Logo कार्तिक १३, २०७७ बिहीबार


नेपालको संविधान–२०७२ को वास्तविकता र त्रुटिहरु

–डा. विजयकुमार पौडेल

तत्कालीन अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन त्यसलाई जलाएर विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको थियो । त्यतिखेर भर्खरै सम्पन्न क्रान्तिबाट जारी गरिएको संविधानले कामै गर्न नपाउँदै तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने अभ्यास बाँकी छँदाछँदै अन्तरिम संविधानलाई जलाउने काम कुनै हालतमा पनि लोकतान्त्रिक कदम थिएन । मधेशी जनतामाथि पुरानो राज्यसत्ताले जातीय वा सामुदायिक आधारमा कुनै विभेद गरेको थियो भने पनि त्यसलाई घटाउने मौकाको उपयोगसमेत नगरी अन्तरिम संविधान जलाउनु अत्यन्त असहिष्णु र अलोकतान्त्रिक कदम थियो । अलोकतान्त्रिक कदम फेरि पनि दोहो¥याइयो । दोश्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेकै दिन त्यसलाई जलाइयो ।

पञ्चायती सत्ताले निरंकुश शासन लादेको थियो । त्यो सामन्ती वर्गीय सत्ता थियो । त्यसले हरेक श्रमिक नेपालीलाई दमन गरेको थियो तर त्यसले कुनै किसिमको जातीय वा सामुदायिक विभेद गरेको थिएन । जागिर खानका लागि लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पुग्दैनथ्यो, पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा नलागेको प्रहरी रिपोर्ट पनि बुझाउनु पथ्र्यो । पञ्चायती ब्यवस्था विरोधी राजनीतिक आन्दोलनमा नलागेको हरेक नेपाली सेना, प्रहरी निजामति प्रशासन, पञ्चायतका विभिन्न तहका निकायजस्ता हरेक ठाउँमा जानका लागि भने कुनै रोकटोक थिएन । निःसन्देहहरूपमा पञ्चायती ब्यवस्था फाल्नैपर्ने कुरा थियो तर इतिहासको मूल्यांकन गर्दा नभएका आरोप लगाउनु हुँदैन । पञ्चायतले एकभाषा नीति लागू गरेको थियो । यसैले स्थानीय भाषाहरुमाथि अन्याय भएको थियो तर भाषिक दमन चाँहि गरेको थिएन ।

भाषिक दमन भनेको भुटानमा नेपाली बोलेबापत सजाय दिनेजस्तो कुरालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो थिएन ।

वि.सं. २०४७ सालदेखि २०६१ साल माघ १९ सम्मको बहुदलीय संसदीय ब्यवस्थाको कालको चर्चा गर्दा समावेशीकरण थिएन वा सकारात्मक विभेदको नीति लागू गरिएको थिएन भनेर अहिलेको चेतना हिसाबले आलोचना गर्न सकिन्छ । तर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा कुनै पनि पदमा जानका लागि कुनै नेपालीलाई कुनै विभेद भएको थिएन । नेपालमा भुटानमा जस्तो कुनै जाति विशेषलाई अन्यायपूर्वक देश निकाला गरिएको थिएन ।

पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई समावेशीकरण वा प्रगतिशील आरक्षणको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्दछ तथा जनप्रतिनिधि संस्थामा महिला र विभिन्न जाति–समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पुनरस्थापित संसदले घोषणा गरेको थियो तथा अन्तरिम संविधानले त्यसलाई ब्यवस्थित समेत गरेको थियो । यस मुद्दाका कारणले पनि अन्तरिम संविधान जलाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।

तराई मधेशका जनतालाई नागरिकताविहीन बनाइयो भन्ने विषयलाई २०४७–२०६३ को अवधिमा नेपाल सदभावना पार्टीले उत्तेजक ढंगले निरन्तर उठाइरहेको थियो । पछि यसलाई मधेशी जनअधिकार फोरमले उठायो । मातृका यादव तत्कालीन एकीकृत माओवादी पार्टीका वरिष्ठ मध्येकै नेता थिए । उनले पनि ज्यादै जोडतोडका साथ नागरिकताको विषयलाई उठाए । उनको नेतृत्वमा काठमाडौंका सबै भित्ताहरु नागरिकताको माग लेखिएका नाराले भरिएका थिए ।

शुरुमा मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन शुरु गरियो । पूर्वी तराईका धेरै ठाउँबाट पहाडी मूलका नेपालीहरु उठिबास गराइए । त्यसको विरुद्धमा नेपालको तत्कालीन सरकार एक शब्द पनि बोलेन । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी) लगायत कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यसरी नेपालबाटै नेपाली लखेटिने घृणित कामको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।

तराई–मधेशमा बस्ने खास समुदायमाथि अन्याय भएको थियो भने पनि त्यसको बदलामा अर्को खास समदुाय अर्थात् पहाडी समुदायलाई आÇनो थातबासबाट लखेट्नु कुनै हालतमा पनि न्यायोचित थिएन । नेपालीहरुलाई पहाडी र मधेशीका नाममा लडाउने र नेपाललाई कहिल्यै समाधान नहुने जातीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा फँसाउने षडयन्त्र गरिएको थियो । तर सहनशील नेपालीहरु त्यो षडयन्त्रको शिकार हुन चाहेनन्, बरु चुपचाप विस्थापित हुन तयार भए । यस्तै आतंक सिर्जना गरियो र नागरिकता ऐनमा संशोधन गरी कुनै पनि दुईजना नेपालीले सिफारिस गरेकै आधारमा चाहेजतिकालाई नागरिकता उपलब्ध गराइयो ।

वास्तवमा यदि नागरिकता मामिलामा कुनै विभेद थियो वावास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको अवस्था थियो भनेपनि त्यो विषय पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै समाधान भैसकेको थियो ।

नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–२, धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकताको ब्यवस्था गरिएको छ र यो ब्यवस्था संसारका आजसम्म्का कुनै पनि देशको संविधानले गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था भन्दा बढी लचिलो छ । कुनै पनि विदेशीले समेत सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ तथा आमा वा बाबु जो कसैको नामबाट नागरिकता पाउन सकिन्छ । यस प्रावधानले भविष्यमा नेपालको राष्ट्रिय र राजकीय पहिचान कता पुग्ने हो भनेर बरु चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था छ तर कसैले पनि नागरिकताबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन । नेपाली नागरिकता लिनका लागि सामान्य औपचारिकता पूरा गरे हुने भएको छ । अब आइन्दा नेपाली नागरिकताको विषयलाई अझै खुकुलो बनाउनुको कुनैसान्दर्भिकता बाँकी छैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेका थिए । त्यो पनि यस संविधानले पुरा गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–२, धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकताको ब्यवस्था गरिएको छ र यो ब्यवस्था संसारका आजसम्म्का कुनै पनि देशको संविधानले गरेको सम्बन्धित देशको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था भन्दा बढी लचिलो छ ।

यस संविधानको भाग–३२ मा विविध विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस संविधानको भाग ३२ मा विविध विषयहरु समावेश गरिएका छन् । यस भागको धारा २८ (९) मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा (१) मा लेखिएको छ– “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधिश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ ।

यसैको उपधारा २ ले अन्य पदमा नेपालको जुनसुकै नागरिकले जान पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रका प्रमुख केही आठ–दस पद बाहेक अन्य पदमा जानका लागि अंगिकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको ब्यक्ति पनि योग्य हुन सक्ने ज्यादै लचिलो प्रावधान यस संविधानमा छ । यस्तो खुकुलोपन संसारका विरलै संविधानमा छ । यस्तो लचिलो प्रावधानको पनि विरोध हुनु ज्यादै आश्चर्यको विषय रहेको छ । यस संविधानको विरोध गर्नेहरुले आज अंगिकृत नागरिकता लियो अनि भोलि नै निजलाई देशको प्रधानमन्त्री वा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नै बनाउन सकिने प्रावधान किन खोजेका हुन् भन्ने कुरा धेरै रहस्यमय छ र यस्तो माग राष्ट्रियता विरोधी पनि छ । तराईमा बसोबास गर्ने वास्तविक नेपालीको हक अधिकारलाई यस संविधानले सुरक्षा गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट र छर्लङ्ग छ ।

वास्तवमा जसले आफूलाई मधेशवादी भन्दछन् । आफूलाई मात्रै मधेशी ठान्छन्, तिनीहरुले विगतको मधेश आन्दोलन र त्यसपछि गरिएका सबै सम्झौताहरुमा लेखिएभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् । तर पनि किन संविधान जलाइयो र देशको नाका नै बन्द गर्नका लागि मित्र राष्ट्रलाई समेत प्रयोग गरियो । आफूलाई मधेशवादी भनेर यो सम्बिधानको विरोध गर्नेहरुको नियतमा ज्यादै गम्भीर खोट र षड्यन्त्र देखिन्छ ।

मधेश आन्दोलनमा उठेको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व कम भयो भन्ने थियो । वर्तमान संविधानको भाग–२८ धारा २६७ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ –“नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानून बमोजिम सुनिश्चित गरिने छ ।” यस्तो वास्तविकता हुँदाहुँदै तराईका साझा जनतालाई त्यहाँका हिजोका जमिन्दार र जनविरोधीहरुले अनावश्यक र अनुचित तरिकाले उत्तेजित बनाइरहेका छन् र अनाहकमा जनता मराउने काम गरिरहेका छन् ।

पहाडीया क्षेत्री जात भनिएकाहरुले पछिल्लो सामन्ती काल (स्व. पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको काल) मा सत्ताको माथिल्लो स्थानमा बस्नु नै यस देशमा बस्ने पहाडी मुलका क्षेत्री र बाहुनको जन्मजात अपराध हो भन्ने गरी प्रचारप्रसार गरियो । वास्तवमै यो देशका बाहुन र क्षेत्री जातलाई यति पोलियो कि यस समुदायले आÇनो लागि केही माग्ने आँट नै गरेन । अन्य साना जाति–जनजाति आवाजलाई कसैले सुनेन । जो–जसले माग राखे, उनीहरुले मागभन्दा बढी संविधानले ब्यवस्था गरेको छ ।

वास्तवमा जसले आफूलाई मधेशवादी भन्दछन् । आफूलाई मात्रै मधेशी ठान्छन्, तिनीहरुले विगतको मधेश आन्दोलन र त्यसपछि गरिएका सबै सम्झौताहरुमा लेखिएभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् ।

यहाँनिर विर्सन नहुने कुरा के छ भने ‘नेपालको शाह वंश वा ठकुरीका पुर्खाहरु पहिले मगर थिए’ भनेर धेरै ठाउँमा स्वर्गीय ऋषिकेश शाहले लेखेका र बोलेका थिए । उनले एकठाउँमा यतिसम्म भनेका थिए कि ‘मेरो नाक, राजाको नाक र मगरको नाक दाँजेर हेर्नुस् ठ्याक्कै मिल्छ’ ।

हिन्दु धर्मशास्त्र भित्रको इतिहास हेर्ने हो भने देखिन्छ– भगवान मानिएका श्रीकृष्ण पहिले क्षेत्रीय मानिदैनथे । पछि जब उनले युद्ध गरेर इन्द्रलाई हराए । तब त्यतिखेरका आर्यहरुले उनलाई क्षेत्रीयको दर्जा दिए वा क्षेत्रीयको रुपमा स्वीकार गरे । आर्य परम्परा अनुसार जसले युद्ध जितेर आफूलाई सत्तासिन गराउँथ्यो उसले आफूलाई क्षेत्रीय जातमा दर्ज गराउँथ्यो । यसैले वर्तमानको कुनै वंश विशेषलाई इतिहास देखिकै शोषक र उत्पीडक जाति भनेर चित्रित गर्नु ज्यादै अवैज्ञानिक कुरा हो । अहिले क्षेत्रीय मानिएका कतिपय जात–थरहरु वर्तमानमा जनजाति मानिएका कतिपय समुदायका पुर्खाकै वंशज थिए । जुनसुकै जातका भएपनि गरीब–सर्वहारा शोषित छ र धनी शोषक छ भन्ने कुरालाई अहिलेको संविधानको विरोध गर्नेहरुले स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरुको यस्तो वास्तविकतालाई तराईका शोषित–पीडित तमाम जनताले बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा रहेका त्रुटीहरु

यो संविधान सर्वाङ्ग सुन्दर अवश्य पनि छैन । यो संविधान नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक वा जनवादी क्रान्ति २०६३ को घोषणालाई संस्थागत गर्ने औपचारिक दस्तावेज अवश्य हो । यस संविधानले समाजवादी दिशा समातेको छ । तर यसमा क्रान्तिको भावनाका विरुद्धका कतिपय प्रावधानहरु रहेका छन् भने यसले कतिपय ज्यादै महत्वपूर्ण विषयहरुलाई आत्मसात गर्न सकेन ।

जसले जोरजबरजस्ती गरेर जे माग्यो त्यही दिने गरी विभिन्न भाग, धारा र उपधाराहरु राखिएका हुँदा यसमा कतिपय कुराहरु दोहोरिएका वा पछि कानून बनाएर गरे पनि हुने विषयहरु पनि संविधानमै समावेश गरिएको छ । संसारका हरेक देशमा आजसम्म जे–जति क्रान्तिहरु भए, त्यसपछि बनेका हरेक संविधानहरुले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखेका छन् । नेपाल मात्रै यस्तो अनौठो मुलूक बन्न पुग्यो जसले नयाँ संविधान जारी गर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुननिर्ययुक्तिको प्रावधान राख्न आवश्यक ठानेन ।

नेपाल मात्रै यस्तो अनौठो मुलूक बन्न पुग्यो जसले नयाँ संविधान जारी गर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको पुननिर्ययुक्तिको प्रावधान राख्न आवश्यक ठानेन ।

विभिन्न जात र लिङ्गका लागि अनेकथरी आयोगहरु बनाइए तर श्रम आयोग (लेबर कमिशन) बनाउन नेताहरु तयार भएनन् । श्रमिकहरुका संगठनहरु र संविधान सभाका सभासदहरुले यस बारेमा पटकपटक आवाज उठाए तर नेताहरुले कतिपय श्रमिक संगठनका नेताहरुलाई लविङ नै गरेर यसबारे नबोल्न समेत भित्री निर्देशन दिए । फलस्वरुप यो संविधानले सबै जाति–जनजातिलाई उनीहरुले मागे बमोजिम दिन सकिने कुरा दियो तर श्रमिक वर्गका लागि राजनीतिक अधिकार दिएन ।

यहाँनिर स्मरण गर्न आवश्यक छ –जनआन्दोलनमा निर्णायक जनसहभागिता जुटिरहेको थिएन । यस विषयले आन्दोलन हाँकिरहेका सात दलका नेताहरुलाई चिन्तित बनाउनु स्वाभाविक थियो । संगठित श्रम क्षेत्र निर्णायकढंगले नउत्रिन्जेल आन्दोलनले सफलता पाउन सक्दैनथ्यो ।

त्यसै परिप्रेक्ष्यमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलका शीर्षस्थानमा रहेका नेताहरुले हस्ताक्षरसहित तमाम पेशाकर्मी श्रमिकहरुलाई आव्हान गर्दै २०६२ साल चैत्र ३० गते संयुक्त वक्तव्य निकाले । त्यस वक्तव्यलाई पेशाकर्मी श्रमिकहरु जुटेको एक भेलाम वितरण समेत गरियो ।

त्यस वक्तव्यमा नेताहरुले श्रमिक वर्गसँग गरेको बाचालाई यो संविधान निर्माणका क्रममा सम्झिन पनि चाहेनन् । अरुले साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने थरी जनतालाई उत्तेजित बनाउन सक्थे । अहिले पनि गरिरहेकै छन् । तर श्रमिक वर्गले त्यसो गर्न सक्दैन ।

राष्ट्र संकटमा परे पनि अरुले माग माथि माग राख्न सक्छन् र देशको नाका नै बन्द गर्न सक्छन् तर देशलाई संकट परेको बेलामा श्रमिकहरुले घाउ माथि नूनचुक छर्न सक्दैनन् । नेताहरुले श्रमिक वर्गको यो यो सदासयतालाई कमजोरी ठाने र श्रमिकहरुलाई केही पनि दिन तयार भएनन् ।

नागरिकता सम्बन्धी ज्यादै फितलो प्रावधान हुनु पनि यस संविधानको कमजोरीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

समावेशीकरण र समानुपातीक प्रतिनिधित्वको विषयलाई ठोसढंगले संविधानमै परिभाषित गर्नुपर्ने थियो । यसो नगर्दा सम्बन्धित समुदायका धनी–मानी वा माथिल्लो वर्गका मानिसहरुले नै सुविधा हत्याउने भए । समावेशीकरणको फाइदा सम्बन्धित समुदायको गरीबले पाउनै सक्दैन । कम्तिमा पनि संविधानमा यस्तो लेखिनु पर्ने थियो । ‘समावेशीकरण लागू गर्दा सम्बन्धित समुदायको गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिसलाई प्राथमिकता दिइने छ ।’ वर्गीय कसीमा हेर्दा यसले शोषित–पीडित –सर्वहारा–श्रमिक–गरीब वर्गका जनताका लागि सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।

निश्कर्ष :

यस संविधानमा अनेक कमी कमजोरी रहेका छन् । यस्तो हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै लैजानु पर्दछ र ब्यवहारबाट प्राप्त शिक्षाका आधारमा भविष्यमा परिमार्जन वा संशोधन गर्दै लैजानु पर्दछ । यसलाई संशोधन गर्न हतारो गर्नु केटाकेटीपन हुनेछ । यस्तो गर्न खोजियो भने अस्थिरताले नै बल पाउने छ । कुनै पनि शक्ति, समूह वा शक्तिको दबाब र धम्कीको भरमा संविधानलाई असमयमै परिवर्तन गर्ने मूर्खता गर्नु हुँदैन । भीडले जनताको अभिमतको अवमूल्यन गर्ने संस्कार हावी भयो भने लोकतन्त्रको नाममा सधैभरी अराजकता र अस्थिरताले राज गर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सन हुँदैन ।

(जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडबाट प्रकाशित पुस्तक नेपालको संविधान–२०७२ मा संग्रहित लेखको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

हाल देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ ।

व्यावसायिक भार आइपर्नेछ । पुरानो मित्र भेटघाट हुनेछ । प्रेममा खुशी बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग कुटनीतिक मूल्य र आचारसंहिता विपरित भेटेको र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा…

हिमालयन क्षेत्रमा भूकम्पीय चाप तयार भएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिका–६ फलेडी आउनुभएका मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना भाइरस साझा सत्रु भएकाले सबैले मिलेर लड्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कात्तिक एक गतेदेखि ११ गतेसम्म निकुञ्जमा एक सय तीन जना आन्तरिक पर्यटकले शुक्लाफाँटा अवलोकन गरेको रेञ्जर चाैधरीले जानकारी दिनुभयो ।