Logo माघ ९, २०७७ शुक्रबार


समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडाैं । संसदीय समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेकाे बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो । यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।

संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समिति सभापति कर्णले रिक्त रहेका पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुभयो । महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहीन रहेका छन् । यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उहाँ सहभागी हुनु भएन । समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी हुन नसकेको सभापति कर्णले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रुपमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली सहभागी हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर…

हाल उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ ।

नयाँ काममा लगानी बढ्नेछ । परोपकारमा मन जानेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।

सरकारकाे असंवैधानिक कदम अदालतले रोक्न सकेन भने अन्तिम निकायको रुपमा जनअदालतले नै छिनोफानो गर्ने पाैडेलकाे भनाइ छ ।

गणतन्त्रविरोधी केही तत्वहरु सलबलाई रहेका बेलामा ओली चुप बस्नुको अर्थ उनी पनि गणतन्त्रविरोधी भएकाे उहाँको भनाइ थियो ।

संविधान अनुरुप विधिको शासनमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन नगराउनेतिर गएको आभाष भएको उहाँको भनाइ छ ।