Logo कार्तिक १४, २०७७ शुक्रबार


विशेष सम्पादकीय : राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,मन्त्री र सांसदले लिएका भत्ता र सुविधा फिर्ता गर

देश अहिले कोरोनामय छ । संक्रमण घट्ला र जनजीवन सामान्य बन्दै जाला भन्ने अपेक्षामा बसेका नेपाली जनता अझ भयावह रुपमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको ग्राफ र मिटर देखेर आतंकित छन् । स्थिति यतिसम्म नाजुक बनिसकेको छ कि अब लगभग काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालिसकेका छन् । केही दिनमै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नचिताएको अप्ठ्यारो परिस्थिति आउनसक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् ।

यहीबीचमा आएको दशैं,तिहार र छठ जस्तो ठूला पर्वका समयमा सर्वसाधारणको आउजाउ बढी हुने भएकाले संक्रमण फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ ।

यस्तो त्रासको समयमा पनि स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मी लगायत आफ्नो स्वास्थ्यको पर्वाह नगरी आफ्नो कार्य क्षेत्रमा निरन्तर खटिरहेका छन् । तर यसरी खटिएकाहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरे पनि त्यो घोषणामै मात्र सीमित रहेको धेरैको गुनासो छ । कतिसम्म भने अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी,सुरक्षाकर्मीले मासिक तलब समेत समयमा पाएका छैनन् । त्यसै त न्यून तलबमान,त्यही पनि समयमा नपाउदा कोरोनाकालमा जोखिम मोलेर कार्य क्षेत्रमा खटिनेहरुको मानसिक मनोदशा कस्तो होला ? त्यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने त सरकार र त्यसपछि जनताका प्रतिनिधिहरु (दलहरु समेत) ले हुन् ।

स्थानीय तहमा खटिएका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले चार पाँच महिनासम्म तलब र तलबभत्ता नपाएको समाचार केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । स्थानीय तह मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका स्थायी र करार स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सरकारले पैसा नभएको भन्दै तलब नदिएको बताएका थिए । समयमा कर्मचारीले तलबभत्ता नपाउँदा घरव्यवहार चलाउनै समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ । तर पनि मानवीय कर्तव्य सम्झेर उनीहरुले तलब भत्ताबिना नै सेवा दिइरहेका छन् ।

कोरोनाको प्रभावले गर्दा मुलुकको अर्थ व्यवस्था असन्तुलित हुँदा केही ढिलाइ हुनुलाई स्वयम् पीडितहरुले पनि सामान्य नै मानेर चित्त बुझाउदै आएका छन् । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जनताको प्रतिनिधि भनिएकाहरु भने नियमित तलबवाहेक पनि विभिन्न शीर्षकमा भत्ताको सुविधामा मस्त रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य र उनीहरूका पिएहरूको तलबमा ४२ करोड ८० लाख ८५ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ सकिएको छ । हरेक सदस्यले एकजना स्वकीय सचिव (अधिकृतस्तर) राख्न सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । त्यस्तै, सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष र उनीहरूका सचिवालयसमेतलाई गरेर आव ०७६/७७ मा एक करोड १६ लाख ३९ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ सकिएको छ । सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब ६५ हजार एक सय ७१ रुपैयाँ छ ।

संघीय संसद्का सांसदलाई विभिन्न बैठकमा उपस्थित भएबापत दिइने भत्तामै एक वर्षमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैठकभत्ताबापत पाँच करोड ८७ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च भएको संसद् सचिवालयको विवरणले देखाउँछ । सदन, समितिलगायतका बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदहरुले भत्ता लिने गरेका छन् ।

संघीय संसद् तीन सय ३४ सदस्यीय छ । उनीहरुले संसद्का हरेक बैठकमा सहभागी भएबापत एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार पारवहन भत्ता गरी दुई हजार रुपैयाँ दिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन चलेका वेला होस् या नचलेको, सदन वा समिति, उपसमितिमा उपस्थिति हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले तलबबाहेकै यो रकम लिने गर्छन् ।

त्यस्तै, ०७६/७७ मा सांसदहरुले घरभाडा मात्र १३ करोड ७१ लाख ९२ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ खर्च बुझेका छन् । काठमाडौंमा घर नहुने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई संसद्ले घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दुवैै सदनका सदस्यहरूले १८ हजार घरभाडा भत्ता पाउँछन् । दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले २४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ पाउँछन् । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले २५ हजार ६ सय आठ रुपैयाँ पाउँछन् ।

संघीय संसद्का सदस्यको सुविधाका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्याइन्छ । मासिक तलबबाहेक बैठक भत्ता, पानी तथा बिजुली खर्च, इन्धन खर्च, सवारीसाधन मर्मत खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन, मूल्यांकन खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, औषधि खर्चलगायतका शीर्षकमा सांसदहरूले सुविधा पाउँछन् ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि सांसदको आवासमा उपलब्ध गराइने पानी र बिजुलीका लागि राज्यकोषबाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।

संसद्ले संसदीय समिति सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायत पदाधिकारीलाई गाडी उपलब्ध गराएको हुन्छ । उनीहरूलाई दिएको गाडीमा तेल हालिदिने, ममर्तसम्भारलगायत खर्च संसद् सचिवालयकै जिम्मामा छ । यसरी उपलब्ध गराइएका गाडीहरु पनि बिग्रिरहने गरेको संसद् सचिवालयको तथ्यांकले देखाउछ । उनीहरूको गाडी मर्मतसम्भार गरिदिन सचिवालयले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३५ लाख ९१ हजार चार सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै जनप्रतिनिधिहरुले विदेश भ्रमणका निहूँमा पनि ठूलै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।

सामान्य स्थितिमा जनप्रतिनिधि र सरकारका विशेष निकायका उच्च पदाधिकारीले गर्ने खर्च र उनीहरुले पाउने भत्ता र सुविधालाई सामान्य मान्न सकिए पनि अहिले परिस्थिति बिलकुल फरक छ । अहिले देश र जनतालाई स्वास्थ्य संकटबाट जोगाउन राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेला जनताका प्रतिनिधिहरुले त सकेको योगदान गर्ने बेला हो । योगदान गर्न नसक्ने हो भने पनि कमसे कम यस्तो संकटको बेला भत्ता र विभिन्न सुविधा लिएर भोलि इतिहासले धिक्कार्ने पात्र बन्नु हुँदैन ।

देश संकटको भुमरीमा धकेलिदै गइरहेको बेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले “दशैं भत्ता बुझेको” भन्ने समाचार सान्दर्भिक होइन ।

सामान्य अवस्थामा भत्ता र सुविधा लिनु अनैतिक हैन, सबैले बाँच्नु पर्छ तर अहिले महामारीका कारण गरीबले दुई छाक पनि खान नपाएको अवस्था छ ।

त्यसैले त्यसरी लिइएका सबै भत्ता र सुविधा फिर्ता गरेर सो रकम सबै जनताको निशुल्क पीसीआर.गराउन र राहतमा खर्च गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

समितिहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा दिएका निर्देशन दिएपछि पालना भए/नभएको विषयमा खासै चासो राख्ने गरेको भने पाइएको छैन ।

साताको मध्यमा भने भोगविलासमा खर्च हुने, व्यापारमा आम्दानी बढ्ने एवम् सोचेको कुरामा फल प्राप्ति हुनेछ ।

अञ्जली अधिकारी र तक्र बमकाे मुख्य अभिनय रहेकाे म्यूजिक भिडियाेकाे निर्देशन प्रकाश भट्टले गर्नुभएकाे हाे ।

मानव बस्तीसँगै रहेको कब्रस्तानमा कोरोना सङ्क्रमितलाई गाडेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले कब्रस्तानको गेटमा ताला लगाएका छन् ।

आफूले यस्तो दृश्य पहिले नदेखेको तर आफ्ना बुवाले चौरासी पूजा गरिदिँदा निकै खुशी लागेको छोरा दधिरामले बताउनुभयो ।

मैत्रिपूर्ण खेलका लागि प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले टोलीलाइ अभ्यास गराइरहेका छन् ।