Logo मंसिर २०, २०७७ शनिबार


नेपाल–भारत सम्बन्ध : जनस्तरका केही अपेक्षा

– आनन्दस्वरूप बर्मा

नेपाल–भारत सम्बन्धबारे अहिले बहस फेरि चर्चाको केन्द्र भागमा छ । भारतीय सत्ता पक्षले नेपाललाई हेप्दै आएका परिघटनाका अनेकन् शृङ्खलामा छन् । तीमध्ये हालैको अर्थात् सन् २०१५ सेप्टेम्बर २१ बाट नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी एउटा प्रमुख कडीका रूपमा रहेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभाले २० सेप्टेम्बर (३ असोज २०७२) का दिन नयाँ संविधान जारी गर्यो । आफ्नो देशको संविधान कस्तो बनाउने भन्ने विषय नेपाली जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूको अधिकारको कुरा हो । भारतीय सत्ता पक्षले नेपालको संविधानमा आफ्ना चाहनाहरू थोपर्न खोजेको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।भारतीय सत्ता पक्षबाट नेपाली नेताहरूलाई दृश्य अदृश्य रूपमा अनेकन् दबाबहरू दिइयो ।

तर, यसपटक नेपालका नेताहरूले संविधान निर्माणको मामिलामा आपसी एकतालाई सुदृढ बनाए र भारतीय दबाबका अगाडि झुकेनन् । सधैँभरि भारतीय सत्ता पक्षको दबाबका अगाडि लम्पसार पर्ने गरेको नेपाली नेतृत्व यसपालि लत्रिन चाहेन । यही कुरा प्रभुत्ववादी चरित्र भएको भारतीय सत्ता पक्षलाई मन परेन र नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइयो । नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल सरकार र यहाँका नेताहरू तीन/चार दिनमै गल्नेछन् भन्ने कुरामा भारतीय सत्ता ढुक्क थियो । हामीले दिल्लीमा थाहा पाएअनुसार भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस्तै सूचना दिएका थिए । गुप्तचर संस्थाहरूको गलत आँकलनको भर परेर मोदी सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जुन वास्तवमा अत्यधिक मात्रामा असफल भयो । नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले हदैसम्मको दुःख पाए, तर उनीहरू झुकेनन् । बेलायती साम्राज्यवादसँग नझुकेका नेपाली जनता भारतीय प्रभुत्ववादसँग किन झुक्थे ? म यहाँ स्वयम् मोदीजीको शब्द सापटी लिन चाहन्छु । उहाँले नेपालको संसद्मा बोल्दा भन्नुभएको थियो– ‘बहादुरी नेपाली जनताको जिनमै छ ।’ हो, बहादुरी नेपाली जनताको नसा–नसामा छ । नेपालको सरकार र यहाँका नेताहरूले आफ्नो अडान कायम राख्दा भारतीय सत्ता पक्ष आफैँ पछाडि हट्न बाध्य हुन्छ । अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि एकपटक गतिरोध देखा परेको छ र यस गतिरोधसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेबारे तातो बहस सुरु भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा मलाई सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपत्कालको चर्चाबाट सुरु गर्नु उपयुक्त लागेको छ ।सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले देशमा आपत्काल घोषणा गरिन् । संविधानमा भएका धेरै मौलिक अधिकार खोसिए, पत्रपत्रिकाहरूमा ‘सेन्सरसिप’ लागू गरियो । विपक्षी दलका धेरै नेतालाई पक्राउ गरियो र जेलमा हालियो । विपक्षीहरूमाथि ठूलो दमन भयो । त्यस घटनाले संसद्को प्रतिपक्षमा रहेका बुर्जुवा पार्टीका नेताहरूको मनमा ठूलै चोट पु¥यायो । इन्दिरा गान्धीले लगाएको आपत्कालले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भने कुनै थप असर गरेन । किनभने, उनीहरूमाथि त्यसभन्दा कडा दमन पहिलेदेखि नै थियो ।

आपत्कालभन्दा पहिले इन्दिरा गान्धीबारे भारतीय बुर्जुवा बुद्धिजीवी वर्ग, त्यहाँको मिडिया र विपक्षी दलका नेताहरूमा समेत एउटा भ्रम थियो । इन्दिरा गान्धीले सत्तामा आएपछि बैँकहरूको राष्ट्रियकरण गरेकी थिइन्, ‘गरिबी हटाऔँ’ भन्ने नारा दिएकी थिइन् । त्यसैले, भारतीय बुर्जुवा मिडिया र त्यस खेमाका बुद्धिजीवीहरूलाई इन्दिरा गान्धीले साँच्चिकैै जनपक्षीय काम गर्नेछिन् भन्ने लागेको थियो । राष्ट्रमाथि कुनै बाहिरी वा भित्री सङ्कट नभएको अवस्थामा पनि सङ्कटकाल लगाएर विपक्षीहरूमाथि चर्को दमन गरेपछि बुर्जुवा वर्गको ठूलै हिस्सा छटपटियो ।

प्रधानमन्त्री गान्धीको सिफारिसमा राष्ट्रपति फकरुद्दिन अलि अहमदले २५ जुन १९७५ मा भारतमा सङ्कटकाल घोषणा गरे । त्यो सङ्कटकाल २१ मार्च १९७७ मा समाप्त भयो । इन्दिरा गान्धीलाई सङ्कटकाल भारतीय जनताका मनमा लोकप्रिय छ भन्ने लागेको थियो । त्यसैले, उनले सङ्कटकालकै बीचमा संसदीय चुनाव गराइन् । तर, त्यस चुनावमा उनको दल नराम्ररी पराजित भयो । जम्मा ५ सय ४२ जनाको लोक सभामा जनता दलले २ सय ९५ स्थानमा विजय प्राप्त ग¥यो र मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भए ।

त्यस चुनावमा इन्दिरा गान्धीको पार्टी भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले १ सय ५४ स्थान मात्रै पाउन सक्यो । मोरारजी देसाईको सरकार २४ मार्च १९७७ देखि २८ जुलाई १९७९ सम्म मात्रै चल्न सक्यो । त्यसपछि चौधरी चरण सिंहको सरकार बन्यो र त्यसले चुनावको आयोजना ग¥यो । सन् १९८० मा सम्पन्न सातौँ लोकसभाको चुनावमा ३ सय ५१ स्थान प्राप्त गरेर झन् ठूलो बहुमतका साथ इन्दिरा गान्धी सत्तामा फर्किन् । सन् १९८० को १४ जनवरीमा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाइनन् । सन् १९८४ को ३१ अक्टोबरका दिन उनको हत्या भयो र त्यसै दिन उनका छोरा राजीव गान्धीलाई गणतन्त्र भारतको छैटौँ प्रधानमन्त्री बनाइयो । इन्दिरा गान्धी जतिन्जेल सरकारमा रहिन्, आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति ज्यादै अनुदार रहिन् । राजीव गान्धीले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिए ।

छिमेकी देशहरूप्रतिको भारतीय शासक वर्गको मानसिकता बुझ्न एक अर्को उदाहरण दिनु उपयुक्त हुनेछ । क्युबाको हवानामा ३–९ सेप्टेम्बर १९७९ मा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यस सम्मेलनमा तत्कालीन कम्पुचियाका विषयमा तीव्र विवाद भयो । विवादको विषय थियो– सत्तामा रहेको हेङ सामरिनको सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिने ? भारतले हेङ सामरिनको सरकारलाई मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । त्यस प्रस्तावविरुद्ध नेपाल, भुटान र भारतका अन्य छिमेकी देशहरूले मतदान गरे । कुनै प्रस्तावको समर्थन वा विरोध गर्नु सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको विषय हो । तर, भारतीय शासक वर्गले कहिल्यै यो कुरा पचाउन सकेको देखिन्न । सन् १९८० को चुनाव प्रचारका सिलसिलामा इन्दिरा गान्धीले हवानामा छिमेकी देशहरूले भारतीय प्रस्तावविरुद्ध मतदान गरेको कुरालाई खुबै जोडतोडले उठाइन् । उनको भाषणको मुख्य विषय हुन्थ्यो– ‘जनता पार्टीको सरकारका पालामा भारत यति कमजोर भयो कि छिमेकीहरूले हामीलाई शिर ठाडो गरेर हेर्न थाले ।

हामीलाई ठूला आँखाले हेर्न थाले । हाम्रो प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्ने दुस्साहस गर्न  थाले ।’ त्यस किसिमले भारतीय जनतालाई समेत छिमेकीहरूविरुद्ध भड्काउने गरिन्छ ।ठूला राष्ट्रहरूका ठूलै स्वार्थ हुन्छन् भन्ने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, भारतीय शासक वर्गको चरित्र अलि विशेष किसिमको छ । आफ्नो देशको हितसँग प्रत्यक्ष असर नपर्ने विषयमा अरूले मतदान गरिहाले पनि विकसित पुँजीवादी देशहरू त्यति साह्रो इख लिँदैनन् । तर, भारतीय शासक वर्गले त्यति पनि सहनशीलता देखाउन
नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नै विवेकका भरमा कुनै निर्णय लिन्छन् र त्यसले आफ्नो हितलाई कहीँकतै नराम्रो गर्दैन भने भारतीय शासक वर्ग अत्तालिनुपर्ने कुनै कारण नहुनुपर्ने हो । तर, अङ्ग्रेजहरूले अहङ्कारी स्वभावको जुन उत्तराधिकार छोडेर गए, भारतीय शासक वर्गले त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । उतिखेर कम्पुचियाको विषयमा भारतले भनेभन्दा पृथक् मतदान गरेका कारण नेपाल र भुटानले भारतलाई कुनै हानि हुने काम त गरेका थिएनन् । तर, त्यसलाई भारतीय शासक वर्गले ठूलो ईष्र्याको विषय बनायो । छिमेकीहरूले हरेक कुरा आफूलाई सोधेर वा आफ्नो अनुमति लिएर मात्र गरून् भन्ने भारतीय शासक वर्गको अहङ्कारी मनोविज्ञान नै नेपाल–भारत सम्बन्धका बीचमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वा तगारो हो ।

राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई उसको भौगोलिक आकारसँग वा सामरिक शक्तिसँग दाँज्नुहुँदैन । सानो आकारको राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता सानो र ठूलो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताचाहिँ ठूलो हुँदैन । नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१५ मा संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान जारी गर्नुभन्दा केही दिनअघि भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर काठमाडौँमा आएका थिए । उनले तत्काल जारी हुने तयारीमा रहेको नेपाली संविधानको घोषणालाई रोक्न भने वा रोक्न मोदीजीको आदेश सुनाए । नेपाली नेताहरूले भारतीय विदेश सचिवमार्फत मोदीजीले पठाएको आदेश खुरुक्क मानेका भए भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने थिएन । सार्वभौम देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले अर्को देशको शासक वर्गको आदेश मान्नुहुँदैनथ्यो, नेपालले पनि मानेन । त्यही झोकमा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइयो ।

कसैकसैलाई लाग्दो हो– मोदी सरकार हिन्दु साम्प्रदायिकतावादीहरूबाट निर्देशित छ र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने गरी संविधानमा नलेखेका कारण नाकाबन्दी लगाइएको हो । अवश्य पनि मोदी सरकार हिन्दु साम्प्रदायिकताले ग्रस्त छ । मोदीजीले दिल्ली धाउने धेरै नेपाली नेतालाई संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेख्न भनेका हुन् भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ । त्यही कुरा नेपाली नेताहरूले नमानेका कारणले मात्रै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइएको हो त ? अहिले त्यो कारण बनेको छ । तर, नेपालप्रतिको भारतीय व्यवहारको इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ, विषय जेसुकै होस्, भारतीय शासक वर्गले भनेको नेपाली सरकार वा यहाँको नेतृत्वले जस्ताको तस्तै मानेन वा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिने हिम्मत मात्रै ग¥यो भने भारतले नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ ।

नाकाबन्दी : भारतीय औपनिवेशिक मानसिकताको निरन्तरता

नेपालबारे भारतीय शासक वर्गको मनोविज्ञान एउटै हुने गरेको छ– सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टीको होस् वा काङ्ग्रेसको, प्रधानमन्त्रीमा मोदी रहून् वा राजीव गान्धी वा नेहरू नै किन नरहून्, सबैको तरिका नेपाल र अन्य सानो आकारका छिमेकीप्रति उस्तै रहने गरेको छ । मैले जानेसम्म भारतले नेपालमाथि चारपटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ– सन् १९६२, १९७०, १९८९ र अहिले सन् २०१५ मा ।

नेपालले चीनसँग यातायात जोड्न कोदारी राजमार्ग बनाउन सुरु ग¥यो भनेर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पालामा सन् १९६२ मा नाकाबन्दी लगाइयो । बेलायती साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएका स्वतन्त्र गणतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री, जो आफ्नो समयमा विश्वचर्चित नेता नै थिए र आफूलाई लोकतान्त्रिक
समाजवादी भन्नसमेत रुचाउँथे, त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको पालामा नेपालले थोरै दिन भए पनि नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको इतिहास पाइन्छ ।

अनि सन् १९७० मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका पालामा नेपालमा किन नाकाबन्दी लगाइयो त ? नेपालबाट राणाशाही बिदा भइसकेपछि सन् १९५१ मा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनको पालामा नेपाल र चीनको सिमानामा भारतले आफ्नो सैनिक मिसन राख्न पाउने सम्झौता भएको थियो । सन् १९७० मा जतिखेर नेपालमा राजा महेन्द्रको शासन थियो र कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए, त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै नेपाल–चीन सिमानामा राखिएको भारतीय सैनिक मिसन हटाउन औपचारिक वक्तव्य नै दिए ।

स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि नेपालका प्रधानमन्त्रीको त्यो वक्तव्य राजाको इच्छा र योजनाअनुसार नै आएको थियो होला । अर्काको देशको सिमानामा सैनिक राख्नु भनेको सम्बन्धित देशलाई उपनिवेश बनाएसरह नै हो, जसको विरोध नेपालका तर्फबाट धेरै पहिले नै हुनुपर्दथ्यो, सन् १९७० मा पुगेर मात्रै गरियो । त्यति स्वाभाविक कुरालाई पनि तत्कालीन भारतीय सरकारले सहन गर्न सकेन र नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । पछि राजा महेन्द्रले केही लेनदेन गरेर नाकाबन्दी खुलाए ।

सन् १९८९–९० को १३ महिना लामो नाकाबन्दीको कारण त झनै सामान्य देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यतिखेर उनको अहम्मा चोट पुग्ने कुनै घटना भयो भन्ने सुनिएको थियो । त्यत्तिको भरमा नेपालमा १३ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइयो । अहिले जसरी प्रत्यक्ष ढङ्गले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर नभनीकनै कठोर नाकाबन्दी लगाइयो, त्यसैगरी उतिखेर पनि त्यस्तै बहाना बनाइयो । त्यतिखेर नेपाल–भारतका बीचमा सम्पन्न पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त हुँदै थियो, जुन १०/१० वर्षमा नवीकरण गरिनुपथ्र्यो । नेपालले सो सन्धि नवीकरण गर्न समयमै पत्राचार गरेको थियो र पटक–पटक भारत सरकारलाई सम्झना गराइरहेको थियो । भारत सरकार आफैँले समयमा सन्धि नवीकरण गर्न मानेन र सन्धि नवीकरण नभएको बहाना देखाउँदै पारवहन सुविधा स्थगित गरिदियो । नेपालमा भारतको बाटो भएर आउनुपर्ने जरुरी इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति रोकियो । नेपालमा सन् १९९० मा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मात्रै भारतका तर्फबाट पारवहन सन्धि नवीकरण गरियो र नाकाबन्दी खोलियो । लोकतन्त्रको बहाली नहुन्जेल शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय नेपालका परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्नो पुस्तक ‘ट्रिस्ट इन डिप्लोमेसी’मा कसरी तत्कालीन अवस्थामा भारतद्वारा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइयो र त्यसको पृष्ठभूमि के थियो भन्नेबारे बडो विस्तारपूर्वक लेख्नुभएको छ ।

भारत र पाकिस्तानको सिमानामा दिनदिनैजस्तो गोली हानाहान भइरहन्छ, कहिले ठूलो त कहिले सानो लडाइँ निरन्तर जारी छ । तर पनि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध वा पाकिस्तानले भारतविरुद्ध आपसमा नाकाबन्दी लगाएका छैनन् । भारत र नेपालका बीचमा भने भारत र पाकिस्तानका बीचमा जस्तो शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कहिल्यै भएको छैन । तर पनि बेला–बेलामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दीजस्तो अमैत्रीपूर्ण र अमानवीय काम गरिरहन्छ । भारतका तर्फबाट नाकाबन्दीका लागि विभिन्न बहाना बनाइने गरेको छ । अहिलेको नाकाबन्दीको कारण नेपाल–भारत सिमानामा केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेको धर्ना र विरोध प्रदर्शनलाई बहाना बनाइएको छ ।

भारतले नेपालविरुद्ध पटक–पटक लगाउने गरेका नाकाबन्दीहरूका जेसुकै बहाना बनाइयून्, खास कारण भारतीय शासक वर्ग र आम जनसमुदायको ठूलै हिस्सामा समेत रहेको औपनिवेशिक मानसिकता नै हो– ठूलाको चाकरी गर्ने र सानालाई हेप्ने । भारतबाट अङ्ग्रेजहरू गएपछि जसरी आम जनमनोविज्ञानलाई स्वतन्त्र बनाइनुपथ्र्यो वा औपनिवेशिक मानसिकताबाट मुक्त गराइनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन ।

भारतीय शासक वर्गको मनमस्तिष्कमा भने ठूलाले सानालाई हेप्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने खालको छाप छ । भारतबाट अङ्ग्रेजी उपनिवेश हट्यो, तर भारतीय शासक वर्गको मानसिकताबाट उपनिवेश हटेन, दिमागको गैरऔपनिवेशीकरण (डेकोलोनाइजेसन अफ माइन्ड) भएन । भारतमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र कम्युनिस्टहरूको ठूलै सङ्ख्या छ, जसले स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छ । तर, यस्तो समुदाय भारतीय राजनीतिको मूलधार बन्न सकेको छैन । भारतीय राजनीतिको मूलधार औपनिवेशिक मानसिकताले ग्रस्त बुर्जुवाहरूको हातमा छ । जब–जब नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो निर्णय आफैँ लिन थाल्छन्, तब–तब भारतले त्यस कुरालाई सहजतापूर्वक लिन सकेको छैन । समस्याको जरो यही हो । नेपालका कतिपय राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा कहिलेकाहीँ भारतीय शासक वर्गका अगाडि चाकरीको शैलीमा उपस्थित हुने मनोविज्ञान र व्यवहार नदेखिएको होइन । तर, ऐनमौकामा यहाँका सबै नेता राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा अडिएका छन् ।

अहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि आफ्ना तमाम दलगत स्वार्थ र सङ्कीर्णतालाई बिर्सेर भारतीय दबाबविरुद्ध जसरी नेपालको समग्र नेतृत्व एकजुट भयो, त्यसले नेपालीहरूको स्वतन्त्र मनोविज्ञानलाई दर्साउँछ ।  नेपालीहरूमा किन स्वतन्त्र मनोविज्ञान छ त ? यसको एउटै कारण हो– नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम भएन । सानो राष्ट्र भएर पनि यो अङ्ग्रेजी साम्राज्यवादको अगाडि झुकेन । नेपाली जनताको दिमागमा औपनिवेशिकता कहिल्यै पसेन । मेरो विश्लेषणमा नेपाली मनोविज्ञानका केही कमजोरी अवश्य छन् । कमजोरीरहित कोही पनि हुँदैन । लामो समयसम्म निरङ्कुश राजतन्त्र र जमिनदारी शासन रहेको हुँदा नेपालीहरूमा सामन्ती मनोविज्ञान रहेको हुन सक्छ । श्रमलाई सम्मान नगर्ने, कुनै श्रमलाई ठूलो र कुनै श्रमलाई सानो देख्ने, ठूलाको चाकरी गर्ने र सानालाई हेप्ने खालको मनोविज्ञान र कार्यशैली नेपालीहरूमा रहेको हुन सक्छ । आन्तरिक रूपमा नेपालीहरूमा यस्तो समस्या अवश्य छ । त्यस्तो समस्या नेपालको पहाड र तराई सबैतिर भएको मैलै आभास पाएको छु । जमिनदारी शासन पहाडमा भन्दा तराईमा बढी फस्टाएको थियो । त्यसैले, नेपालका पहाडी समुदायको तुलनामा तराईवासीहरूमा सामन्ती मनोविज्ञान अझै बढी हुन सक्छ । त्यस्तो छ भने त्यसलाई मनन गर्ने र सांस्कृतिक आन्दोलनमार्फत हटाउने काम यहाँका प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूको हो ।

भारतीय शासक वर्गको औपनिवेशिक मानसिकता र हेपाहा शैली बुझ्न भुटानसँगको भारतको सम्बन्धलाई पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भुटानलाई भारतले एकप्रकारले आफ्नो नियन्त्रणमै राखेको छ । तर पनि उसको सानोभन्दा सानो स्वतन्त्र पहलकदमीसमेत भारतीय शासकहरूलाई चित्त बुझ्दैन । १३–२२ जुन २०१२ मा ब्राजिलको रियो डे जेनेरियोमा ‘पृथ्वी सम्मेलन’कोआयोजना भएको थियो । त्यहाँ भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले चीनका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेछन् । भुटान र चीनका प्रधानमन्त्रीका बीचमा कुनै पनि भारतविरोधीकुरा भएको थिएन, न त कुनै सन्धि–सम्झौता नै भएको थियो । भुटानका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई नसोधी चीनका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको र चीनसँग २० वटा बस अनुदानमा लिएको कुरा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र भारतीय सत्तालाई चित्त बुझेको रहेनछ । त्यो रिस सँगालेर बसेको भारतले सन् २०१३ मा भुटानमा भएको संसदीय चुनावमा थिन्लेको पार्टीलाई हराउनकै लागि नाकाबन्दी लगायो । सरकार बनाउन कुनै पनि पार्टीले खसेको मतको ५१ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान भुटानको संविधानमा छ । भारतीय सत्ता थिन्लेविरुद्ध खनिएर लागेको थियो । थिन्लेलाई हराउन भारतको सम्पूर्ण खुफियातन्त्र परिचालित गरिएको थियो, तर पनि पहिलो चरणको चुनावमा थिन्लेको दल भुटान पिस एन्ड प्रोस्परिटी पार्टी (त्यहाँको भाषामा छोटकरीमा डीपीटी भनिन्छ) ले ४४.५२ प्रतिशत मत ल्याएको थियो र भारतले जिताउन चाहेको पार्टी पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ले ३२.५३ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएको थियो ।

थिन्लेलाई हराउने आफ्नो गुप्त योजना असफल भएपछि भारतीय शासक वर्ग उदाङ्गो भएर मैदानमा उत्रियो । दोस्रो चक्रको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि भुटानमाथि नाकाबन्दी लगाइयो– अहिले नेपालमा गरिएजस्तै पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति ठप्प पारियो । त्यसबाट जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । नेपालमा जस्तो भुटानी जनमत वर्ग सचेत बनिसकेको छैन । अर्कोतर्फ थिन्लेको प्रतिद्वन्द्वी पार्टीले आफूले जिते भारतीय नाकाबन्दी हट्ने ठोकुवा गर्र्दै प्रचारलाई तीव्र बनायो । पहिलो चक्रको चुनावमा करिब १३ प्रतिशतको फराकिलो अन्तरले अगाडि रहेको थिन्लेको पार्टी दोस्रो चक्रको चुनावमा ४५.१२ प्रतिशत मात्रै मत ल्याउन सफल भयो भने अघिल्लोपटक निकै पछाडि रहेको छिरिङ तोब्गेको पार्टीले ५४.८८ प्रतिशत मत ल्याएर सरकार बनाउन सफल भयो । छिरिङ तोब्गेको दलले बहुमत ल्याउनेबित्तिकै भुटानमाथि लगाइएको नाकाबन्दी खोलियो ।

भारतमा रहेका वास्तविक लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूले त्यहाँको सत्ताधारी वर्गको छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको सदैव विरोध गर्र्दै आएका छन् । तर, ती कुराहरू ठूला मिडियामा आउँदैनन् । भारतका ठूला मिडियाहरूको यति धेरै तथाकथित व्यवसायीकरण वा प्रतिक्रियावादीकरण भएको छ, तिनीहरूले जनताको वास्तविक आवाज बाहिर आउनै दिँदैनन् र घटनाक्रमहरूको सही जानकारी जनसमक्ष पुग्नै दिँदैनन् ।

भारतको मधेस कार्ड र गलत प्रचार

भारतीय सत्ता पक्ष र त्यहाँको मिडिया कतिसम्म पूर्वाग्रही छ भन्ने कुराका लागि एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु । नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा संसद्मा कुरा उठ्यो । उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले संसद्मा भनिन्– ‘नेपालका मधेसीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने संविधान जारी गरिएको छ । नेपालका अङ्गीकृत नागरिकहरूको नागरिकता खोसिने भएको छ ।’ उनको शतप्रतिशत झूटो वक्तव्य त्यहाँको मिडियाले खुबै प्रचार गरे । जब कुनै देशको विदेशमन्त्रीले संसद्मा सरासर झूटो कुरा बडो आरामका साथमा बोल्छ र मूलधार बनेको कर्पोरेट मिडियाले त्यसलाई खुबै प्रचार गर्दछ भने भारतमा वास्तविक लोकतन्त्रको हालत के भएको होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँनेर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने भारतको सत्तापक्ष र त्यहाँको व्यावसायिक मिडियाले नेपालको संविधानविरुद्ध जानीजानी दुष्प्रचार गरिसकेपछि हामी जनस्तरका केही बुद्धिजीवीहरूले नेपालको अन्तरिम संविधानबाट नागरिकतासम्बन्धी धारा र वर्तमान संविधानबाट पनि त्यही धारा फोटोकपी गरेर संसद् सदस्यहरूलाई वितरण ग¥यौँ । हामीले भन्यौँ– ‘लौ हेर्नुस्, नेपालको नयाँ संविधानले अन्तरिम संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी धारामा कुनै सङ्कुचन गरेको छैन, मधेसी जनताका कुनै अधिकार खोसिएका छैनन् ।’ तर, हाम्रो कुरालाई भारतको मूलधारको मिडियाले कुनै स्थान दिएन । भारतीय मिडिया र विदेशमन्त्रीले निश्चित उद्देश्यका साथ गलत सूचना दिए र मधेसका जनतालाई भड्काउने काम गरे । मैले केही दिनपहिले नेपालको मधेसकेन्द्रित दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ । मैले उहाँहरूलाई सोधेको थिएँ– ‘तपाईंहरूको आन्दोलनका प्रमुख माग के हुन् ?’ उहाँहरूले नागरिकता र सीमाङ्कनको कुरा गर्नुभयो । मैले अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानमा नागरिकताबारे कुनै फेरबदल नभएको बताएँ । मैले सही कुरा बताएपछि उहाँहरू बोल्नुभएन । मैले भनेँ– ‘तपाईंहरू त वास्तविकता नबुझी हल्लाको पछाडि दौडनुभयो । कवि भूपि शेरचनले भनेको यो हल्लैहल्लाको देश हो भन्ने पंक्तिलाई तपाईंहरूले चरितार्थ गर्नुभयो ।’ मैले यसो भन्दा उहाँहरूले केही जवाफ दिन सक्नुभएन ।

मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग सीमाङ्कनबारे मेरो बहस भयो । उहाँहरूको जे माग छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दा देशमा सबैले चित्त बुझाउँछन् भने त ठीकै होला, तर त्यसो गर्दा ‘लिम्बुवान’, ‘मगरात’, ‘नेवाः’ वा ‘ताम्सालिङ’ माग्नेहरूले चित्त बुझाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? त्यसैगरी, मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्दा थारू समुदायले चित्त बुझाउँछ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी दिन सकिन्न । मैले उहाँहरूलाई भनेके थिएँ–‘तपाईंहरूको हठधर्मिताका कारण आज सारा नेपालीले दुःख पाएका छन् । पहाडी जनताले पनि दुःख पाउनु बिल्कुलै राम्रो होइन । यदि तपाईंहरूले आफूलाई नेपाली ठान्नुहुन्छ भने पहाडवासी जनताको दुःखलाई पनि तपाईंहरूले आÇनै दुःख ठान्नुपर्ने हो ।

ल भैगो, तपाईंहरूका नजरमा सारा पहाडीहरूले मधेसीहरूलाई ठगेका छन् भन्ने लाग्छ र तपाईंहरूले आफूलाई मधेसी जनताको हिमायती ठान्नुहुन्छ भने पनि के तपाईंहरूले नेपाल–भारत सीमा नाकामा गरेको धर्ना र त्यसलाई आधार बनाएर भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीका कारणले स्वयम् मधेसी जनताले कति हैरानी पाएका छन् भनेर विचार गर्नुभएको छ ?’ मेरा तर्क सुनेपछि मधेसी नेताहरूले केही भन्न सक्नुभएन । देशलाई सङ्घीयतामा लगिसकेपछि सीमाङ्कन गर्दा सबै क्षेत्र, भूगोल, भाषाभाषी र समुदायका जनताको समान रूपमा चित्त बुझेको यस संसारमा कुनै उदाहरण भेट्टाउन सकिन्न । थोरैधेरै असन्तुष्टि त जहाँ पनि हुन्छ । त्यसैले, सङ्घीयतामा जान चाहनेहरूले वा जसले आफूलाई सङ्घीयताको जन्मदाता नै ठान्छन्, उनीहरूले त लचिलो हुन पो जान्नुपर्दछ । सीमाङ्कनको विषयमा सबैले लचिलो हुनुपर्दछ । मैले भनेको नै हुनुपर्दछ भन्ने हठधर्मिता राख्ने हो भने कहिल्यै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्न ।

मधेसका जनताको अधिकारको निहुँ बनाएर नेपालको आन्तरिक परिस्थिति बिगार्न भारतको सत्ताधारी वर्ग योजनाबद्ध रूपमा लागेको स्पष्ट छ । यसैले, अहिले नेपालले जुन नाकाबन्दी भोग्यो, त्यसको मूल पात्र भारतीय सत्ताधारी वर्ग नै हो । यसैगरी,आफ्नै देशको सिमानामा धर्ना दिएर आÇनै देशविरुद्ध भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई सजिलो बनाइदिने मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि यस समस्याका प्रमुख कारक हुन् ।

यसैगरी, नेपालको सरकार र यहाँका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको पनि केही न केही कमीकमजोरी अवश्य देखिन्छ, मधेसमा अशान्ति हुनुमा । सही निर्णय लिन ढिलो गर्ने र लिइएको निर्णयमा नअडिने नेपाली नेतृत्वका कारणले पनि भारत र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई निहुँ खोज्न सजिलो बनायो भन्ने देखिन्छ । भारतको सत्ता पक्ष नेपाली जनताका बीचमा एकता नहोस् भन्ने चाहन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित नै छ । अहिले नेपालमाथि भारतले चौथोपटक नाकाबन्दी लगाएको कुरा कुनै चिन्ताको विषय होइन, अहिले जसरी मधेसी र पहाडी जनताका बीचमा अविश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ, त्यो मूल चिन्ताको विषय हो । तराईवासी र पहाडवासी जनताका बीचमा गहिरिँदै गरेको परस्पर अविश्वासको खाडल चिर्न यहाँका लोकतान्त्रिक प्रगतिशील शक्तिहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकी कार्ड

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेलामा आउने व्यवधानको एउटा प्रमुख कारण भारतीय शासक वर्गको औपनिवेशिक मानसिकता हो भन्नेबारे यसअघि चर्चा गरियो । अर्को प्रमुख कारण नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र यसलाई आधार बनाएर साम्राज्यवादी शक्तिहरूले नेपालमाथि खेल्ने विविध स्वार्थका खेलहरूले सिर्जना गर्दछन् । यसका बारेमा थप विस्तारपूर्वक केही बताउन आवश्यक देखिन्छ ।

सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धपछि यी दुई देशका बीचमा त्यस्तो उल्लेखनीय शत्रुतापूर्ण या एकअर्काको सुरक्षामा समस्या हुने कुनै घटना भएका छैनन् । भारतलाई चीनको तर्फबाट कुनै खतरा छैन भन्ने कुरा भारतको विदेश मन्त्रालयका पटक–पटकका रिपोर्टहरूमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय खुफिया एजेन्सीहरूले पनि चीनको तर्फबाट भारतमाथि कुनै सामरिक खतरा नभएको कुरा पटक–पटक उल्लेख गरेका छन् भन्ने जानकारी भारतीय गृह मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालयका सूत्रहरूबाट बाहिर आउने गरेका छन् । यी यावत् तथ्यहरूमाथि कालो पोतेर अमेरिकाको हिमायती रहेको भारतको कर्पोरेट मिडियाले यस्ता–यस्ता नक्कली रिपोर्टहरू तयार गर्छ कि मानौँ चीनले अहिले नै भारतमाथि आक्रमण गर्दै छ । साम्राज्यवादी अमेरिका समग्र दक्षिण एसियामै चीनविरोधी मानसिकता तयार गर्न चाहन्छ र उसको यस सामरिक योजनामा भारतको कर्पोरेट मिडिया खुलेर लागेको छ ।

अमेरिकाले चीनसँग सिधै टक्कर नगरेर भारतलाई हतियार बनाउन चाहन्छ । भारतलाई माध्यम बनाएर चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको दीर्घकालीन योजना रहेको छ । यस योजनालाई सफल बनाउन भारतीय सत्तामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय स्तरमै घूसपैठ छ । भारतका आजसम्मका धेरैजसो चर्चित मानिएका अर्थमन्त्रीहरू या विश्व बैँक वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका पूर्वकर्मचारी रहने गरेका छन् या त्यहाँको जागिर छुटाएर सिधै अर्थ मन्त्रालयमा ल्याइएकाहरू रहने गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीसमेत विश्व बैँकका पूर्वजागिरेहरू रहने गरेका छन् । ती सबैले चीनविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाको दीर्घकालीन सामरिक योजनामा फाइदा पुग्ने गरी हुँदै नभएका वा कपोलकल्पित अफवाहहरू फैलाउँछन् र सार्वजनिक मिडियाको भरपूर दुरूपयोग गर्छन् ।

झूटको खेती गर्ने भारतीय सत्ताको बानी पहिलेदेखि नै यथावत् छ । उदाहरणका लागि सन् १९६० को दशकमा बनेको नेपालको काठमाडौँ–कोदारी जोड्ने सडक निर्माणका बेला भारतको तत्कालीन संसद्मा भएको बहसलाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन लोकसभामा विद्वान् कहलिएका सांसद र मन्त्रीहरूले यस्ताखाले तर्कहरू गरेका थिए, जसको रेकर्ड अहिले पनि उपलब्ध छ– ‘यस बाटोबाट चीनले ट्याङ्कहरू ओसार्नेछ र भारतमा आक्रमण गर्नेछ । भारतमा आक्रमण गर्न नै चीनले काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग बनाएको हो । यस बाटोबाट चीनले भारतमा साम्यवाद निर्यात गर्नेछ’ इत्यादि । यहाँसम्म कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसमक्ष त्यो राजमार्ग निर्माण गर्ने कुराको विरोध गरेका थिए । जवाफमा राजा महेन्द्रले नेहरूलाई भनेका थिए रे– ‘महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू ¤ साम्यवाद कार चढेर आउँदैन ।’

काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग बनेपछि नेपालको आर्थिक समृद्धिमा जरुरै टेवा पुगेको होला । भारतीय शासक वर्ग यही कुरा चाहँदैन । भारतीय शासक वर्ग चाहन्छ– भारतमाथिको नेपालको परनिर्भरता यथावत् रहोस्, बरु बढ्दै जाओस् तर कम नहोस् । नेपालले अलिकति पनि आत्मनिर्भरताको बाटो खोज्यो वा भारतमाथिको निर्भरता अलिकति पनि कम गर्न खोज्यो भने भारतको संसद् र मिडियामा ठूलै हल्लाबाजी गरिन्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको नाकाबन्दीकै समयको भारतीय शासकहरूको व्यवहार र मानसिकताको विश्लेषण गरौँ । भारतले नेपालमाथि २१ सेप्टेम्बरमा नाकाबन्दी लगायो । नेपालले भारतीय पक्षसँग नाकाबन्दी खोलिदिन धेरै नै प्रयास ग¥यो र केही उपाय नलागेपछि २९ अक्टोबर अर्थात् १ महिना २९ दिनमा नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइनाका बीचमा व्यापारिक सम्झौता भयो । नेपालले भारत नचिढियोस् भनेर आफूलाई चाहिने पेट्रोलियमको ३० प्रतिशत मात्रै चीनबाट लिने सम्झौता ग¥यो । कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु अति सामान्य परिघटना हो । तर, भारतको संसद्मा बुर्जुवा सांसदहरू यसरी बोले– ‘नेपाल अब समग्र रूपमा चीनको खेमामा गइसक्यो ।’ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले त्यस्तै अराजक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइन् । आफू नाकाबन्दी लगाउने अनि नेपालले चीनसँग त्यो पनि आंशिक मात्राको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न सम्झौता पनि गर्न नपाउने ? यही षड्यन्त्रपूर्ण भारतीय मानसिकता नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेला–बेलामा देखा पर्ने गतिरोधको प्रमुख कारक हो ।

भारतीय शासक वर्गमा रहेको कम्युनिस्ट ‘फोबिया’

नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा पर्ने गतिरोधको अर्को प्रमुख कारण यहाँ कम्युनिस्ट राजनीति बलियो हुनु पनि हो । भारत अहिले अमेरिकी पोल्टामा छ । अमेरिका र भारतको शासक वर्ग कम्युनिस्ट विचारधाराको कट्टर विरोधी रहिआएको छ । कम्युनिस्ट पार्टी जुनसुकै नाममा रहून् या तिनले जुनसुकै कार्यनीति अँगालून, भारत र अमेरिकाको शासक वर्गले कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त नै पार्न चाहन्छन् । कम्युनिस्ट शब्दसँग नै भारत र अमेरिकाको शासक वर्गलाई एलर्जी हुने गर्छ । अमेरिका र भारतको शासक वर्गका लागि लोकतन्त्र भन्ने कुरा जनता झुक्याउने कुरा मात्रै हो । यसो भन्नका लागि तपाईं–हामी सबैसँग ठोस प्रमाण छन् ।

नेपालमा सन् १९९० मा संसदीय लोकतन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि आयोजित पहिलो संसदीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन गरेको महत्वपूर्ण प्रयास र त्यसलाई लत्याउन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालका समेत बुुर्जुवाहरू मिलेर गरेको प्रयासको परिघटनालाई अहिले उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ ।
स्वर्गीय मदन भण्डारीद्वारा लोकतन्त्रलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव गरिएको खबर मैले दिल्लीमा सुनेपछि मेरो मनमा धेरै जिज्ञासा जागेको थियो । म तत्कालै नेपाल आएँ र त्यसबारेमा मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता लिएँ । त्यो अन्तर्वार्ता अहिले पनि मसँग सुरक्षित छ । उहाँले भन्नुभएको थियो–‘नेपालका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूको संयुक्त सङ्घर्षले नै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई घुँडा टेकाउन सकेको हो र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्न सकिएको हो । राजतन्त्रका सबै जरा अझै पनि कमजोर भइसकेका छैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले, अझै पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस शक्तिका बीचमा आधारभूत एकता कायम गरेर जानु नै लोकतन्त्रको भविष्यका लागि हितकर हुनेछ । यसैले, हामीहरूले नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने प्रस्ताव राखेका हौँ ।’

कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रको भविष्यलाई बलियो बनाउन चाहेको थियो । तर, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने अमेरिका र भारतको बुर्जुवा वर्गले आफूलाई त्यसविरुद्ध उभ्यायो । कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्तावलाई सफल हुन नदिन अमेरिकी सिनेटर नेपाल आए र कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर जानुहुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई दबाब दिए । उनले त्यतिखेर भर्खरै विघटन भएको समाजवादी सोभियत सङ्घको उदाहरण दिँदै विभिन्न माध्यमबाट यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए– ‘सारा संसारबाट कम्युनिस्टहरू समाप्त भएर जाँदै छन् ।

नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि समाप्त भएर जानेछन् । यिनीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक शक्ति कुनै हालतमा पनि मिल्नुहुँदैन ।’ उनको योजना सफल भयो । कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर जान काङ्ग्रेस तयार भएन । ‘सम्पूर्ण चुनावी एकता गरेर जान सकिन्न भने पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूका विरुद्ध एकअर्काले
सघाएर जाऔँ’ भन्ने मदन भण्डारीको प्रस्तावलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले मानेन ।

काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा तिक्तता बढ्दै गयो र केही वर्ष नबित्दै राजतन्त्रले पुनः निरङ्कुशता फर्काउने प्रयास पनि गरेको कुरा नेपाली जनताले भोगेकै छन् । सन् १९९० मा सम्पन्न पहिलो संसदीय चुनावबाट बहुमत ल्याएर बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पूरै अवधि टिक्न सकेन र १९९४ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कम्युनिस्ट शक्ति देशको प्रमुख पार्टीका रूपमा अगाडि आयो । बहुमतको नभए पनि प्रमुख पार्टीको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । त्यो सरकार जनताको लोकप्रिय मत जितेर बुर्जुवा प्रणालीकै संसद्को ढोकाबाट प्रवेश गरेको थियो, कुनै सशस्त्र विद्रोह गरेर सत्तामा आएको थिएन ।

भारतीय जनता पार्टीको मुखपत्र ‘पाञ्चजन्य’ले त्यतिखेर यसखाले समाचार छापेको थियो– ‘नेपालमा अब लोकतन्त्र रहँदैन, …कम्युनिस्टहरूले छिट्टै नै लोकतन्त्र समाप्त पारेर आफ्नो तानाशाही लाद्नेछन् । …नेपाल पूर्ण रूपमा चिनियाँ खेमामा गइसक्यो ।

..नेपाललाई आधार बनाएर अब चीनले भारतमा आक्रमण गर्नेछ… ।’ यो हो– भारतको शासक वर्गको मानसिकता ! यही मानसिकताले नै नेपाल र भारतका बीचमा राम्रो र
समानतामा आधारित सम्बन्ध बन्न दिइरहेको छैन । भारतको कर्पोरेट मिडिया पनि नेपाल–भारतका बीचमा असल सम्बन्ध बन्न नदिने एक अर्को प्रमुख कारक हो । यसले कतिसम्म झूटको खेती गर्छ भन्नेबारे एक अर्को उदाहरण दिनु उपयुक्त नै हुनेछ । सन् २००८ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा अर्को कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । त्यो सरकार बन्दै गरेको समयमा चारजना माओवादी नेताहरू तिब्बतको जेलमा थिए । तर, भारतीय मिडियाहरूमा चीनको सहयोगमा नेपालका माओवादीहरू सत्तामा आए भनेर व्यापक मात्रामा प्रचार गरियो । अमेरिकापरस्त रहिआएको भारतको कर्पोरेट मिडियाले कहिल्यै पनि समानतामा आधारित नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्ष लिँदैन । बरु, सम्बन्ध बिगार्न नै भूमिका खेल्छ भन्ने तथ्यलाई नेपाली जनता र यहाँका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

यहाँ नेपालमा कम्युनिस्टहरू नेकपा (एमाले) , एमाओवादी, जनमोर्चा एवम् अन्य नामका बीचमा आपसमा विवाद गर्लान् वा भारतका कम्युनिस्टहरू भाकपा, भाकपा (माक्र्सवादी) वा भाकपा (माले) वा भाकपा (माओवादी) का यो वा त्यो गुटका नाममा एकआपसमा चर्को विवाद गर्लान्, तर बुर्जुवा वर्ग र साम्राज्यवादी सत्ताका लागि हरेक नामका कम्युनिस्ट एउटै हुन् । जतिसुकै ‘लचिलो’, ‘उदारवादी’ वा ‘लोकतान्त्रिक’ भए पनि बुर्जुवा वर्गका लागि कम्युनिस्टहरू साझा दुश्मन हुन् । भारतीय सत्ताधारी वर्गको यही वर्ग चरित्रका कारणले पनि नेपाल र भारतका बीचमा समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नमा बाधा सिर्जना गर्दछ ।

सन् १९८९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको अहम्मा आघात पुगेका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइएको थियो, अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अहम्मा चोट पुग्नु पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी लाग्ने कारण बन्यो भन्ने देखिन्छ ।

मोदीजीको चुनाव प्रचारको समयमा विश्व हिन्दु महासङ्घका अध्यक्ष अशोक सिङ्घलले भनेका थिए– ‘मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाइनेछ ।’ भाजपाले नेपालमा हिन्दु कट्टरता लादेर परीक्षण गरी भारतमा त्यसैखाले उन्माद जन्माउने र हिन्दु फासीवाद लाद्ने रणनीति बनाएको छ । तर, नेपालको संविधानमा हिन्दु राष्ट्र लेखाउने मोदीजीको सपना साकार हुन सकेन । यसैगरी मोदीजी जनकपुरमा गएर छात्राहरूलाई साइकल बाँड्न चाहनुहुन्थ्यो, मानौँ नेपाल उहाँको निर्वाचन क्षेत्र हो ! यसो गर्न पनि नेपालको सरकारले दिएन । यही विषयमा उहाँको अहम्मा चोट पुग्यो ।

यसै झोकमा उहाँले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउनुभएको हो । मोदीजीको योजनाअनुसार नेपालका मधेसकेन्द्रित दल हतियार मात्रै बनेका हुन्, भारतीय बुर्जुवा सत्ताका लागि उपयोगविहीन भएपछि तिनीहरू पनि दूधको झिँगा फ्याँकिएजस्तै मिल्काइनेछन् । नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको विस्तार हुन नदिनु र नेपालमा बन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरूलाई हरहालतमा असफल पार्नु नै भारतीय पुँजीवादी सत्ताको योजना रहने गरेको छ । यस मामिलामा भाजपा झन् बढी कट्टर छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सही दिशामा लैजाने उपाय भारतीय शासक वर्गको चरित्र चिनिसकेपछि स्पष्ट हुनुपर्दछ, कुनै न कुनै निहुँमा यसले सीमा नाका रोक्नेलगायतका व्यवधान सिर्जना गर्न सक्छ । चीन र भारत नेपालको दुईतिरका छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रेको वा उसले कुनै अनुचित दबाब दिएको देखिन्न । तर, भारतका तर्फबाट नियमित आकस्मिकताजस्तै बेला–बेलामा नेपालमाथि नाकाबन्दीलगायतका व्यवधानहरू थोपर्ने गरिएको छ । मित्र फेर्न सकिन्छ, तर छिमेकी फेर्न सकिन्न । यसैले, भारतको सत्तासीन वर्गलाई चिढ्याउने कुनै काम नहोस् भन्नेतिर नेपालको सरकार चलाउनेहरूले गम्भीर ढङ्गले ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । यसको अर्थ भारतीय शासकहरूका गलत व्यवहारका अगाडि झुक्नुपर्दछ भन्न खोजिएको होइन । नेपाली पक्षले आफ्नो राष्ट्रिय हित कुनै हालतमा नछोड्ने तर भारतीय सत्तासँग अधिकतम तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । यस्तो सन्तुलन कायम गर्ने कुरा आफैँमा एउटा ठूलो चुनौती हो ।

भारतीय सत्ताले नेपालका राजनीतिक शक्ति वा पार्टीहरू विभाजित भएको अवस्थामा अनुचित दबाब दिने गरेको र मौकाको फाइदा उठाएर विभिन्न सन्धि– सम्झौतामा फसाउने गरेको कुरामा आधुनिक इतिहास साक्षी छ । सन् १९५० को सन्धि त्यस्तो बेलामा गराइयो, जतिखेर राजा त्रिभुवन सपरिवार भागेर दिल्ली गएका थिए । एकातिर तत्कालीन राणाशाहीविरुद्ध नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरेजस्तो गर्ने र त्यही मौकामा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई बोलाएर सन्धि गर्ने । महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटका सन्दर्भमा पनि त्यसै गरियो । नेपालको संसद् र यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूमा विभाजन ल्याउन सफल भएका कारण नै भारतले नेपालको संसद्बाट महाकाली नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी असमानजनक सन्धि गराउन सफल भएको हो । त्यसैले, आन्तरिक अन्तर्विरोध जेसुकै होस्, वैदेशिक मामिलामा समान धारणा बनाउने कुरामा यहाँका राजनीतिक पार्टी वा शक्तिहरू सतर्क हुनैपर्दछ । नेपालभित्रका प्रमुख शक्तिहरूका बीचमा राष्ट्रिय हितका मामिलामा आधारभूत एकता कायम भयो भने भारतले हेप्न वा दबाउन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ र यसबाट नेपालको सत्ता चलाउनेहरूले सिक्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ विचार गर्दा भारतले लगाएको नाकाबन्दी नेपालका लागि वरदान पनि हुन सक्छ । भारतमाथिको परनिर्भरता समाप्त पार्न नेपाली सत्तामा बस्नेहरू, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र यहाँको राष्ट्रवादी जनमतले यस नाकाबन्दीलाई अन्तिम बनाउने गरी आजै र अहिल्यैदेखि तयारी गर्न सक्छ । बेला–बेलामा भइरहने भारतीय नाकाबन्दीबाट सदाका लागि मुक्ति पाउन नेपालसमक्ष तीनवटा मात्रै उपाय छन्–

१. आत्मनिर्भरताको विकास गर्नु,

२. चीनसँग पनि पारवहन तथाव्यापार सन्धि गर्नु र

३. नेपालले भारतमा जनस्तरमा मित्रताको विस्तार गर्नु ।

नेपाल पारवहनको मामिलामा जबसम्म भारतमाथि आश्रित रहनेछ, तबसम्म उसले भारतीय शासक वर्गको हेपाइ र दुव्र्यवहार सहन बाध्य हुनेछ ।

नेपालले चीन र भारतका बीचमा समनिकटताको सिद्धान्तलाई ख्याल गरेरै सम्बन्ध सुचारु गर्नुपर्दछ । चीनसँग असमझदारी बढ्यो भने ‘भारतीय कार्ड’ प्रयोग गर्ने र भारतसँग विवाद बढ्यो भने ‘चिनियाँ कार्ड’ प्रयोग गर्ने खालेको खेल खेल्नु किमार्थ हुँदैन । आफ्नो राष्ट्रिय हितका विषयमा कुनै हालतमा पनि नझुक्ने तर आफ्नो तर्फबाट सम्बन्ध बिगार्ने खालको कुनै काम नगर्ने तरिका अपनाउनु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पक्ष

भारतको शासक वर्गले नेपालप्रति हेय दृष्टि राख्ने गरेको छ भन्ने कुरा नेपाल– भारत सम्बन्धको एउटा पक्ष मात्रै हो । भारतका न्यायप्रेमी जनता सदैव नेपाली जनताका मित्र रहिआएका छन् । मोदनाथ प्रश्रित भारतीय साहित्यकारहरूका बीचमा धेरै सम्मानित र प्रख्यात हुनुहुन्छ । उहाँको कविता ‘नेपाली बहादुर’ भारतका धेरै भाषामा अनुवाद भएको छ तथा त्यहाँका धेरैजसो प्रगतिशील साहित्यकारहरूले त त्यस कवितालाई कण्ठस्थ गरेका छन् । उहाँले त्यस कवितामा लेख्नुभएको वीरगन्जको बिम्ब आज पनि उस्तै लाग्छ मलाई ।

म सन् १९८१ मा केही मित्रका साथमा पहिलोपटक नेपाल आएको थिएँ । त्यतिखेर यहाँ पोखरामा मारिएका दुई युवती नमिता र सुनीताको हत्याकाण्डविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको थियो । हत्याको आशङ्का तत्कालीन दरबारतिर सोझिएको थियो । त्यतिखेर निरङ्कुश राजशाही थियो । त्यस्तो बेलामा पनि जसरी यहाँका विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, किसान र मजदुरहरू जुलुसमा सहभागी भइरहेका थिए, निर्भिकतापूर्वक प्रहरीको लाठीको बेवास्ता गरिरहेका थिए, ती दृश्यहरू मेरा लागि अद्भूत थिए । म भारत फर्केपछि नेपाली जनताको बहादुरीको प्रशंसा गरेको थिएँ ।

सन् १९८४ जनवरी १५ (२०४० माघ १ गते) मा नेपालको सिन्धुपाल्चोकस्थित विकट गाउँ पिस्करमा ठूलो दमनको घटना भएको रहेछ । माघे सङ्क्रान्तिको मेलामा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा सैनिकहरूद्वारा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर तीनजना निर्दोष मानिसहरू मारिएका रहेछन् । भिरालो ठाउँबाट भागदौड गर्ने क्रममा कैयौँ मानिस घाइते र अङ्गभङ्ग भएका रहेछन् । त्यति ठूलो दमनको घटना हामीले भारतमा ६ महिनापछि मात्रै थाहा पायौँ । नेपालमा प्रकाशन स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित थियो, भारतका कर्पोरेट मिडियाले जनताको कुरा किन लेख्थ्यो ? यहाँबाट जानुभएका एकजना मित्रसँग भेट भएपछि मात्रै पिस्कर काण्डबारे मैले थाहा पाएको थिएँ । त्यतिखेर म ‘सान–ए–सहारा’ पत्रिकाको सम्पादक थिएँ । मैले पत्रिकाका विशेष संवाददाता बिरेन सहगललाई काठमाडौँ पठाएको थिएँ र गहिरो अनुसन्धान गरी रिपोर्ट तयार गर्न लगाएको थिएँ । पिस्कर काण्डको सात महिनापछि त्यसको विस्तृत रिपोर्ट हाम्रो पत्रिकामा छापियो । त्यसपछि नेपालको पञ्चायती दमनविरुद्ध भारतीय जनता थप मात्रामा एकजुट हुन थाले ।

सन् १९९० को नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतका प्रगतिशील बुद्धिजीवी र आम जनताले ठूलो समर्थन दिएका हुन् । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्न हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू जुटेका थिए । त्यस कार्यक्रमको मुख्य आयोजकमध्येको एकजना म पनि थिएँ । त्यस जुलुसमा कैलाश सत्यार्थी पनि हुनुहुन्थ्यो (जसले दुई वर्षअघि नोबल पुरस्कार पाउनुभयो) । त्यस जुलुसमा भारतीय प्रहरीले निर्मम दमन गरेको थियो र कैलाश सत्यार्थी घाइते हुनुभएको थियो । यसरी नेपाली जनताको सुखदुःखमा साथ दिने जनपक्षीय धारा पनि भारतमा बलियो गरी उपस्थित छ भन्ने कुरा नेपालका तमाम न्यायप्रेमी जनता र यहाँका नेताहरूले भुल्नुहुँदैन । भारतको जनपक्षीय धारासँग मित्रता बढाउँदै लगे नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि मद्दत मिल्नेछ भन्ने मेरो ठहर छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो छ भन्ने कुराले हामी भारतीय माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूलाई औधी खुसी लाग्छ । यहाँको सत्तामा कम्युनिस्टहरू पुग्दा हामी आफैँ मन्त्रीको कुर्चीमा बसेजस्तो लाग्छ । भारतीय जनमतको यो पक्षलाई नेपाली मित्रहरूले सधैँ ख्याल गर्नुभयो भने भारतीय हैकमवादविरुद्ध दह्रो ढङ्गले अडिन तपाईंहरूमा आत्मबल आउनेछ ।

(२०७२ माघ १२ मा माइलस्टोन प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाद्वारा आयोजित गोष्ठीमा बर्माले दिएको मन्तव्यमा आधारित यो आलेख जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडद्वारा प्रकाशित पुस्तक नेपाल–भारत सम्बन्धमा संग्रहित छ)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

पैसाको अभाव रहनेछ । स्वास्थ्यमा परेशानी बढ्नेछ । सानो यात्राको तय हुनेछ

महको नाममा धेरैले अत्यधिक चिनी सेवन गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आज आयोगका अधिकांश सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि उनीहरुले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुँदैन ।