अतिक्रमित ६० बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता
काठमाडौं । भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशैभरिका अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ताका लागि पहलकदमी शुरु गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले हडपेका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न मन्त्री पद्मा अर्यालले अग्रसरता बढाउनु भएको हो ।
साबिकमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेका र अनाधिकृत रुपमा व्यक्ति विशेषले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका जग्गालाई व्यक्तिको नामको स्रेस्ता खारेज गरी सरकारको नाममा कायम गर्न मन्त्री अर्यालले युद्दस्तरमा पहलकदमी लिनु भएको हो । केही दिन अघिमात्रै मन्त्री अर्यालले सर्लाही पुगेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको २३ बिघा ३ कट्टा जग्गालाई सरकारको नाममा दर्ताका गर्नुभएको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको मालपोत कार्यालय बरहथवाले जनाएको छ ।
मन्त्री अर्यालको निर्देशनपछि सरकारको नाममा दर्ता नभएको ७ बिघा ३ कट्टा जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरिनुको साथै व्यक्तिको नाममा दोहोरो दर्ता भएको ३० बिघा ४ कट्टा जग्गालाई पनि सरकारको नाममा दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसरी पछिल्लोपटक मन्त्री अर्यालको सक्रियतामा सर्लाहीमा मात्रै अतिक्रमणमा परेको ६० विघा १० कट्टा जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, बारामा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको ६ बिघा ८ कट्टा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ । २०४७, ०४८ मा स्थानीय रामचन्द्र गौतमको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा गत असोज ६ गते बदर गरि सरकारको नाममा सारिएको हो । अतिक्रमित जग्गाको निरीक्षणका लागि सिराह पुग्नुभएकी मन्त्री अर्यालकै निर्देशनमा सिराहमा पनि ३ बिघा २ धुर जग्गा अतिक्रमण गरि सिमेन्ट उद्योग चलाइरहेको मारुती सिमेन्टलाई पत्र काटिएको छ ।
पछिल्लो समय देशैभरिको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गालाई राज्यको अधिनमा ल्याउन लागि पर्नु भएकी मन्त्री अर्याल केही दिनमै मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जनकपुर जानुहुने भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
