Logo कार्तिक ६, २०७७ बिहीबार


‘बाहिर पाेखिएकाे अन्तरसंघर्ष अन्त्य भएकाे छ’

लामो समय चर्किएको गहिरो आन्तरिक अन्तरसंघर्षपछि यतिबेला सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व पंक्ति विवादका क्रममा उत्पन्न सबै समस्याको निराकरण गर्न गम्भीर छलफलमा जुटेको छ । नेताहरु खासगरि सरकार र पार्टीको सम्बन्ध, विधि र पद्धति, सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्दै आगामी महाधिवेशनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सवालमा बढी केन्द्रित बनिरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत छ, उल्लेखित विषयबारे नेकपाको जारी सचिवालय बैठकमा शुरु भएको छलफलमा आधारित रहेर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ले जनता समाचार डटकम का लागि नरेश न्यौपाने सँग गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी ।

तपाइँहरुले हिंजोको सचिवालय बैठकमा कुन कुन विषयबाट छलफल आरम्भ गर्नुभयो ?

तपाइँलाई थाहै छ कि, केही समय हाम्रो पार्टीमा निकै तिक्ततापूर्ण विवाद देखियो । विवाद समाधान गर्न हामीले एक कार्यदल बनायौँ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । प्रतिवेदनलाई पार्टीको स्थायी कमिटीमा हामीले व्यापक रुपमा छलफल गर्यौं । त्यहाँको छलफलपश्चात स्थायी कमिटीबाट पनि एउटा प्रस्ताव पारित भएको छ । त्यो प्रस्तावले छोएका आयामहरुलाई नै ध्यानमा राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा सचिवालयको यो बैठक आयोजना भएको छ ।

यो बैठकमा हामीले धेरै एजेण्डाहरु राखेका छैनौं । स्थायी कमिटीले अघि सारेका सबै प्रस्तावलाई क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने हाम्रो योजना छ । अहिले चाहीँ मुलभूत रुपमा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन, पार्टी एकीकरण र विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको सन्दर्भमा छलफल गर्ने भनेर हामीले एजेण्डा तय गरेका छौँ । यिनै एजेण्डामाथि केन्द्रित रहेर छलफल अघि बढ्दैछ ।

तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नहुने भन्दै मन्त्रिहरुलाई ढुक्कसँग काम गर्न आश्वासन दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री आफैँले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के हो ?

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने कुरा कार्यदलले नै अघि सारेको विषय हो । त्यहि अनुरुप स्थायी कमिटीले संघीय मन्त्रिपरिषद मात्रै होइन कि प्रदेश सरकारहरु पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने नीति अगाडि सारेको छ । पछिल्लो निवार्चनपछि हाम्रो पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्दै आएको पनि ३ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा हामीले गरेका कामको समिक्षा पनि गर्नुपर्यो । काम सम्हालिरहेका व्यक्तिहरुको कामको समिक्षा पनि गर्नुपर्यो र आलोपाले पनि गर्नुपर्यो भन्नेजस्ता विभिन्न आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने स्थायी कमिटीले अघि सारेको विचार वा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सचिवालयले यो एजेण्डामा छलफल थालेको हो ।

हामीले कार्यदल निर्माण गरिसकेपछि त्यसले जुन ढंगको प्रतिवेदन तयार गर्यो, त्यहिँबाट तिक्ततापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भयो र मैत्रिपुर्ण अवस्थामा फर्केको छ । पार्टी अहिले फेरि विधि, नियम र निश्चित ‘ट्रयाक’ मा फर्केको छ । समस्या समाधान भइसकेका छैनन् तर समाधान गर्न छलफलमा प्रवेश गरेका छौँ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । अब हाम्रा नियमित बैठकले नै समस्या समाधानको दिशा निर्धारण गर्नेछन् ।

त्यसो भए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सन्दर्भमा यहाँहरु एकमत नै हुनुहुन्छ तर नयाँ बन्ने मन्त्रीको मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्नेबारे मात्रै छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?

हिजोको बैठकमा हामीले खासगरी पुनर्गठनबारे त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हो र कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नै छलफल गर्यौं । अलि ठूलो मात्रामा पुनर्गठन गर्ने कि आंशिक पुनर्गठन मात्रै गर्ने भन्नेमा छलफल भयो । पहिलेको मन्त्रिमण्डल बन्दा सबैलाई समेटेर बनेको छैन । तर अब पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय, जातिय र लैंगिकजस्ता सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर पूर्व, पश्चिम, पहाड, तराईलगायतका अनेकौँ पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी देशको सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दलले त झन यसमा अत्यधिक ध्यान दिएर मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्न सक्यो भने मात्रै सही ढंगले देशलाई हाँक्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्वत: सिद्ध पनि छ ।

सबै मन्त्रीहरु फेरबदल हुने सम्भावना पनि छ ?

यसबारे छलफल शुरु भएको मात्र हो टुंगिसकेको छैन । तर यसबारे विभिन्न विचारहरु बैठकमा आएका छन् । पहिलो थरी विचार भनेको प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु सबै मन्त्री हटाऔँ, आवश्यक पर्ने पुराना व्यक्तिलाई पनि राखौँ र केही नयाँलाई अघि सारौँ भन्ने छ । अर्को चाहीँ राम्रो काम गरिरहेका केहीलाई निरन्तरता दिउँ र अरु नयाँ ढंगले ल्याउँ भन्ने छ । यसमा हामी एकरुपताका साथ टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ । एकरुपता कायम भएपछि मात्रै  मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मापदण्ड तयार हुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकाे मापदण्डबारे यहाँको धारणा के हो ?  कस्तो हुनुपर्छ, नयाँ व्यक्ति मन्त्री हुने  मापदण्ड ?

मैले आजको समयमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा अलि ठूलो संख्यामा गरौँ र बढी संख्यामा नयाँलाई समावेश गरौँ भन्ने कोणबाट बैठकमा धारणा राखेको छु । २ पटक मात्रै होइन ३/ ३ पटक संसदमा निर्वाचित भएका योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरुले कहिल्यै पालो नपाउने परिस्थिति तोडेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अहिलेको मन्त्रिमण्डल हेर्नुहुन्छ भने एकपटक निर्वाचित भएर आएका साथिहरु मात्रै धेरै छन् । त्यसैले लामो समयदेखि नै जनताको मन जित्दै आएका साथिहरुको पालो आउनुपर्छ । यसको मतलब नयाँलाई नराख्ने भन्ने होइन । नयाँ /पुराना सबैलाई संयोजन गरेर शुरुमै मन्त्रिमण्डल बनाउनु पर्ने थियो । त्यतिबेला पार्टीमा अहिले जसरी छलफल भइरहेको छ, त्यसरी छलफल भएन । यसरी समग्रतामा छलफल गरेर मन्त्रिमण्डल रुपान्तरण र पुनर्गठन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर मैले बैठकमा आफ्नो भनाइ राखेको छु ।

अनि प्रदेश सरकारहरु पुनर्गठनको सन्दर्भमा चाहीँ ?

यो एजेण्डामा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ । स्थायी समितिले यो पनि पारित गरिसकेको छ । तर यो एजेण्डामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनको विषयमा मात्रै अहिले छलफल गरिरहेका छौँ।

मैले आजको समयमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा अलि ठूलो संख्यामा गरौं र बढी संख्यामा नयाँलाई समावेश गरौँ भन्ने कोणबाट बैठकमा धारणा राखेको छु । २ पटक मात्रै होइन ३/ ३ पटक संसदमा निर्वाचित भएका योग्य, सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरुले कहिल्यै पालो नपाउने परिस्थिति तोडेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अहिलेको मन्त्रिमण्डल हेर्नुहुन्छ भने एकपटक निर्वाचित भएर आएका साथिहरु मात्रै धेरै छन । त्यसैले लामो समयदेखि नै जनताको मन जित्दै आएका साथिहरुको पालो आउनुपर्छ ।

नेकपामा केही समय गहिरो विवाद भयो । विभिन्न विषयमा असन्तुष्टि देखिएर पार्टी नै कतै विभाजन हुने त होइन भन्ने बहसबाट आज यहाँहरु यस्तो छलफलमा प्रवेश गर्नुभएको छ । बैठक पनि नियमित बस्न थालेको छ । कार्यकर्ता पंक्ति आश्वस्त हुने गरी नेताहरु एकमत जस्तो देखिन थाल्नुभएको  छ, के अब नेकपाभित्रको राजनीति सहज बन्दै गएको हो ?

मैले अघि पनि भने कि, नेकपामा करिब चार /पाँच महिना अत्यन्त तिक्ततापुर्ण अन्तरसंघर्षहरु भए । अन्तरसंघर्ष भनेको वास्तवमा अन्तरपाटी संघर्षको कुरा हो । यो आन्तरिक नियम अन्तरगत र पार्टीभित्र नै परिचालित हुनुपर्छ । तर हाम्रो अन्तरसंघर्ष चाहीँ बाहिर पोखिएर पनि अगाडि बढ्यो । त्यो अवस्था अहिले अन्त्य भएको छ ।

खासगरी हामीले कार्यदल निर्माण गरिसकेपछि त्यसले जुन ढंगको प्रतिवेदन तयार गर्यो, त्यहिँबाट तिक्ततापूर्ण अवस्थाको अन्त्य भयो र मैत्रिपुर्ण अवस्थामा फर्केको छ । पार्टी अहिले फेरि विधि, नियम र निश्चित ‘ट्रयाक’ मा फर्केको छ । समस्या समाधान भइसकेका छैनन् तर समाधान गर्न छलफलमा प्रवेश गरेका छौँ। व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । अब हाम्रा नियमित बैठकले नै समस्या समाधानको दिशा निर्धारण गर्नेछन् ।

नेकपाले कोभिड -१९ को महामारीकै बीचमा पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ, तर तपाइँहरुकै पार्टी कार्यकर्ताहरु भनिरहेका छन् कि, ‘यो नेताहरुले टालटुले कुरा मात्रै गरेका हुन’  यस्तो बेला महाधिवेशन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पार्टीको आवश्यकता हो । सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुको पनि आवश्यकता हो । जुन खालको वस्तुगत आवश्यकतामाथि टेकेर हामीले पार्टी एकीकण गरेका छौँ, त्यसमा एकताकाे मूल्य, मान्यता के हो र हामी कता जाँदैछौँ ? अब नेपाली समाज विकासको कुन चरणमा आइपुगेको छ ?  हामी कस्तो भविष्यतर्फ जान्छौं ? जस्ता सबै विषयमा बृहत बहस गर्नुपर्ने र निर्धारण गनुपर्ने जरुरी छ । पार्टीका कार्यदिशा, नीति, लक्ष्य, कार्यक्रम र सिद्धान्तहरु निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस्ता विषयहरु अन्य कुनै ठाउँबाट भन्दा पनि महाधिवेशनबाट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले महाधिवेशन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस हिसाबले हामीले गरेको निर्णय एकदमै ठिक छ ।

तर व्यवहारमा हेर्दा यतिबेला कोभिड छ । यो हामीले चाहेजस्तो गरी व्यवस्थापन हुने देखिँदैन । झन – झन बढिरहेको अवस्था छ । यो स्थिति कायम रह्यो भने महाधिवेशनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर आज महाधिवेशनको बहस शुरु भएसँगै पार्टी सदस्यता नविकरण, संगठन निर्माण र बाँकी रहेका एकताका काम अघि बढाउने जस्ता विषयमा केही काम भने हुन थालेको छ ।

हिजोको बैठकमा पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुले बैठकभत्ता नलिने र पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषय पनि उठे भन्ने सुनिएको छ, वास्तविकता के हो ?

यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । तर एजेण्डा हामीले राखेका छौं । पहिले नेकपा एमालेमा पनि यस्तो व्यवस्था गरेका थियौं । संसदमा निर्वाचितहरुले राज्यबाट पाउने पारिश्रमिकजस्तै पार्टी नेताहरुलाई पनि पार्टीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो पुरानो हामीले नै शुरु गरेको प्रचलन हो । टुटेको पुरानो प्रचलनलाई फेरि जोड्न खोजिएको मात्रै हो ।

तर यति धेरै केन्द्रीय सदस्य छन्, कसरी व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन्छ ? स्रोत के हुन्छ ?

तपाइँले संकेत गरेजस्तै यो चुनौतिपुर्ण प्रश्न पनि हो । पार्टीले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपनि यो ठूलो रकम हुँदैन । सामान्य सहयोग मात्रै हुने हो । यति ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रचलन पनि हामीले तोड्नुपर्नेछ । आगामी महाधिवेशनबाट यसबारे सोच्नुपर्ने छ । ठूला कमिटी आमसभा जस्ता हुने र बैठक बस्न सम्भव नहुने समस्या हुन्छ । कमिटी प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन हामिले यो कुरालाई पनि महाधिवेशनकै शिलशिलामा टुंग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

पहिले नेकपा एमालेमा पनि यस्तो व्यवस्था गरेका थियौं । संसदमा निर्वाचितहरुले राज्यबाट पाउने पारिश्रमिकजस्तै पार्टी नेताहरुलाई पनि पार्टीले केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो पुरानो हामीले नै शुरु गरेको प्रचलन हो । टुटेको पुरानो प्रचलनलाई फेरि जोड्न खोजिएको मात्रै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । यतिबेला विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिएको देखिन्छ…

प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका केहि स्थानमा हल्का बर्षाको सम्भावाना रहेको छ ।

सन्ततीबाट खुशी मिल्नेछ । शिक्षामा प्रगति हुनेछ । व्यापारमा फाइदा मिल्नेछ ।

आयोगले दशैं बिदामा सहसचिव डा टीकाराम पोखरेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको बताएकाे छ ।

कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगरेर दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

वडाध्यक्ष चौधरी र वडासचिव रामेश गुप्ता अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा हाजिर भएका छन् ।