Logo फाल्गुन २४, २०७७ सोमबार


काेराेना राेकथाम : प्रयोगशाला र अस्पताल व्यवस्थापन नहुँदा समस्या

काठमाडौं । सांसदहरुले काराेना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोभिड १९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।

उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिएपनि सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने संयन्त्र भित्र ढिलाई हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताउनुभयो । त्यस्तै स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता समयमा प्राप्त नभएको, बीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका बिरामीसँगसँगै अन्य बिरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लागायतको स्थिति पाइएको बताउनुभयो । निजी अस्पतालमा कोभिड १९ संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च अत्याधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद सरीता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै आइसोलेसनमा बसेको १४ दिन पछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पीसीआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

सांसद एकवाल मियाँले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा पीसीआर मेसिन धेरै भएको बताउनुभयो । संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको बताउनुभयो ।

सांसद नमिता कुमारी चौधारीले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिनसम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताउनुभयो । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दा सम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा उपस्थित हुनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्वाब कलेक्सन शुरूशुरूमा धेरै संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाई भएपनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनकालागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै टेकूस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरीक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसाेलेसन सेन्टरहरु र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाका बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

पितृसत्ताको जाँतोमा लामो समयसम्म महिलाहरु थिचिएकै कारण उनीहरुलाई बाहिर आउन निकै लामो सघर्ष गर्नुपरेको यथार्थ हामी सामू छदैछ ।

काठमाडौं । नक्सालमा भीषण आगलागी भएको छ । नारायण चौर नजिक रहेको फुट ट्र रेष्टुरेन्टमा आगलागी भएको हो। आगलागी नियन्त्रणका…

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा खारेज गरे फैसलापछि सो समूहले आकस्मिक स्थायी समिति बैठक बोलाएको…

उपराष्ट्रपति पुनले राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस उपलब्धी प्रति गर्व गर्दै बाँकी उपलब्धीहरुका लागि सचेत रहन…

नेकपा स्रोतका अनुसार आज अपरान्ह तीन बजे पेरिसडाँडामा बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकबाट पुनरावलोकनमा जानेबारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ।

हिउँदमा पनि नदीमा पानी बगाउन शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाँध निर्माण भइरहे पनि पूरा हुन सकेको छैन ।