Logo मंसिर २०, २०७७ शनिबार


सरकारी तालमेलकाे अभावमा निजी वनको उत्पादन बेच्न समस्या

भगीरथ भण्डारी
इलाम  । इलाम नगरपालिका-९ का विरेन्द्र चौहानले खेतमा विरुवा लगाए । उनी विरुवा लगाउँदा जति खुशी थिए, अहिले त्यति खुशी छैनन् । उनले निजी जग्गामा रुख रोपे तर बेच्न समस्या हुने थाहा पाएपछि निरास बनेका छन् ।

इलाम नगरपालिका-१० का किशाेर सिंह खत्रीले पनि धान फल्ने खेत मासेर रुखको विरुवा रोपे । उनले खेती मासेर रुखको विरुवा रोप्दा धेरैले खेती मासेर यो के गरेको भन्दै गाली गरे त कतिको हाँसोको पात्र पनि बनाए । १० वर्षअघि रोपेको विरुवा हुर्किएर अहिले जंगल बनेको छ । पहिले गाली गर्नेहरु समेत अहिले खत्रीको जंगल देखेर ठिकै गरेको रहेछौ भन्न थालेको खत्री बताउँछन् । उनको सीको गर्दै कतिपयले विरुवा समेत लगाउन थालेका छन् । तर, निजी वनको उत्पादन बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।

‘निजी तथा पारिवारिक वनमा सरकारको चासो नहुँदा रुख बेच्न समस्या हुँदो रहेछ’, खत्रीले भने । तीन तहका सरकार बीचको तालमेल हुन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न हुँदा उत्पादित गोलिया बिक्रीमा समस्या आएको किसानकोे भनाइ छ । गोलिया उत्पादक किसानहरुले विभिन्न प्रजातिका रुख तथा बिरुवा उत्पादन गरेर हुर्काए पनि काट्न र बेच्न नपाउने सरकारी नीतिका कारण समस्या आएको बिसानहरुको भनाइ छ ।

सरकारले साल, सखुवा, खयर लगायतका बोट बिरुवा कटानमा प्रतिवन्द लगाएका कारण समस्या भएको किसानको गुनासो छ । निजी तथा पारिवारिक वनमार्फत् गोलिया उत्पादनमा किसानले जति दुःख गरे पनि बेच्नका लागि सरकारी नीतिका कारण समस्या भएको पाईएको हो । किसानका समस्या भए पनि देशमा रहेका तीन तहका सरकारले बुझ्न नसकेका कारण झन् समस्या थप हुँदै गएको किसानको गुनासो छ ।

तीन तहका सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा नियमहरु बाझिएका कारण समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले निजी वन उत्पादकहरुलाई सहुलियत समेत दिएको छैन । अन्य कृषि पेशामा संलग्नहरुलाई अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरु आएपनि निजी वन जोगाउन यस्ता कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन नसकेको निजी तथा पारिवारिक वन संघ इलामका अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीले बताए । विभिन्न मुलुकमार्फत् रुख जोगाए वापत सरकारलाई दिने रकम सही ठाउँमा खर्च नभएको पनि सुवेदीको भनाइ छ ।

वन ऐन कठोर भएका कारण पनि निजी वन मासिने क्रम बढेको छ भने नयाँ वन विस्तारमा किसान आकर्षित हुन सकेका छैनन् । वन जंगललाई पनि एक प्रकारको खेतीकै रुपमा अगाडि बढाउन सके मात्र वन जंगल मौलाउने भन्दै संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन नै स्पस्ट नभएका कारण समस्या आएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । उनले भने देशका २८ प्रतिशत भूभागमा मात्र वन जंगल रहेको तथ्यांक रहेपनि त्यो सत्य तथ्याङ्क हो भन्ने छैन । काट्न हुने र नहुने भनेर विभिन्न प्रजातीका रुखहरुलाई सरकारले छुट्याएका कारण पनि समस्या आएको सरोकारवालाको भनाइ छ । काट्न र बेच्न नपाउने भएका कारण किसानहरुले त्यस प्रकारका रुखका बिरुवा नलगाएका कारण समस्या आएको र यसलाई चिर्नका लागि निजी वनका काम गर्ने संघ संस्था तथा किसान एकजुट भएर लाग्नु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेश बरालले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य काजिमान कानगतेले प्रदेशले वन सम्बन्धी काम बनाउन थालेको भन्दै अब बन्ने ऐन भूगोल, क्षेत्र र समय अनुसार निर्माण हुँदै जाने हुँदा ढुक्कसँग विरुवा रोप्न किसानलाई अनुरोध गरेका छन् । तीन तहका सरकार आफूले पायक पर्ने ऐन ल्याएका कारण तालमेल हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय सभाका सांसद अगम बान्तवाले बताए । उनले कानूनी अड्चन भए पनि बिस्तारै साझेदारी कानून बन्दै जाने र आवश्यक अनुसारको कानून निर्माण हुँदै जाने बताए

इलामबाट ठूलो संख्यामा काठ तथा गोलिया उत्पादन हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत भन्दामाथी किसान निजी वनमा संलग्न छन् । तर २५ प्रतिशत किसान मात्र निजी तथा पारिवारिक संघमा संगठित भएको निजी तथा पारिवारिक संघ इलामले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

पैसाको अभाव रहनेछ । स्वास्थ्यमा परेशानी बढ्नेछ । सानो यात्राको तय हुनेछ

महको नाममा धेरैले अत्यधिक चिनी सेवन गरिरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आज आयोगका अधिकांश सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् ।

समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि उनीहरुले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी नबनेर त्यसबाट उम्केर समस्याको हल हुँदैन ।