Logo माघ १०, २०७७ शनिबार


‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ शब्द सरकारलाई किन भारी !

काठमाडाैं । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका हुन् ।

संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ सर्वसम्मत रुपमा घोषणा गरिएकाले अहिले मन्त्रिपरिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरुले बताएका छन् । सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभइ, कुनै प्रश्न नउठेपनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताउनुभयो ।

सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताउनुभयो । नामको ठूलो भारी कसैलाई नभएपनि किन यस्तो गरियो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनि व्यंग्य गर्नुभयो । कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो । सत्तारुढ दलकै नेताहरु र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको बताउनुभयो ।

सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राख्नुभयो । उहाँले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सांसदहरु सुब्बा र नवराज सिलवालले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

सामाजिक सञ्जाल प्रायः युवा युवतीहरुबीच प्रख्यात ‘टिकटक’ बनाउनको लागि रेलमार्गमा हिडिरहेका ती युवाको रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हाे ।

प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको ५० प्रतिशत धाराहरु निस्क्रिय हुने भन्दै बिडारीले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरुले योजनाबद्ध रुपमा प्रतिनिधि…

फाेहाेर नफाल्ने अभियानभन्दा पनि फाेहाेर उठाउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले सातामा एकदिन केही सफा देखिएपनि अर्काे दिनदेखि उस्तै देखिन्छ ।

वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनुभएकाे जानकारी अनुसार स्थायी कमिटी बैठक आइतबार १२ : ३० बजे बस्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्किने पक्का भएको बताउनुभएको छ ।