-अपेक्षा निरौलाबलात्कार एक विश्वव्यापी अपराधिक कार्य होस् तिनीहरु कुनै विशेष देश, क्षेत्र, जात, जाति वा वर्गमा प्रतिबन्धित छैनन् । यस्तो घटना गरीब, ग्रामीण, निरक्षर, धनी, शहरी र तथाकथित सम्भ्रान्त वर्गको बीचमा पनि धेरै हुन्छ । बलात्कार धार्मिक नेताहरू, शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, बुबा, दाइ,भाइ, आफन्तहरू, छिमेकीहरू, साथीहरू,परिचितहरू वा अपरिचितहरूले पनि गरेका छन्। एकातर्फ पितृसत्तात्मक चिन्तनको जरा उखेल्न उन्मुख समाजमा बलात्कार एउटा घिनलाग्दो र माफिहीन अपराध भएको छ भने अर्कोतर्फ सोही समाजका विभिन्न सरोकारवाला पक्षले अपराधमा आरोपीको सट्टा पीडितलाई अनेकन भावनात्मक, मानसिक र शारीरिक चोट पुर्याई रहेका हुन्छन्। नेपालमा पनि बालिका र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा प्रायः उनीहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने वरिपरिको वातावरणमा हुने गर्दछ। त्यसैगरी नेपालमा प्रायजसो बलात्कारको कसूर पीडितको चिनेका मानिसहरूबाट हुने गर्छ।नेपालमा धेरैजसो आरोपीलाई थाहा छैन कि उनीहरूले गरेको कार्यले बलात्कारको स्वरूप लिन्छ। उनीहरूले जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरेको हो भनेर स्वीकार्छन् तर यसलाई बलात्कारको कार्यको रूपमा भने अस्वीकार गर्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय अनुसार गत दुई महिनामा मात्र देशभर ४ सय २० बलात्कारका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। साथै नेपालमा ६० प्रतिशत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडित १५ वर्ष मुनिका (नावालिग वा वालिका) छन्। अभिलेख गरिएका उक्त घटनाहरूको तथ्याङ्कबाट यस्तो अमानवीय कसूरमा पीडिहरुको उमेरको दायरा ६ महिनादेखि ७५ वर्षसम्म रहेको छ। गत वर्षमा मात्रै नेपालमा २ हजार १ सय ४४ बलात्कारका घटना र कूल ७ सय बलात्कारको उद्योगको घटना रिपोर्ट गरिएको छ। नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आई उक्त कानूनले कसूरदारलाई पीडितको उमेर अनुरुप कठोर सजायको परिकल्पना गरेको बाबजुद बलात्कारका घटनाहरुमा वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले जनाएको छ।नेपालमा केही वर्ष अगाडि मात्र कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मुद्दाका अपराधी अझैसम्म पक्राउ हुन नसकी कानूनका कागजमा फरारकाे सूचीमा कार्यालयको कुनै दराजमा थन्किएर बसेको छ। हालसालै मात्र राजविराजकी १७ वर्षीया किशोरीले बलात्कार भएपछि न्याय माग्दा स्थानीय कथित भलाद्मीले मेलमिलाप गराउन खोजेपछि उनीले त्यो सहन नसकेर आत्महत्या गरेकी छन्। पछिल्लो समय बझाङकी १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने पीडितको परिवार न्याय ढुकी बसेका छन् ।वर्तमान परिस्थितिमा, अझै धेरै बलात्कारका घटनाहरू पारिवारिक इज्जत प्रतिष्ठामा आँच, सामाजिक अवहेलना र बहिस्कार तथा हत्या समेतको डरका कारणले प्रहरी कार्यालय समक्ष दर्ता हुन सकेका छैनन् । यौन हिंसाका धेरै पीडितहरूले घटनाहरू आफैमा सिमित राख्छन् वा लाज, भेदभाव र कलंकबाट जोगिन परिवारले त्यसो गराउन बाध्य हुन्छ। अधिकांश टोले अदालतहरुमा जवर्जस्ती करणी पीडितहरू अक्सर अपराधका लागि जिम्मेबार ठहरिन्छन् अझ थप रूपमा, यदि अपराधीहरु प्रभावशाली व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूले अपराधीहरूले बदला लिनेछन् होला भनि हरपल डराउनुपर्छ। त्यस्ता घटनाहरूका रिपोर्टहरू पनि छन् जसमा पीडितहरूलाई केही पैसा दिई मामला सुल्झाउन बाध्य पारिएका थिए वा बलात्कारीहरूसँग विवाह गर्न बाध्य बनाईएको थियो।नेपालका अभ्यासहरूले पनि राजनीतिक र आर्थिक दबाबका कारण दण्डहीनताको दर बढी रहेको देखाउँछ। जब अपराधीको अनुचित प्रभाव पर्छ, उजुरी प्रायः दर्ता हुँदैन, प्रमाणहरु नष्ट गरिन्छन् र अनुसन्धान कमजोर गराउने अनेकन कार्य गरिन्छ। यस बाहेक बालात्कारका धेरै घटनाहरु अदालतमा कहिले पनि पुग्न सक्दैन किनकी अपराधीहरू तथाकथित मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट समाधानको बाटो रुचाउँदछन्। मध्यस्थता वा मेलमिलाप मार्फत फौजदारी कसूरहरु सुल्झाउनु अवैधानिक छ, तर धेरैजसो प्रहरीहरू नै आफै अदालत बाहिर गरिने मध्यस्ततालाई सहजीकरण गर्न र यसको प्रचार गर्न संलग्न रहेको देखिन्छ। पीडित र तिनका परिवारलाई उनीहरूको मौनताको बदलामा पैसाको प्रलोभन देखाएर घटना लुकाउने प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ। यही कारणहरुले गर्दा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई दोहोरिन नदिन र समाजमा यस्ता कार्य गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्न कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। बलात्कार नियन्त्रण गर्न तथा यस्ता गैर कानूनी कार्यहरुलाई दण्डित गरी पीडितलाई न्यायको अनुभूती दिलाउने सक्षम निकाय समक्ष पुर्याउन समाजमा शिक्षा, लैंगिक संवेदनशीलता र जनचेतनामुलक कार्यक्रम र नागिरकको जागरूकता त अपरिहार्य छदैछ तर हाल हाम्रो समाजमा बढ्दो बलात्कारको घटनाले यस्तो अमानवीय घटनाको लागि कठोर सजायको माग हुन थालिसकेको छ।हालै बारम्बार भइरहेको बलात्कारका घटनाहरूले धेरै नेपालीलाई आक्रोशित बनाएको छ। यस घटनादेखि आजित भएर धेरै व्यक्तिहरु अब बलात्कारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनि माग राखिरहेका छन्। अपराधीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्यु दण्ड दिन वा तिनीहरूको रासायनिक बन्ध्याकरण गर्नका लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता र अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउन थालेका छन्। अपराध घटाउने उपायको रूपमा कारावासको व्यवस्थालाई अवलोकन गरेको हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अक्सर आलोचना गर्ने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्रको अप्सनल प्रोटोकल ९२० अनुमोदन गरिएको कारण यसमा जाने नै हो भने पहिला संसदले त्यहाबाट फिर्ता हुने निर्णय गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ। यसका बारेमा प्रशस्त छलफल अवाश्यक छ । जसको निचोड आउन अधिक समय लाग्न सक्छ ।विकल्पमा रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल कास्ट्रेसन) र श्रम शिविररासायनिक बन्ध्याकरण कुनै व्यक्तिको यौन चाहना कम गर्न वा समाप्त गर्नको लागि एक चिकित्सा प्रक्रिया हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको अध्ययन अनुसार रासायनिक बन्ध्याकरणलाई वैधानिक बनाएका केही राज्यहरूमा बन्ध्याकरण गरिएका अपराधीहरूमा यौन चाहना र यस्ता विकृत प्रवृत्ति अत्यधिक कम हुँदै आएको देखिएको छ। यसैले, रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रक्रियाले कारागारमा राखी हिंसाको समाधान गर्ने भन्दा यौन हिंसाका अपराधहरुमा तत्काल र दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। किनभने यसको प्रभावकारिताका लागि, रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रक्रिया यौन हिंसाको घटना भएपछि जारी राख्नुपर्दछ र अस्थायी हुनुहुँदैन। विभिन्न देशमा बलात्कार जस्तो जघनीय अपराध न्यूनिकरण र पुनरावृत्ति हुन नदिन रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिएको छ। जस्तै, हामी टर्कीको उदाहरण देख्न सक्छौं जहाँ सन् २०१६ देखि बलात्कारका घटनामा रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रक्रियालाई मान्यता दिईएको छ। यौन हिंसाका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई रासायनिक बन्ध्याकरणको प्रक्रिया अबलम्बन गराई जेलमा राख्ने गरिएको छ वा कारावासको अवधिमा केही शर्तहरुमा रिहा भएपश्चात पनि बन्ध्याकरणलाई निरन्तरता दिइएको छ।अलाबामाले सन् २०१९ मा बालबालिका उपर जवर्जस्ती करणी गर्ने कसूरदारलाई प्यारोलको शर्तको रूपमा 'रासायनिक बन्ध्याकरण' गर्नुपर्ने कानून व्यवहारतः लागू गर्यो। यस कानूनको मतलब १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई बलात्कार गर्नेलाई जेल मुक्त गर्नु अघि हर्मोन ब्लक गर्ने औषधिको इन्जेक्शन लगाइनेछ। यस औषधिको प्रयोग गरेर व्यक्तिको यौन इच्छालाई कम गराई मनोवैज्ञानिक उपचारको साथ, उक्त व्यक्तिले फेरि त्यस्तै घटना दोहोर्याउने सक्ने खतरा बिना नै निजको समाजमा पुनर्स्थापना हुन सक्ने सुधारात्मक न्याय प्रणालीलाई व्यवहारिकाता प्रदान गरिरहेको देखिन्छ।जुलाई २०११ मा एशियामा पहिलो पटक दक्षिण कोरियाले यौन अपराधीहरू माथि रासायनिक बन्ध्याकरण प्रयोग गर्ने परिचय दियो। त्यस बेलाको कानून बमोजिम, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिगहरू विरुद्ध यौन अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई रासायनिक बन्ध्याकरण प्रयोग गरी सजाय गरिने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी, २०१३ मा दक्षिण कोरियाको क्याबिनेट बैठकले संशोधित विधेयकलाई अनुमोदन गर्यो, जस अन्तर्गत १९ वर्ष मुनिका नाबालिगहरू विरुद्ध बलात्कारको दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सजाय गर्न 'रासायनिक बन्ध्याकरण' विस्तार गर्यो। रूसी संसदले पनि रासायनिक बन्ध्याकरण सम्बन्धी कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यहाँ १४ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिगहरू विरुद्ध यौन अपराधका लागि दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरले रासायनिक बन्ध्याकरणको सामना गर्नुपर्नेछ भने यस्तो कसुर दोहोर्याउने अपराधीहरूले आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्नेछ।यथार्थमा बलात्कारका पीडितहरूले अथाह भावनात्मक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पीडा भोग्छन् तसर्थ बलात्कार र बाल दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई रासायनिक बन्ध्याकरण गरिनु दण्डात्मक न्याय प्रणालीको चश्माबाट समानुपातिक पनि देखिन्छ। बलात्कारी र बाल दुर्व्यवहार गर्नेहरूको रासायनिक बन्ध्याकरण वा शल्यक्रिया गरिनुपर्छ ताकि उनीहरूले भविष्यमा त्यस्ता अपराधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकुन्। त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि रासायनिक बन्ध्याकरणका लागि लाग्ने लागत खर्चसहित यसको संभाव्यताको विश्लेषण गर्ने समय आएको छ। अलाबामामा जस्तै अपराधीहरूले आफ्नो रासायनिक बन्ध्याकरणका लागि आफै खर्च भर्ने व्यवस्था गराउन जरुरी हुन्छ। खर्च भर्न असम्भव भएमा, कानूनमा व्यवस्था गरी बलात्कार जस्तो जघनीय अपराधमा श्रम सिविरमार्फत कैद कट्टा नहुने गरि शारीरिक श्रम मुलक काममा लगाउन जरुरी छ। श्रम शिविर एक नजरबन्द सुविधा हो जहाँ कैदीहरूलाई दण्डको एक रूपमा शारीरिक श्रममा संलग्न हुन बाध्य पारिन्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ती हुने हो भने हाम्रो संसदले यस बारेमा सहज रुपमा कानून बनाएर लागू गर्न सक्दछ ।विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअहिले पनि दश वर्ष मुनिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जन्मकैदको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था लागू छ। यसबाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको उमेरका आधारमा सात वर्षदेखि पच्चीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ। तर,यसले केवल केही समयका लागि अपराधीहरूलाई समाजबाट टाढा राख्छ तर वास्तवमा यस प्रकारको सजाय दिने प्रणालीले यस्ता अपराध निम्त्याउने कारक तत्व र यसका अन्तर्निहित मुद्दाहरु उपर बन्देज लगाउन भने सक्दैन।त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २६ (२० ९ ख) मा जवरजस्ती करणीको घटनामा निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसुर मानिने छैन भनि कानूनले व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले आफू बलात्कृत हुनबाट जोगिन आत्मरक्षा गर्दाका बखत बलात्कार गर्न आउने व्यक्तिको ज्यान गएमा कुनै कानूनी कारवाही हुने छैन भनिएको छ। यसलाई मध्यनजर गरी यहाँ नेपालमा बलात्कारका बढ्दो घटनाहरुलाई देख्दा अब मृत्युदण्डको सजाय जस्ता कडा कानूनी उपायहरु बिना नियन्त्रण गर्न सकिदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ, जहाँ बलात्कार जस्तो निर्मम अपराध गर्ने अपराधीहरु स्वतन्त्र हिडिरहेका छन् र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु कमजोर छन्। त्यसमाथि, नाबालिगको बलात्कार असहनीय र अक्षम्य छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा मृत्युदण्डको सजाय अपराध उन्मुलनमा प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने माग हुन थालेको छ।अन्य देशको अभ्यासलाई नियाल्दा चीनमा बलात्कारका लागि सजाय मृत्युदण्ड हो। त्यसैगरी, साउदी अरब, जापान, इरान, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत मुलुकमा बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। अफगानिस्तानमा बलात्कारका दोषीलाई ४ दिनभित्र टाउकोमा गोली हान्छन् वा अदालतले सुम्पिएको फैसलाको आधारमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। मृत्युदण्डको सजायले गर्दा यी देशहरूमा बलात्कारका घटना कम भएका छन्। नेपालमा पनि बलात्कारका घटनाहरुमा यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिई बढीमा तीन महिना भित्र यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको निरन्तर सुनुवाई कारवाही किनारा गर्ने कानून ल्याउन जरुरी छ।तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहामी अवगत नै छौ कि नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हो। यी सन्धि, अभिसन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकै कारण हामीले मृत्युदण्ड दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। यस कारणले गर्दा नेपालमा अहिलेको अवस्थामा मृत्युदण्डको विकल्पमा रासायनिक बन्ध्याकरणलाई कडा सजाय र पीडितलाइ पुनर्स्थापना गर्ने हिसाबले उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।रसिया, इन्डोनेसिया र पोल्याण्ड लगायत विकसित मानिएका धेरै देशहरूले केही वर्ष यता यौन अपराधमा संलग्नहरूले नाबालिगहरूलाई हानी गरेको भेटेमा रासायनिक बन्ध्याकरणलाई सम्भावित सजायको वैकल्पिक कानून बनाएका छन्।यसैगरी, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक पत्रकारलाई भने कि उनी बलात्कारी र बाल दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिन रुचाउँछन्, तर उनलाई यस्तो सजाय पाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तानप्रति नकारात्मक ध्यानाकर्षण हुन्छ, हुनसक्छ भन्ने भएर यसको विकल्पमा आपराधीहरुलाई 'रासायनिक बन्ध्याकरण' वा शल्यक्रिया गरिनुपर्छ भनेका थिए ताकि उनीहरू भविष्यमा बलात्कार जस्ता पराधहरु गर्न नसकुन्।साथै, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा अप्रिल २०१३ को बलात्कार विरोधी विधेयकपछि अपराधीहरूलाई आजीवन कारावास (१४ वर्ष), जन्मकैद र दुर्लभ घटनाहरुमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छ।हाल ३० वर्षभन्दा बडी जेल सजाय ल्याउनुपर्ने र अपराधीलाई जेल सजायबाट मुक्त भएपश्चात रासायनिक बन्ध्याकरण गरी छोड्नु पर्ने विषय उपर विधयेकमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसैले, बलात्कार रोक्नका लागि मृत्युदण्डको बदला एउटा कठोर कानून तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।त्यसैगरी, बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई कारवाही गर्ने भनि अध्यादेश ल्याउन र यस्तो घटनामा संग्लग्न जनप्रतिनिधिलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्ने र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद वा निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी आचार संहिता बनाउन पनि अवाश्यक छ। हाल हाम्रो कानूनमा जति पनि क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यो राज्य कोषमा नभएर प्रत्यक्ष रुपमा पीडितलाई दिनुपर्ने भनेर अपराध पीडित सम्बन्धित कानूनहरु परिमार्जन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण होस। साथै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हिंसाको घटनाहरुको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नका निम्ति एउटा छुट्टै विभाग नै गठन गर्न आवश्यक छ । जसमा बहुसंख्यक महिला प्रहरीको सहभागिता हुनु निकै महत्वपूर्ण हुनेछ।खासगरी, यौनजन्य अपराधका पीडितले अपराधीको व्यक्तिगत स्वार्थहरुका कारण आफू तड्पीतड्पी लुटिएर मारिनु पर्ने र निजको मृत्यु पश्चात समेत आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको विषयमा वकालत नगरी पीडकलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ र पुनः त्यही अपराधको पीडित बस्ने समाजमा पीडकलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनी प्रचार गरिरहँदा हामीले कतै यी मानवीय सभ्ययता विरोधी अपराधहरुलाई बढावा त दिईरहेको छैनौं भनी विचार गर्नु अनिवार्य छ।यस्तो प्रकृतिका कसूरहरुको कसूरदारले केही समय सुविधायुक्त कैद बसी सजाय चुक्ता गरी पुनः समाजमा आए पश्चात अर्को निर्दोष व्यक्तिको जिन्दगी जिर्ण बनाई पीडित परिवारको आत्मसम्मान र अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्दै त्यही वा थप अर्को घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिदैन। तसर्थ, नेपालमा अबका दिनमा कानून यति कठोर बनाउनुपर्छ कि आपराधिक मनसाय राखेको व्यक्तिले बलात्कारअघि सजाय सम्झेर बलात्कारकाबारे कल्पना समेत गर्न नसकोस्। बालिका बलात्कारका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजायँ दिने विकल्पका रुपमा रासायनिक बन्ध्याकरण (केमिकल क्यास्ट्रेसन) लाई कानूनी व्यवस्था गर्न छलफल अघि बढाई सरकारले आगामी अधिवेशनमा विधेयक ल्याउन जरुरी छ।(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७ १८:१५