Logo कार्तिक १२, २०७७ बुधबार


संविधानको ५ वर्ष पूरा, मौलिक हकको कार्यान्वयन नै अपुरो

-रोशन भट्टराई

राज्यले यो संविधान लागू भएपछि जे कुराको अनुभूति गराउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय कानून अझै अलपत्र छन् । देश संघीय संरचनामा गएपनि स्थानीय तहको गतिविधि जनतामैत्री देखिएको छैन ।

विभिन्न उतारचढावकाबीच लामो समयदेखि नेपाली जनताले आफना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने कुरा २०७२ सालमा आएर पूरा भयो । त्यसअघि पनि विभिन्न समयमा संविधान निर्माण भएपनि तिनको निर्माण विभिन्न आयोग मार्फत भएको थियो । जसले आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको थिएन ।

दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्ध त्यागेर तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि २०६४ सालमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर दलहरुबीचको विवाद र टकरावले उक्त संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरी विघठन भयो । विस २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भयो । र, यसलाई तत्कालीन राष्टपति डा रामवरण यादवबाट असोज ३ गते जारी गरियो ।

अहिले संविधान निर्माण भएको ५ बर्ष पूरा भएको छ । यो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न उतारचढावहरु आएका छन् । संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्दा कस्तो प्रणाली अपनाउने लगायत सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धमा या संविधानको मूल मर्म अनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा राज्यले धेरै काम गर्न बाँकी छ । संविधानको परिकल्पना अनुसारका विभिन्न आयोगले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

यसको अपब्याख्या या अनुकुलतामा प्रयोग गरिएको छ । यसमा उल्लेखित मौलिक हकहरु कागजमा सीमित भएका छन । राज्यले यो संविधान लागू भएपछि जे कुराको अनुभूति गराउनु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । कतिपय कानून अझै अलपत्र छन् । देश संघीय संरचनामा गएपनि स्थानीय तहको गतिविधि जनतामैत्री देखिएको छैन । केही प्रदेशहरुले आफनो नामाकरण गर्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रपति जस्तो संस्था बारम्बार विवादमा तानिने या शक्तिको प्रयोगमा रुची राख्ने काम संविधानको मर्म अनुसार देखिएको छैन । राष्टियसभाको धज्जी उडाईएको छ । जुन उदेश्यले यसको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो हुन सकेको छैन । यसलाई विज्ञ भन्दा चुनाव हारेका र खल्तीका अनुहारहरुलाई चोर बाटोबाट संसद छिराउनका लागि उपयोग गरिनु एउटा विकृत अभ्यास हो । संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगहरु विभिन्न दल या नेताको स्वार्थ, पूर्वाग्रहले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन । कतिपय प्रदेशका नाम र राजधानी अझसम्म टुंगोमा पुगेका छैनन । केन्द्रले मात्र अधिकार प्रयोग गर्ने र उचित स्रोत साधन नदिने लगायतका गुनासा कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले नै गुनासो गरेबाट यसको अवस्था थाहा हुन्छ । प्रदेश प्रहरी गठनका सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनका विषय संविधानको कार्यान्वयनसँग प्रष्ट जोडिन्छन् । यसमा पनि राज्यको पूर्ण ध्यान छैन ।

वर्तमान समयमा कोभिड–१९ ले सिंगो विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि हजारौं यसबाट प्रभावित भएका छन । यो महामारी फैलन नदिनका लागि राज्यले गरेको लकडाउनबाट धेरैले रोजगारी गुमाए । कतिपय श्रमिकले तलब पाएनन् । मौलिक हकमा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीलाई राखेपनि त्यो पूरा हुन सकेन ।

पिसिआर र क्वारेन्टिन लगायतको खर्च व्यक्ति स्वयंले ब्योहर्नु परेको अवस्थालाई मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली । राज्यले संकटको बेला आम नागरिकलाई विभिन्न बाहनामा मौलिक हक कार्यानवयन नगर्ने हो भने यसलाई संविधानबाट हटाए हुने उहाँको धारणा छ ।

संविधानले राज्य समाजवादको बाटोमा जाने भनेर भनेपनि त्यो अनुसार सरकारका कामहरु अघि बढेका छैनन् । निजी क्षेत्रको सबै क्षेत्रमा संलग्नता र दलाल पूंजीवाद सबै क्षेत्रमा हाबी गराउन राज्यको नै भूमिका भएपछि समाजवाद केवल संविधानमा मात्र सीमित देखिन्छ ।

संविधानमा धेरै कुरा समेटने नाममा यसलाई छोटो छरितो बनाउनु भन्दा विभिन्न धारा उपधारा थपेर लम्ब्याईएको छ । भन्नुपर्ने कतिपय कुरा अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका छन् । राष्ट्रियसभाको गठनको विषय , संवैधानिक परिषद लगायतमा गरिने मनोनितले संविधानको अस्पष्टता र नेताको गलत मनोकांक्षा स्पष्ट देखिन्छ । विभिन्न ठाउँमा चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यावस्थापन गर्नका लागि संविधानले राष्ट्रियसभाको कल्पना पक्कै गरेको होइन । वर्तमान समयमा वामदेव गौतमको मनोनयन र अब उनी मन्त्री बन्न सक्ने या नसक्ने भन्ने बहस हुनु आफैंमा संविधानको परिकल्पना या व्यवस्था अस्पष्ट देखिन्छ । समाजवादी संविधानमा जात ,समुदायका आयोग बनाउने तर सबैको साझा समस्या आर्थिक कुराको व्यावस्थापन र श्रम सम्बन्धी विविध विषयलाई समेटन श्रम आयोग नबनाउने कुरा आफै समाजवादको धारणा विपरित छन् ।

राष्ट्रियसभाको गठनको विषय , संवैधानिक परिषद लगायतमा गरिने मनोनितले संविधानको अस्पष्टता र नेताको गलत मनोकांक्षा स्पष्ट देखिन्छ । विभिन्न ठाउँमा चुनाव हारेका व्यक्तिको व्यावस्थापन गर्नका लागि संविधानले राष्ट्रियसभाको कल्पना पक्कै गरेको होइन ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न नसक्नु संविधानको कमजोर पक्ष हो । यसले गर्दा यहाँ जतिबेला पनि अस्थिरता निम्तिन सक्छ । कसैको पनि बहुमत नआए के हुन्छ त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । संवैधानिक निकायमा पूर्व प्रशासक मात्र नियुक्त गर्ने र यसलाई पूर्व प्रशासक क्लब बनाउने कुराले संविधानको मर्म बोक्न नसक्ने अधिवक्ता टिकाराम भटराईको धारणा छ । संविधान र यसका आयोगलाई दलहरुले सुशासनका लागि नभएर आफनो स्र्वाथका लागि प्रयोग गरिनु दुखद भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तर संविधान जारी भएपछिका केही उपलब्धी पनि छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना क्रमश निर्माण हुँदैछन् । ३ तहका सरकार बनेर काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरताको आभाष हुंदैछ । तर जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । विगतमा भएका राजनीतिक विकृतिको निरन्तरताले संविधानको कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग कुटनीतिक मूल्य र आचारसंहिता विपरित भेटेको र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा…

हिमालयन क्षेत्रमा भूकम्पीय चाप तयार भएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिका–६ फलेडी आउनुभएका मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना भाइरस साझा सत्रु भएकाले सबैले मिलेर लड्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कात्तिक एक गतेदेखि ११ गतेसम्म निकुञ्जमा एक सय तीन जना आन्तरिक पर्यटकले शुक्लाफाँटा अवलोकन गरेको रेञ्जर चाैधरीले जानकारी दिनुभयो ।

विजयनगर महादेइयाका स्थानीय राम निवास पुरी भन्छन्, 'सडकमा हिड्न समेत सकिदैन । पुरै बालुवा मात्र हालिएको छ ।'

प्रदेश १ का एक/दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।