सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने मन्त्री गुरुङको प्रतिवद्दता
काठमाडौं । नव नियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रविधि आफ्नो विषय नभए पनि सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र गरिमा बढाउन पछि नहट्ने बताउनुभयो । मोबाइलका गुणस्तरमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
अप्टिकल फाइबर, टेलिकम कम्पनीहरुमा विभिन्न समस्या रहेको भन्दै सबै क्षेत्रको समस्याको समाधान खोज्दै अगाडि बढ्ने गुरुङले बताउनुभयो ।
पदभार ग्रहणकै क्रममा कर्मचारीलाई इगित गर्दै सञ्चार बुझेको छैन भनेर अलमल्याउने काम नगर्न र गलत सूचना नदिन आग्रहसमेत गर्नुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
यी हुन् सञ्चार मन्त्रीका चुनौतिहरु
सबैभन्दा पहिला सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रोकिएको र विवादास्पद पहिलो परियोजना हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अघि बढाएका यो प्रोजेक्ट सुरुवाती ठेक्का प्रक्रियामै आएर विवादमा फस्यो । विवादमा फसेपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुभयो ।
त्यसपछि तत्कालीन समयमा सञ्चारमन्त्रालयको समेत जिम्मा लिनुभएका डा. युवराज खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनी दुवै देशको प्रस्तावलाई खारेज गरी ग्लोबल टेण्डरमार्फत सो प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको यो परियोजना अघि बढेको छैन । त्यसैले नवनियुक्त सञ्चार मन्त्रीलाई सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चुनौती नै छ ।
त्यसैगरी मन्त्री गुरुङले सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने अर्को निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अन्तर्गतका परियोजना हो । प्राधिकरणमा पनि तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र मन्त्री बास्कोटा देखिनै विवादित नै छ । अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, फ्रिक्वन्सी वितरणलगायत टेलिकम क्षेत्र नै अहिले भद्रगोल अवस्थामा छन् ।
नेपालका धेरै ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । भएका सेवाप्रदायक सहरमुखी भएकै कारण ग्रामीण क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा अझै बाहिर छ ।
इन्टरनेटको पहुँच पुगेको ठाउँमा पनि गुणस्तरका विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू ठेक्का दिने र काम नगरी मोबिलाइजेसन मात्रै लिएर बस्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेरै बसेको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गत नै अघि बढेको अको करिब ४० अर्ब बराबार लागतको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियापनि पेन्डिङमै छ ।
