Logo मंसिर २०, २०७७ शनिबार


वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्राचार

काठमाडाैं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै पहिलो पटक राखेपलाई पत्राचार गरेको हो ।

गत असारमा खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागू भएपछि राखेपको अधिकांश अधिकार मन्त्रालयमा निहित गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐनको दफा ४६ को उपदफा २ मा राखेपले प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिना भइसक्दा पनि प्रतिवेदन नआएपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको बताइएकाे छ ।

प्रतिवेदनमा राखेपको वर्षभरिको काम, कामका लागि भएको खर्च, राखेपको कोष तथा स्रोतसाधनको अवस्था, खेलकुद क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानको उपाय, सबै खेलसंघहरूको वार्षिक कार्यप्रगति विवरण तथा आयव्ययको हिसाब चुस्त हुनुपर्ने पनि ऐनमै उल्लेख छ । राखेपले बुझाएको प्रतिवेदन राखेपको अध्यक्षसमेत रहने खेलकुदमन्त्रीले राखेपको संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

पैसाको अभाव रहनेछ । स्वास्थ्यमा परेशानी बढ्नेछ । सानो यात्राको तय हुनेछ

महको नाममा धेरैले अत्यधिक चिनी सेवन गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आज आयोगका अधिकांश सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि उनीहरुले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुँदैन ।