Logo मंसिर २०, २०७७ शनिबार


‘कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बस्याैं भने आर्थिक प्रगति हुँदैन’

काेराेना संक्रमणका कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचन यस वर्षपनि देखिने निश्चित छ । काेराेनाबाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौतिहरु के के हुन् ? के अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ ? कस्तो आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :

अहिले कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीका प्राथमिकताका विषयहरु के के हुन ?

अहिले हामी कोभिड–१९ को प्रभावमा छौं । यसको संक्रमण अझै बढ्दैछ । कहिले सकिन्छ अझै निक्र्याैल भएको छैन। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । उहाँको प्राथमिकता सर्वप्रथम त अहिलेको बजेट आइसकेको स्थिति छ । पहिलो त्रैमास बितेको छ । यो बजेटको कार्यान्वयन सँगसँगै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जोड दिनेछ । किनभने हाम्राेमा कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहने गरेको अनुभव छ । कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता हो । त्यससँगसँगै कोभिड–१९ को कोर्ष कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ अझै निक्र्यौल भएको छैन । र अहिले लकडाउनको स्थिति छैन। असोजदेखि धेरै सहज भएको अवस्था छ । कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको सम्बन्धमा विभिन्न तप्काको लागि विभिन्न ढंगले प्रभाव पारेको स्थिति छ । फरकफरक ढंगले प्रभाव पारेको छ । धेरै थोरै सबैलाई प्रभाव पारेको छ । त्यो अवस्थामा अलि बढी प्रभावित वर्ग/तप्कालाई कसरी राहत दिने र अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अर्को फोकस् हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । सँगसँगै पूँजीगत बजेट खर्च कम हुने गरेको छ त्यसलाई बढाउन सक्यौं भनेपनि एक किसिमले राहत पुग्ने देखिन्छ । किनभने सरकारको खर्च हुँदाबित्तिकै एउटा फण्ड अर्थतन्त्रमा प्रवाहित हुन्छ । त्यसले रोजगारीपनि सिर्जना गर्ने र धेरैजसो रोजगारी पाउँदा वित्तिकै मान्छेहरुलाई राहत पनि पाउने स्थिति हुन्छ । यिनै कुराहरुमा नै बढी जोड दिने हो । हामी अहिले अर्कोपनि के प्रयास गरिरहेका छौं भने विभिन्न तप्काका व्यक्तित्वहरुसँग राय सुझावहरु पनि संकलन गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र अरु तथ्याङ्कहरुलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेका छौं । दैनिक रुपमै तथ्याङ्कलाई हेरिरहेका छौं । कसरी अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ भनेर । त्यो आधारमा आउने दिनहरुमा थप निर्णयहरु लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

अघिल्लो वर्षको अन्तिम त्रैमास र यो वर्षको पहिलो त्रैमास कोभिडको बीचमा गुजार्यौं । यो बीचमा कतिपय सरोकारवालाहरुले योजना र बजेटलाई पुनरतालिकिकरण गर्ने अथवा पुनरमुल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोरोनाको परिस्थितिका कारण पनि नियमित बजेटका प्रक्रियालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएको थियो । त्यतिबेला पनि कोरोनाको अवस्था थियो । त्यसलाई धेरै हदसम्म आँकलन गरेको छ । बजेटमा मोटो हिसाबले हेर्दा पनि राहत पुनरउत्थानका लागि झण्डै २ सय ९१ अर्ब छुट्याएको स्थिति छ । त्यो मौद्रिक नीतिको पुनरकर्जालाई समेत जोडदा खेरी । अहिलेपनि कतिपरसम्म कोभिड १९ जानसक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अब फेरि नयाँ ढंगले जादाखेरी नयाँ चरणबाट शुरु गर्नुपर्यो । त्यसका लागि अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । अहिले जुन किसिमको सेटअप भइसकेकोछ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दाखेरी तुरुन्तै राहत पाउने अथवा तुरुन्तै पुनरउत्थान हुनसक्छ । जस्तै अहिलेको बजेटमा भएका कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा झण्डै ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने धेरै राहत दिन्छ । हिजोको राहत कार्यक्रम स्थानीय तहलाई गर्न लगाएको स्थिति पनि छ । अरु सिपमुलक तालिमका कुराहरुपनि त्यहाँ छन् । केही गरिबी परिचयपत्र तयार पारेर छिट्टै नै दिने भन्ने कुराहरु पनि छन् । त्यसले पनि हामीले सबैभन्दा विपन्न गरिब परिवार को रहेछ त भन्ने थाहा हुने थियो । त्यसबाट पनि हामीलाई टार्गेट गर्न सजिलो हुने थियो ।

अहिले हामीले फेरि नयाँ ढंगबाट सोच्यौं भनेपनि विभिन्न तथ्याङ्कको अभावले गर्दाखेरी को चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित हो त कोभिड १९ ले गर्दाखेरी भन्ने अझैपनि हामीलाई निक्र्यौल नहुन सक्छ । प्रभाव सबैलाई परेको छ तर त्यसको डिग्री फरक छ । सबैभन्दा तल्लो वर्ग, विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा काम गर्ने वर्गलाई बढी गाह्रो छ । दैनिक जीविका चलाउन पनि गाह्रो भएको स्थिति छ । त्यसलाई नै तत्कालै राहत गर्नुपर्ने अवस्था हो । हामी फेरि नयाँ ढंगले गर्दाखेरी अर्को लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसका पनि प्रक्रिया हुन्छन् । किनभने पुरक बजेटको कुराहरु पनि आउने गरेका छन् । त्यसलाई फेरि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण वीत्त नीतिको स्वीकृति प्रक्रिया लामो छ ।

संसदमा गएर स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा तत्काललाई हामीले प्रभावकारी रुपमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने र थप के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी विभिन्न चरणको छलफलहरु गरेर, विभिन्न सुझावहरु लिएर आवस्यक पर्यो भने थप कुराहरु पनि नआउलान भन्न सकिदैन । कसरी जान्छ, कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराहरुले नै र कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै अबको कदमहरु निर्धारण गर्छ ।

त्यसो हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई अहिले कसरी लिन सकिन्छ ?

अहिले त कोभिड–१९ छ । विगतमा हेर्यौं भनेपनि हाम्रो अवस्था केही सकारात्मक केही नकारात्मक हुने गरेको पाइन्छ । विकासशिल देशको अर्थ व्यवस्था एकैचोटी सबै कुरा राम्रो हुन अलि गाह्रो हुने रहेछ । अहिले कोभिड–१९ को बाबजुद पनि केही सकारात्मक छन् र केही नकारात्मक छन् । सकारात्मक रुपमा हेर्दाखेरी केही बाह्य क्षेत्रको सूचकहरु सकारात्मक छन् । निर्यात बढेको आयात घटेको, व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको, सोधानान्तर बचत रहेको, विप्रेषण आप्रवाह घट्छ भनेका थियौं त्यो अनुसार नघटेर उल्टै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८ प्रतिशतले बढेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो रहेको ती सकारात्मक पक्षहरु छन् । त्यस भित्रका हाम्रो निर्यातको आधार साँघुरो छ । कमजोर खालको छ । आयातमा चामल तरकारीको आयात हुने तर मेसिनरी गुड्सको आयात घटेको स्थिति छ त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । अर्को मूल्य स्थिति पनि नियन्त्रीत अवस्थामा छ ।

बैंकिङ क्षेत्र हेर्दाखेरि पनि अहिले सम्मको क्राइसिसलाई धानिरहेको स्थिति छ । तरलता प्रयाप्त मात्रामा छ । ब्याजदर घटेको स्थिति छ । यी केही सकारात्मक पक्षहरु हुन । तर कोभिड–१९ ले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का लागेको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा जुन अपेक्षा गरेका थियौं, जुन गतिमा आइराखेका थियौं अघिल्लो तीन वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर अलिकति माथि थियो । अब अहिले गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार २.३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले उक्त तथ्याङ्कलाई परिमार्जन गर्न गइरहेको छ भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गर्न लागेको प्रतिवेदनले पनि ०.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेको छ । आइएमएफले निकालेकोमा झण्डै शुन्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण छ । पक्कैपनि आर्थिक वृद्धिदर शुन्य देखि एकको नजिकको आसपासमा हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन् । त्यसले गर्दाखेरी चालु वर्षमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष बजेटमा छ त्यो हासील गर्न कठिन हुन्छ की भन्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर कम हुँदै गर्दाखेरि रोजगारी सिर्जनामा असर पारेको छ । हामीलाई रोजगारीको डेटा, बेरोजगारीको डेटा गहकिलो ढंगले, नियमित ढंगले हामीलाई प्राप्त हुने गरेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि झण्डै ५/६ लाखको आसपासको मानिसहरुले दर्ता गरेको भन्ने आएको छ । तर त्यसको औपचारिक डाटा बाहिर आइसकेको छैन । असोज २० गतेसम्म त्यसको दर्ताको म्याद थियो । यो बेरोजगारी बढ्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने, राजश्व संकलनमा दवाव पर्ने अवस्था यी फेरी नकारात्मक अवस्थाहरु हुन् । त्यस कारणले केही सकारात्मक छन् । केही नकरात्मक छन् । यसको बीचमा छौं । त्यसकारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही जटिलता छ । केही सहजतापनि छ । सहजतालाई टेकेर भएका जटिलतालाई समाधान गर्दै जानु नै अबको बाटो हो ।

मूलभुत आधारहरु सन्तोसजन नदेखिदा पनि बजेट कार्यान्वनमा जानुपर्ने छ । अब बजेटको समिक्षा गर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट आवश्यक हो ?

अघिपनि मैले त्यो कुरा छाेएको थिएँ । धेरैको बाहिरतीर पुरक बजेटको माग पनि छ ल्याउनुपर्छ भन्ने । त्यो आफैमा नराम्रो तर्क त होइन । एउटा विकल्प हो । तर त्यसमा एउटा लामो प्रक्रिया फेरि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले यही सरकारले नै ल्याएको बजेट पनि हो । यही अहिलेकै अवस्थामा ल्याएको बजेट पनि हो । कोभिडकै बीचमा ल्याएको बजेट पनि हो । धेरै कुराहरु बजेटले आँकलन गरेको छ । हामीलाई अलिकति भ्रम के छ भने धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेज भनेर ल्याए । हामीले त्यो नाम दिएको स्थिति छैन । बजेट भित्र खोज्नु भयो भने तीन चारवटा शीर्षकमै र लिस्टिङ गर्दापनि एक दर्जनभन्दा बढी नै स्टिमुलस् खालका कार्यक्रमहरु छन् । त्यसमा नभएका होइनन् । अब परिमार्जनका लागि परिमार्जन मात्रै नभएर मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । अहिले भएकै कुराहरु कार्यान्वयनमा कति ल्याउन सकिन्छ हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता केही वर्षदेखि कमजोर रहेको पनि यथार्थ हो । त्यसले गर्दाखेरी कार्यान्वयनको पाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ की भन्ने अहिलेको सोच हो । आउँदा दिनहरुमा हामी कसरी जान्छौं ।

हामीले डाटाहरुलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हाम्रो राजश्व संकलनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो हुन्छ । बजेट कहाँ अभाव हुन्छ । जस्तै अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छुट्याएको बजेटले नपुग्ने स्थिति आयो कार्यान्वयनमा भने त्यतिखेर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं । अहिले पहिलो त्रैमास सकिएर चौथो महिना शुरु भएको स्थिति छ । हाम्रो प्यार्टन अनुसार बल्ल बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुने गर्छ । किनभने पहिलो त्रैमास तयारी कै चरणमा जाने गरेको देखिन्छ । त्यसकारणले बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कहाँ के कस्तो कमजोरी छ कहाँ बजेट पुगिराखेको छैन भन्ने आँकलन गर्नलाई पनि गाह्रो होला । अर्कोतिर प्रक्रियागत रुपमा पनि समय लाग्ने र हामीलाई अहिले तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ त्यसले गर्दाखेरी तत्काललाई त्यसको सम्भावना अलि कम नै देख्छु ।

तपाईले अर्थ मन्त्रालयमा बसेर बजेटको कार्यान्वयन गर्न अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अपनाउनुपर्ने चुनौतिहरु के देख्नु भएको छ ?

अब हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा चुनौति भनेको पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु नै हो । आयोजनाहरुको जुन कार्यान्वयनको पक्ष हो त्यो कमजोर रहने गरेको नै सबैभन्दा चुनौतिको विषय छ । हामीले समिक्षा शुरू गरेको पनि त्यसैका लागि हो । कहाँ के समस्याहरु छन् कसरी सल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो । धेरै समस्याहरुमा जेलिएको स्थिति चाहिँ छ । पूँजीगत खर्च बढ्दा वित्तिकै पनि धेरै राहत हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउँछ । त्यसमा दुविधा नै छैन । अहिले नै तीन तहको सरकारहरुको नै झण्डै २ खर्ब भन्दा बढी पैसा बैंकमा रहेको स्थिति छ । त्यो रिलिज हुँदा वित्तिकै सर्वसाधारणले कुनै न कुनै रुपमा हातपार्ने स्थिति हो । त्यो नै सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण छ । त्यसको गाँठो फुकाउन र त्यो समस्याको पहिचान गर्न नै अहिले अर्थ मन्त्रीले समिक्षा शुरु गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म ६/७ वटा मन्त्रालयहरुसँग गरिसकेको स्थिति छ र आगामी साता पनि निरन्तर समिक्षा जाँदै छ । त्यो नै प्रमुख चुनौति पनि हो र समाधान गर्नुपर्ने कुरापनि हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा अर्थमन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । कुन कुन निकायको सहयोगको आवश्यकता पर्छ ?

त्यसमा चाहिं अब उहाँहरुले यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने हो केही नयाँ उपाय नयाँ सुझावहरु छन् भने उहाँहरुले दिन सक्नुहुन्छ । हामी खुला रुपमा लिन चाहन्छौं । उहाँहरुको सुझावहरु विश्लेषण गर्न चाहन्छौं । सुझावहरुको कार्यान्वयन पक्ष हेरेर हामी त्यसलाई लागू गर्न पनि सक्छौं । अर्को पाटो हामीले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले जति समस्या ल्याएको छ त्यो कोभिड १९ ले ल्याएको समस्या हो । त्यसकारण कोभिड–१९ को झण्डै ७/८ महिना गुजारी सक्दाखेरि कोभिड १९ को प्रकृतिको बारेमा हामीले जानकारी हासील गरिसकेको अवस्था छ । यो अब केही लामो समय रहने स्थिति देखिन्छ । यसको कसरी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई धेरै हदसम्म थाहा भइसकेको अवस्था छ । भनेपछि हामीले कोभिडको संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै हामी आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय हुनैपर्छ ।

आर्थिक गतिविधिमा हामी सक्रिय हुन सक्यौं भने, आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्यौं भने धेरै समस्याहरु जुन देखिराखेका छौं ती समस्याहरु आफै समाधान हुन पुग्छन् । त्यसकारण हामीले कोभिड छ भनेर हात बाँधेर बसेर हाम्रो जीवीका, उन्नति, प्रगति नहुने स्थिति चाहिँ छ । त्यसले गर्दाखेरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाऔं र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न होऔं । आआफ्नो क्षेत्रबाट आआफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरौं । जस्तै सरकारी संयन्त्रहरु, विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरु, कार्यालयहरु उहाँहरुलेपनि आफ्नो जुन बजेट छ, सरकारले विनियोजनमार्फत् जुन बजेट दिएको छ त्यो बजेटलाई खर्च गरौं । पूँजीगत खर्च बढाऔं । त्यो कसैले गरिदिने होइन हामी आफैले गर्ने हो । हामी अलिकति सक्रियता लिऔं, सक्रियतापूर्वक हामी लागौं कसरी खर्च गर्न सकिन्छ केही समस्याहरु छन् भने समाधान गरौं ।

अहिले जुन समिक्षा गरिरहेका छौं, अर्थमन्त्री त्यो समस्या समाधान गर्न खुला पनि हुनुहुन्छ । त्यस्तो कुनै समस्याहरु छन भने अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो भने बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरुलाई सल्टाउन पनि हामी तयार छौं । त्यस कारणले हामी अन्तरक्रियात्मक ढंगले जान चाहन्छौं । उहाँहरुले अर्थमन्त्रालयमा सम्पर्क राख्ने, गुनासो गर्ने गर्नचाहिँ खुला छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

पैसाको अभाव रहनेछ । स्वास्थ्यमा परेशानी बढ्नेछ । सानो यात्राको तय हुनेछ

महको नाममा धेरैले अत्यधिक चिनी सेवन गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आज आयोगका अधिकांश सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि उनीहरुले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुँदैन ।