Logo कार्तिक १३, २०७७ बिहीबार


वामदेवविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश : मौलिक हकमाथि आक्रमण

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मनेनित हुनुभएको वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यका हैसियतले प्राप्त गर्ने कुनैपनि जिम्मेबारी नदिनु भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सांसदका रुपमा काम गर्न नदिन र मन्त्री नबनाउन मागदाबी गर्नुभएको थियो । तर, न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक जिम्मेवारी पनि नदिनु भन्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भने रिट निवेदकद्वारा माग नै नभएका विषयमा आदेश दिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको मौलिक हक कसैले हनन् गरेमा त्यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको हुन्छ ।  तर, सर्वोच्च अदालतले नै नेकपा नेता वामदेव गौतमको मौलिक हकमाथि हमला गरिदिएको गुनासो छ ।

‘टिकापुर हत्याकाण्डजस्तो फौजदारी अभियोग लागेर डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको त माननीयको लोगो साथमै छ भने नेकपा उपाध्यक्ष गौतममाथि त कुनै फौजदारी अभियोग लागेको छैन । त्यस्तो स्थितिमा उहाँले कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी पाउन कानूनतः बाधा छैन । त्यसमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा भट्टराईले रिट निवेदकको मागविपरित यस्तो आदेश दिनुले व्यक्तिको मौलिक हकमाथि आक्रमण भएको छ’, कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य भीमसेन बञ्जारा भन्नुहुन्छ, ‘श्रीमान् आफै रिट निवेदकको पक्षजस्तो बन्नुभयो, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भयो ।’ बञ्जाराका अनुसार, ‘कुनै पनि थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नु, नगराउनु’ भन्ने उक्त आदेशमा गम्भीर संवैधानिक विचलन देखिएको छ ।

‘यस्तो आदेश दिने कार्य बद्नियत र दुषित पूर्वभावनाले ग्रसित छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमामय न्यायाधीश पदमा बसेर यस्तो आदेश गर्नेबारे न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’

अधिवक्ता प्रवल शर्मा यस्तोखाले आदेशले भविष्यमा संसदको काम पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने खतरातर्फ चिन्तित हुनुपर्ने विषय भएको बताउनुहुन्छ । ‘संसदले पनि यस्तो बद्नियतसाथ न्यायिक मनको प्रयोग गरी संवैधानिक मूल्य र मान्यता विपरित गई संविधानको मौलिक हकको उपहास गरेउपर तुरुन्त आवश्यक कदम उठाउन सक्छ’, अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘हामी न्यायालय सुधारको कुरा गर्दैछौँ,न्यायालयचाहिँ नमागेको आदेश दिँदैछ ।’

अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल चाहिँ एउटा व्यक्ति संघीय सदनको सदस्य नियुक्त भइसकेपछि मन्त्री बन्ने कुरामा कानून बाधक नभएको संविधानतः स्पष्ट कुरा भएको बताउनुहुन्छ । ‘चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति सांसद बन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यो नैतिक प्रश्नमात्र हो,कानूनी प्रश्न होइन’, पोखरेलले बताउनुभयाे ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

हाल देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ ।

व्यावसायिक भार आइपर्नेछ । पुरानो मित्र भेटघाट हुनेछ । प्रेममा खुशी बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसँग कुटनीतिक मूल्य र आचारसंहिता विपरित भेटेको र यस्तो कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा…

हिमालयन क्षेत्रमा भूकम्पीय चाप तयार भएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिका–६ फलेडी आउनुभएका मुख्यमन्त्री भट्टले कोरोना भाइरस साझा सत्रु भएकाले सबैले मिलेर लड्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कात्तिक एक गतेदेखि ११ गतेसम्म निकुञ्जमा एक सय तीन जना आन्तरिक पर्यटकले शुक्लाफाँटा अवलोकन गरेको रेञ्जर चाैधरीले जानकारी दिनुभयो ।