Logo मंसिर ९, २०७७ मंगलबार


सङ्लो राजनीति सुशासनको अपरिहार्य आधार

–केशव थापा

संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भई तीनै तहको निर्वाचनपछि तत्काललाई राजनीतिक आन्दोलनमा करिबकरिब पूर्णबिराम लागेको हो कि झैँ भएको छ । जारी संविधानमा सहमत र यसले परिकल्पना गरेको आर्दश पछ्याउने राजनीतिक दलहरु सुशासनको माध्यमबाट देशलाई समृद्धि पथमा दौडाउनु पर्ने तथ्यमा लगभग सहमत नै देखिन्छन् ।

भलै, केही सशस्त्रान्दोलन पक्षधर पूर्ण परिवर्तनका लागि हतियारबन्द आन्दोलनको अभ्यासमा रहेका किन नहुन ? नेपाली जनता अझ उन्नत न्याय, समानता र समृद्धिको पक्षमा रहेका भए तापनि बन्धु मार्ने र आफू पनि मर्ने विभत्स खेलको पक्षमा नरहेको सत्यलाई बुझेर सशस्त्रान्दोलनका अभियन्ताहरुले जनचाहना बमोजिमको सिर्जनात्मक बाटो पछ्याई दिए शान्तिभूमि नेपालको नामले थप सार्थकता पाउँने थियो । विगतमा दशकौं अभ्यास र परीक्षण गरिसकिएको अक्कल बिनाको नक्कलले बहुजनहिताय अपेक्षित नतिजा हासिल नहुने तथ्य सम्बन्धितले मनन् गर्ने बेला हो यो ।

इतिहासका पानाले स्पष्ट पारिसकेकै छन् कि व्यक्तिका झैँ हरेक राजनीतिक प्रणालीका पनि न्यूनाधिक उज्याला र अध्याँरा पाटा हुने नै रहेछन् । तर, शासनको बाग्डोर सम्हाल्नेहरु सदाचारी र निष्पक्ष भएर नवप्रणाली स्थापना पूर्वको क्रान्तिले देखेको सपना, देशको मूलकानून (संविधान) ले गरेको दिशानिर्देश र जनअपेक्षालाई हेक्का राख्दै विधिबाट च्यूत नभई आफ्नोलाई च्याप्ने महारोगबाट मुक्त भएर गर्न सक्ने राम्रोलाई अवसर दिने स्वप्नद्रष्टी बन्ने हो भने एउटा परिवर्तनले बिट मार्न नपाई जनताले अर्काे परिवर्तनको तयारीमा जुट्नु पर्ने थिएन ।

नायकले समयको पदचाप र उसले प्रदान गरेको अवसर बुझेर महानायक बन्ने बाटो छाडी कसैको स्वार्थपूर्तिको लागि खलनायकीको पथ रोजिदिए भने देश र जनताले चैनको सास फेर्न नपाउँने रहेछन् । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनको अभीष्ट न्याय, समानता, योग्यताप्रणाली र समृद्धि बन्दैनन् तबसम्म आन्दोलनको झिल्को कसैले चाहदैमा निभ्दैन । बरु यो उपयुक्त समयमा डडेलोको रुप धारण गर्न भित्रभित्रै सल्किदै जान्छ ।

संविधानले एकातर्फ समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थामार्फत समृद्धिको परिकल्पना गरेको छ भने अर्कातर्फ व्यक्तिको निजी संपत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति पनि गरेको छ । दलको महाधिवेशनमा खपत गरिने राजनीतिक–प्रतिवेदन र चुनावको समयमा भरमारमा बजारमा छरिने चुनावी घोषणा–पत्रमा समाजवादको आकर्षक स्वर्णलेपन लगाइए पनि उनीहरुले स्थापना गर्न चाहेको समाजवाद कस्तो हो भन्ने संबन्धमा दलहरुले विस्तृत व्याख्यासहित स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस संबन्धमा हुनुपर्ने जति बहस, अन्तरक्रिया र विर्मश पनि भएका छैनन् । जनताका सामु आफूले फलाक्ने समाजवादको छिपछिपे ज्ञान दलका नेता कार्यकर्तालाई भए तापनि वास्तवमा त्यो कस्तो हुन्छ र कसरी हासिल हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा ती पनि स्पष्ट छैनन् ।

समाजवादको आकारमा अन्यौलता भएकै कारण नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले यसको रटान लगाए तापनि सत्ता सञ्चालनको सिलसिलामा भने यसप्रति इमान्दार हुन सकेका छैनन् । सबै दलप्रति जनताको असंतुष्टिको पहिलो कारण भनेकै भनाइ र गराइ बीचको यस्तै ठूला अन्तर हुन् । समाजवादको बर्काेभित्र अहिले मौलाउँदै गएको आसेपासे र नोकरशाही दलाल पुँजीवाद राजनीतिक दल र नेताको कद होच्याउने कारण बन्न पुगेको छ । त्याग, वलिदान एवं कष्टले उचाइमा पुर्याइएको आन्दोलनलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइ रहेको छ । यही छली प्रवृत्तिले दलभित्र गुट–उपगुटको सिर्जनामा पनि यथेष्ट मलजल गरेको छ ।

सुशासनको अभियन्ता, समृद्धिका वाहक, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संघीयताका पहिलो र जिम्मेवार पहरेदार भनेका राजनीतिक दल र तिनीहरुको उच्च नेतृत्व नै हुन् । दलहरुले यी लगायतका विषयमा गरेको व्यवहारको प्रतिबिम्ब स्वतः राज्यका अन्य अङ्गहरुमा पर्छ । दलहरुको ज्यादै भद्दा संरचना, योग्यता प्रणालीको नशोच्छेदन, झाङ्गिदो गुट/उपगुट, टिकट पाउँन र निर्वाचन जित्न द्रव्य अत्यावश्यक ठान्ने मनोविज्ञान, निष्ठा र त्यागका साथ कर्मक्षेत्रमा खटिएका दूरदराजका कार्यकर्तालाई नेताहरुको बुढ्यौली आँखाले पटक्कै नदेख्ने र दिनहूँ नेता–दरबार धाउने चाप्लुसहरु मात्र उहाँहरुको मनमुटुमा छाउने अस्वस्थ परम्पराले विकृति, विसङ्गती, असंतुष्टी र अन्यौलको भीमकाय पहाड ठड्याउँदै छन् ।

जबसम्म दल, दलका शीर्षस्थनेता स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, द्रव्यमोहबाट मुक्त हुँदैनन् तबसम्म देशबाट भ्रष्ट्राचार, व्यभिचार, कुशासन, कालोबजारी, धाँधली, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता कुकर्म नियन्त्रण हुने देखिदैन । यो मनोगत टिप्पणी नभएर निकट तीस वर्षको विगतले समेत पुष्टि गरेको नाङ्गो सत्य हो । अतः सुन्दर, शाान्त, सभ्य र समृद्ध देशका लागि सङ्लो राजनीतिक दल पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो ।

‘राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ’ भने थोत्रो मान्यतालाई दुत्कार्दै यसमा राम्रो (मूल्य, मान्यता, निष्ठा, त्याग, समर्पण, निर्लाेभिता, तटस्थता, निष्पृहता आदि) मात्र जायज र आवश्यक हुन्छ भन्ने नवमान्यताको स्थापना र अनुसरण अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो । गाउँ/टोलदेखि केन्द्रसम्मका नेता कार्यकर्ताले आफू सङ्लो बनेर दलभित्र सङ्लो मान्यता स्थापनाको लागि अधिक बल गर्ने बेला हो अहिले । अनेकानेक प्रयत्नको बाबजुद पनि नेपालमा भष्ट्राचार वर्षायामको च्याउभन्दा बढी मौलाउँदै गएको छ । भष्ट्राचारको दबदबाको सामु सरकारको भष्ट्राचारप्रतिको शून्यसहनशीलताको नारा निरीह बनिरहेको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको प्रयत्न पनि निरर्थक बन्दै गइरहेका छन् । विसं. २०५१ को आसपाससम्म हजारको सीमा नाघेर लाखसम्म मात्र उक्लेको चुनाव अहिले करोडकरोडको चुचुरो नाघेर गगनचुम्बी हुँदो छ । महँगो चुनाव र भष्ट्राचार जुम्ल्याहा दाजुभाइ झैँ प्रतीत हुन थालेका छन् । अतः निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनजत्तिकै महत्व निर्वाचनले विरासतमा ल्याउन थालेको भ्रष्ट्राचारप्रति चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रायोजितहरुको त के कुरा गर्नु र ! योग्य, सक्षम र असल भनेर डेलिभरीका लागि अवसर प्रदान गरिएकाहरु पनि यो वा त्यो बहानामा भ्रष्ट्राचारमा नै लिप्त भएको देख्दा हाम्रो मनोवृत्ति नै देश, जनता ठगी खाने हो वा अन्य परिबन्दले यस्तो भएको हो मनोवेत्ताहरु समेतको सहभागिता र उल्लिखित निकायहरुको सक्रियतामा बढ्दो भष्ट्राचारको सम्बन्धमा गहन अध्ययन/अनुसन्धान गरी सोको कारण र निराकरणको उपाय पत्ता लगाउन विलम्ब गर्न नहुने भैसकेको छ ।

सार्वजनिक खपत र सस्तो लोकप्रियताका लागि मुहान छाेडेर तलतलमात्र टालटुल गरेर भ्रष्ट्राचार नामेट हुने आशा गर्नु भनेको फेरि निरासाको गर्तमा फस्ने मेलो मात्र हो । संभावित सबै उपायको अवलम्बनबाट भ्रष्ट्राचार र कुशासनको सकेसम्मको न्यूनीकरण र राजनीतिको आडमा आसेपासे पुँजीवादको चास्नीमा ढाडिएर उन्मत्त उडुसहरुलाई तह नलगाएसम्म ठूलो मूल्य चुकाएर हासिल गरिएको महान् परिवर्तन दिगो हुन असंभव छ ।

(पेशागत आन्दोलनमा सक्रिय थापा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गत सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेको मन्तव्यलाई…

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु भएको छ । देशभरका ४…

चुनावको नतिजा अस्वीकार गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्ततः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनका लागि सत्ता सञ्चालनको बाटो खोल्ने भएका…

भारतीय विदेश मन्त्रालयले विदेश सचिवस्तरीय वार्ता उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमणको निरन्तरता रहेको जनाएको छ ।

घरपायक परीक्षा केन्द्र र परीक्षाको ३५ दिनअघि नै परीक्षा केन्द्र छनोट गरिसक्नुपर्नेछ ।

हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यता सफा रहेको छ।