राप्त गर्दछ । सशक्तिकरणको सिद्धान्तले यस्ता योजनामा समाजका सबै सहभागी वर्गको उचित सशक्तिकरण हुने कुराको निश्चित गर्दछ । सामाजिक पहिचानको सिद्धान्तले समाजका योजना तर्जुमामा त्यसै समाजमा सामुहिक पहिचानको रुपमा स्थापित योजनाको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दछ भने अन्तिम सिद्धान्त उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले सम्बद्ध सबै सरोकारवाला त्यस्ता योजनाप्रति जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्ता योजनामा भ्रष्टाचारलगायतका अन्य अनियमितता स्वतः न्यून भएर जान्छ ।

निर्णय निर्माणमा पहुँच, सार्वजनिक सूचनामा पहुँच र न्यायमा पहुँच जस्ता मूख्य तीन आधारहरुले योजना तर्जुमाको सर्वाङ्गीण प्रक्रियामा जनसहभागिताको उत्तम तथा प्राभावकारिताको सुनिश्चितता गर्दछ । सहभागिता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रलाई नगद सहभागिता, श्रम सहभागिता, प्रविधि तथा सिप सहयोग, वस्तुगत सहयोग, तथा समन्वय सहयोग जस्ता कार्यका माध्यमबाट सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकिन्छ । योजना तथा विकास प्रक्रियामा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागिता विशेषतः दुई प्रकारबाट गर्ने गरिन्छ, निर्देशित तथा स्वःस्फुर्त रुपमा ।

त्यसैगरि सहभागिताका विभिन्न मोडालिटिमध्ये सामुदायिक विकास मोडल र विकेन्द्रिकरण मोडल उत्तम र बढी प्रयोगमा आएको मोडलको रुपमा चित्रण गरिन्छ । जसका उत्तम उदाहरण उपभोक्ता समितिद्वारा विकास कार्यलाई लिन सकिन्छ । परिवर्तनका सम्बाहकहरु, विचारकहरू, नीति निर्माताहरु, स्थानीय विषयगत संस्थाका प्रमुखहरु जस्तै कृषि, स्वास्थ्य, विद्यालय, क्याम्पस, समुदायमा प्रभाव पार्ने व्यक्ति, राजनीतिक दल, सुझाव प्रदान, अवधारणात्मक संरचना प्रदान गर्ने, जनपरिचालन गर्ने, नीति निर्माणमा भूमिका जस्ता विविध विषयलाई योजनाका पक्षका सम्बाहकका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । विषयगत क्षेत्रअनुसार जाने हो भने विभिन्न चार क्षेत्रलाई समेट्न सकिन सक्छौँ ।

प्रशासनिक क्षेत्र :

सूचना तथा तथ्यांक संकलन, आधार पत्र तयार गर्ने, अवाधरणा निर्माण गर्ने योजना निर्माणको सबै तहमा संलग्न रहने, कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने

निजी क्षेत्रः

कयौँ योजना र कार्यक्रम निजी क्षेत्रले नै संचालन गर्नुपर्ने वा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा संचालन गर्नुपर्ने हुँदा यसको सहभागिता रहन्छ ।

सामाजिक क्षेत्र :

गैरसरकारी संस्था तथा सामुदायिक संस्थाहरु, हित समूह, पेशागत संघसंगठनले योजनाको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा जनपरिचालनका लागि वकालत गर्ने कार्य गर्छ

स्थानीय निकाय :

स्थानीय स्तरका योजना तर्जुमा कार्यन्वयन र अनुगमन मूल्यांकनमा भूमिका ।

जनसहभागिताका महत्व र फाइदा

जनसहभागिताबाट मानव अधिकार र सुशासनको प्रर्वद्धन भई प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली सक्षम र सुदृढ हुन टेवा पुग्दछ । जनसहभागिता परिचालनबाट विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रमको लागत बढ्छ । जनसहभागिताबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर तुल्याउन मद्दत गर्दछ । जनश्रमलगायत अन्य श्रोत र साधनको अत्याधिक परिचालन हुन्छ । जनसहभागिताले स्वाभिमान परिचय दिलाउँछ । योजनाप्रति जनताको अपनत्व विकास गर्दछ । जनसहभागिताबाट म भन्ने भावना हटाइ हामी भन्ने भावनालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत मिल्दछ ।

त्यसैगरी सरकारको कार्यबोझ कम भई नीति निर्माण गर्ने कार्यमा संलग्न हुने फुर्सद पाउनुको साथै जनताको एक आपसमा सद्भाव र समझदारीको विकास भई परामर्श लिने प्रवृतिको विकास हुन्छ । जनसहभागिताबाट सञ्चालन हुने कार्यमा पारदर्शिता कायम हुन गई रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्दछ । फलस्वरुप ऐन नियमको सही कार्यान्वयन गर्ने प्रवृतिको विकास हुनुका साथै स्थानीय श्रोत साधनको अत्याधिक परिचालन हुन्छ । सानातिना कार्यमा पनि सरकारको मुख ताक्ने प्रवृतिमा कमि आई परनिर्भरता बिस्तारै निर्मुल हुँदै जाँदा दिगो विकास कायम गर्नमा टेवा पुग्दछ । सरोकारवालाहरुको प्राविधिक ज्ञान, सिप, दक्षतामा वृद्धि हुँदै विकास प्रकृयामा जनताको चासो र चेतनाको अभिवृद्धि हुन्छ ।

सहभागिता परिचालन गर्ने तरिका

टप डाउन दृष्टिकोणलाई हटाई बटम अप दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गरिनु पर्छ । योजनाको छनाेटदेखि लाभ वितरण तथा मर्मत संभारको हरेक चरणमा संलग्न गराउनु पर्छ । अन्य क्षेत्र, जिल्ला, ठाउँको अवलोकनबाट पनि जनसहभागिता परिचालनमा मद्दत मिल्छ । इनाम र सजायबाट जनसहभागिता परिचालनमा प्रेरणा (हौसला) मिल्दछ । आंशिक ज्याला वा खाद्यान्न उपलब्ध गराएर पनि जनसहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । जनचेतना र जागरणको विकास गरी सहभागिता परिचालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय जनताको जनश्रमदानबाट परिचालन गराइएका सानातिना आयोजना शिलान्यास तथा उद्घाटन माथिल्लो स्तरका जनप्रतिनिधि मार्फत गराएर जनसहभागिता परिचालन गर्नमा थप उत्साह र प्रेरणा मिल्दछ । विभिन्न समिति तथा स्थानीय जनताको सहभागिता हुने हुन्छ । विकास निर्माणको काम ठेक्कापट्टाबाट सम्भवतः कम गरी उपभोक्त समिति मार्फत कार्यन्वयन गर्ने पद्दतीको विकास र विस्तार हुनुपर्दछ ।

नेपालमा सहभागिताको प्रयोग

विकासमा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था, वडा नागरिक मञ्चहरुको स्थापना, सामाजिक परिचालन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र अनुगमन तथा मुल्याकंन समिति जस्ता विभिन्न विधिहरु नेपालमा लागू भएको देख्न सकिन्छ । यद्यपि यस्ता विधिहरुको प्रभावकारी प्रयोग भएन अपेक्षित रुपमा देख्न चुनौती नै रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अन्य विधिहरु जस्तै सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट, उपभोक्ता समितिको माध्यमबाट, सामुदायिक वनको माध्यमबाट, सामाजिक उत्तरदायित्वको माध्यमबाट, सहभागिता मुलक योजनको अवलम्बनबाट, सहकारी आन्दोलनको माध्यमबाट, लघु ऋण कार्यक्रमको माध्यमबाट र परम्परागत सामुदायिक संस्थाको माध्यमबाट मुलुकमा सहभागिताको प्रभावकारी प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । सहभागिताका विभिन्न तरिकाहरुमध्ये विशेषत प्रत्यक्ष सहभागिता र अप्रत्यक्ष सहभागिता गरी दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष सहभागिता अन्तर्गत अवधारना निर्माण, सूचना संकलन, लक्ष्य रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छलफलमा सहभागिता, प्रत्यक्ष राय सुझाव दिनु र आर्थिक तथा भौतिक रुपमा जनश्रमदान गर्नुजस्ता क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ भने अप्रत्यक्ष सहभागिता अन्तर्गत लिखित सुझाव दिनु, सरोकार वा चासो राख्ने, वाच डगको रुपमा रहने, नैतिक समर्थन गर्ने र कार्य वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ ।

विकास जनसहभागितामा देखिन सक्ने समस्याहरु तथा पूर्व शर्तहरुः

सहभागितामूलक योजना तथा विकास प्रक्रियामा विभिन्न फाइदा र महत्व भए तापनि विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरु देख्न सक्छाैं । तर्जुमा टाठाबाठाको कब्जा, वित्तीय सुशासन जोखिम, भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण, साधन श्रोतको अनुत्पादनशील वितरण, जनतालाई भार, विकासको काममा विवाद, कार्यान्वयनमा ढिलाईजस्ता विभिन्न समस्याहरु हाबी रहेको देख्न सकिन्छ । तथापि जनसहभागिता गराउँदा विभिन्न पूर्व शर्तहरुलाई मध्यनजर गर्न सके यस्ता जोखिम तथा समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

विशेषत जनताको आवश्यकतामा आधारित आयोजना हुनुपर्ने, आयोजनाको अवधि छोटो भई तुरुन्त प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्ने, स्थानीय श्रोत, साधन, सिपको उपयोग हुनुपर्ने, जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने किसिमको हुनुपर्ने, आयोजनाको फाइदा वितरणमा भेदभाव नहुने अवस्था हुनु पर्ने, आयोजनाको लाभान्वित व्यक्ति समुदायबाट छुटिने हुनुपर्ने र आयोजना कार्यान्वयनका प्रत्येक चरणका गतिविधिहरु पारदर्शी हुनपर्ने जस्ता पूर्व शर्तहरुलाई अङ्गाल्न सके विभिन्न जोखिम तथा समस्याहरु नआउने सुनिश्चितता गर्न सक्छौं। यद्यपि आपतकालिन वा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना, आयोजनाको क्षेत्र ज्यादै व्यापक र आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित जनता स्पष्ट किटानी गर्न नसकिने , व्यापारिक रुपमा गोप्य फर्मुला, शान्ती सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशिल विषयहरु र प्राविधिक रुपमा ज्यादै जटिल विषयजस्ता विषयहरुलाई जनसहभागिताका सीमाहरुको रुपमा वा जनसहभागिता जुटाउन नसकिने अवस्थाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

निष्कर्ष :

जनसहभागिताले अपनत्वको भावना बोकेको हुन्छ जसले समुदायको विकासमा बलियो आधार प्रदान गर्दछ । योजना प्रक्रियामा धेरै स्तरका व्यक्ति भित्र्याउन सकिन्छ जसबाट विभिन्न किसिमका दृष्टिकोण र विचार प्राप्त हुन्छ । समुदायको वास्ताविकतालाई आत्मसात गर्छ । यसले अवसर प्रदान गर्छ । समुदायका व्यक्तिबीच सम्पर्क सुत्र स्थापना गर्छ । संगठन, समुदाय र व्यक्तिबीच विश्वासको वातावरण कायम गर्छ । तल्लो तहका व्यक्तिहरुको इच्छा, आकांक्षा, लक्ष्य, ध्येयलाई इंकित गर्छ । समुदायमा एकअर्काप्रतिको सम्मान बढाउछ । जुन काम जसका लागि जसरी गर्नुपर्ने त्यस्तै गर्नमा सहयोग गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहेको जल तथा मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका पहाडी भूभागमा आंशिक…

छोराछोरीबाट सहयोग मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा खर्च वृद्धि हुनेछ । प्रेममा प्रगति रहनेछ ।

१८९० को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति भएपछि गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो ।

कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या ४१ हजार ७ सय ५५ पुगेको छ ।

बिआरआईले नेपाललाई विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा पहुँच पुर्याउन सघाउ पुग्ने समेत पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले दशैंपछि शुरु हुने संसदको विशेष अधिवेशन र सडकमार्फत समेत विरोध गर्ने नेता महतले भनाइ छ ।