Logo माघ १४, २०७७ बुधबार


पासपाेर्ट आफैसँग राख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग

काठमाडाैं । घरेलु श्रमिकका रुपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरुको अवस्था पारदर्शी बनाउँदै पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । खाडी मुलुकमा श्रमिकहरु सधै जोखिममा रहने गरेको भन्दै सांसदहरुले उनीहरुले गर्ने काम र सेवा सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने र आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले श्रमिकहरुको हरेक अवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । खाडी मुलुहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्था बारे कुटनीतिक नियोग र धेरेका परिवारलाई समेत थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । को कहाँ के गर्दै छ ? कस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । श्रमिकले आफ्नो देश फर्किन चाहेमा श्रम सम्झौता अनुसारका शर्त पालना गर्दै आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले कुनै पनि देशमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परे उद्धार र सहयोगको जिम्मेवारी त्यहाँको दूतावासले लिने भएकाले जनशक्ति बढाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा सम्बन्धित श्रमिक वा दूतावाससँग पासपोर्ट हुने प्रावधान समेट्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको तालिम र श्रम सम्झौताको मापदण्ड बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सांसद भिमसेनदास प्रधानले कोरोना संक्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म घरेलु कामदारका रुपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले श्रमिकको टेलिफोन नम्बर दूतावासमा दर्ता गराउनुपर्ने र पासपोर्ट उनीहरुले आफैले राख्नुपर्ने कुरा श्रम सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेश पठाउने घरेलु श्रमिकमा मात्रै ध्यान नदिएर स्वदेशमा पनि घरेलु श्रमलाई मर्यादित बनाउन सके लाखौको रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

समितिले प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आएका सुझावहरु अनुसार परिमार्जन गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि लालप्रसाद साँवा, नरबहादुर धामी र सुजाता परिवारलाई जिम्मेवारी दिइएको समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

अधिवक्ता धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।

धनगढीमा १७ गते आयोजना हुने विशाल जनप्रदर्शनको लागि नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले तयारी तीव्र पारेको छ ।

मूल्यसूची नराखेका र दर्ता कागजात नभएका व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको हो ।

कुनैबेला ओली जनजाती विरोधी भएको हल्ला फैलाइएको भन्दै उहाँले यथार्थमा आफू विरोधी नभएको बताउनुभयाे ।

जनजातीहरूको वर्तमान आवश्यकता आर्थिक सम्पन्नता भएको र त्यसका लागि सरकारको स्थिरता र स्थायीत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थापाकाे भनाइ छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो।