Logo ८ असार २०७८, मंगलवार


बलात्कारमा संलग्न र मिलापत्र गराउनेलाई कडा सजाय

काठमाडाैं । सरकारले बलात्कारमा संलग्न र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।

विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फले अहिले समाजमा ब्यापक रुपमा यौंनजन्य घटनाहरु घटिरहेपनि मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो । तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको छ ।

विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधन यथावत राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बतानउनुभयो । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ देखि १८ वर्षसम्मकालाई हिंसा भयो भने पहिले १०—१२ वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । तर त्यसलाई १० देखि १४ वर्षको कैद हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका छौँ । १८ वर्षमाथिका कुनै पनि व्यक्तिमाथि त्यस्ता बलात्कार, जबरजस्तीकरणीका घटना भएमा कसुर ठहरिएको व्यक्तिको हकमा अहिलेको ऐनमा ७ देखि १० वर्षको कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर १० देखि १२ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । समाजमा हुने यौंनजन्य घटनाहरुलाई दुरुत्साहित गर्न सकियोस भनेर सजाय बढाइएको हो ।’

दण्ड सजाय बढी हुँदैमा मात्रै अपराध पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने अवस्था नभएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । बलात्कारका घटनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बलात्कार घटनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पीडित पक्ष, उसको परिवारलाई प्रभावमा पारेर उजुरी नगर भन्ने अवस्थासम्ममा पु¥याउने गरेका घटना हामीले देखेका छौँ । त्यसैले त्यस्ता घटना नघटुन कम्तिमा पीडित पक्षले न्याय पाउन सकुन, न्याय पाउने ठाउँमा पुग्न सकुन भनेर मेलमिलाप गराउनु हुन्न भन्ने कुरा समेटिएको छ । यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइए दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मेलमिलापमा संलग्नलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।’’

सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो । अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गरेमा वा बलात्कार प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जेष्ठ नागरिकले जवरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गरेको अवस्थामा, तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, शारीरिक क्षति पुर्याएको कसुर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति सुद्विकरण वा लागु औषध कारोबारको कसुर तथा आजीवन कैद बस्ने गरी सजाय हुने कसुरमा जेष्ठ नागरिकलाई यस प्रकारको छुट नुहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कारण जेष्ठ नागरिकले बालिकालाई करणी गरेर छुटकरा पाउने अवस्था हुने छैन् । हाम्रा बाजेहरुले पनि साना साना नानीहरुलाई करणी गरेको अवस्था छ भने आजीवन काराबासमा बस्नुपर्ने कुरा अहिलेको अध्यादेशमा पनि समावेश गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला सुवेदीका अनुसार निषेघाज्ञामा गरिएकाे खुकुलाे व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणकाे दैनिक जीवनयापनमा सहज भएकाले खाद्यान्नमा गरिएकाे छुटकाे व्यवस्था हटाइएकाे हाे…

यसअघि बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–४ मा विवाह भोज खाएका अधिकांशमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । सोही विवाहमा सहभागि एकै परिवारका…

हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भईरहेको…

खानपिनको सुख मिल्नेछ । बोलीको प्रभावले काम बन्नेछ । धन सञ्चय हुनेछ ।

काठमाडाैं । वैज्ञानिकहरूले गरेकाे अनुसन्धानबाट दिनमा निद्रा लाग्नुकाे कारण पत्ता लागेकाे छ । यदि दिनको समयका विना कारण धेरै थकाइ…

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै…